प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले अर्थ मन्त्रालय आफुले नै सम्हाल्ने भएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजिनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्रालयको कार्यभार अन्य कुनै मन्त्रीलाई नदिएर आफुसंगै राखेका हुन् ।यस संगै अर्को ब्यबस्था नहुँदासम्म देउवाले नै अर्थमन्त्रीको रुपमा भूमिका निभाउने छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले देउवाले नै अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने गरि रोकिएको उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्का माननीय अर्थ मन्त्री श्री जनार्दन शर्माले नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको छ ।' प्रधानमन्त्री देउवाले रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार पनि सम्हालिरहेका छन् । अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले आज संसदमा सम्बोधन गर्दै राजिनामा दिएको घोषणा गरेका हुन्। राजिनामा दिदै उनले आफु एउटा मात्र होइन, हजारौ छानविनको लागि तयार रहेको बताए । उनले भने 'आज आम नागरिकले आवाज उठाएका कारण , मेरो बिरुद्द एउटा भ्रम सिर्जना भएको कारण, मैले देशको पक्ष, जनताको पक्षमा काम गरेको हुदा हुदै पनि भ्रमण सिर्जना भएर जुन समस्या देखेको छु, त्यसलाई सत्य तथ्यले स्पष्ट गर्ने छ'।त्यस्तै उनले अनावश्यक झुटा आरोप र लाल्छाना लगाईएको भन्दै त्यसको आफ्नो तर्फबाट खारेज गरेको बताए । उनले आफुले छानविन समितिलाई पूर्ण सहयोग गर्ने बताए । उनले छानविनको लागि मार्गप्रसस्त गर्दै राजिनामा दिएको बताए । उनले छानविनले ल्याएका सस्त्य तथ्यको अगाडी उपस्थित भएर आफ्नो काम अगाडी बढाउने बताए । उनले राजिनामा माग्नेहरुलाई धन्यवाद दिदै भने 'मैले गल्ति गरेको छैन , तपैहरुको आवाजलाई सम्मान गरेर राजिनामा दिएको छु, तथ्यमा गईदिनु होला' । आज मात्रै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनेको छ । समितिको सदस्यहरुमा खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बहादुर बस्नेत, सरला कुमारी यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्र यादव रहेका छन् । समितिको सभापतिको चयन सदस्यहरु आफैँले गर्न सक्नेछ ।काम सुरु गरेको १० दिन भित्रमा समितिले प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
