काठमाडौं । निर्माण र ऊर्जा व्यवसायीको आन्दोलनपछि बीमा समितिले इन्जिनीयरिङ (नन–ट्यारिफ) बीमाको न्यूनतम बीमाशुल्क दर पुनरवलोकन गर्ने भएको छ ।
यसका लागि समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा एक अध्ययन कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ । उक्त कार्यदलबाट आवश्यक अध्ययन गराएर इन्जिनीयरिङ बीमाको न्यूनतम बीमाशुल्क दर घटाउने प्रक्रियामा समिति अघि बढेको हो ।
कार्यदलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान), नेपाल बीमक संघ र पुनर्बीमा कम्पनी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल हेभी इक्वीप्मेन्ट व्यवसायी महासंघ, शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय, सर्भेयर एशोसिएशनका प्रतिनिधिसमेत रहनेछन् । समितिले सोमवार नै ती निकायलाई प्रतिनिधि पठाउन पत्राचार गरिसकेको छ । मंगलवार ती निकायले प्रतिनिधि पठाएमा बुधवारदेखि नै कार्यदलले काम शुरू गर्नेछ ।
कार्यदललाई ७ कार्यदिनको समय दिइएको छ । कार्यदलले इन्जिनीयरिङ बीमाको बीमाशुल्क दर संशोधन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछ । अध्ययनको आधारमा कार्यदलले समितिलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
उक्त प्रतिवेदनको आधारमा इन्जिनीयरिङ बीमाको न्यूनतम दर घटाउने बताइएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले नन–ट्यारिफ बीमाको न्यूनतम दर घटाउने बताए ।
‘यसको न्यूनतम दर घटाउन एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । तर, लक्षित क्षेत्रका व्यवसायीले यसमा विरोध गर्दै आउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी सधैंभर विरोध गरेर मात्र बस्ने कुरा आएन । त्यसपछि यस विषयलाई आवश्यक अध्ययन गरेर टुंग्याउन खोजेका हौं ।
अध्ययनपश्चात् सम्भवतः उक्त दर कम गर्न सकिन्छ ।’ यस्तै, अध्ययन अवधिभरका लागि उक्त बीमासम्बन्धी निर्देशिका स्थगित गरिएको छ । त्यसअनुसार ७ दिनसम्म उक्त निर्देशिकाअन्तर्गत गरिने बीमा व्यवसाय पनि रोकिने समितिको भनाइ छ ।
पहिला निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले व्यवसाय ल्याउने होडमा सस्तो दरमा जलविद्युत् आयोजनालगायत पूर्वाधारको बीमा गर्ने गरेका थिए । सस्तोदरमा बीमा गरेपछि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले सम्बद्ध आयोजनाको पुनर्बीमा नै गर्न छाडिसकेका थिए । फलस्वरूप दाबी भुक्तानीमा पनि चुनौती खडा हुन थालेको थियो । त्यसपछि बीमा समितिले गत असोज ६ गते निर्देशिका नै जारी गरेर त्यस्तो बीमाको न्यूनतम दर तोकेको थियो ।
त्यसपछि जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनी र निर्माण व्यवसायीले विरोध गर्न थालेका थिए । तर, बीमा कम्पनी र समितिले त्यसमा चासो दिएका थिएनन् । त्यसपछि निर्माण र ऊर्जा व्यवसायी गत आइतवारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
उनीहरूले ललितपुरको कुपण्डोलस्थित बीमा समितिको कार्यालयसमेत घेराउ गरेका थिए । त्यसपछि समितिले सोमवार छलफल गरेर सहमति गरेको हो । यससँगै निर्माण तथा ऊर्जा व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित भएको छ । अहिले बीमादर घटाउँदा आयोजनाको पुनर्बीमा नहुने समस्या फेरि दोहोरिन सक्ने सम्भावना पनि छ । तर, त्यसका लागि पुनर्बीमा र बीमा कम्पनीहरूले चासो लिनुपर्ने समितिका अधिकारी बताउँछन् ।
बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कार्यदलले बुझाउने प्रतिवेदनको आधारमा यस विषयमा उपयुक्त निर्णय गरिने बताए । पुनर्बीमामा पर्न सक्ने असर, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलगायत पक्षलाई समेटेर यस विषयमा निर्णय गरिने उनको भनाइ छ ।
‘राष्ट्रिय सम्पत्तिको अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रका उत्कृष्ट कम्पनीमा पुनर्बीमा होस्, केही भएमा तुरुन्तै बीमा दाबी भुक्तानी पाइयोस् र इन्जिनीयरिङ बीमा गर्दा कार्टेलिङ हुन नपाओस् भन्ने नै समितिको चासो हो,’ उनले भने, ‘यद्यपि, इन्जिनीयरिङ बीमादर निर्देशिकाका सम्बन्धमा सरोकारवाला सबैको राय, सुझावका आधारमा अगाडि बढ्न समिति तयार छ ।’
इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले यससम्बन्धी प्रचलित बीमादर खारेज नै गर्नुपर्ने बताए । ‘हाम्रो पटकपटकको विरोध र आन्दोलनपछि बीमा समिति बल्ल वार्तामा आएको छ र यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कमिटी पनि बनाएको छ । त्यो सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भने, ‘बीमा समितिले प्रचलित दरमा केही संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता त गरेको छ तर हामीलाई त्यतिले मात्र पुग्दैन । प्रचलित निर्देशिका नै खारेज गरेर पूर्णरूपमा नयाँ निर्देशिका ल्याउनुपर्छ । कार्यदलमा हाम्रो प्रतिनिधिले सोहीअनुरूप काम गर्नेछन् ।’
कार्यदलका लागि इप्पानले छुट्टै रणनीति बनाएर दिने उनको भनाइ छ । ‘कार्यदलमा हामीले के कस्तो माग राख्ने भनेर अध्ययन गर्दैछौं । सम्भवतः १/२ दिनमा नै त्यसले पूर्णता पाउनेछ,’ उनले भने ।