भारतले गहुँपछि आँटा, मैदा र सुजीको निर्यातमा पनि गर्‍यो कडाई, बिस्कुट र चाउचाउ उद्योग समस्यामा

विराटनगर। भारत सरकारले गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको दुई महिनापछि आँटा(पिठो), मैदा र सुजीको निर्यातमा पनि कडाइ गरेको छ। भारतको

सम्बन्धित सामग्री

बजेटमा सारडा ग्रूपको सुझाव : ‘कम गुणस्तरको मदिरा आयात र उत्पादन रोक’

काठमाडौं । व्यावसायिक घराना सारडा ग्रूपले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत कम गुणस्तरका मदिरा आयात र उत्पादन रोक्न माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अन्तिम रुप दिइरहेको बेला सारडा ग्रूपले मुलुकभित्रै ब्रान्डेड मदिरा उत्पादन भइरहेकाले कम गुणस्तरको मदिरा आयात र उत्पादन दुवै रोक्नुपर्ने बताएको हो । सारडा ग्रूपले रोयल रिजर्भ, हिमालय रिजर्भ, जिन, भोड्का, वल्र्ड मंक लगायत ब्रान्डमा गुणस्तरीय मदिरा उत्पादन गर्दै आएको छ । सारडा ग्रूपका अनुसार भारतमा मदिरा सस्तो र नेपालमा महंगो हुँदा स्वदेशी उद्योगलाई समस्या परेको छ । नेपालको मदिरामा हरेक वर्ष कर बढ्दा धेरै महंगो हुनपुगेको र भारतमा धेरै सस्तो हुने गरेकोले खुला सिमानाबाट चोरी पैठारी हुने गरेको उसको भनाइ छ । यसले सरकारले राजस्व गुमाइरहेको र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो परेको ग्रूपको भनाइ छ । ‘यो समस्या हल गर्न सरकारले बजेटमार्फत नीति लिनुपर्छ,’ सुभावमा भनिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष हालै पेश गरेको सुझावमा ग्रूपले कार्बनडाइअक्साइड ग्यास आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन पनि माग गरेको छ । यो ग्यासमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको भन्दै यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरिएको हो । यो ग्यास उत्पादनमा पनि सारडा ग्रूपको लगानी छ । त्यस्तै, हार्मोनिक सिस्टम कोड नम्बर ७२१३९११० का तार तथा स्टिल भारत र तेस्रो मुलुकबाट धेरै आयात भइरहेको छ । यी दुवै वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग स्वदेशमा भए पनि ठूलो परिमाणमा आयात भइरहेको ग्रूपको भनाइ छ । ती वस्तुको आयातमा अन्त:शुल्क ४ दशमलव ७५ प्रतिशत लाग्ने गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि घटाएर २ दशमलव ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यी वस्तुको आयातमाा लाग्ने भन्सार महशुल तिनको कच्चा पदार्थमा लाग्नेसरह रहेकोले त्यसलाई बढाउन माग गरिएको छ । साफ्टा सुविधाअन्तर्गत तयारी वस्तु आयात गर्दा ६ दशमलव २५ प्रतिशत भन्सार र २ दशमलव ५० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने गरेको सुझावमाा उल्लेख छ । यी वस्तुको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल र २ दशमलव २५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल र अन्त:शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने ग्रूपको माग छ । सारडा ग्रूपले तार र प्रिमियम स्टिलसमेत उत्पादन गर्छ । त्यस्तै सिमेन्ट क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारबारे पनि ग्रूपले सुझाव दिएको छ । नेपालमा हाल ५५ ओटा सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी रहेको र वार्षिक उत्पादन क्षमता १ करोड ५० लाख मेट्रिक टन रहेकोमा हाल ७५ लाख मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ । करीब ५० प्रतिशत क्षमतामा उद्योग चल्दा समेत घरेलु माग धान्न सफल भएकोले अब निर्यात प्रवर्द्धनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सारडा ग्रूपको भनाइ छ । त्यसको लागि निर्यातमा अनुदान दिन माग गरिएको छ । यस्तै बिस्कुट, जुसलगायत वस्तुको मिति सकिएपछि फिर्ता लिने गरेकोले त्यसमा सहुलियत दिनुपर्ने बताएको छ । कम्पनीले म्याद गुज्रिएका आफ्ना उत्पादन बजारबाट फिर्ता ल्याएर नष्ट गर्ने गरेको छ । यस्तोमा बजार जानुअघि सरकारले लिएको कर फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ । सारडा ग्रूपले भनेको छ, ‘फिर्ता आएको वस्तु कर कार्यालयको रोहवरमा नष्ट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तसर्थ सो वस्तुका लागि उद्योगले अग्रिम रुपमा भुक्तानी गरिसकेको अन्त:शुल्क, भ्याट उद्योगले बुझाउने मासिक एवं वार्षिक विवरण तथा वासलातमा समायोजन र मिलान गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ सारडा ग्रूपले गुडलाइफ बिस्कुट र गुडलाइफ जुस तथा प्रिती चाउचाउ उत्पादन तथा विक्रीवितरण गर्छ । बिस्कुट चाउचाउलगायत वस्तुको आयातमाा रोक लगाउनुपर्ने माग पनि ग्रूपले अघि सारेको छ ।

विश्व बजारमा गहुँको मूल्य उच्च

काठमाडौं । भारत सरकारले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै विश्व बजारमा गहुँको मूल्य उच्च दरले बढेको छ । नेपाली किसान भने सस्तो मूल्यमा गहुँ विक्री गर्न बाध्य छन् । सरकारले सही समयमा समर्थन मूल्य नतोक्ने र व्यापारीले किसानका उत्पादनको मूल्य आफूखुशी तोक्ने परिपाटीका कारण विश्व बजारमा मूल्य आकाशिँदा पनि नेपाली किसानले सस्तैमा बेच्नु परेको हो । भारतले गत शुक्रवारदेखि गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार विश्व बजारमा गहुँको मूल्य उच्च दरमा बढेको छ । यस वर्ष अन्तरराष्ट्रिय बजारमा गहुँको मूल्य ६० प्रतिशतसम्मले बढेको बताइएको छ । भारतमा पनि २८ सय ८० रुपैयाँ क्वीन्टल पर्ने गहुँको पिठोको मूल्य बढेर अहिले करीब ३३ सय रुपैयाँ पुगेको व्यापारी बताउँछन् । विश्व बजारमा जति नै मूल्य बढे पनि नेपाली किसानले त्यसको लाभ पाउन सकेका छैनन् । सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुअघि नै तराईका कतिपय जिल्लाका किसानले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिक्वीन्टल ४ सय रुपैयाँ कममा गहुँ बेचिसकेका छन् । सरकारले निकै ढिलो गरेर गहुँको समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ३ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ तोकेको छ । किसानले यो मूल्यसमेत पाउन सकेका छैनन् । अहिले पनि सुनसरी, सिराहा, रौतहटलगायत जिल्लाका किसानले प्रतिक्वीन्टल २ हजार ८ सय रुपैयाँका दरले गहुँ  बेचिरहेका छन् । ‘यी जिल्लाबाट सरकारले गहुँ किन्दैन । हामीले व्यापारीलाई २ हजार ८ सय रुपैयाँमा बेचेको गहुँ आजभोलि व्यापारीले मैदा उद्योगीलाई ३ हजार ६ सय रुपैयाँ क्वीन्टलमा बेच्दै छन् । मैदा उद्योगीले सीधै हामीसँग गहुँ किन्दैनन्, जसले गर्दा हामी नाफा जति सबै बिचौलियाको हातमा पुगेको टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छौं,’ सुनसरीका अगुवा किसान भुवनेश्वर यादवले भने । बाँके, बर्दिया र कैलालीका किसानले यसअघि नै प्रतिक्वीन्टल २ हजार ८ सय रुपैयाँका दरले व्यापारीलाई गहुँ बेचिसकेका छन् । किसानले बेचिसकेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ती जिल्लामा गहुँ किन्न थालेको छ । किसानले गहुँ बेचिसकेकाले खाद्यका खरीद केन्द्रहरू सुनसान छन् । बर्दियाको राजापुरमा १ सय १२ क्वीन्टल गहुँ किनेको छ । त्यसबाहेक अरू खरीद केन्द्रले गहुँ किन्न नसकेको कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला सुवेदीले बताइन् । लहानका अगुवा किसान चन्द्रकान्त यादवले २५ क्वीन्टल गहुँ २ हजार ८ सय रुपैयाँका दरले स्थानीय व्यापारीलाई बेचेको बताए । ‘अहिले मूल्य बढ्यो भन्ने सुनिन्छ । हामीले त सरकारले तोकेको मूल्यमा पनि बेच्न पाएनौं । हामीले बेचिसकेपछि लहानमा खाद्यले गहुँ किन्न शुरू गर्‍यो । खाद्यकै मूल्यमा बेच्न पाए पनि केही राहत हुन्थ्यो । अब त व्यापारीले फाइदा कमाउने हो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग कुराकानीका क्रममा भने । किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनु दीर्घकालीन समस्या भइसकेको कृषि अभियन्ता बताउँछन् । राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेम दंगालले किसानलाई व्यापारीबाट ठगिन नदिन सरकारले समर्थन मूल्यको अवधारणा लागू गरे पनि सरकारकै कमजोरीले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताए । ‘अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढिरहेका बेला नेपाली किसानले थोरैमा बेच्नुपर्ने अवस्था लाजमर्दो हो,’ उनले भने । यसतर्फ सबैले ध्यान दिनु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । २१ हजार क्वीन्टल आँटा/मैदा मौज्दात सरकारी अनुदानको आँटा तथा मैदा किनबेचको जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग २१ हजार क्वीन्टल आँटा र मैदा मौज्दात छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको शेयर रहेको हेटौंडास्थित नेपाल खाद्य उद्योग लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षमा ७५ हजार क्वीन्टल आँटा र मैदा उत्पादन गरेको थियो । यसमध्ये ५४ हजार क्वीन्टल विक्री भएर २१ हजार क्वीन्टल बाँकी रहेको साल्ट ट्रेडिङको भनाइ छ । साल्ट ट्रेडिङसँग भएको मौज्दातले बजार मागअनुसार बेच्ने हो भने १ दिनलाई पनि पुग्दैन । तर, बजारको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि रोक्न मात्र यसलाई खुद्रामा बेच्ने गरेको साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए । व्यापारी भने सरकारसँग मौज्दात नभए पनि बजारमा मैदा, आँटालगायत वस्तुको अभाव नभएको दाबी गर्दै तत्कालै अभाव भइहाल्ने र मूल्य बढ्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । लामो समयसम्म यही अवस्था रहिरहेमा बिस्कुट, चाउचाउ, पास्तालगायत वस्तुको मूल्यमा असर पर्ने सम्भावना भने प्रबल देखिएको खुद्रा व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष पवित्र वज्राचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार खुद्रा तथा थोक व्यापारीसँग करीब २/३ महीनालाई पुग्ने पुरानै सामान मौज्दात रहेकाले तत्काल मूल्य बढ्ने सम्भावना छैन ।