Desh Sanchar

आषाढ २०७९

मन्त्री श्रेष्ठले गरिन् इजरायली राजदूतसँग उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिबारे परामर्श

काठमाडौँ – भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठ र नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोडरबीच शुक्रबार भेटवार्ता भएको छ। मन्त्रालयमा भएको भेटघाटमा दुई देशबीचको सम्वन्ध र एक आपसमा भइरहेको सहयोग आदानप्रदानका विषयमा कुराकानी भएको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र इजरायलबीच कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार भएको छ दशकभन्दा लामो […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कृषि मन्त्री अधिकारीले गरे प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरूसँग छलफल

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि लगानी दशकमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरी व्यावसायिक खेतीका लागि युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न संघीय सरकारले काम अघि बढाएको बताएका छन् ।

नागरिक दैनिक श्रावण २०८१

किसानको छोरा हुँ, किसानका लागि काम गर्छु : कृषि मन्त्री भुसाल

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा बेदुराम भुसालले किसानको समस्यासँग आफू अवगत रही किसानका लागि काम गरिरहेको दाबी गर्नुभएको छ । लुम्बिनी, मर्चवारको कोटहीमाई–४ तुनिहवामा निर्मित बीउको भण्डारण तथा प्राथमिक प्रशोधन उद्योगको शनिबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले सरकार कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न लागेको बताउनुभयो । “मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो, कृषि हाम्रो जीवनसँग …

NepalJapan कार्तिक २०८०

किसानको छोरा हुँ, किसानका लागि काम गर्छु : कृषिमन्त्री भुसाल

लुम्बिनी- कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा बेदुराम भुसालले किसानको समस्यासँग आफू अवगत रही किसानका लागि काम गरिरहेको दाबी गरेका छन् । मर्चवारको कोटहीमाई-४ तुनिहवामा निर्मित बीउको भण्डारण तथा प्राथमिक प्रशोधन उद्योगको आज उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले सरकार कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न लागेको बताए ।

ekagaj कार्तिक २०८०

तीन महीनामै अर्को साझा कार्यक्रम : आर्थिक क्षेत्रका अधिकांश बुँदा पुरानै

काठमाडौं । १० दलीय गठबन्धनमा बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आर्थिक क्षेत्रका पुरानै बुँदा दोहोर्‍याएको छ । तीन महीनाअघि नेकपा (एमाले)सहितको सात दलीय गठबन्धनले ल्याएको सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखिएका धेरैजसो बुँदा हुबहु सारिएको छ भने कतिपयको भाषा मिलाएर समावेश गरिएको छ । तीन महीनाअघि नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजीबजारमा आएको गिरावटलगायत समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने भनिएको थियो । बिहीवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम वाचन गर्ने क्रममा सरकारी प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रवित्रिमन्त्री रेखा शर्माले सोही बुँदा दोहोर्‍याइन् । अघिल्लो कार्यक्रममा राखिएको राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने, कर छली, आयातमा न्यून बिजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने, कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र व्यवसायमैत्री बनाउनेजस्ता बुँदालाई जस्ताको तस्तै यसपटक राखिएको छ । सरकारी राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकेको यथार्थलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई पुनरवलोकन गर्ने, त्यसका आधारमा कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, आवश्यकबाहेक संघका विभागहरू खारेज गर्ने र ओभरस्टाफिङको समस्या हल गर्ने अघिल्लो साझा कार्यक्रममा राखिएको बुँदा पनि दोहोर्‍याइएको छ । नयाँ भनिएको दस्तावेजमा जल, जमीन, जंगल, जडीबुटी र जनशक्ति जस्ता महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्‍याउन पूँजी निर्माण तथा परिचालन, नयाँ प्रविधिको उपयोग, उत्पादक शक्तिहरूको क्षमता विकास, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अबलम्बन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माणलगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसद्मा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तथा राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐन आदि तीन महीनाभित्र संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने भनिएको छ । साझा कार्यक्रममा वित्तीय संघीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनको बाँडफाँट गर्ने, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, विदेशी सहयोग र अनुदान उत्पादनशील र भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने, लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता गर्न आवश्यकतानुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने, वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाउने, औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन प्रत्येक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनिएको छ । विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग, व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरीवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने, राजस्वको दायरा बढाउन अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने, विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन विज्ञापनदाताले सञ्चारगृहको बिलअनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरी विज्ञापन एजेन्सीले पाउने कमिशनलाई पारदर्शी बनाउने, सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी गरीबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने, कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आवश्यक मल, उन्नत बीउ बिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइलगायतका सेवा–सुविधा सहजरूपमा उपलब्ध गराउन किसान कार्डको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । मल कारखाना स्थापना गर्ने, कृषि बीमाको व्यवस्था गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने बालीनालीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजना अगाडि बढाउने, कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितता गर्नेजस्ता कार्यक्रम छन् । यी बुँदा नयाँ भने होइनन् । सत्तारुढ गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासमा प्राथमिकता दिँदै आन्तरिक तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा २४सै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, जलाशययुक्त आयोजना विकासमा जोड दिने, साना तथा लघु विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सरकारले प्राथमिकताका साथ खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउने, आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न विशेष प्याकेज र औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, चर्को ब्याज नियन्त्रण गर्ने तथा स्प्रेडदर घटाउने, आमसञ्चार क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीलाई पनि अन्य उद्योगसरह सुविधा उपलब्ध गराउने, परियोजना धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने र श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ । देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पूँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्नेजस्ता कार्यक्रम पनि छन् । त्यस्तै मीटरब्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानून संशोधन गर्ने भनिएको छ । दैनिक उपभोगका वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउने, महँगी, तस्करी, कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, खाद्य वस्तुमा मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता न्यूनतम साझा कार्यक्रममा छ । सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्यमा सरकारले नियमन गर्ने भएको छ । नापतौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको विक्री वितरण गर्नेमाथि सख्त कारबाही गरिने र उपभोक्ता हितका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम भएको बताउनुभयो । साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी प्रशासन सबैले इमानदार भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । नेपाली जनताले आफूहरूबाट ठूलो आशा र अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

अब कृषियोग्य जग्गामा घर बनाउन नपाइने, तपाईंको जग्गा कृषिक्षेत्र वा आवासमा परेको कसरी थाहा पाउने ?

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा गण्डकी सरकारको जोड

पोखरा-गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कृषि क्षेत्रलाई बढी प्रथामिकता दिँदै उत्पादन र र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।गण्डकी प्रदेशका अर्थ मन्त्री रामजीप्रसाद बरालले प्रदेश सभामा बिहीबार विनियोजन विधेयक २०७९ सिद्धान्त र प्रथामिकतामा कृषि क्षेत्रलाई प्रथामिकता दिँदै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने योजना अघि सारेको छ ।चक्लाबन्दी गर्न मिल्ने बाँझो जमिनलाई […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

दराजमा थन्कियो विज्ञान नीति

राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति स्वीकृत भएको एक वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन हुन नसक्दा सो नीति दराजमा थन्किएर दस्तावेज भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नीतिका आधारमा कानुन बन्ने र त्यसपछि कार्यान्वयनमा जाने बताउँदै भन्नुभयो, “कार्यान्वयनको प्रक्रिया लामो हुने रहेछ ।” नीतिको पुछारमा राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि विकास तथा समन्वय परिषद् गठनको व्यवस्था छ । शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सो परिषद् मात्र गठन भएको छ । मन्त्री पोखरेलले नीतिगत स्पष्टता होस् भनेर विभिन्न अध्ययन कमिटीका साथै नीतिका आधारमा अगाडि बढ्न विज्ञान तथा प्रविधि सचिवको नेतृत्वमा रणनीतिक योजना तयार गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । विज्ञान प्रविधिको विकास, नवप्रवर्तनको उपयोग र वैज्ञानिक संस्कृतिको प्रवद्र्धनबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी नागरिकको गुणस्तरीय जीवनयापनमा सहयोग गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान गर्ने लक्ष्य नीतिले लिएको छ ।

गोरखापत्र भाद्र २०७७