बाबुराम भट्टराईको प्रश्न : बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेझैं प्रहरी बर्खास्त गर्दैमा राज्यको दायित्व पूरा हुन्छ ?

सम्बन्धित सामग्री

पुष्पा र अञ्जलीप्रति मोहित पर्यटक

कोशीटप्पु (सुनसरी) चितवनबाट असोज १० गते कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा ल्याइएका पोथी गैंडा ४ वर्षीया पुष्पा र ३ वर्षीया अन्जलीले पूर्वेली पर्यटकलाई मोहित बनाएका छन् । आरक्षको कार्यालय सुनसरीमा भए पनि आरक्षले मधेश प्रदेशको सप्तरी तथा कोशी प्रदेशको सुनसरी र उदयपुर गरी तीन जिल्लालाई समेटेको छ । जंगली भैंसी अर्नाको प्राकृतिक वासस्थान कोशी टप्पु चराका लागि पनि स्वर्गीय भूमि मानिन्छ । यहाँ गैंडा थपिएपछि आन्तरिक पर्यटकको भीड नै लाग्ने गरेको नेपाल प्रकृति संरक्षण कोष कोशी टप्पुका अधिकृत वीरेन्द्र गौतम बताउँछन् । उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष कोशी टप्पुमा १२ हजार पर्यटक आएकोमा यस वर्ष गैंडाको कारण झन्डै ६ हजार थप आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आउने सम्भावना छ । एक दिनको बाटो गाडीमा यात्रा गरेर गैंडा हेर्न चितवन पुग्ने पर्यटक अहिले कोशी टप्पुमा तानिएका छन् । हाल दुईओटा पोथी गैंडा मात्र रहेको आरक्षमा फागुनतिर एउटा भाले गैंडा ल्याउने तयारी छ । घाँसे मैदान र चरिचरनलाई दृष्टिगत गरी सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–५ मा पर्ने आरक्षको संरक्षित क्षेत्र पथरीमा तारबार गरी दुईओटा पोथी गैंडालाई प्राकृतिक रूपमै छाडिएको छ । तिनलाई बिहान ६ बजे हात्तीसँगै जंगलमा चराउन लगिन्छ । बेलुका ६ बजे आरक्षमा प्राकृतिक रूपमा तयार गरिएको सुरक्षित क्षेत्रमा प्रवेश गर्छन् । कोशी टप्पुबाट २०७३ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १६ ओटा अर्ना लगिएको थियो । स्थानीयको विरोध हुँदाहुँदै पनि चितवन लगिएका सबै अर्ना बाघको आक्रमण र बाढीले मरेपछि त्यसको सट्टामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले आरक्षलाई गैंडा दिएको बताइएको छ । चितवनको जस्तो कोशी टप्पुमा शिकारी जन्तु बाघ र चितुवा नभएका कारण अन्य वन्यजन्तु यहाँ सुरक्षित रहने आरक्षका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रमेशकुमार यादवले बताए । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जंगबहादुर खड्काले कोशी टप्पुको पश्चिमी क्षेत्र सप्तरीको पथरी र जमुवामा होमस्टे रहे पनि पर्याप्त नभएको बताए । गैंडा आएपछि दिनहुँ पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेको छ । आन्तरिक र बाह्य दुवै पर्यटकलाई खाने बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले आरक्ष वरिपरि विभिन्न स्थानमा होमस्टे, हात्ती सफारी, जीप सफारीको व्यवस्थाका लागि आरक्ष कार्यालयमा योजना पेश गर्ने र काम अघि बढाउने खड्काले बताए । गैंडालाई चाहिने चरन क्षेत्र, घाँसे मैदान, बालुवा, पानीलगायतको सहज उपलब्धताले अहिले पुष्पा र अञ्जली सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको बताइन्छ । उनीहरूलाई चितवन र कोशी टप्पुको वातावरण खासै फरक लागेको छैन । उनीहरूको आनीबानी र दैनिकी हेर्दा उक्त कुराको अनुमान लगाउन सकिने गौतमले बताए । सामान्यत: पोथी गैंडाले ४ वर्ष पूरा गरेपछि भाले खोज्छ । पुष्पाले ४ वर्ष पूरा गरेकाले उसका लागि भाले ल्याउने तयारी भइरहेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुष्पाका लागि भाले ल्याउँदा अञ्जलीलाई हान्ला कि भन्ने चिन्ता छ । अनुकूल मिलाएर भाले गैंडा ल्याउने आवश्यक तयारी भइरहेको छ । २०३२ सालमा स्थापना गरिएको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरको १ सय ७५ वर्ग किलोमीटरमा फैलिएको छ । यो क्षेत्र अर्नालगायत वन्यजन्तु र चरा संरक्षणका लागि स्थापना गरिएको हो । अर्नाको राजधानी मानिएको कोशी टप्पुमा सन् २०२१ को गणना अनुसार ४९८ अर्ना छन् । रैथाने, आगन्तुक र संकटापन्न गरी कोशीटप्पुमा ५३१ प्रजातिका चरा पाइएको रेकर्ड छ । त्यसैगरी स्तनधारी जन्तुमा १० ओटा जंगली हात्ती, १९ डल्फिन, गौरीगाई, निलगाई, चितल, लगुना, रतुवा, नीर बिरालो, वन बिरालो, महला बिरालो, दुम्सी, बँदेल, सालक, बाँदर, लंगुर, फ्याउरो, स्याल, मलसाँप्रो, मुसा, न्याउरी मुसा, मगर गोही, अजिंगर, सुन गोहोरो, घडियाल गोही र विभिन्न प्रजातिका सर्प छन् । कोशी टप्पु पक्षीको बसोवासका लागि पनि प्रसिद्ध मानिन्छ । आरक्षको तथ्यांक अनुसार यहाँ २४ ओटा खरमजुर, एउटा सानो खरमजुर, कालो भुँडीफोर र सेतो भुँडीफोर छन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

जेलबाट ज्याकलिनको सपना पूरा गर्ने प्रेमपत्र

बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डिजका लागि कथित भारतीय ठग करोडपति सुकेश चन्द्रशेखरले जेलबाट एक पत्र लेखेका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनले पत्रमार्फत ज्याकलिनको पशु अस्पताल खोल्ने सपना रहेको र छिट्टै आफूले सुविधा सम्पन्न पशु अस्पताल खोलिदिएर उनको सपना पूरा गर्ने दाबी गरेका छन्। उनले पत्रमार्फत कुकुर, बिरालो, घोडालगायतका जनावरको उपचारका लागि बेंगलोरमा एक अस्पताल खोल्ने र […]

नेपाल समाचारपत्र श्रावण २०८०

सीमित व्यक्तिको गल्तीले सिंगो निर्माण क्षेत्र बदनाम छ

निर्माण व्यवसायलाई नै पारिवारिक ‘बिजनेश’ बनाएका रमेश शर्मा निर्माण क्षेत्रमा असल व्यवसायीमध्ये पर्छन् । सरकारको विकास अर्थात् पूँजीगत बजेटको करीब ६० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीहरूमार्फत नै खर्च हुन्छ । अर्काेतर्फ सरकारले पूँजीगत खर्च नै भएन भन्दै आएको छ । उनै शर्मासँग नेपालको विकास खर्च हुन नसक्नुका कारण, निर्माण क्षेत्रका समस्या, यो क्षेत्रमा देखिएका बदमासीका साथै विकास निर्माणलाई गति दिन गरिनुपर्ने काम लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्साल र संवाददाता हिमा विकले शर्मा एण्ड कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहेका शर्मासँग गरेको कुराकानी । निर्माण व्यवसाय निकै बदनाम भयो नि । किन ? खाली बस्ने मानिसको बाहिर कुनै टिप्पणी हुँदैन । खासगरी हाम्रो देशमा केही गर्न खोज्ने मानिसलाई पछ्याउने र केही भेटिन्छ कि भनेर मिडिया लागिरहेको हुन्छ । मिडियाको यही कुराले होला, सरकारी कार्यालयहरूमा जाँदा पनि कर्मचारीहरू काम गरे बदनाम हुने र कहींकतै चिप्लने डर हुने, बरु काम नगरे जोगिने भन्ने मानसिकतामा हुन्छन् । अर्काे कुरा, यसमा हाइटेकको प्रयोग त हुन्छ नै । तर सामान्य सिभिलको काममा साधारण मानिसले पनि आलोचना गर्ने ठाउँ भेट्टाउँछ । यसले पनि बदनामी हुने होला । कुनै पनि क्षेत्रमा सबै दूधले नुहाएको भन्ने हुँदैन, हाम्रो व्यवसायमा पनि यस्तो छैन । १/ २ जनाको गल्तीका कारण तमाम क्षेत्रले बदनामी पाएको पनि हुन सक्छ । कुनै पनि क्षेत्रमा सबै दूधले नुहाएको भन्ने हुँदैन, हाम्रो व्यवसायमा पनि यस्तो छैन त्यसो भए दूधले नुहाउने कति छन् र ननुहाएका कति छन् ? खराबै गर्छु भनेर २/ ४ प्रतिशत लागेका पनि हुन सक्छन् । साथै नियम पुर्‍याएर नगर्ने ५/ ६ प्रतिशत हुन सक्छन् । हाम्रो देशको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को खरीद ऐन तथा यसका नियमावलीमा घटिघटाउ (कम बिड) लाई टेण्डर दिने प्रणाली लागू भएको छ । त्यसकारण घटीमा गइहालेपछि सकभर घरबाट रकम नलाग्नेतर्फ खोजी गर्ने भयो । त्यसको खोजी गर्ने क्रममा कहीं कतैबाट केही गर्न भ्याइहालिन्छ कि भन्ने सोचेको देखिन्छ । यसले केही गलत हुन सक्छ । लो बिडिङलाई टेण्डर दिँदा बचियो (सेफ) भन्ने मनस्थिति हुँदा कैयौं ठाउँमा यसले पनि बिगारेको छ । सार्वजनिक खरीद ऐनका मस्यौदाकारहरूले कम कबोललाई टेण्डर दिने हुँदै होइन भनी व्याख्या गरेका छन् । उत्कृष्टमध्ये कम कबोल गर्नेलाई टेण्डर दिने भन्ने हो । तर त्यसको अपव्याखा भएको छ भनेर उहाँहरुबाट आएको छ । तपाईंहरूको भनाइ के हो ? यो एकदम ठीक हो । ऐनमै ‘लोएस्ट इभालुयटेड बिड’ र ‘लोएस्ट रेस्पोन्सिभ’ बिड भनी उल्लेख गरिएकाले घटीलाई नै टेण्डर दिने भन्ने कुरा कतै देखिँदैन । प्राविधिक मूल्यांकन त हुन्छ । १५/ २० जनाले टेण्डर हाल्दा प्राविधिक मूल्यांकनमा त्यसमध्ये ५/ ७ जना पास भएका हुन्छन् । त्यसमा एकचोटि पास भएपछि कुनै विभेद गर्दैनौं भनिन्छ । नेपालमा परिणाम मूल्यांकनसम्ममा के चलन छ भने प्राविधिक मूल्यांकन र वित्तीय मूल्यांकन यी दुई ओटाको केही अंक जोडघटाउ गरेर निर्णय गरिन्छ । निर्माणमा पनि त्यही गरेको भए प्राविधिक मूल्यांकनमा राम्रो अंक पाएकोले काम पाउँथ्यो । तर, निर्माणमा पास अंक ल्याउने पनि पास र १०० ल्याउने उत्कृष्ट पनि पास भएको छ । दुईओटैलाई एउटै बास्केटमा राख्दा पनि बिग्रेको हो । हिजोको दिनमा अलिक बढी देखिन्थ्यो, अहिले अलिक कम देखिएको छ । ठेक्कामा केही हुनुभन्दा अगाडि नै अंक दिने गरिन्थ्यो । कर्मचारीलाई के लाग्छ भने अख्तियारको कारबाहीमा परियो भने जिन्दगी नै जान्छ भन्ने र अर्को यहाँ सधैं बस्ने होइन भनी निर्णय गर्ने देखिन्छ । यस्तै राजनीति पनि हाबी भएको देखिन्छ । राजनीतिक पहुँच र चिनजानका हिसाबले प्राविधिक मूल्यांकनमा पास हुनै पर्‍यो भन्ने दबाब पनि हुन्छ । त्यसैले पनि निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायत काम गर्ने व्यवसायीहरूले देशमा १८ हजार निर्माण व्यवसायी आवश्यक पर्ने हो कि होइन अथवा यसलाई वस्तुगत अनुसार वर्गीकृत गर्ने हो कि भन्नेमा ध्यान दिइएको छ । ‘ए’ वर्ग हो भनेर सबैमा पोख्त भन्ने हुँदैन । ‘ए’ वर्ग हो भन्दैमा सबै गर्न सकिँदैन र अपग्रेड हुने मौका दिनुपर्छ । तर त्यस किसिमको संशोधन ऐन नियमावलीमा हुन सकेन । निर्माणका लागि योग्य हुन मात्रै चिनियाँ निर्माण व्यवसायीलाई जेभीको रूपमा धरहरा निर्माणका लागि राखियो । तर, त्यहाँ निर्माण गर्दा कुनै पनि चिनियाँ अनुहार देखिएन नि । संसद् भवनमा पनि यस्तै छ । लाइसेन्स वितरणको अवस्था के छ र ? नेपालमा कति निर्माण व्यवसायीहरू आवश्यक हो, कतिसम्मलाई लाइसेन्स दिँदै जाने हो स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले कस्तो भएको छ भने ‘ख’ वर्गको निर्माण व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो, त्यहाँ कस्तो भइदियो भने त्यहाँका मेयर, उपमेयरले भाइभतिजालाई लाइसेन्स दिएका छन् । तिनैमार्फत स्थानीय तहमा गएको रकम खर्चिएको छ । लाइसेन्स लिएका र कर तिरेकाले मात्रै काम गर्न पाउनुपर्‍यो । सरकारलाई हामीले स्पष्ट सुझाव दिएका छौं कि ५ करोडसम्मका ठेक्कामा त्यहींका निर्माण व्यवसायीलाई सहभागी हुने मौका दिनुपर्छ । केन्द्रमा बस्नेले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तक्षेप गर्नु भएन । अर्काेतर्फ, जिल्लाका निर्माण व्यवसायीले केन्द्रकासँग जेभी गरेर रातारात फड्को मार्छौं पनि भन्नु भएन । तपाईंकै कम्पनीको नाम पनि भ्याट नतिर्ने अर्को कम्पनीसँग जोडिएर आयो नि । यो के भएको हो ? ज्वोइन्ट भेञ्चर (जेभी) मा काम गर्दा कसैले कामको जिम्मेवारी लियो । स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिँदा एकजनाको मात्रै फोटो टाँसिन्छ । सम्बन्धित कम्पनीका अधिकारीको फोटो टाँसेपछि उहाँले एक्सन लिनुपर्ने थियो, त्यो गरिएन । हामीलाई समयमै बोलाएर पनि सोधिएन । यसमा जेभी थियो भनेर भ्याटबाट अर्काे साथीलाई पनि समयमा बोलाएर सोधिएन । अर्काे, सरकारी अधिकारीहरूबाट पनि अन्तरक्रिया हुन सकेन । कुनै पनि योजनामा कम्पनीको ५ वर्षको धरौटी रकम हुन्छ । सरकारी निकायले चाह्यो भने त्यसको रिकभरी गर्न सक्छ । योजनाका तथा सरकारी अधिकारीले समयमै काम नगर्ने तर १०औं वर्षपछि आएर सरप्राइज दिने गरी नाम निकालिन्छ । यो विडम्बना हो । त्यसो भए जेभीमा काम गर्नुभन्दा कम्पनी नै मर्ज गरेर काम गर्दा सजिलो हुने हो कि ? कम्पनीबीच जेभी गरी काम गर्दा एक कम्पनीले कुनै जिम्मेवारी नलिने, गुन लगाएर क्वालिफाइड हुन सहयोग गर्ने र त्यसपछि आफ्नो जिम्मेवारी नहुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिइँदैन । द्वन्द्वको बेला म भारतमा टेण्डर हाल्न गएको थिएँ । त्यहाँ यदि कोही ज्वाइन्ट भेञ्चरमा जाने हो भने ज्वाइन्ट भेञ्चरका दुईओटै पार्ट आआफ्नो हिस्साअनुसार ग्यारेन्टी बनाएको हुनुपर्छ भनिएको थियो । यसको मतलब मैले केही प्रतिशत रकम बैंक ग्यारेन्टीको रूपमा दिएँ भने त्यसमा जिम्मेवार हुन सकिन्छ नि । यहाँ यस्तो भएन । दोस्रो कुरा, सरकारी निकायहरूले पनि समयमा आफ्नो काम गरिदिएनन् । भ्याट त कसैले बुझाएनन् भनेर पन्छिने अवस्था हुँदैन । महीना - महीनामा बुझाउने हो नि । १ महीना आएन त्यो क्रम ६ महीनासम्म पुग्यो । त्यसमा मात्रै खोजी हुन्थ्यो, त्यो पार्टी (निर्माण व्यवसायी) ले धरौटी रकम निकाल्नुअघि नै मूल्यांकन हुन्थ्यो भने धरौटीबाट भ्याट रकम राजस्वमा खिच्न सकिन्थ्यो । आफ्नै देशमा बालुवा, ढुंगा/गिट्टीहरू पाउन निकै मुश्किल छ । खोलानालामा सबै चुल्ठे/ मुन्द्रेको नियन्त्रण छ । मर्जरमा जान सकियो भने स्वदेश तथा अन्तरराष्ट्रिय तहमा प्रतिस्पर्धी हुन सकिन्छ भन्ने हो ? ज्वाइन्ट भेञ्चरमा पनि दुवैलाई बराबरी दायित्व हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । मर्जरमा जान मान्छन्/ मान्दैनन् भन्न सकिन्न । किनभने बैंकहरूको मर्जर जस्तो (एउटै किसिमको प्रकृति हुन्छ) हुँदैन । ठेक्कापट्टामा कस्तो हुन्छ भने एउटा कम्पनीको भवनमा अर्काेको पुलमा त अर्काेको सडकमा बढी दक्षता होला, यसमा केही केही नमिल्न सक्छ । अहिले संसारभर नै ज्वाइन्ट भेन्चरमा जाने प्रचलन छ । त्यसैले दुुवै कम्पनीलाई बराबरी नै दायित्व हुने गरी कानूनमै संशोधन हुनुपर्छ । यसका लागि कानूनमा के के कुराहरू संशोधन हुनुपर्छ ? ज्वाइज्ट भेन्चरका दुवै कम्पनीलाई बराबरीको दायित्व हुनेखालका प्रावधानहरू राख्नुपर्छ । जस्तै– दुवै कम्पनीको ग्यारेन्टी बराबर राख्ने, जतिओटा कम्पनी मिलेका हुन्, पान नम्बर लिनेबेला उनीहरूको फोटो टाँस्ने जस्ता काम गर्नुपर्छ । मर्जरमा जाने हो भने बैंकको जस्तो गरेर जानुपर्छ । महासंघले पनि मर्जर कानून बनाउन माग गर्दै आएको छ । मर्जरमा एउटै मात्र भनाइ के हो भने दुईओटा कम्पनी मिलेपछि समग्रमा पीएल अकाउन्ट र अडिट रिपोर्टका साथै कार्य अनुभवको मूल्यांकन आउने गरी हुनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूमा उल्लेख्य प्रगति देखिंदैन । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने तर काम नगरी ‘होल्ड’ गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । किन होला ? होल्ड गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई फाइदै हुँदैन । जति लामो होल्ड गर्‍यो त्यसको ओभरहेड त उसलाई बढेरै जान्छ । होल्ड गर्छ भन्ने कुरा बेकार हो । दुईओटा कुराले गर्दा होल्ड हुन्छ, तीव्र प्रतिस्पर्धा भयो, निर्माण सामग्रीको मूल्य अधिक बढ्दा हुने हो । जस्तो कम बिडमा निर्माण गर्ने जिम्मा पाएकाले मूल्य बढ्दा केही समय काम ‘स्लो डाउन’ गर्न सक्छन् । केही समयअघि बजारमा डण्डीको भाउ प्रतिकेजी रू. ७५ थियो अहिले प्रतिकेजी रू. ९५ पुगेको छ । कन्ट्र्याक्टर आयोजनाहरू होल्ड गर्ने मनस्थितिमा त हुँदैन । तर यसरी मूल्य बढ्दा केही समय पर्खेको भने हुन्छ । अलि बुझेका प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीहरू ‘ओभर लो बिडिङ’ हटाउन भाषणमार्फत भन्नुहुन्छ । तर, यसलाई रोक्ने कुनै प्रावधान नहुँदा समस्या छ । जस्तै– अहिले लो बिड बढी जानाले इन्स्योरेन्स तिरेन भनेर बीमा समितिले एउटा दररेट नै तोकिदियो । यो गर्न पाइने कि नपाइने ? यो एक किसिमले कार्टेलिङ नै भयो । इस्टिमेटभन्दा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म वा १० प्रतिशत कति हो त सीमा ? त्यो सीमाभन्दा तल गयो भने त्यो टेण्डर स्वतः रद्द भन्ने हो कि ? तर भोलि त्यसको दुरुपयोग हुनु भएन । त्यसकारण प्रावधानहरू यस्तो बनाइयोस् कि समयमै काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र खराब गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । यो नहुनाले जे गरे पनि हुने भएको छ । चीनमा भ्रष्टाचार भए पनि विकास उत्कर्षमा छ । त्यहाँ सरकारी निकायले सुपरिवेक्षणका लागि खटाउने अधिकारीलाई पनि उत्तिकै कारबाही गर्छ, जसरी निर्माण व्यवसायीलाई । प्रोजेक्ट नसकिँदासम्म प्रोजेक्ट म्यानेजर कतै जाँदैनन् । तर, नेपालमा मन्त्री फेरिनेबित्तिकै आयोजना निर्देशक पनि फेरिने र नयाँ आएकालाई बुझ्नै समय लाग्ने स्थिति छ । भेरिएसन गर्न पनि डराउने अवस्था हुन्छ । निर्माण व्यवसायीसँग आफूलाई चाहिने उपकरण नहुने, केही ठेक्का लियो अरूसँग माग्नुपर्ने र त्यो पनि समयमै नपाउने जस्ता कारणले पनि त निर्माणमा ढिलाइ भएको होला नि ? केही हदसम्म कसैले धेरै काम लिएको भएमा यस्तो हुन सक्छ । यसमा सरकारको नीति भएन । हामीले २/ ४ ओटा पासबुकको प्रणाली ल्यायौं । अहिले पनि महासंघले सल्लाह दिएको छ । सरकारले योभन्दा अगाडिको ऐनमा व्यवसायीको टर्नओभरको ७ गुणाभन्दा बढी काम लिन नपाउने भन्ने नियम बनाएको थियो । अहिले सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन हुँदै छ, त्यसमा अझ कम गराउन ५ गुणाभन्दा बढी काम लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । काम ओगटियो भनेर पनि निर्माण व्यवसायीलाई सीमित गर्न खोजिएको होला । तर, त्यसको रेकर्ड सार्वजनिक खरीद व्यवस्थापन कार्यालय (पीपीएमओ) ले राखेन । श्रीलंकामा पासबुकको व्यवस्था छ । त्यसअनुसार कति गुणा काम लियो भन्ने तथ्यांक राखिन्छ । काम सम्पन्न भएको आयोजना कटौती गर्ने र नयाँ थप्दै जाने हो । यस्तै होस् भनेर नै नेपालमा पनि पीपीएमओलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखियो । तर, पीपीएमओमा जाने सचिवले फालिएको स्थानमा राखियो भन्ने हुँदा नीति नै बनेन । खरीद निकै प्राविधिक कुरा हो । पीपीएमओमा जाने सधैं अप्राविधिक भए । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा जाने प्राविधिक भए । तर प्राविधिक सचिव चाहिने पीपीएमओमा अप्राविधिक राख्दा समस्या जहाँको तहीं छ । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने, पेश्की रकम पनि लिने अनि त्यो रकम अन्यन्त्र लगानी गर्ने गरेको भनिन्छ नि ? यसमा के भन्नुहुन्छ ? हिजोको दिनमा त्यस्तो नभएको होइन । पेश्की रकमबापत २० प्रतिशत रकम दिने प्रचलन हिजोको दिनमा थियो । १ अर्बको ठेक्का पाउँदा त एकपटकमै पेश्की २० करोड आउथ्यो । १० करोड रकम जग्गामा लगायो भने पनि प्रोजेक्ट सकिँदासम्ममा घाटा पूर्ति हुने भन्दै कैयौं साथीहरू त्यसमा पनि लागेका थिए । अहिले पनि केही साथीहरू देखिन्छन् । ठेक्का चलाउन नसक्ने, तर उहाँहरूको सम्पत्ति प्रशस्त छ भन्ने सुनिन्छ । त्यही भएर होला सरकारले पनि पेश्की रकम घटाउँदै अहिले १० प्रतिशतमा झारेको छ । त्यसमा पनि ५ प्रतिशत तुरुन्त दिने र बाँकी ५ प्रतिशत भने कामको प्रगति १० प्रतिशत पुगेको प्रमाणका आधारमा दिने गरेको छ । तर, ५/ १० प्रतिशतको विकृतिले बाँकी ९० प्रतिशतले दुःख पाउनु भएन । अहिलेको प्रावधान १० प्रतिशत राखिएको छ । यसले पेश्की रकम अन्यन्त्र लगानी गर्ने समस्या नआउला । साइट क्लियर नगरी र वनसँग सम्बन्धित विषयहरू टुंगो नलगाई, अझ लागत इस्टिमेट नै नगरी, डिजाइन ड्रइङ समेत नभई ठेक्का लगाउने चलनले पनि निर्माणमा विलम्ब हुने गरेको छ भनिन्छ । यसमा तपाईंको धारणा के हो ? लागत इस्टिमेट गर्दा साइटमा हुनुपर्ने विस्तृत वर्कआउट भयो कि भएन भन्ने हो । किनभने सार्वजनिक निकायले परामर्शदाता लगाएर बढीमा १ वर्ष लगाएर गरेको वर्कआउट त मिल्नुप¥यो नि । अहिले निर्माण व्यवसायीले भोगेको समस्या नै यही छ । शुरूमा छिटोछिटो ठेक्का लगाउने, साइटमा जस्ताको तस्तै मिल्दैन । सरकारको नियमले १५ प्रतिशतभन्दा बढी भेरिएसन गर्न पाइँदैन । त्यसमा पनि मिलेमतो भयो कि भनेर हाकिमहरू डराउनुहुन्छ भने त्यहाँ १५ प्रतिशतको भेरिएसनले पनि नपुगेको हुन्छ । यसले गुणस्तरको काम हुँदैन । अहिले पनि ठीकसँग साइट क्लियर नभईकन ठेक्का लगाइन्छ । निर्माण व्यवसायी साइटमा जानुभन्दा अघि नै प्रोजेक्टको टोलीले जानकारी लिनुपर्छ । तर त्यस्तो भएको पाइँदैन । साइट क्लियर नहुँदा राजधानीभित्रको चक्रपथको दोस्रो चरणको लाइनमा चिनियाँ कम्पनी आउन सकेको छैन । दातृ निकायहरूबाट हुने विकास निर्माणका काममा अझ संवेदनशील हुनुपर्छ । काम होल्ड गर्छ भन्ने कुरा बेकार हो । होल्ड गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा नै हुँदैन । जति लामो होल्ड गर्‍यो, त्यसको ओभरहेड त उसलाई बढेरै जान्छ । साइट क्लियर नभएको ठेक्का गर्दैनौं भन्न निर्माण व्यवसायीले सक्दैनन् ? निर्माण व्यवसायीलाई हरेक कुरा कण्ठ हुँदैन । टेण्डरमा जम्मा ३० देखि ३५ दिन दिइएको हुन्छ, यो बीचमा साइट क्लियर छ, वा छैन थाहा हुने कुरा भएन । सतही रूपमा साइट एकपटक हेर्छन् । तर यसमा सीमा तथा रेखांकन थाहा हुँदैन । ठेक्का आह्वान गर्नु पहिला ६ वा ८ महीनासम्म परामर्शदाता राखेर ६ महीना बढी समय पाएका हुन्छन् । उनीहरूले किन ठीकसँग जानकारी दिनु हुँदैन ? कतिपय राजनीतिक कारणबाट ठेक्का लागिसकेको हुन्छ । ठेक्का लागे पनि बहुवर्षीय हुँदा ढिलोचाँडो बजेट आइरहने भयो । तर, अर्काे वर्ष नेता नहुँदा त्यो योजनामा बजेट आउने हो कि होइन, केही थाहा छैन । त्यसकारण पनि बजेट सुनिश्चितता गर्न बहुवर्षीय भनी ठेक्का लगाइदिहाल्ने कामले निरन्तरता पायो । यसले गर्दा दुःख पाउने निर्माण व्यवसायी नै हुन् । तपाईंले साइट क्लियर नभएका ठेक्का कत्तिको लिनु भएको छ ? हिजोको दिनमा नभएको होइन । शतप्रतिशत साइट क्लियरको अपेक्षा हामी पनि गर्दैनौं । ९० प्रतिशत छ भने पनि हामी साइट क्लियर भएको भन्छौं । मैले गरेको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कपिलवस्तुको तौलिहवादेखि सूर्यनाकासम्म काम गरिरहेका छौं । त्यसमा बजार क्षेत्रमा साइट क्लियर गरिदिने विषय आउँदा खानेपानीको पाइपलाइन अण्डरग्राउण्ड रहेछ । त्यसलाई खाली गराउनभन्दा बजेट छैन भन्ने कुरा आयो । विद्युत्ले पोल हटाएन । खानेपानीले इस्टिमेट गरेर सम्पन्न गर्दासम्म डेढ वर्ष लागेको छ । कतिपय अवस्थामा क्लियर भएजस्तो देखिए पनि काम गर्न जाँदा लालपुर्जा छ भन्ने कुरा आउँदा मुद्दा खेपेको पनि छु । झापा र कपिलवस्तुमा मुद्दा खेप्नु परेको छ । विपक्षी हामीलाई बनाइन्छ । कहाँ कुन बेला मुद्दा हालिन्छ थाहा हुँदैन । स्टे अर्डर दिनुपुर्व दुवै पक्षसँग छलफल गरिनुपर्छ । यीलगायत राजनीतिक अराजकताले पनि काम गर्न गाह्रो छ । भुक्तानी नपाएको भन्ने पनि निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । कत्तिको छ यो समस्या ? यो समस्या अति नै छ । जस्तै– निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असारमा उद्घाटन गरेको वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवनको अन्तिम भुक्तानी अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौं । यो भवन असारमा हस्तान्तरण भएको हो । विकास निर्माणको काम भएन भनेर अर्थ मन्त्रालयले भनेको हुन्छ । अर्काेतर्फ त्यही विकास निर्माणका कामको बजेट समयमै निकासा हुँदैन । यस्ता अन्य स्थानमा पनि छ र अरू साथीहरूको पनि छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाकै पालादेखि कोभिडले निर्माण व्यवसायीलाई पनि अप्ठ्यारो पारेको हुँदा एकपटक यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीको ५ प्रतिशत धरौटी रकमलाई बैंक ग्यारेन्टीको रूपमा फुकुवा गरियोस् भनिएको थियो । त्यसबाट सरकारलाई पनि हानिनोक्सानी हुँदैन । उहाँले आश्वासन दिंदादिंदै जानुभयो । बरु विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा यो कुरा आएको थियो । पछि बजेट संशोधनमा यो विषय राखिएन । यद्यपि अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई बल्लबल्ल विश्वस्त पार्दा उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको जानकारी आएको छ । महासंघले हिसाब गर्दा अहिले झन्डै ४० अर्ब भुक्तानी हुन अझै बाँकी छ । निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन/ नियमहरू पूर्वाधार निर्माणमैत्री नहुँदा विकास निर्माणमा देशले फड्को मार्न नसकेको तर्क व्यवसायीबाट आउने गर्छ । वास्तविकता यही हो ? यो वास्तविकता हो । २०६३ मा सार्वजनिक खरीद ऐन आयो । अहिले ऐन बनेको १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि उचित किसिमले संशोधन हुन सकेको छैन । नेपाल निर्माण व्यवसायीको क्षमता रू. १ अर्ब भनेर राखियो । जस्तो, निर्माणका लागि योग्य हुन मात्रै निचियाँ निर्माण व्यवसायीलाई जेभीको रूपमा धरहरा निर्माणका लागि राखियो । तर, त्यहाँ निर्माण गर्दा कुनै पनि चिनियाँ अनुहार देखिएन नि । संसद् भवनमा पनि यस्तै छ । शर्मा, कालिका, लामा जस्ता निर्माण व्यवसायीले ७ अर्बसम्मको ठेक्कामा मदन भण्डारी राजमार्ग समयमै गरिएको छ, भनेपछि नेपाली निर्माण व्यवसायी अहिले १० अर्बसम्मका काम गर्न सक्षम छन् । तर, यो १ अर्बको सिलिङले के भइदियो भने श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने भने जस्तो विदेशी निर्माण कम्पनीलाई जेभीमा राख्नुपर्ने, देशको रकम कमिशनको रूपमा उनीहरूले लैजानेपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा साथीहरू असाध्यै लो बिडिङमा काम गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा कसरी काम हुन्छ भनेर हामी आश्चर्यमा पर्छौं । जेभीको हकमा नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भनिए पनि अझै पनि जिल्ला–जिल्लामा काम गर्न जाँदा स्थानीय अप्ठ्याराहरू छन् । त्यसकारण हामीले निर्माणका ठूला कामहरू छाडेर १० अर्बदेखि १५ अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशीहरू आउँदा नेपाली कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा जेभीमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले गर्दा प्रविधि हस्तान्तरण हुने र अर्काे स्थानीय समस्याहरू समधानमा नेपाली कम्पनीले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । अहिले सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गर्ने भनिएको छ । यसले मात्रै पुग्दैन । अहिले भएको खरीद ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरेर निर्माण तथा ठूला खरीदका कार्यलाई छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ । तपाईंले ठेक्का लिएको वीर अस्पताल त समयअगावै पूरा गरेर हस्तान्तरण पनि गर्नुभयो । अरूले किन त्यस्तो गर्न नसकेको ? कि तपाईंसँग पनि ढिला भएका आयोजना छन् ? शर्मा एण्ड कम्पनी प्रत्यक्ष सहभागी नभएका तथा जेभीका निर्माणका केही परियोजना समयमै सम्पन्न नभएका पनि छन् । कैयौं आयोजनामा मैले प्रत्यक्ष हेरिरहेको हुन्छु । अहिले हामीले ३/ ४ ओटा मात्रै काम गरिरहेका छौं । हामी काम सीमित लिन्छौं र त्यस्तो कामलाई शतप्रतिशत नै दिएर सम्पन्न गरिएको छ । भौगर्भिक रूपमा समस्या भएकोबाहेक ढिला सम्पन्न भएका आयोजना छैनन् । कतिपय अवस्थामा कम्पनीको टर्नओभरका लागि पनि काम लिनुपर्ने हुन्छ । टर्नओभरको अनुपातबाट ठेक्का लिन पाइने भएको हुनाले यो पनि नराखी भएको छैन । ज्वाइन्ट भेन्चरमा राजनीतिक दबाब आउँछ भने कहिले ठूलाबडा ब्युरोक्रेट्सहरूको पनि दबाब आउँछ । जेभीमा पनि केही बलिया प्रावधानहरू राखिनुपर्छ । राजनीतिक वृत्तबाट चन्दालगायत अरु कस्तो खालको दबाब आउँछ ? चन्दाभन्दा पनि ‘तपाईंले केही गर्नुपर्दैन, यसलाई जेभीमा राखिदिनुस् भनेर दबाब आउँछ । ‘त्यसको जिम्मेवारी मेरो भयो, राम्रो र समयमै काम सम्पन्न गर्छ, कार्यकर्ता, सहयोगी हो’ भनेर उहाँहरूले दबाब दिनुहुन्छ । त्यस्तो दबाबबाट काम लिएकाहरूबाट समयमै काम सम्पन्न गर्न समस्या देखिन्छन् । कुनै पनि ठाउँमा घनिष्ठ साथी भनेर जेभी गर्दा पनि काम नहुने अवस्था छ । निर्माण क्षेत्रका अरू समस्या के छन् ? कस्तो विडम्बना छ भने हामी पहाडैपहाडको देश भन्छौं । तर आफ्नै देशमा बालुवा, ढुंगा/ गिट्टीहरू पाउन निकै मुश्किल छ । खोलानालामा सबै चुल्ठे/ मुन्द्रेको नियन्त्रण छ । सरकारको बजेटमा समेत यो विषय आएको थियो । खोलानालाबाट बालुवा, ननिकाल्ने भए ननिकालौं। तर यसले कति पुलहरूमा धक्का भएको छ ? सरकार तथा खानी विभाग छ । त्यसले गरेको पहिचानको आधारमा साइट क्षेत्रमा ५०–१०० किलोमिटरको पहाडबाट ढुंगा/ गिट्टी, बालुवा निकाल्न सक्छौं । भारतमा धेरैजसो यही गरिएको छ । गिट्टी, बालुवाको ठूलो समस्या छ । साइटमा जाँदा खोला देख्दा यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ । तर त्यहाँका स्थानीयहरूले दिँदैनन् । सरकारले सबै क्षेत्रमा छाडा छाडेको छ । कार्टेलिङ हुँदा सिमेन्ट तथा डण्डीको भाउ बढ्दो छ । यद्यपि सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुँदा विगत वर्षदेखि एउटा निश्चित मूल्य छ । तर, डण्डीमा भने केही माग बढ्यो भने मूल्य बढाइहाल्छन् । सरकारले नीति तथा बजेटमा भन्सारको दररेट तलमाथि हुँदा पनि प्रभाव पर्छ । हामीकहाँ आयोजनाहरू बहुवर्षीय छन् । अस्थिर भन्सार दरले असर गर्छ । स्पञ्ज आइरन उत्पादन गर्ने जम्मा सातओटा उद्योग रहेछन् । उनीहरूको उत्पादनले त बजारको माग धान्दैन । अनि मूल्य बढाइन्छ र त्यसले अन्ततः फलामजन्य वस्तुको मूल्य महँगो पर्छ । गिट्टी, बालुवामा पनि वार्षिक रूपमा मूल्य बढाइएको छ । यो किसिमको व्यवहारले पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ । डिजेलमा भएको वृद्धिले पनि निर्माण व्यवसायी धराशयी हुने अवस्था हुन्छ । त्यसैले त्यसका दीर्घकालीन असर हेरेर सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ । बजेट पनि समयमै निकासा हुनुपर्छ । आयोजना प्रमुखहरूले पनि समयमै बजेट निकासा गर्नुहुन्न । उचित कारण नदेखाउने हो भने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्छ र उता आयोजना प्रमुख पनि सजायको उत्तिकै भागीदार हुनुपर्छ । चन्दाभन्दा पनि जेभीमा राखिदिनुस् भनेर राजनीतिक तथा ब्युरोक्रेट्सबाट दबाब आउँछ । निर्माण क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव कत्तिको छ ? नेपालमा भवन बन्दा त्यसको फिनिसिङ गर्ने जनशक्ति कम छन् । अर्काेतर्फ सडक कालोपत्र गर्न र घरमा टायल राख्न विहार/ बंगालबाट कामदार नआई हुँदैन । देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने भन्छौं । तर काम गर्ने मानिस पाइरहेका हुँदैनौं । उद्योग, निर्माणदेखि खेतसम्ममा जनशक्तिको अभाव छ । तर पनि बाहिर पनि जनशक्ति गएकै छन् । यसले गर्दा विभिन्न किसिमका ट्रेड स्कुलहरू खोल्न जरुरी छ । ६ महीनेसम्मका तालीम सञ्चालन गरौं न भन्ने मेरो सुझाव छ । हालै एक वर्षमै ३ पटकसम्म खरीद नियमावली संशोधन भएको थियो । अहिले पनि संशोधनको माग उठाइएको छ । यस्तो छिटो छिटो परिवर्तन किन गर्नु परेको ? त्यसबेला एउटै मात्र बुँदाका लागि नियमावली संशोधन भएको थियो । त्यसबेला भूकम्पले प्रभावित भएका आयोजनाका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाटै १ वर्षको म्याद थप्ने वचन आएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संशोधन गर्दा त्यसमा समयको स्पष्टीकरण नहुँदा यस्तो भएको हो । राजनीतिक उद्देश्यका लागि पनि संशोधनका विषय आउँछन् । अहिले संशोधनका लागि विभिन्न विकास मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीसँग पनि रायसुझाव मागिएको छ, समयसापेक्ष बनाउन पनि यो आवश्यक हो । निर्माण व्यवसायीहरू नै संसद्मा हुनुहुन्छ । यो पद उहाँहरूले दुरुपयोग गर्नुभयो भन्ने गरिन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ? उहाँहरूले के केमा दुरुपयोग गर्नुभयो प्रत्यक्ष त देखेको छैन । उहाँहरूले प्रत्यक्ष ठेक्का लिएको देखिएको छैन । तर कति ठाउँमा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रस्ताव राख्न सहयोग गरेको होला । कतिपय साथीहरू भन्नुहुन्छ– राजनीतिका लागि, तर व्यवसाय गर्नेले यही नै गर्ने हो । तर संसद्मा पनि बुझेको मान्छे त चाहिन्छ नै । प्रत्यक्ष रूपमा दुरुपयोग भएको भनेर आएको छैन । उहाँहरूले बोलेको कुराले खासै काम गरेको जस्तो देखिँदैन । निर्माणमै लागेका साथीहरूलाई अख्तियारका मुद्दा नचलेका होइनन् उहाँहरू भएकै बेला । सांसद भएको नाताले राजनीतिक पहुँच हुने भएकाले केही काम त गर्ला । निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित भन्नैपर्ने अरू केही विषय छन् कि ? नेपाल विकासोन्मुख देश हो । यहाँ विकासका गुञ्जायस धेरै छन् । हामीले जापान, अमेरिका जाँदा अब के पो विकास गर्नु छ र भन्छौं । तर, विकसित देशमा कुल गार्हथ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर कम देखिन्छ भने यहाँको जीडीपीले जुन किसिमले फड्को मारेको छ, त्यसमा मुख्य साथ निर्माण क्षेत्रकै छ । निर्माण क्षेत्रमाथि धेरै उद्योगहरू आश्रित छन् । यो क्षेत्रलाई संवेदनशील रूपमा लिएर अपग्रेड गर्न जरुरी छ । हामीले भनेका छौं– कैयौं तालीम केन्द्रहरू खोलौं, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू सृजना गरौं, ता कि स्वदेशमै रोजगारी पाउने वातावरण बन्छ भने अर्काेतर्फ विदेश जानेहरू पनि दक्ष भएर शीप सिकेर जान पाउँछन् । यी चिजहरूमा कहिले ध्यान दिइएन । निर्माण व्यवसायीहरूबाट यस्तै विषयका लागि भनेर हामीहरूका हरेक विलबाट सरकारले १० पैसा काटेर राख्छ र त्यो पैसा अहिले अर्बमा पुगिसकेको छ । त्यो पनि ऐन बनाउँदा हामीले नै राख्न लगाइएको हो । त्यसबेला म महासंघको अध्यक्ष हुँदा मलेसिया गएको थिएँ । त्यहाँ २५ पैसा काटिदो रहेछ र धेरै रिसोर्सका कामहरू हुँदा रहेछन् भने त्यसमा सरकारले लगानी गर्नुपर्दैनथ्यो । यहाँ यही शुरुआत गरिएको हो । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन, खाली कर्मचारी विदेश भ्रमण र अध्ययनका टोली जाने गर्छन् । अहिले संसारभर नै ज्वाइन्ट भेन्चरमा जाने प्रचलन छ । त्यसैले दुुवै कम्पनीलाई बराबरी नै दायित्व हुनेगरी कानूनमै संशोधन हुनुपर्छ । सरकारको विकास बजेटको ६० प्रतिशत हामीमार्फत खर्च हुन्छ, यस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई लापरबाही रूपमा हेर्नु भएन । कसरी तल्ला तहका निर्माण व्यवसायीहरूलाई माथि अपग्रेड गर्ने र माथिकोलाई थप अपग्रेड गर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । विदेशीहरू आएर नेपालको विकास गर्दैनन् । जस्तै, मलेसियाको ट्वीन टावरमध्ये एउटा विदेशी कम्पनीले बनाए पनि अर्काे टावर भने स्वदेशी कम्पनीले नै बनाएका हुन् । हो, यस तरिकाबाट स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई अपग्रेडको अवसर दिनुपर्छ । बाहिरबाट आउनेहरूले त नाफा हुँदा गर्छन् र घाटा हुँदा छोडेर जान्छन् । उनीहरू त कमाउन आउँने हो, दिगो विकासका लागि त यहींका उद्योगी, व्यवसायी हुनुपर्छ । अर्काेतर्फ नीति नियमबाट यिनीहरू चोर हुन् भनेर बाँध्ने खालका नियम आउनु भएन । विकासमैत्री नीति नियमहरू आउनुपर्छ । नेपालकै लगानी भएका आयोजनामा नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै काम पाउनुपर्छ । (यस अन्तरवार्ताको पुरा भिडियो हेर्न YouTube/newbusinessage लगअन गर्नुहोस् ।)

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

चुनावबारे बाबुरामको टिप्पणी : बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरिरहने ?

पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले चुनावको मुद्दालाई दलीय स्वार्थबाट नहेर्न आग्रह गरेका छन् । उनले अहिले मुख्य मुद्दा ३ चरणका स्थानीय तहका कार्यका बैशाख, जेठ, असार र असोजमा पूरा हुने, प्रदेशको पुस र माघमा तथा संघको फागुनमा हुने भएकाले चुनावमा अल्झिन नहुने बताए । शनिवार राति एक ट्वीट गर्दै भट्टराईले प्रत्येक ५ वर्ष १० महिनासम्म चुनावमा अल्झिनु समय र खर्चको हिसाबले कति उपयुक्त होला भन्दै प्रश्न समेत गरे । उनले भनेका छन्, बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरिरहने...

Lokaantar पौष २०७८

चुनाबारे बाबुरामको टिप्पणीः बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरिरहने ?

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले तीनै चरणको चुनाव एकैपटक गर्नु उचित हुने धारणा राखेका छन् । उनले चुनावको मुद्दालाई दलीय स्वार्थबाट मात्रै हेर्न नहुने धारणा समेत राखेका छन् । ‘चुनावको मुद्दालाई दलीय स्वार्थबाट नहेरौं। मुख्य मुद्दा यो होः ३ चरणका स्थानीय तहका कार्यकाल वैशाख, जेठ,असार र असोजमा पूरा हुने र प्रदेशको पुस, माघ र संघको फागुनमा हुने भएकाले प्रत्येक ५ वर्ष१०महिनासम्म चुनावमा अल्झिनु समय र खर्चको हिसाबले कति उपयुक्त होला ?’, उनले ट्वीटरमा प्रश्न गरेका छन्, ‘बि...

Lokaantar पौष २०७८

वित्तीय विवरणमा सुधार

नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका २७ ओटै बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । यसमा अवधिमा बैंकहरूको मुनाफामा २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसले कोरोनाबाट प्रभावित बैंकिङ क्षेत्र बिस्तारै पुनरुत्थान हुन थालेको देखाएको छ । अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा समेत सुधार देखापर्न थालेकाले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि पुनरुत्थानको संकेत देखापरेको हो । बैंकहरूले कम्तीमा पनि अबको त्रैमासको लक्ष्य कति हो भन्ने कुरा वित्तीय विवरणमा भन्नुपर्छ । त्यस्तै कति लक्ष्य लिएको हो, कति प्राप्त भयो कति भएन र किन भएन भन्ने कुरा पनि देखाउनुपर्छ । अघिल्लो आवको यसै अवधिमा बैंकहरूको खुना मुनाफा औसत ८ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको थियो । बैंकहरूको मुनाफा गतवर्षको दाँजोमा बढेको विवरण सार्वजनिक भएपछि शेयरबजारमा भने धेरै बैंकहरूको शेयर मूल्य घटेको छ । अघिल्लो आवमा भन्दा यस आवको समीक्षा अवधिमा बैंकहरूको प्रतिशेयर आम्दानी बढेको देखिएको छ । चालू आवको प्रथम त्रैमासमा राम्रो मुनाफा गर्दैमा वर्षभरि नै यसरी नै नाफा कमाइरहन सक्छन् भन्ने आधार देखिँदैन । अहिले तरलताको समस्या देखिएकाले बैंकहरू लगानी गर्न असमर्थ देखिइरहेका छन् । त्यसो हुँदा आगामी दिन कस्तो हुने हो भन्न सकिँदैन । शेयरबजारका कतिपय लगानीकर्ता त्रैमासिक विवरण हेरेर बढी नाफा कमाउने बैंकका पछाडि लाग्छन् तर अर्को त्रैमासमा यस्तै विवरण आउन सक्ने कुनै सुनिश्चितता भने हुँदैन । त्यसो हुँदा यस्तो विवरणमै सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एनएफआरएस प्रणालीअनुसार यस्तो विवरणमा थुप्रै करा सार्वजनिक गर्छन् । तर, कम्पनीहरूको शेयर किन्ने मानिसहरूका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण केही जानकारीहरू यसमा दिइएको हुँदैन । कम्पनीको शेयर किन्दा यसको कम्पनीका अघिल्ला विवरणहरूका भएको नाफा र आगामी महीनाहरूमा हुने नाफाको प्रक्षेपण हेरेर निर्णय गरिन्छ । बैंकहरूले अहिलेको ईपीएस यथावत् राख्न सक्छन् भन्ने आधार वित्तीय विवरणले देखाउँदैन । त्यसैले त्रैमासिक वित्तीय विवरण बिरालो बाँध्ने प्रचलनका रूपमा रहेको छ । राष्ट्र बैंकले विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य पारेकाले यस्तो विवरण निकाल्ने गरिए पनि यो लेखापरीक्षण नभएको विवरण हो । यस्तो विवरणमा कहिले प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) नै गलत दिइएको हुन्छ त कहिले अन्य तथ्यांकमा पनि गल्ती भेट्ने गरिएको छ । ईपीएस फरक पर्नेबित्तिकै अन्य सूचकमा समेत फरक पर्छ । त्यसैले यस्तो विवरणले लगानीकर्तालाई सही र गम्भीर जानकारी दिन सकेको छैन । वित्तीय विवरणमा बैंकले आगामी त्रैमासका लागि कति नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ त्यसबारे उल्लेख गर्नुपर्छ । तर, त्यस्तो चलन छैन । अरू देशमा वर्षको शुरूमा यो वर्ष म यति नाफा पुर्‍याउँछु भनेर घोषणा गर्ने गरिन्छ । घोषित पूरा हुन नसकेको त्यसबारे स्पष्टीकरण पनि दिने गरिन्छ । त्यस्तै हरेक त्रैमासमा घोषित लक्ष्यअनुसार नाफा नभएका त्यसको संशोधन पनि गर्ने गरिन्छ । नेपालमा पनि यस्तो परिपाटी बसाल्नु आवश्यक छ । वित्तीय विवरणमा गत त्रैमासमा भन्दा अहिलेको त्रैमासमा कुनै शीर्षका ठूलो परवर्तन भएको छ भने किन भएको हो त्यसको पनि स्पष्टीकरण दिनुपर्छ । ठूलो खराब कर्जा उठेको हो, अचल सम्पत्ति विक्रीबाट मुनाफा बढेको हो भने त्यो पनि भन्नुपर्छ । बैंकहरूसँग राष्ट्र बैंकले विभिन्न तथ्यांक लिएको हुन्छ । यस्तो तथ्यांकमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको पहुँच हुन्छ । उनीहरूले त्यस्तो सूचना आफन्तहरूलाई दिएर शेयरबजारको मूल्यमा चलखेल गर्न सक्छन् । त्यसैले यस्तो सूचनामा सर्वसाधारणको पनि पहुँच पुर्‍याउने गरी वित्तीय विवरण आउनुपर्छ । बैंकहरूले कम्तीमा पनि अबको त्रैमासको लक्ष्य कति हो भन्ने कुरा वित्तीय विवरणमा भन्नुपर्छ । त्यस्तै कति लक्ष्य लिएको हो, कति प्राप्त भयो कति भएन र किन भएन भन्ने कुरा पनि देखाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा लगानीकर्ताका लागि यो विवरण उपयोगी हुन्छ । नेप्सेमा सूचीकृत सबै कम्पनीहरूले यस्ता विवरणहरू त्रैमासिक विवरणमा उल्लेख गर्नुपर्छ जुन अन्य देशमा समेत अभ्यासमा रहेको पाइन्छ । यसका लागि नियामक निकायले आवश्यक निर्देशन दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोषका असंगतिहरू

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ दोस्रोपटक संशोधन हुँदा पनि यसमा सहभागी हुनुको सट्टा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार (रीट) क्षेत्र गुहारेका छन । सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुआत’ भन्दै उत्सव मनाएर शुरू गरेको ‘लुट’ योजना बीचमै तुहिने सँघारमा पुगेको छ । सामाजिक सुरक्षा (सासु) को नाम दिइए पनि योजना सञ्चालन कार्यविधिमा गरिएको व्यवस्थाले ‘स्याललाई कुखुरा पैंचो’ दिएजस्तो छ । योगदानकर्ताले खाइनखाई जम्मा गरेको रकम फिर्ता नपाउने र ब्याज पाउन पनि पर्खनुपर्नेजस्ता व्यवस्थाले औचित्य नै समाप्त भएको छ । सरकार र कोष (सासु) ले यसलाई अकबरी सुनको जलप लगाएर अति नै राम्रो देखाउने जति प्रयास गरे पनि ‘महीमा पानी मिसाएको’ जस्तो छ । जसका लागि गोठ बनायो उसैको पुच्छरबाहिर भनेझैं कोषको नीति छ । सामाजिक सुरक्षाको नाममा ‘लुट’ जत्तिकै देखिने सासु कोष, सञ्चय कोषले दिएजत्तिकै वा त्योभन्दा बढी सेवासुविधा दिन सक्दैन भने यसलाई विघटन गर्नु नै उत्तम विकल्प हो । योजना र मुख्य विवाद योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले (१) औषधि उपचार तथा मातृत्व, (२) दुर्घटना तथा अशक्त, (३) आश्रित परिवार र (४) वृद्धावस्था सुरक्षा गरी चारओटा क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा दिने उल्लेख गरेको छ । यस्ता योजना योगदानकर्ता र रोजगारदाताले दिने आधारभूत तलबको क्रमशः ११ र २० प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि उल्लिखित सुविधा प्राप्त हुनेछ । चारओटा योजनामध्ये सबैभन्दा विवादास्पद वृद्धावस्था सुरक्षा योजना हो । यसमा निवृत्तिभरण र अवकाश सुविधा गरी दुई प्रकारको सुविधा प्रबन्ध गरिएको छ । यी दुईओटा योजनामा रोजगारदाता र योगदानकर्ताले योगदान गरेको क्रमशः १८ दशमलव ३३ र १० प्रतिशत गरी २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम रहनेछ । यसरी जम्मा भएको रकममध्ये २० प्रतिशत निवृत्तिभरण र ८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अवकाश सुविधा योजनामा अलगअलग जम्मा हुनेछ । निवृत्तभरण र अवकाश सुविधा अवकाश सुविधाबापत जम्मा भएको रकम अवकाश हुनासाथ प्राप्त हुनेछ भने निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा भएको रकम जीवनभर फिर्ता पाइँदैन । योगदानकर्ताले जम्मा गरेको निवृत्तिभरण (प्रचलित भाषामा सञ्चयकोष) रकम निज जुनसुकै तवरले जुनसुकै बेला सेवाबाट अवकाश भए पनि ६० वर्ष उमेर पूरा नभएसम्म लिन पाउँदैन । ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पनि यस्तो रकमलाई १ सय ६० महीनाले भाग गरी हुन आउने बराबरको रकम हरेक महीना निवृत्तिभरण (प्रचलित भाषामा पेन्सन) को रूपमा प्राप्त हुनेछ । निवृत्तिभरण रकम प्राप्त गर्न १ सय ६० महीना (१५ वर्ष) रकम जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ । १५ वर्ष अवधि नपुगेका योगदानकर्ताको हकमा भने एकमुष्ट लिन वा निवृत्तिभरणमध्ये कुनै एउटा विकल्प रोज्न पाउने सुविधा दिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफूले जम्मा गरेको रकम जुनसुकै बेला जागीर छाड्दा लिन पाउने व्यवस्था छैन । मानौं कुनै व्यक्तिले २५ वर्षको उमेरमा जागीर शुरू गरेर ४० वर्ष उमेर पुगेपछि जागीर छोडेर आफ्नै व्यवसाय गर्न चाह्यो भने १५ वर्षसम्म जम्मा भएको रकम फिर्ता पाउन सक्दैन । आफ्नै रकम प्राप्त गर्न २० वर्ष अर्थात् ६० वर्ष उमेर नपुगुन्जेलसम्म पर्खनुपर्छ । ६० वर्षपछि पनि मूलधन होइन, मुद्दतीको भन्दा कम ब्याज प्राप्त गर्छ । ब्याज पनि नउठ्ने निवृत्तिभरण नेपालको श्रम कानूनअनुसार ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश लिनुपर्छ । निवृत्तिभरण सुविधा अवकाश पाएको २ वर्षपछि अर्थात् ६० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र शुरू हुन्छ । मानौं, कुनै व्यक्तिको सेवाकालीन अवधिमा ३० लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा भयो भने उसले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि पाउने मासिक निवृत्तिभरण रकम १८ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ (मूलधनलाई १ सय ६० महीनाले भाग गर्दा) प्राप्त गर्छ । यस्तो रकम जम्मा रकमको वार्षिक ७ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र हुन् आउँछ । यो रकम मुद्दतीको ब्याजभन्दा पनि कम हो । जबकि ऋणपत्रको ब्याजदर नै औसत ९ प्रतिशत छ । उक्त व्यक्तिको ६५ वर्षमा मृत्यु भयो भने निजको पति वा पत्नीले आधा रकम मात्र निवृत्तिभरणबापत पाउँछ । निजको पति वा पत्नीको उमेरको अन्तर ५ वर्ष रहेछ र निज (पति वा पत्नी) को पनि ६५ वर्षमा मृत्यु भएमा त्यसपछि निजका छोराछोरी कसैले पनि कुनै रकम प्राप्त गर्दैन । स्मरण रहोस्, योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकममध्येबाट निज र निजको पति वा पत्नीले जम्माजम्मी १६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ मात्र निवृत्तिभरणका रूपमा पाउँछन् । बाँकी १३ लाख १३ हजार रुपैयाँको हिसाब कतै देखिँदैन । सेवाकालमा जम्मा गरेको ३० लाख रुपैयाँ अवकाशपछि एकमुष्ट लिएर मुद्दती वा ऋणपत्रमा लगानी गर्दा औसतमा ९ प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । सासु कोषले मुद्दती वा ऋणपत्रको भन्दा कम ब्याज दिएर मूलधन गायब पारिदिन्छ । अझ योगदानकर्ताको पति वा पत्नी आफै योगदानकर्ता भएको अवस्थामा योगदानकर्ताको मृत्युपश्चात् आधा रकम पनि प्राप्त हुँदैन । विघटन र जिम्मेवारी योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकम पचाउने कस्ता कस्ता विधि अवलम्बन गरिएको रहेछ भन्ने कुरा अघिल्ला अनुच्छेदमा संक्षेपमा चर्चा गरियो । यसलाई कानून निर्माताले पनि त्यही अनुरूप बनाएर ‘दूधको साक्षी बिरालो’ बनाएको छ । कुनै पनि निकाय विघटन पनि हुनसक्छ । सासु कोष पनि विघटन हुन नसक्ने होइन । तर, विघटनपछि दायित्व कहाँ सर्ने भन्ने कुरा जानाजान राखिएको छैन । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ६३ मा ‘समिति (सञ्चालक) को सिफारिशमा नेपाल सरकारले कोषको विघटन गर्न सक्नेछ’ भन्ने मात्र उल्लेख छ । विघटनपछिको परिणाम उल्लेख छैन । यस्तै प्रकृतिको कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९ को दफा २७ मा ‘कुनै कारणबाट कोषलाई विघटन गर्नुपर्छ भन्ने समिति (सञ्चालक) लाई लागेमा त्यसको कारण खुलाई समितिले नेपाल सरकारमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ । त्यस्तो प्रतिवेदन परेपछि नेपाल सरकारले कोषको सबै दायित्व आपूmले वहन गरी कोषलाई विघटन गर्न सक्नेछ । विघटन गर्ने तरीका नेपाल सरकारले तोकिदिएबमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । सञ्चय कोष विघटन गर्नुपर्दा कारण समेत खुलाएर प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ । तर, सासु कोष विघटन सन्दर्भमा समितिले सिफारिश मात्र गरे पुग्छ । सञ्चय कोषमा भैंm दायित्व वहन गर्नुपर्ने कुरै छैन । सञ्चय कोषको कुनै पनि कानूनमा नभएको व्यवस्था सासु कोषमा छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ नियम १० (ग) मा ‘नेपाल सरकारले देशमा चरम आर्थिक विशृंखलता वा अन्य असाधारण अवस्था सृजना भएको सूचना गरेमा कोषमा जम्मा भएको रकम भुक्तानी निलम्बन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाको व्याख्याको हद नभएको हुँदा सरकारले मनोवाञ्छित व्याख्या गर्नसक्ने अधिकार छ । अहिलेको कोरोना त्रासदीको अवस्था वा २०७२ सालको जस्तो भूकम्प आएमा पनि ‘अन्य असाधारण अवस्था सृजना भएको’ भन्दै व्याख्या गर्नसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । अन्त्यमा, सामाजिक सुरक्षाको नाममा ‘लुट’ जत्तिकै देखिने सासु कोष सञ्चय कोषले दिएजत्तिकै वा त्योभन्दा बढी सेवासुविधा दिन सक्दैन भने यसलाई विघटन गर्नु नै उत्तम विकल्प हो । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सेतो बिरालो विश्वकपको भविष्यकर्ता - Naya Patrika

आयोजक रसियाले अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया र फुटबल समर्थकको ध्यान तान्न विश्वकपको भविष्यवाणी गर्ने सेतो बिरालो सार्वजनिक ग-यो फुटबल समर्थकहरूले पाउल अक्टोपसलाई बिर्सन सक्दैनन् । सन् २०१० को दक्षिण अफ्रिकी विश्वकपमा अक्टोपसको भविष्यवाणी...पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७५

आँखामा समस्या भए यसो गर्नुहोस् - Naya Patrika

धुलोमा नबस्ने । कुकुर, बिरालो नछुने । रुखबिरुवा र फूललाई सीधै नछुने । पालुवा पलाइरहेको रूखमुनि नबस्ने । प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने । प्रदूषित वातावरणमा नजाने । बाहिर जाँदा प्रोएक्टिभ मास्क...पूरा पढ्नुहोस् »

Naya Patrika भाद्र २०७४