काठमाडौं । बीमा समितिले मोटर बीमामा निषेधाज्ञा अवधिभरको बीमाशुल्कमा छूट दिने भएको छ । समितिले शुक्रवार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई एक परिपत्र जारी गर्दै मोटर बीमामा निषेधाज्ञा अवधिभरको बीमाशुल्कमा समानुपातिक रूपमा छूट दिन निर्देशन दिएको हो ।
समितिले सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीसाधनको हकमा यस्तो निर्णय गरेको हो । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले निषेधाज्ञा अवधिभरका लागि सार्वजनिक सवारीसाधनको बीमाशुल्कमा छूट दिने निर्णय गरिएको बताए ।
निषेधाज्ञा अवधिमा अधिकांश सवारीसाधन पूर्णरूपमा थन्किएका र केही सवारीसाधन आंशिक रूपमा चलेका छन् । त्यो अवस्थामा सवारीसाधनमा बीमायोग्य जोखिम कम हुने भएकाले समानुपातिक रूपमा बीमाशुल्क छूट दिने व्यवस्था गरिएको हो । तर, दाबी परिसकेको बीमाको हकमा भने छूट नदिइने बीमा समितिको भनाइ छ ।
कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर शुरू भएपछि सरकारले गत वैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाएको थियो । त्यो मितिदेखि सरकारले निषेधाज्ञा हटाएको मितिसम्मको अवधिका लगि बीमाशुल्क छूट दिनुपर्ने समितिको भनाइ छ । समितिले कोरोनाको पहिलो लहर नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दीमा पनि मोटर बीमामा बीमाशुल्क छूट दिएको थियो ।
सवारीसाधन नचलाउँदा जोखिम नहुने भएकाले बीमितहरूलाई बीमाशुल्कमा छूट दिने निर्णय गरिएको हो । समितिका अनुसार वार्षिक बीमाशुल्कको १ तिहाइ रकम थन्किएको अवस्थाको जोखिमका लागि कट्टा गरिनेछ । बाँकी रहेको २ तिहाइ रकमबाट समानुपातिक रूपमा छूट दिने व्यवस्था कम्पनीले गर्नुपर्ने छ ।
बीमाशुल्क गणना गर्दा तेस्रो पक्ष, यात्रु र कर्मचारी बीमालगायत जोखिमको समेत हिसाब गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ । कम्पनीले वार्षिक बीमाशुल्कको २ तिहाइ रकमलाई ३६५ भाग गरेर १ दिनको बीमाशुल्क गणना गर्नुपर्नेछ । सोही १ दिनको बीमाशुल्क निषेधाज्ञा भएको दिनको आधारमा सम्बद्ध सवारीधनीले बीमाशुल्कमा छूट पाउने छन् ।
समितिका अनुसार बीमितले पाउने यो छूट बीमालेख नवीकरण गर्दा बीमाशुल्कमा समायोजन गरिनेछ । कम्पनी परिवर्तन गर्दा भने हालको कम्पनीले बीमालेख छूट दिएको रकमको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
बीमा अवधिमा दाबी परेको सवारीसाधनको हकमा भने यो छूट लागू हुने छैन । निषेधाज्ञा कारण सवारीसाधन थन्किएर बसेका छन् , त्यसैले जोखिम कम छ । यही आधारमा निषेधाज्ञा अवधिभरको बीमाशुल्कमा छूट दिने निर्णय गरिएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।
अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधनको हकमा भने सरकारले सूचना जारी गरी सञ्चालन गर्न दिएको अनुमतिको अवधिको आधारमा थन्किएको अवधि गणना गरिनेछ । सोही आधारमा नै सम्बद्ध सवारीधनीले बीमाशुल्कमा छूट पाउने समितिको भनाइ छ ।
