धोबिखोला कोरिडोर निर्माणको लागि सरकारले आयोजना बनाएर काम गर्छः विकासमन्त्री चौधारी

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : पूर्वाधार लगानीमा प्राथमिकीकरण जरुरी

दशकअघि सडक सञ्जाल विस्तार र पहुँच नै सरकारको मुख्य एजेन्डा हुन्थ्यो भने सडक योजना नै राजनीतिक दलका लागि विकासका मुद्दा बन्थे । यो अवस्था अहिले पनि कायमै देखिन्छ । तर, अबको लक्ष्य कस्ता पूर्वाधार, केका लागि पूर्वाधार र त्यहाँ गरिने लगानीको प्रतिफल र लाभहानिका विषयलाई गहन रूपमा हेरिनुपर्छ । संघीयतापछि कायम भएका ७७ जिल्लामध्ये हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोटबाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले हालको अवस्थामा सडक सञ्जाल विकासको न्यूनतम आवश्यकता पूरा भएको उल्लेख गरेको छ । सडक सञ्जाल पुगे पनि निर्माण सम्पन्न भएका सडक निर्माणको सुदृढीकरण, सुरक्षित, भरपर्दाे सडक पूर्वाधार भने अझै चुनौती बनेको छ । गुणस्तरीय तथा सुरक्षित सडक पूर्वाधार नबन्दा हुने जनधनको क्षति अहिले चुनौती बनेको छ । यो अवस्थामा सुधार ल्याउँदै आर्थिक र सामाजिक विकासमा टेवा दिने गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । संघअन्तर्गतको सडक विभागमार्फत गौरवका आयोजनाका साथै अन्य प्राथमिकताप्राप्त गरी ८० ओटा राष्ट्रिय लोकमार्ग कार्यान्वयन गरिएका छन् । विकासका बहुआयामिक पाटोलाई सडक यातायात क्षेत्रले समेटेकै हुन्छ । आममानिसको दिनचर्यालाई सहज बनाउनुका साथै उद्यम व्यवसाय अर्थात् आर्थिक गतिविधिलाई पनि समेट्नु पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्य हुन्छ । आर्थिक तथा सामाजिक विकास तथा रूपान्तरणका लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पक्षमध्ये सडक पूर्वाधार मुख्य हो । सडक पूर्वाधार विस्तारमा सरकारी योजना पर्याप्त छन् भने वार्षिक रूपमा यो क्षेत्रमा लगानी पनि बढेको देखिन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र बलियो बनाउन पनि गुणस्तरीय, छिटो र सहज पहुँचको आवश्यकता हुन्छ । यसको पूर्ति गर्ने भनेकै सडक पूर्वाधारले हो । अर्बाैं लगानी गरेका पूर्वाधारहरू जबसम्म ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोडिँदैनन् अर्थात् स्थानीयस्तरको उत्पादनसँग जोडिँदैनन् तबसम्म त्यसबाट लाभ लिन सकिँदैन । उद्यमसँग जोड्दै वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा पनि उत्तिकै चनाखो हुनुपर्छ । अर्काेतर्फ सरकारले दशकौं अघिदेखि अघि बढाएका र गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखिएका राजमार्गदेखि रेलमार्ग अझै सम्पन्न भएका छैनन् । लगानीबाट प्रतिफल पाउनुपर्ने अवधि कति हो र कहिलेसम्म पाउने हो भन्ने यकिन नहुँदा त्यस्ता आयोजनाबाट जनताले लाभ लिनुको साटो उल्टो व्ययभार बढेको पाइन्छ । जसले गर्दा पूर्वाधार नै आर्थिक विकासको संवाहक हो भन्ने कुरामै विश्वास पैदा हुनसकेको छैन । अर्काेतिर सरकारको चालू खर्च १० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि हुँदा पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन हुने बजेट (पूँजीगत) ४ खर्ब रूपैयाँभन्दा कम छ । त्यसमा पनि त्यस्तो बजेट खर्च विनियोजित बजेटभन्दा कम छ । वैदेशिक ऋणसमेत लिएर बनाइएका आयोजनाहरूसमेत समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । वैदेशिक र आन्तरिक ऋण उठाएर सरकारले बनाउने योजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुँदा एकातिर त्यसको ब्याज बढ्ने र अर्काेतर्फ जनताले छिटै लाभ लिन नपाउने अवस्था छ । सरकारले नयाँ सडक निर्माणदेखि रेल, जलयातायातका साथै अन्तरदेशीय रेलमार्गका योजनाहरू दशकौंदेखि अघि सारेको छ । सडक सञ्जाल विस्तारमा एक हदसम्म सफलता प्राप्त भए पनि सडक यातायातको तुलनामा सस्तो र सुलभ मानिने रेल र जलयातायातमा नेपालको अवस्था नाजुक छ । सरकारले आन्तरिक रेल सञ्जाल विस्तारदेखि २ छिमेकी मुलुक भारत (काठमाडौं–रक्सौल) र चीन (काठमाडौं–केरुङ)सँग समेत रेलमार्ग जोड्नका लागि प्रयत्न गरिरहेको छ । तर, यी पूर्वाधारमा नेपालले उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त गर्न भने सकेको छैन । त्यसो त, नेपालमा अर्बाैं लगानीका राजमार्गदेखि रेलमार्गसम्मका आयोजनाहरू ६० को दशकदेखि शुरू भएको देखिन्छ । उत्तर–दक्षिण कोरिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग २०६५/६६ देखि शुरू भएका गौरबका आयोजना हुन् । तर, यी आयोजनाहरू हालसम्म पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । सरकारले पटक–पटक म्याद थप्दै आएको छ, जसले गर्दा लागत, समय र त्यसबाट पाउने लाभमा पनि प्रश्न उठेका छन् । सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखे पनि एकातिर त्यसमा पर्याप्त लगानी छैन भने अर्कातिर कस्ता पूर्वाधारमा बढी लगानी गर्ने र कुनलाई प्राथमिकता भन्ने कुरामा स्पष्टता देखिदैन । पूँजीगत बजेट न्यून हुनु र त्यसमा पनि छरिएर रहेका ससाना योजनामा बजेट खर्चिंदा मुख्य आयोजनामा सधैं बजेट कम हुने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटभन्दा दायित्व बढी भएको आयोजना हुलाकी राजमार्ग हो । सरकारले ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, चालू ठेक्काको स्वीकृत दायित्व नै २८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यी त सीमित उदाहरण मात्रै हुन् । अन्य आयोजनामा पनि बजेट अपुगलगायत समस्या यथावत् नै छन् । भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालका लागि सडक पूर्वाधार नै पहिलो प्राथमिकतामा रहन्छ नै । गुणस्तरीय सडक बने मात्रै पनि आवतजावत सहज हुनुका साथै ढुवानी लागतसमेत घटाउन ठूलो मद्दत पुग्छ । गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारले नै देशको समृद्धिमा टेवा दिन्छ । भौगोलिक तथा आर्थिक क्षेत्रलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधारसँग आबद्ध गर्न र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकल्प हुँदैन । सडक पूर्वाधार आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मेरूदण्ड हो । यसको उपयोगमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने मान्यता छ । सहज आवागमन, आन्तरिक आर्थिक गतिविधि विस्तार, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गर्न सुरक्षित सडक पूर्वाधार अनिवार्य हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयन सँगै अहिले सडक पूर्वाधार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुँदै आएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार संघ अर्थात् सडक विभागमार्फत हालसम्म कुल ३४ हजार १०० किलोमीटर (किमी) सडक पुगेको छ । जसमा कालोपत्रे सडक ५१ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । सुस्त गौरवका आयोजना सरकारले गौरवका आयोजना भने पनि त्यसलाई सोही किसिमले अघि बढाउन सकेको देखिँदैन । २०८० सम्म आउँदा ६० को दशकमा शुरू भएका आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छैनन् । आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा लागत दोब्बरभन्दा बढी भएर राज्य र नागरिकमाथि व्ययभार थपिएको छ । यस्तो आयोजनामा मध्यपहाडी लोकमार्ग पर्छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न शुरूको लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो । विभागका अनुसार हाल यसको लागत ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी लागत बढ्ने र समय पनि बढ्ने अन्य आयोजना पनि छन् । काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग निर्माणमा हाल भइरहेको ढिलाइ र म्याद थपले कतै यो आयोजना पनि अन्य आयोजना जस्तै बन्ने त होइन भन्ने आशंका उब्जाएको छ । यस्ता आयोजनामा थप लागत र समय बढ्न नदिने गरी सरकारले काम अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । यस्तै, उत्तरी नाकासँग जोड्ने कोरिडोर निर्माणलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्छ । अबको बाटो २००७ सालअघि एक लेनको भीमफेदी–अमलेखगञ्ज सडक र बुटवल–भैरहवा, राजधानी र तराईका केही शहरमा ढुंगा र इँटा छापेका सडक निर्माणबाट शुरू भएको नेपालको सडक पूर्वाधार हाल सुरुङमार्ग र फ्लाइओर निर्माणसम्म आइपुगेको छ । सडक सञ्जालको पहुँच विस्तार नै कुनै समय पहिलो प्राथमिकतामा हुने मुलुकमा हाल भने ठूलो लगानी हुने सुरुङमार्ग र अन्तरदेशिय रेलमार्ग निर्माणमा अघि बढेका छन् । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ८ वर्ष भइसकेको छ । त्यसअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी र कार्य बाँडफाँट पनि गरिसकेको अवस्था छ । राजमार्ग, सुरुङमार्गलगायत ठूला आयोजनाहरू संघले, अन्य सडक योजनाहरू, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बन्ने भनिएको छ । कार्य विभाजन भइसकेको अवस्थामा संघले अब राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका साथै अन्तरदेशीय आयोजनाहरू निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हाल अघि बढाएका महत्त्वाकांक्षी अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणलाई अघि बढाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपाल–भारत जोड्ने र नेपाल–चीन जोड्ने रेलमार्ग निर्माणमा ढिलाइ गरिनु हुँदैन । सीमित स्रोतका भएकाले ठूलो लगानी जुटाउनु चुनौती पनि छ । मुलुकमै निर्माणाधीन गौरवका राष्ट्रिय राजमार्ग, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका साथै नेपाल–भारततर्फ जोड्ने ५ बिन्दुका रेलमार्गमा लगानी र निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । आममानिसको दिनचर्यालाई सहज बनाउने गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा लगानी केन्द्रित हुनुपर्छ । उद्यम, व्यवसाय तथा हरेक आर्थिक गतिविधिलाई टेवा दिने पूर्वाधारको पहिचान गरेर मात्रै लगानी परिचालन हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

यस्तो छ कर्णालीका ठूला आयोजनाको अवस्था ?

जाजरकोट– संघ र प्रदेश सरकारले बनाउने गरी कर्णालीमा ११ वटा ठूला आयोजना छन् । यीमध्ये ५ वटा आयोजनाले मात्र काममा तीव्रता दिएको पाइएको छ । ६ वटा आयोजनाको गति निकै कमजोर छ । भेरी कोरिडोर (जाजरकोट–दुनै–मरिम–तिन्जे धो) ३ सय १० किलोमिटर सडक आयोजना निर्माणको काम भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै ५० करोड बजेट […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०८०

धोबिखोला डुबान रोक्ने योजनाबारे छलफल : मन्त्रीले मागे गगनको साथ, थापाले भने : सबैभन्दा बढी गाली मैले खान्छु

पहिलो पोस्ट श्रावण २०७९

कोरिडोर निर्माणमा सरकारले जनताहरु त्यहाँबाट बिस्थापित हुनु नपर्ने गरी बनाउछौं : मन्त्री चौधारी

Image Khabar श्रावण २०७९

उर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्रलाई ७५ अर्ब १० करोड बजेट, यस्ता छन् समेटिएका १९ कार्यक्रम

Bizpati बैशाख २०७९

औद्योगिक कोरिडोरमा श्रमिक अस्पताल निर्माणको पहल

वीरगञ्ज (अस) । देशकै मुख्य औद्योगिक कोरिडोर बारा–पर्सामा श्रमिक अस्पताल निर्माणको पहल शुरू भएको छ । बारा–पर्साका उद्यमी, व्यापारीको संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले यो पहल थालेको हो । सरकारले मुख्य औद्योगिक कोरिडोरमा श्रमिक अस्पताल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । संघले बारा–पर्सामै यो अस्पताल निर्माणको पक्षमा पहल गरिरहेको संघका उद्योग समिति संयोजक हरि गौतमले जानकारी दिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पत्र पठाएर यस्तो आग्रह गरेको संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका गौतमले बताए । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर नेपालको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा श्रमिक अस्पताल अनिवार्य भएको संघका अध्यक्ष डा. सुवोधकुमार गुप्ताले बताए । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट नजिकै रहेको र औद्योगिक तथा व्यापरिक पूर्वाधारसहितको ठूलो कोरिडोर भएकाले पनि बारा–पर्सामा अस्पतालको आवश्यकता बढेको गुप्ताको भनाइ छ । ‘वीरगञ्जमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको प्रक्रिया पनि अघि बढेकाले आगामी दिनमा यो क्षेत्रमा थप उद्योग विस्तार हुनेछन्,’ गौतमले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर, कर्मचारी, तिनका परिवार र स्थानीयको स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल निर्माणको पहल गरिएको हो ।’ औद्योगिक कोरिडोरमा अहिलेसम्म एउटा पनि सुविधासम्पन्न सरकारी अस्पताल नभएको भन्दै संघले सरकारलाई अस्पताल निर्माणका लागि आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयको टोलीले संघसँग वीरगञ्जमै आएर यसरबारे सर्वपक्षीय छलफल गरिसकेको छ । मन्त्रालयले अस्पतालका लागि चाहिने जग्गाको उपलब्धताबारे संघसँग जिज्ञासा राखेको थियो । अस्पतालको लागि वीरगञ्ज चिनी कारखानाको सिमरास्थित जग्गा वा कारखानाकै नाममा वीरगञ्जमा रहेको ५२ बिघा विकल्पको रुपमा सुझाइएको गौतमले जानकारी दिए । जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित २३ बिघा सार्वजनिक जग्गामा पनि निर्माण गर्न सकिने संघले सुझाएको थियो । हजार बेड क्षमताको अस्पताल बनाउने योजना सरकारको छ । यो क्षेत्र काठमाडौंबाट नजिक रहेकोले विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा लिन सजिलो हुने पनि सरोकारवाला बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक : कालीगण्डकी नदीमा मोटरेबल पुल निर्माण

म्याग्दी । अन्तरदेशीय व्यापारिक महŒवको बेनी–जोमसोम–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–१ र अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ को सिमानामा पर्ने महभीरस्थित कालीगण्डकी नदीमा मोटरेबल पुल निर्माण भएको छ । गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा मानिएको राष्ट्रिय गौरवको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा सहजै सवारी आवतजावतको व्यवस्था मिलाउन भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत पुल महाशाखाको पश्चिम सेक्टर कार्यालय पाल्पाले ठेक्कामार्फत पक्की मोटरेबल पुल निर्माण गरेको हो । महभीर र पोखरबगरस्थित कालीगण्डकीमा दुईओटा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि २०७४ फागुनमा हिम–सगरमाथा–डाँफे–बज्रगुरु जेभीले रू. १९ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ८० मिटर लामो महभीरको पुल निर्माण सकिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ हिस्तानका वडाध्यक्ष गमप्रसाद फगामीले जानकारी दिए । ‘पुल र पहुँचमार्ग निर्माण सकिएको छ,’ उनले भने, ‘हस्तान्तरण भएपछि औपचारिक रूपमा पुलमा सवारी सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।’ ११ मिटर फराकिलो दुईओटै पुल निर्माणका लागि ठेकेदार आफैले डिजाइन र निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । २ वर्षको ठेक्का अवधि भए पनि कोरोना महामारी, निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीका कारण निर्माणको समय एक वर्ष धकेलिएको हो । कोरोना महामारी र बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्कै बीच सरकारले थपेको समयभित्रै पुल बनाएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले बताएका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरे बगरदेखि वडा–२ को सिमानास्थित कालीगण्डकी नदीमा समेत पुल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ७० मिटर लामो पोखरेबगरको पुलको रङरोगन गर्न र पहुँचमार्गलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ । २०६४ सालमा ट्र्याक खुलेको बेनी जोमसोम सडकको विभिन्न ठाउँमा हाल फलामको बेलीब्रिजबाट सवारीसाधन वारपार गर्दै आएका छन् । बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत नै बेगखालामा ७० मिटर लामो र ११ मिटर चौडाइको मोटरेबल पुल निर्माणको तयारी भएको छ । रू. ८ करोड ४७ लाख लागत अनुमान गरिएको पुलको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्र कटुवालले बताए । पुलको वारि र पारि ५०० मिटरको पहुँच मार्ग र तलमाथि दुईतर्फ २६० मिटर लम्बाइमा नदी नियन्त्रणका लागि संरचना निर्माण गरिने परामर्शदाताले बेगमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा जानकारी गराइएको थियो । भारत र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो (४३५ किलोमिटर) दूरीको कालीगण्डकी कोरिडोर अन्तर्गत म्याग्दीको बेनीदेखि चिनको सिमाना कोरला जोड्ने १८६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक कालोपत्र र स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । रू. ६ अर्बको लागतमा बेनीदेखि जोमसोमसम्मको ७६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र जोमसोमदेखि कोरलासम्मको ११० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न सातओटा खण्डमा काम भइरहेको छ । चारओटा खण्डको निर्माण सकिएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका निमित्त प्रमुख अश्विनीकुमार यादवले बताए । सो सडक स्तरोन्नति र कालोपत्र भएपछि कोरला नाका सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण बन्नुका साथै गण्डकी प्रदेशको जलविद्युत्, पर्यटन र व्यापारमा महŒवपूर्ण योगदान पुग्ने प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक’ अलपत्र

पाँचथर । बजेट अभाव हुँदा पाँचथरमा ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजना’अन्तर्गतका सडक अलपत्र बनेका छन् । आयोजना अन्तर्गत जिल्लामा चार सडकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि ट्र्याक खोल्न थालिएकोमा गत आव २०७७÷७८ मा बजेट विनियोजन नहुँदा काम रोकिएको हो । आयोजनाअन्तर्गत पाँचथरमा हेवा खोला, निबु खोला, नावा खोला कोरिडोर तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग–तिम्बु पोखरी सडक निर्माण थालिएको थियो । कार्यालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार यी चार सडकमा गत आवमा निर्माणको काम हुन सकेन । ट्र्याक खोल्न थालिएका ती सडक एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् । स्रोतको सुनिश्चितता नभई उपलब्ध भएभन्दा बढी बजेटको ठेक्का लगाइँदा आर्थिक विश्रृंखतामा फसेको प्रदेश सरकारले मुख्य प्राथमिकताकै सडकको निर्माण अगाडि बढाउन नसकेको हो । अत्यावाश्यक मानिएका सडकलाई प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजनामा राखी निर्माण थालेको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मनपरी ठेक्का लगाउँदा आव २०७६÷७७ मा सम्पन्न योजनाको रकम समेत गत आवमा मात्रै निकासा गरिएको थियो । यसको उदाहरणका रुपमा मध्यपहाडी लोकमार्ग–तिम्बु पोखरी सडकको आव २०७६÷७७ मा सम्पन्न ट्र्याक खोल्ने कार्यको निकासास्वरूप गत आवमा २९ लाख १२ हजार रकम निकासा दिइएको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा बताइएको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण पूर्वाधार विकासका क्षेत्रको बजेट महामारी नियन्त्रणमा लगाइँदा पूर्वाधार निर्माणका कार्य प्रभावित भएको हो । यद्यपि आगामी आवमा भने यी आयोजना अगाडि बढाउन गरी प्रदेश सरकारले बजेट सिलिङ तयार पारेको छ । ‘ट्र्याक खोल्ने मात्रै काम भएकाले एक वर्षपछि निर्माणलाई निरन्तरता दिँदा पनि कुनै समस्या भने हुँदैन,’ कार्यालयका इञ्जिनियर टीकाराम लिम्बूले भने, ‘गतवर्ष रोकिएको स्थानबाट ट्र्याक खोल्ने काम शुरू हुन्छ ।’ आयोजना अन्तर्गतका सडक योजनाको कुल लागत तथा लम्बाइसमेत यकिन नगरी ट्र्याक खोल्न थालिएको थियो । निर्माण हुने सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार नपारी निर्माण थालिएका रणनीतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण यी सडक निर्माणको दोस्रो वर्षमै बजेट अभावले थलिँदा पूर्णतामा भने प्रश्न चिह्न उठेको छ । जिल्लाका तीन कोरिडोर सडकको ट्र्याक खोल्ने कार्यमा समान ८७ लाखका दरले बजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटबाट हेवा खोला कोरिडोरको २ दशमलव ७६ किमी, निवु खोला कोरिडोरको २ दशमलव ६ किमी र नावा खोला कोरिडोरको ३ दशमलव ९ किमी निर्माण सम्पन्न भएको थियो । यस्तै हेवा कोरिडोरको २१ किमी र नावा तथा निवु कोरिडोरको समान २३ किमीको डीपीआर तयार पारिएको थियो । ८ मिटर चौडाइको सडक निर्माण हुने यी कोरिडोरमध्ये नावा कोरिडोर २३ किलोमिटरको हुने तय भए पनि बाँकी दुई कोरिडोरको लम्बाइ यकिन भएको छैन । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

दार्चुला–तिंकर सडक : डीपीआर निर्माणका लागि सर्वेक्षण सम्पन्न

दार्चुला । दार्चुला–तिंकर सडकअन्तर्गत नेपाली सेनालाई दिइएको ८७ किलोमिटर सडकखण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि सर्वेक्षणको काम सकिएको छ । जिल्लाको व्याँस गाउँपालिका–२ को कोठेधारदेखि नेपाल–चीन सीमा स्तम्भसम्मको डीपीआरका लागि सर्वेक्षणको काम सकिएको हो । नेपाली सेनाले प्यारागन ग्रिड नेपाल जेभी नामक परामर्शदातामार्फत डीपीआर निर्माण गर्ने भएको छ । ३५ दिन लगाएर कोठेधारबाट तिंकर भञ्ज्याङसम्मको स्थलगत सर्भेक्षण, अवलोकनको तथा सर्वेक्षणको काम सकिएको परामर्शदाता कम्पनीका इञ्जिनियर सुशील देवकोटाले जानकारी दिए । ‘व्याँसको कोठेधारबाट छाङरुसम्म महाकाली नदी किनारैकिनार भएर सर्वेक्षण गरिएको छ,’ देवकोटाले भने, ‘सर्वेक्षणका क्रममा सडकलाई महाकाली नदी किनारैकिनार भएर तिंकरसम्म पुर्‍याउने प्रयास गरिएको छ ।’ भौगोलिक रूपमा विकट र पहाड तथा जंगलको बाटोमा सामग्री ढुवानीमा समस्या हुँदा सर्वेक्षणको काममा बढी समय लागेको इञ्जिनियर देवकोटाको भनाइ छ । ‘चालू आर्थिक वर्षमा डीपीआर निर्माण गरेर नेपाली सेनालाई बुझाउँछौं,’ उनले भने । रणनीतिक महत्त्व बोकेको दार्चुला–तिंकर सडक निर्माण सेनामार्फत गर्ने सरकारको निर्णयपछि सेनाले अहिले व्याँस गाउँपालिकाको सुनसेरा र दुम्लिङमा निर्माण कार्यदलको क्याम्प राखेको छ । ‘सुनसेरामा क्याम्प निर्माण सकिएको छ,’ नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी सन्तोषवल्लभ पौडेलले भने, ‘दुम्लिङमा क्याम्प निर्माणको काम अन्तिम चरण पुगेको छ ।’ डीपीआर प्राप्त भएपछि आगामी आवदेखि यो सडकको निर्माण शुरू हुने पौडेलले बताए । आगामी आवबाट निर्माणको काम शुरू गर्नेगरी सेनाले आवश्यक जनशक्ति फिल्डमा खटाएको छ । आव २०६४/६५ देखि निर्माण शुरू भएको दार्चुला–तिंकर सडकखण्डको ४३ किलोमिटर सडकखण्ड मात्रै अहिलेसम्म ट्र्याक खुलाइएको छ । अहिले सदरमुकाम खलंगाबाट व्यास गाउँपालिका–३ सम्म सडकको ट्र्याक खुलाउने काम भएको छ । महाकाली लोकमार्गअन्तर्गत साविकको दार्चुला–तिंकर सडकखण्ड अन्तर्गत चार किलोमिटर सडक लोकमार्गअन्तर्गत निर्माण हुनेछ । सरकारले महाकाली लोकमार्गका लागि आगामी आवका लागि १ अर्ब ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटमध्ये महाकाली लोकमार्ग, दार्चुला–तिंकर सडक योजनाले चलाउने बजेट र सेनामार्फत सञ्चालन गरिने सडक योजनाको बजेट के–कति हो भन्ने छुट्याइएको छैन । महाकाली लोकमार्ग महाकाली कोरिडोर कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव, डँडेलधुरा, बैतडी हुँदै दार्चुलासम्म निर्माण भइरहेको छ । यस सडकखण्डको कुल लम्बाइ ४२५ किलोमिटर छ, जसअनुसार महाकाली कोरिडोर खण्ड २९१ किलोमिटरअन्तर्गत पर्दछ भने दार्चुला–तिंकर सडकखण्डअन्तर्गत १३४ किलोमिटर दूरी पर्दछ । दार्चुला–तिंकर सडकखण्डमध्ये ४७ किलोमिटर सडकखण्ड महाकाली लोकमार्गले निर्माण गर्नेछ । अहिले लोकमार्गअन्तर्गत डँडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलाका विभिन्न सडक खण्डमा काम भइरहेको महाकाली लोकमार्ग दार्चुला–तिंकर सडक योजना प्रमुख अच्युतविलास पन्तले बताए । कोभिडका कारण चालू आवमा निर्माणले गति लिन सकेको छैन । व्याँसको तिंकरसम्म सडक पुर्‍याउन सके चीनसँग व्यापार गर्न सहज हुने उद्योग वाणिज्य संघ, दार्चुलाका अध्यक्ष मंगलसिंह ठगुन्नाले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

उद्योग व्यापारमा निषेधाज्ञाको प्रभाव देखिन थाल्यो

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघका अध्यक्ष हुन् । बारा–पर्सालाई औद्योगिक सम्भाव्यताको आधार मान्ने अध्यक्ष गुप्ता यो क्षेत्रको सापेक्ष विकासविना अर्थतन्त्रको उन्नति सम्भव नहुनेमा स्पष्ट छन् । उनी कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको संकट समाधानमा सामूहिक सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँछन् । प्रस्तुत छ, अहिले कोरोना संकटमा उद्योग व्यवसायको अवस्था र समसामयिक आर्थिक सरोकारमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले अध्यक्ष गुप्तासँग गरेको कुराकानीको सार : अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको छ । यो अवस्थामा औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्र कसरी अघि बढिरहेको छ ? महामारी नियन्त्रणका लागि विगत वर्ष पनि बन्दाबन्दी लगाइयो । त्यसबाट उद्योग व्यापारमा परेको असर मत्थर नहुँदै अहिले निषेधाज्ञामा छौं । यो कहिलेसम्म जाने हो भन्ने टुंगो छैन । कोरोनाबाट मान्छे मर्न थालेपछि संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गर्न यो आवश्यक छ । अहिले देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । निषेधाज्ञा दुई हप्ताभन्दा बढी गयो भने उद्योग व्यापारमा त्यसको गम्भीर प्रभाव देखिन थाल्छ । हामीलाई विगत बन्दाबन्दीको अनुभवले यो सिकाएको छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रहरूमा निषेधाज्ञा तेस्रो हप्तामा चल्दै छ । उद्योग व्यापारमा अब यसको नकारात्मक प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । मानिसको आवागमन रोकिएको छ । अवागमन र बजार बन्दले मागमा कमी आएको छ । उद्योगमा कामदारको अभाव हुन थालेको छ । बैंकिङ सेवा र भुक्तानी प्रभावित छ । खाद्यान्न र औषधि उद्योगको उत्पादनमा त्यति प्रभाव नपरे पनि अन्य उद्योगको उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । कोरोना महामारीले ठूला आर्थिक शक्तिसम्पन्न देशलाई त अस्तव्यस्त बनाएको अवस्थामा हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशका लागि झन् ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ । हामीकहाँ जस्तो यति ठूलो खुला सिमाना अन्त बिरलै होला । भारतसँगको यो खुला सिमाना हाम्रा लागि अवसरमात्र होइन, चुनौती पनि हो । कोरोना महामारीमा यो मुख्य समस्या बनेको छ । सरकारले विगत बन्दाबन्दीमा उद्योग व्यापारमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि राहतका कार्यक्रम ल्यायो । तर, निजीक्षेत्रले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभन्दा असन्तोष बढी व्यक्त गरेको देखियो, किन ? सरकारले पहल नगरेको होइन, तर यो पर्याप्त भएन भन्ने हो । पुनर्कर्जा, अनुदान, ब्याज, कर तिर्ने समय, विद्युत्मा सहुलियत दिएको हो । जति पनि छूट भए त्यसको कार्यान्वयन ढिला भयो । धेरै फाइल प्रोटोकलमा नपरेर अझै पास भएका छैनन् । पुनर्कर्जामा १०/२० लाख रुपैयाँलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकार आन्तरिक विवादमा छ । यसले समस्याको समाधान भन्नेबित्तिकै भएको छैन । सकारले कुरा बुझेर पनि कार्यान्वयन विस्तारै भइरहेको छ । जस्तो कि होटेल, पर्यटन, सपिङ मल, चलचित्र क्षेत्र अति प्रभावित भए । कर्जाको मिटर र अन्य खर्च चालू छ । कतिपयको त पूँजी नै समाप्त हुने अवस्था छ । यस्ता उद्योग भन्टिलेटरमा जाने अवस्थामा छन् । भेन्टिलेटरमा जाने बिरामीलाई एन्टिबायोटिक दिएर हुँदैन । यस्तोमा अहिले पाएको छूटले मात्र पुग्दैन । सरकारले यस्ता उद्योगको बन्दाबन्दीअघिको ब्यालेन्स सीट हेरेर जसको कारोबार २० प्रतिशत पनि भएको छैन, त्यस्तालाई विशेष प्याकेज दिनुपर्दछ । ब्याज पूरै छूट हुनुपर्दछ । कामदार कटौतीको अधिकार दिनु पर्दछ । अति कम प्रभावितलाई केही नगरे पनि हुन्छ । तर, ठूलो क्षतिमा त प्याकेज पनि ठूलै चाहिन्छ भन्ने आग्रह हो । यसलाई अन्यथा मानिनु हुँदैन । निजीक्षेत्र एकातिर पुनरुत्थानका लागि राहत् माग्दछ, अर्कातर यस्तै महामारीको समयमा मूल्यवृद्धि गरेर आम दिनचर्यामा आहत पुर्‍याउने काममा पनि अगाडि नै देखिन्छ । यस्तो विरोधाभास किन ? यसमा मूल्यवृद्धिको मूल कारणलाई खोतल्नु पर्दछ । तर, यहाँ त निजीक्षेत्रलाई दोष लगाउने काममात्र भएको छ । निजीक्षेत्रलाई दोष दिएर कसैले पनि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । गतवर्षको चैतदेखि कोरोना महामारी शुरू भयो । त्यसबेला अन्नबाली खेतमा थियो । किसानहरू खेतमा जान पाएनन् । बालीमा मल, सिँचाइ, हेरचाह केही हुन पाएन । यो हामीकहाँको मात्र समस्या होइन । भारतमा पनि त्यस्तै भयो । हाम्रो उत्पादन र आपूर्ति भारतमा आधारित छ । उदाहरणका लागि चामल नै लिऊँ, विगतका वर्षमा १०० किलो धानबाट ५० देखि ६० किलो चामल निस्किन्थ्यो । त्यसमा १० किलो कनिका आउँथ्यो । ढुटो ८ किलोजति हुन्थ्यो । यसपटक धानको गुणस्तर घट्यो । अहिले १०० किलो धानबाट ३८–४० किलो चामल आउँछ । कनिका २० देखि २५ र ढुटो १३ किलोसम्म आएको छ । कनिकाको मूल्य चामलको तुलनामा आधी हुन्छ । मदिराका उद्योग नचल्दा कनिकाको विक्री छैन । यो गोदाममा थन्किएको छ । अब यसले मूल्य बढाउँछ कि घटाउँछ ? अर्को हेरौं, एक वर्ष अघिसम्म भारू ५० हजार टनमा पाइने भटमासको पिनाको दाम अहिले ७२ हजार पुगिसकेको छ । कुखुराको दानामा ६० प्रतिशत यही कच्चा पदार्थ प्रयोग हुन्छ । दानामा भएको मूल्यवृद्धिको असर कुखुराको मासु र अण्डामा देखिएको छ । किलोको २५० रुपैयाँमा पाइने मासुको मूल्य अहिले ४०० रुपैयाँ पुग्यो । दाल र तेलमा पनि यही अवस्था छ । तथ्य नबुझी व्यापारीले कालोबजारी गरे भनिन्छ । यस्तो बुझाइ गलत छ । मूल्य त उत्पादन र अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट प्रभावित हुने कुरा हो । कोरोना महामारीका कारण उत्पादन र बजारको गति बिथोलिएको छ । यो लयमा नआएसम्म निजीक्षेत्रलाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन । यसमा सबै पक्षले मिलेर काम गर्नु पर्दछ । केही दिनमा बजेट आउँदै छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटप्रति उद्योगी व्यवसायीका अपेक्षा कस्ता छन् ? कोरोना महामारीबाट उद्योग व्यापारमा परेको असरको पुनरुत्थान बजेटको मुख्य प्राथमिकता हुनु पर्दछ । यसबारे बजेटपूर्वका छलफलदेखि सरोकारका सबै निकायमा सुझाव पठाएका पनि छौं । बजेटले विगतमा उद्योग व्यापारका लागि लक्षित गरेका राहतका कार्यक्रम अझ परिष्कृत गरेर आगामी बजेटमा ल्याउनु पर्दछ । कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन् । यस्तोमा पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउनु पर्दछ । अस्पतालमा पर्याप्त बेड, भेन्टिलेटर र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सके महामारीबाट न्यून क्षति हुन्छ । अहिले समुदायमा कोरोना फैलिएको छ । तर, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने डरले सरकारी संयन्त्रहरू सामूहिक परीक्षणको दायित्वबाट पन्छिइरहेका छन् । अहिले कोरोना नियन्त्रण मुख्य काम हो भने यसबाट सुरक्षित बनाउन सबै जनतालाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिनुपर्दछ । सरकार आफैले गर्न सक्दैन भने यसको आयातमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्दछ । सरकारले जनतालाई सस्तोमा खोप प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छ भने निजीक्षेत्रले ल्याउने खोपमा अनुदान दिएर पनि सस्तो बनाउन सकिन्छ । निजीक्षेत्रलाई आयातको अनुमति दिने हो भने सरकारले ल्याउँदा देखिएको कमिशनको चलखेलको गुञ्जायस पनि रहँदैन । आउँदो बजेट समग्रमा कोरोना महामारीबाट जनता र अर्थतन्त्र जोगाउनेमै केन्द्रित हुनु पर्दछ । बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीले बजेटअघि सरकारलाई सुझावको सूची नै दिने गरेका छन् । यस पटकको बजेटले कस्ता विषयलाई सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? बारा–पर्साका उद्योग व्यापार क्षेत्रका आफ्नै सरोकारहरू पनि छन् । सरकारले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको संरक्षण गर्दै नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ । भन्सार मूल्यांकनमा आयातकर्ताले पेश गरेको बिल बिजकलाई मान्यता दिएर पेनाल्टी हटाइनु पर्दछ । भन्सार मूल्यांकन विश्वासको पद्धति हुनु पर्दछ । उद्योग व्यापारमा समयमै उधारो उठाउन कानून चाहिन्छ । उधारो असुलीको कानून नहुँदा अहिले कुनै पनि उद्यमका लागि वास्तविक लागतभन्दा ४ गुणासम्म बढी पूँजी लगाउनु परेको छ । यो क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने हुलाकी मार्ग, तराई–काठमाडौं द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता योजनामा प्रगति देखिने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ । यसो भयो भने वीरगञ्जलाई काठमाडौंको सम्पर्क शहर बनाउन सकिन्छ । यो शहरलाई पूर्वाधार, अस्पाताल, विश्वविद्यालय, कृषि बजार, ट्रान्सपोर्ट नगरसहितको नमूना शहरको रूपमा विकास गरिनु पर्दछ । कृषिमा आधुनिकीकरणको योजनाको खाँचो छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टको क्षमता विस्तार, डस्टी कार्गोको व्यवस्थापन, औद्योगिक कोरिडोरसम्म रेलमार्गजस्ता पूर्वाधारले यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउँछन् । अहिलेसम्मको बजेट हेर्दा तपाईंहरूले उठाएका माग खासै सम्बोधन भएको देखिँदैन । आउँदो बजेटप्रति विश्वस्त हुने आधार के के छन् ? पहिले औपचाकिताका लागि मात्रै सुझाव सुन्ने काम भएको थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । सरकार निजीक्षेत्रका आवश्यकता र एजेण्डाप्रति गम्भीर भएको छ । निजीक्षेत्रका संघसंस्थामा पनि काम गर्न चाहने नेतृत्व छ । सरकार पनि सकारात्मक । प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि निजीक्षेत्रप्रति सकारात्मक पाएको छु । विगतमा जे भयो, अब आउने दिन सुखद र सकारात्मक हुने आशा गरौं । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले विगत लामो समयदेखि बारा–पर्सा कोरिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । तपाईं नेतृत्वमा आएपछि नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग थप्नुभएको छ । माग थपिँदै जाने, तर सुनुवाइ चाहिँ किन नभएको होला ? बारा–पर्सा देशको ठूलो कोरिडोर हो । यहाँ अहिले पनि १ हजारभन्दा बढी उद्योग छन् । यसको संरक्षण भएको छैन । अव्यवस्थित बसोबास छ । उद्योग छेउमा अस्पताल, मन्दिर, स्कुल इत्यादि छन् । यी बेग्लै हुनु पर्दछ । उद्योग, स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिबीच बारम्बार विवाद भइरहेका छन् । उद्योग बन्द हुने र उत्पादन रोकिने अवस्था छ । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर धराशयी हुनु भनेको अर्थतन्त्र धराशयी हुनु हो । अन्य साना कोरिडोर र औद्योगिक क्षेत्रसँग वीरगञ्जको तुलना त गर्न सकिन्न । तर, यो सरकारको दृष्टिकोण र राजनीतिक शिकार भएको छ । यो क्षेत्रले अहिलेसम्म स्थानीय विकास र हितलाई केन्द्रीय नीति निर्माणको तहमा एजेण्डा स्थापित गर्ने हैसियतको नेता पाएको छैन । केन्द्रमा वीरगञ्जको माग दरिलो तरिकाले पुगेन । त्यसैले अहिलेसम्म सम्बोधन भएन । यो वीरगञ्जको माग मात्र होइन । वीरगञ्ज क्षेत्रको प्रवद्र्धन समग्र अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन हो भन्ने तथ्य नीति निर्माणको तहले बुझ्न जरुरी छ । यसमा सरकारलाई दबाब दिनु पर्दछ । त्यसैले मापदण्ड बनाएर कोरिडोर घोषणासँगै नयाँ औद्योगिक क्षेत्र पनि चाहिएको छ । यसबारे हामीले सरोकारका मन्त्रालय र निकायमा माग गरेका छौं । यो वीरगञ्ज शहरको पश्चिततर्फ हुनु पर्दछ । यो त्यहाँको विकासका लागि पनि जरुरी छ । यसले पर्साको पश्चिम ग्रामीण क्षेत्रमा विकास लिएर आउँछ । पर्सामा अहिले हुलाकी मार्ग अन्तिम चरणमा छ । यो मार्ग आसपास पर्याप्त खाली जग्गा छ । त्यहाँ बस्ती भए पनि सापेक्ष विकास छैन । आज वीरगञ्ज क्षेत्रमा एक कठ्ठा जग्गाको मूल्य १ करोडभन्दा बढी पर्दछ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा यति पैसामा त १ बिगाहा जग्गा आउँछ । सरकारले त्यस्तो जग्गा लिएर उद्योगका लागि लिजमा दिन सक्दछ । त्यहाँ उद्योग खेलेपछि स्थानीयले रोजगारी पाउँछन् । सडक र विद्युत् पुगेपछि विकास विस्तार हुन्छ । बारा–पर्सा औद्योगिक सम्भाव्यताको क्षेत्र हो । देशको विकासका लागि राजनीतिक आग्रह र क्षेत्रको कुरा गरेर हुँदैन । सम्भावनालाई उपयोग गर्नु पर्दछ । बारा–पर्सा कोरिडोरमा औद्योगिक प्रदूषणको विवाद बल्झिरहन्छ । तपाईंहरू स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरे भन्नुहुन्छ । उद्योगीले उद्योगको अनुमति लिँदै प्रदूषण नियन्त्रणको शर्त स्वीकार गरेको हुन्छ । उद्योगले यो शर्त पालना गरे त समस्या नै हुँदैन नि । शर्त पालना नगर्ने अनि अरूतिर समस्या देखाएर हुन्छ ? उद्योग व्यक्तिको मात्र हुँदैन । यो राज्यको सम्पत्ति हो । कुनै पनि उद्योगमा उद्योगीको लगानी त २० प्रतिशतमात्र हुन्छ । यसमा बैंकको लगानी हुन्छ । यो भनेको आम जनताको पैसा हो । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त उद्योगबाट हुने आयमा सरकारले ३० प्रतिशत अंश करको रूपमा लिन्छ । सरकारले यो कोरिडोरबाट वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ आय गरिरहेको छ । यहाँ १ लाख मजदूरले काम पाएका छन् । यी सबै उद्योगका साझेदार हुन । विद्युत् प्राधिकरणले महशुल उठाएको छ । भन्सारमा अर्बौं रुपैयाँ संकलन हुन्छ । उद्योगीको घरमा त १० देखि २० प्रतिशतमात्र आउँछ । उद्योगी भनेको त त्यो संरचनालाई चलाउनेमात्र हो । नाफामा ३० प्रतिशतको हिस्सा लिने सरकारले उद्योगको अभिभावकत्व लिनु पर्दछ । ३० प्रतिशत नाफा लिनेले केही दायित्व त लिनुपर्छ नि । यसो भयो भने समस्याको निकास सहज हुन्छ । तर, समस्या आउँदा उद्योगी एक्लै पर्दछ किन ? सरकारले उद्योगलाई आफ्नो बुझ्नुपर्छ । ८० प्रतिशत लाभ लिनेको कुनै भूमिका छैन ? २० प्रतिशतको हिस्सेदारले सबै झेल्नुपर्दछ । बाथरूममा थुनिनेदेखि कारागारमा थुनिनेसम्म त्यही उद्योगी हुन्छ । एउटा शर्तमा हस्ताक्षर गराएर प्रदूषण नियन्त्रणको जिम्मा उद्योगीको टाउकोमा थुपारेर हुँदैन । यसमा सरकारको पनि भूमिका चाहिन्छ । सरकारले यस्तो समस्या समाधान गरेर अनुमति दिनु पर्दछ । यो सरकारको काम हो । उद्योगपिच्छे प्रदूषण नियन्त्रणको पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिँदैन । सरकारले औद्योगिक नाला र सामूहिक वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाएर दिनुपर्दछ । यसमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ भने उद्योगीले बनाउन पनि सक्दछ । यो पैसा सरकारले उद्योगबाट उठाएकै करबाट दिने हो । तर, अहिलेसम्म सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीलाई उद्योगीको टाउकोमा थुपार्ने काम गरेको छ । उद्योगीलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन । उद्योगपति व्यापारीको अगुवाको रूपमा तपाईंका आगामी कार्ययोजना के कस्ता छन् ? देशको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोर रहेको बारा–पर्साका उद्यमी व्यवसायीको संस्थाको रूपमा रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व गर्ने सपना पूरा भएको छ । यस अर्थमा धेरै खुशी लागेको छ । मलाई विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिइएको छ, जुन मेरा निम्ति ठूलो उपलब्धि हो । यो जिम्मेवारीसँगै उत्साह पनि बढेको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ७६ वर्षको इतिहास छ । आफ्नो कार्यकालमा उदाहरणीय काम गर्न सकूँ भन्ने मेरो चाहना छ । यसमा संघको टीम र अन्य सबै पक्षको सहयोग पनि छ । यसैले म उद्देश्यमा राखेको काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघको अध्यक्ष पनि छु । निजीक्षेत्रका एजेण्डालाई स्थापित गर्ने मेरो प्रयास निरन्तर रहनेछ । बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योग र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नेछु । यो मेरा लागि उदाहरणीय काम गरेर देखाउने सुनौलो अवसर हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

धोबिखोला कोरिडोर निर्माणको लागि सरकारले आयोजना बनाएर काम गर्छः विकासमन्त्री चौधारी

सम्बन्धित सामग्री