केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक ६ वटा ऐन र २ वटा नियमावली बनाउने भएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो काम सुरु गर्नुअघि नै कानुन आवश्यक पर्ने भएका कारण केन्द्रीय सरकारले कानुन बनाउन लागेको हो । सामान्य अवस्थामा आफ्ना लागि कानुन बनाउने जिम्मा प्रदेशकै हुन्छ । प्रदेशसभाले प्रदेशको राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन बनाउँछ ।