वर्षाले धान नष्ट गरेपछि किसानलाई परिवार पाल्ने चिन्ता

बर्दियाका किसानलाई धान भित्र्याउन चटारो

यस्तै गेरुवा गाउँपालिका–५ गिदरपुरकी भूमिसरा चलाउने पनि परिवारसहित दशैँको बेला आएको वर्षाले ढलेको र भिजेको धान काट्न व्यस्त छन् । फेरि पानी परेर धान नष्ट नहोस् भन्दै परिवारसहित पाकेको धान भित्र्याउन भ्याइनभ्याइ भएको हो ।

Nepali Patra आश्विन २०७९

बर्दियाका किसानलाई धान भित्र्याउन चटारो

बर्दियाको बबई र कर्णाली नदीमा आएको बाढीले क्षति पु¥याएको धान भित्र्याउन राजापुर नगरपालिका–२ का ५८ वर्षीय सन्तोष थारूलाई एक छिन फुर्सद छैन । तिहार सकिएलगत्तै उनलाई अहिले पाकेको धान भित्र्याउने चटारो भएको छ।यस्तै गेरुवा गाउँपालिका–५ गिदरपुरकी भूमिसरा चलाउने पनि परिवारसहित दसैँको बेला आएको वर्षाले ढलेको र भिजेको धान काटन व्यस्त छिन् । फेरि पानी परेर धान नष्ट नहोस् भन्दै परिवारसहित पाकेको धान भित्र्याउन भ्याइनभ्याइ भएको हो ।गत वर्ष पनि धान काट्ने बेला कात्तिक २ गते आएको बढीले ठूलो क्

Ratopati आश्विन २०७९

मापदण्डअनुसार समयमै क्षतिपूर्ति देऊ

लामो बहस, दबाब र गृहकार्यपछि सरकारले बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा पुगेको क्षतिस्वरूप पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड निर्माण गरेको छ । गत असोज महिनामा भएको बेमौसमी वर्षाले पहाडी भेगमा बाढी, पहिरो र तराई भेगमा डुबानको समस्या निम्त्याउँदा घरभित्र भिœयाउनका लागि तयार भएको फसल नष्ट हुन गएको थियो । विशेषगरी, वर्षायाममा गरिने धान […] The post मापदण्डअनुसार समयमै क्षतिपूर्ति देऊ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक कार्तिक २०७८

बेमौसमी वर्षाले ल्याउने गरीबी

विजयादशमीलगत्तै देशभर परेको भीषण वर्षाले उत्पात मच्चाएको छ । कतिले यसलाई बेमौसमको वर्षा भनेका छन् भने कतिले जलवायु परिवर्तनको परिणामको रूपमा पनि लिएका छन् । कात्तिक महीनामा मनसुन सिद्धिएपछि परेको वर्षाले गर्दा आएको बाढीपहिरोले धनजनको ठूलो क्षति भयो । प्राकृतिक प्रकोपको देशव्यापी वितण्डाले दशैंको खुशी दिगो हुन दिएन । यस्तो वर्षा १२ वर्षपछि भएको बताइन्छ । विश्वमा बाढीपहिरोको दृष्टिकोणबाट तीसौं अति जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको नेपालमा यो बाढीपहिरोका कारणले सडक, विद्युत्, पुल, सञ्चार, पर्यटन, घरआवासजस्ता सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार र खेतीपातीसमेत अर्बौंको क्षति भएको अनुमान छ । कोरोनाको विपद्बाट उठ्दै गरेको पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । खेतमा भएको क्षतिको यथार्थ जानकारी स्थानीय सरकारलाई हुन्छ भने राहतका लागि रकम र अन्य सहुलियतको व्यवस्था संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने हुन्छ । करीब २० प्रतिशत धानखेती नष्ट भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सबै प्रदेशमा गरी करीब सवा ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धानखेती मात्र नष्ट भएको अनुमान छ । देशमा चामल आयात हुँदैन भन्ने मान्ने हो भने (बन्द अर्थतन्त्र) नेपालीले यो वर्ष कम भात खान पाउने छन् । अन्य पूर्वाधारसमेत क्षतिको पूरा विवरण यकिन गरी सार्वजनिक हुने नै छ । प्रकोपको प्रकृति, गरीबीको अवस्था, सूचनाको अभावले हुने चेतनाको कमी, प्राकृतिक विपद्लाई थेग्न सक्ने गरी भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण नहुनु, कमजोर प्रतिकार्य (उद्दार र राहत) संरचना विद्यमान रहनु, भौगोलिक विकटतासमेतका कारणले प्राकृतिक विपद्ले गर्ने क्षतिको यकिन हुने गर्छ । विश्वव्यापी रूपमा नै गरीबलाई विपद्को बढी मार पर्ने गरेको छ । समग्रमा, यो बेमौसमको वर्षाले निम्ताएको प्राकृतिक विपद्ले समाजलाई गम्भीर आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय धक्का दिएको छ । सरकार र जनता दुवैको खर्च बढाएको छ । सरकारलाई क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधारहरू पुनर्निर्माण गर्न र कतिपय अवस्थामा नयाँ पूर्वाधार विकास गर्न अर्बाैं रकमको जोहो गर्नुपर्ने भएको छ । कतिपय रणनीतिक सडकहरू तत्काल मर्मतसंहार गरी यातायात सुचारू गर्नुपर्ने अवस्था छ । सिँचाइ कुला, सञ्चार र विद्युत् अवरुद्ध भएका जिल्लाहरूमा ती पूर्वाधार पुनः सञ्चालन गर्नु परेको छ । उद्धारलगायत विपद् प्रतिकार्य र पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि तिनै तहका सरकारको वित्तीय प्रणाली र समन्वय संयन्त्रमा चाप परेको छ । यसबाट सार्वजनिक खर्च बढ्ने निश्चित छ । वर्षा र बाढीको प्रकोपले देशभरका किसानहरूलाई ठूलो मर्का परेको छ । वर्षभरिको कमाइका रूपमा रहेका धानलगायत खेतीबाली नै डुबानमा परेपछि कतिपय किसान गरीबीमा पर्ने भएका छन् । ऋण लिएर खेती लगाउने किसानहरू त झनै गहिरो गरीबीमा परेका छन् किनकि उनीहरूले अब खाद्यान्न विक्री गरी ऋण तिर्न सक्ने छैनन् । खानेकुराको कमीले कतिपय परिवारले कुपोषणको सामना गर्नु पर्नेछ । खेतीको आम्दानीबाट शिक्षा र स्वास्थ्यको खर्च जोहो गर्ने परिवारका बालबालिका र परिवारका अन्य सदस्यको शिक्षा र स्वास्थ्य पनि प्रभावित हुनेछ । कुपोषण बढ्नेछ । यस्ता नयाँ गरीबहरूको तत्काल पहिचान गरी राहतको व्यवस्था भएन भने निरपेक्ष र बहुआयामिक गरीबी बढ्ने स्पष्ट छ र गरीबी निवारणमा गम्भीर धक्का लाग्ने छ । स्थितिको गम्भीरतालाई मनन गरेर संसद्मा प्रमुख विपक्षीलगायत राजनीतिक दलहरूले किसानलाई राहतको व्यवस्था गर्नका लागि सरकारसँग मागसमेत गरिसकेका छन् । सरकारले मृतकका परिवारलाई केही नगद राहतको घोषणा पनि गरेको छ । बाढीको विनाशले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ । पहिलो प्रभाव त विगत केही वर्षदेखि खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्दै गएको नेपालले देशको धान उत्पादनमा भएको क्षतिको कारण थप परनिर्भरताको सामना गर्नु पर्नेछ । यसरी आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिनेछ । व्यापारघाटा थप चुलिनेछ । खेती गर्नेहरूको मनोबल कमजोर हुनेछ । हुने र नहुनेको खाडल पनि गहिरिने छ । यथोचित सम्बोधन नभएमा बाढीबाट उत्पन्न प्रकोपले देशको समग्र विकासलाई पछाडि धकेल्ने निश्चित छ । विगत केही वर्षयता नेपालले बाढी पहिरोसमेतका विभिन्न प्रकोपको सामना गरिरहेको र योे क्रम बढ्दो छ । यसलाई जलवायु परिवर्तनको कारणका रूपमा पनि लिने गरिएको छ । यदि यसो हो भने यसको व्यवस्थापनका लागि विश्वव्यापी तापमान घटाउन कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने विधि–प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादन र उपभोगको तरीका तथा जीवनशैलीमा फेरबदल गर्नु जरुरी छ । यो नेपालले गरेर मात्र हुँदैन तथापि यो असल शुरुआत हुनसक्छ । अर्कोतिर उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गरी बाढीपहिरोबाट हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तटबन्धलाई अझ दरिलो बनाउन सकिन्छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि बनेका घरले यसरी जोखिम व्यवस्थापन गरेका छन् । यसका साथै कतिपय अवस्थामा विपद्को पूर्वसूचना भएमा धनजनको क्षति हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने भएकाले मौसम पूर्वानुमान प्रणालीलाई थप विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउनु जरुरी छ । माथि उल्लिखित विपद्बाट जोगिने तरीकाहरूको अवलम्बन नगरेको वा ती तरीकाले काम नगरेका कारण प्राकृतिक प्रकोप हुने र धनजनको क्षति हुने गरेको पाइन्छ । अहिलेको बेमौसमी वर्षालाई यसैको दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा एकातिर विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी चेतनाको कमी छ भने अर्कोतिर यसबाट हुने क्षतिलाई घटाउनका लागि गरिनुपर्ने लगानी हुन सकेको छैन । नदी नियन्त्रणमा पर्याप्त लगानी भएको छैन । यस्तो अवस्थामा तत्काल विपद्बाट प्रभावित भएका नयाँ गरीब किसानको पहिचान गर्ने र राहतमार्पmत सामाजिक संरक्षणको व्यवस्था गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गरिनु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । यसबाट कृषि पेशा सुरक्षित, मर्यादित र आकर्षक बनाउनसमेत टेवा मिल्नेछ । नागरिकहरू गरीबीको रेखामुनि पर्नबाट रोकिनेछन् । यस्तै आपद्विपद्को समयमा प्रदान गरिने राहतबाट जनताले सरकारको अनुभूति गर्न सक्छन् । सुशासनको यो महŒवपूर्ण पक्ष हो । अध्ययनले पनि प्रकोपले गरीबलाई बढी प्रहार गर्ने देखाएका छन् । समन्वय र सहकार्य विपद् व्यवस्थापनको अचुक ओखती नै हो । संघीय संरचनामा झनै यसको महत्त्व रहन्छ । अहिले धानखेती नष्ट भएका किसानलाई राहत दिने मापदण्ड संघीय सरकारले बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन र आवश्यक समन्वय स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूबाट हुनुपर्छ । खेतमा भएको क्षतिको यथार्थ जानकारी स्थानीय सरकारलाई हुन्छ भने राहतका लागि रकम र अन्य सहुलियतको व्यवस्था संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने हुन्छ । मुलुकको संविधान, विपद् व्यवस्थापन ऐन, कानून र कार्यविधिहरूको आशय पनि सहकार्य र समन्वयबाट विपद्को सामना गर्ने नै रहेको देखिन्छ । अन्त्यमा, शरद्माथि वर्षाको आक्रमणले सरकार र किसानहरूलाई गरीबीमा धकेलेको छ । दशैंको खुशी क्षणिक बनेको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई गरीबी घटाउन प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न क्षतिलाई घटाउन पूर्वाधार संरचना बनाउन लगानी बढाउने, जलवायु परिवर्तनका नकारात्क असरहरू घटाउने, उद्धार तथा राहतलाई सशक्त बनाउने र क्षतिको यथार्थ यकिन गरी पीडितहरूको यथोचित पुनःस्थापना गर्ने कार्यमा सबै तहका सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने देखिन्छ । विपद् सुरक्षित संस्कृति, बिल्ड ब्याक बेटर र विपद् सुशासनको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिनुपर्छ । आपत्कालीन राहत वितरणमा हुनसक्ने राजनीतिले समाजमा विषको काम गर्नेतर्पm पनि सचेत रहनुपर्छ । गरीबीले जन्माउने प्रकोप र प्रकोपले जन्माउने गरीबीको कुचक्रप्रति संवेदनशील हुनु गरीबी निवारणको महŒवपूर्ण पक्ष हो । यसका लागि पटके र टिपटापे राहत नभई विपद् उत्थानशील विकास प्रक्रिया र प्रकोप–संवेदनशील सामाजिक संरक्षण प्रणालीलाई संस्थागत र कामयावी बनाई दिगो र गरीबोन्मुख विकासलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ । नागरिकलाई आवश्यक परेको (अहिले गरीबीमा पर्न लागेको) बखत सहयोग गर्ने सरकार मात्र लोकतान्त्रिक सरकार हुन सक्ने तथ्यलाई सबैले मनन गर्नु जरुरी छ । लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

धानको अर्थ-राजनीति र पीडित किसानलाई राहत

विगत केही दिनयता देशका विभिन्न जिल्लामा परेको अविरल वर्षा, बाढी र डुबानका कारण ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भएको छ । बाढी, वर्षा र डुबानले किसानको उत्पादन, उत्पादन फार्महरू र हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमीन र बाली नष्ट भएको छ । धान थन्क्याउने बेलाको बेमौसमी वर्षाले खेतमा काटेर राखेको वा काट्ने अवस्थामा रहेको भित्र्याउन लागेको धान ठूलो […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन संघर्ष समितिको माग

६ कात्तिक, रौतहट । बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा क्षति पुर्‍याएकाले किसानहरुलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन आईटी किसान संघर्ष समितिले माग गरेको छ । केही दिनअघि परेको वर्षाका कारण किसानले खेतमा लगाएका धानबालीमा व्यापक क्षति भएको छ । वर्षा तथा हावाहुरीका कारण धानबाली नष्ट भएपछि किसानहरु पीडित बनेका छन् । धान रोप्ने बेला सिँचाइ तथा मलखाद्यको अनेकौं […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

बाढी पीडित किसानलाई क्षतिपुर्ति र राहतको व्यवस्था गर्न सुमार्गीको माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रले बेमौसमी वर्षाले किसानले लगाएको अन्न बालीमा पुर्याएको क्षतिको क्षतिपुर्ति दिन माग गरेको छ ।३ दिन परेको अविरल वर्षाले देशका विभिन्न स्थानमा मानवीयसँगै कृषि बाली नष्ट बनाएको भन्दै केन्द्रले पीडित किसानलाई तत्काल राहतको व्यवस्थन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।केन्द्रका सभापति अरुणराज सुमार्गीले पाकेको बाली भित्र्याउने समयमा परेको अविरल बर्षाले किसानलाई अत्यन्त प्रभाव पारेको भन्दै तत्काल राहत र क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । ‘वर्षाले धनजनको ठुलो क्षति गरेको छ, मानवीय क्षति हुनु अत्यन्त दुःखद हो’ सुमार्गीले भने, ‘तर, त्यही वर्षाले किसानले लगाएको अन्न बाली सखाप भएको नदेख्ने हो भने गल्ती हुन्छ, बीमाको जागरण गाउँ गाउँमा पुग्न नसक्दा ९८ प्रतिशत किसानहरुले आफ्ना बालीको बीमा गराएका हुँदैनन्, विशेषगरी किसानहरूले पाकेको धान भित्र्याउन पाएनन्, यसको क्षतिपुर्ति र राहत तत्काल उपलब्ध गराउन म कृषि उद्यम केन्द्रको सभापतिको हैसियतमा सरकार (प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा) सँग माग गर्दछु ।’उनले प्रधानमन्त्री आफैँ क्षतिको स्थलगत निरीक्षणमा निस्किनु राम्रो काम भएको भन्दै किसानका दुःख हेरेर फर्किने मात्रै नभई यथाशीघ्र राहतको घोषणा गर्दै उनीहरुलाई पुनः स्थापित गराउन माग पनि गरे ।

Bizpati आश्विन २०७८

वर्षा पीडित किसानलाई दिल्ली सरकारले प्रति हेक्टर ५० हजार क्षतिपूर्ति दिने

३ कात्तिक, काठमाडौं । दिल्ली सरकारले बेमौसमी वर्षाका कारण पीडित बनेका किसानलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप प्रति हेक्टर ५० हजार भारु दिने घोषणा गरेको छ । बुधबार दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालले बेमौसमी वर्षाका कारण बालीनाली नष्ट भएका किसानलाई प्रति हेक्टर ५० हजार भारु क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन् । ‘बेमौसमी वर्षाले किसानको बालीनाली नष्ट भएको […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

बर्दियाको गेरुवा र राजापुर क्षेत्र डुबानमा, किसानलाई राहत दिने घोषणा

बुटवल । तीन दिनको अविरल वर्षाले बर्दिया जिल्लाका राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिका बस्ती डुबानमा परेका छन् । सो क्षेत्रका १२ सय घर र सयौँ विघामा लगाइएको धानबाली डुबानमा परेको बर्दियाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य एवम् लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले जानकारी दिए । जिल्लामा डुबानमा परेर भौतिक क्षति भएका परिवार र धान बाली नष्ट […]

Prashasan आश्विन २०७८

वर्षाले उदयपुरमा ३५ प्रतिशत धान नष्ट, भोकमरीको चिन्ता

उदयपुर- बेमौसमी रूपमा दुई दिनयताको वर्षाका कारण किसानले भित्र्याउन लागेको धानबाली खेतमै नष्ट भएको छ । धान भित्र्याउने समयमा वर्षा भएसँगै खेतमा काटेको धान भिजेर नष्ट भएको हो । वर्षाले धान बालीमा बढी क्षति गरेपछि किसानलाई अहिले भोकमरी हुने चिन्ताले सताएको छ । अविरल रूपमा आएको वर्षाले उदयपुरमा भर्खरै काटेको र काट्ने तयार भएको धान […]

Khabarhub आश्विन २०७८

वर्षाले धान नष्ट गरेपछि किसानलाई परिवार पाल्ने चिन्ता

सम्बन्धित सामग्री