गत १ माघ गतेदेखि सरकारले नगद कारोबारमा पाँच लाखको सीमा तोकिदिएपछि निजी व्यावसायीहरु असन्तुस्ट बनेका छन् । यस्तो नगद कारोबारको सीमाले आर्थिक कारोबार व्यवसायिक क्रियाकलापमा समस्या सिर्जना गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले सो व्यवस्था खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।