विद्युत् विधेयक संसद्बाट स्वीकृत हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने तयारी सरकारले गरेको छ । ‘अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका २०७८’ र ‘विद्युत् व्यापार अनुमति कार्यविधि २०७८’ जारी गरेर निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई विदेशमा विद्युत् बेच्न अनुमति दिन लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।