ठेकेदारको लापरबाहीले विद्युत् विस्तारमा समस्या

डोटी–जिल्लाको बडीकेदार गाउँपालिका बत्तीमुनीको अँध्यारो भने जस्तै भएको छ । यहाँको वडा नं १ बिपीनगरस्थित कापडी गाडमा विद्युत् गृह निर्माण गरिए पनि अहिलेसम्म गाउँपालिकाका सबै वडामा विद्युत् विस्तार गर्न सकिएको छैन । बिजुली बत्ती अभावमा यहाँ सरकारी कामकाजदेखि स्थानीयवासीलाई समस्या भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पालिकामा राष्ट्रिय प्रशारणको विद्युत् सेवा विस्तारका लागि दुई वर्ष […]

सम्बन्धित सामग्री

विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि आवश्यक

काठमाडौं  । नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षमता बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । कम क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइनका कारण उद्योग कलकारखानाले आवश्यक बिजुली नपाउने र कतिपय स्थानमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने स्थिति रहेकाले प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस भएको हो ।  केही समयअघि वीरगञ्ज र विराटनगर कोरिडोरका उद्योगीहरू उद्योग कलकारखानाका लागि आवश्यक बिजुली नपाएको भन्दै आन्दोलित बनेका थिए । उनीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमाथि विद्युत् आतंक मच्चाएको आरोपसमेत लगाए । प्राधिकरणले विनासूचना ८ देखि १२ घण्टासम्म लोडशेडिङ गर्दा आफ्नो उद्योगधन्दा धराशयी भएको कोरिडोर क्षेत्रका व्यवसायीको भनाइ थियो ।  यही विषयलाई लिएर वैशाख १० गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् प्रसारण लाइनको कम क्षमताका कारण लोडशेडिङ गर्नुपर्ने बाध्यता आएको स्पष्टीकरण दिए । नदी प्रवाहमा आधारित नेपालका अधिकांश आयोजनामा पानीको बहाव कम भएकाले विद्युत्को आन्तरिक उत्पादन घटेको र भारतबाट आयात गर्ने बिजुलीको मात्रा बढाउन ढल्केवरपूर्वको प्रसारण लाइनले नधानेको उनको भनाइ थियो ।  कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन र हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट–नयाँ बुटवल २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेपछि यो क्षेत्रमा समस्या नरहने बताए । तर, निर्माणको चरणमा रहेका यी प्रसारण लाइनको काम विभिन्न अवरोधले लामो समयदेखि पूरा हुन सकेको छैन ।  वीरगञ्ज र विराटनगर कोरिडोरका उद्योगीले विद्युत् प्रसारण लाइनका कारण लोडशेडिङको मार खेप्नुपरेको घटना त एउटा उदाहरण मात्रै हो । नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादित बिजुलीलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसम्म पुर्‍याउँदा, नेपालको बिजुली भारत निर्यात गर्दा एवं भारतबाट आयात गर्दा प्रसारण लाइन र ओभरलोडसम्बन्धी समस्या समयसमयमा आउने गरेको छ ।  गत वर्षायाममा निजीक्षेत्रका उद्यमीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूले उत्पादन गरेको बिजुली नकिन्दा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको गुनासो गरेका थिए । बिजुली खेर जानुमा प्रसारण लाइनको क्षमताले नधान्नु प्रमुख कारक रहेको बताइन्छ । यस्तै उत्पादन गृहसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुग्नाले पनि समस्या हुने गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अधिकारी बताउँछन् ।  इप्पान उपाध्यक्ष आशिष गर्ग विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि एवं सञ्जाल विस्तारमा तीव्रता दिन ढिला भइसकेको बताउँछन् । ‘विद्युत् प्रसारण लाइनको कम क्षमताले असजिलो भइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा जलविद्युत् आयोजना बनिसक्दा पनि प्रसारण लाइन निर्माण पूरा नहुने समस्या छ । प्रसारण लाइन भएको अवस्थामा पनि क्षमताले नधान्दा बिजुली खेर गइरहेको छ,’ उनले भने । मुलुकभित्रको विद्युत् प्रसारण लाइन एकआपसमा नजोडिएकाले पनि एक ठाउँको उत्पादन सबैतिर पुर्‍याउन असहज भइरहेको उपाध्यक्ष गर्गको भनाइ छ । उनका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणको सीमित क्षमताले प्रसारण लाइन निर्माणमा तीव्रता आउन नसकेको कुरा गरिन्छ । तर, निजीक्षेत्रले वर्षौंदेखि प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउन गरेको आग्रह सरकारले सुनेको छैन । सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण यही गतिमा अघि बढाए आगामी दिनमा पनि अहिलेको समस्या दोहोरिने चिन्ता उनले व्यक्त गरे । नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइनबारे जानकार हरराज न्यौपाने अहिलेको प्रसारण लाइन अपुग भएकाले चाहिएजति बिजुली आपूर्ति हुन नसकेको बताउँछन् । निर्माणाधीन प्रसारण लाइन बनेपछि मात्रै बिजुली आपूर्ति सहज हुने उनले बताए । ‘विभिन्न ठाउँमा थप प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । अहिलेको ओभरलोडको समस्या समाधानका लागि निर्माणाधीन प्रसारण लाइन सम्पन्न हुने समय कुर्नुपर्ने हुन्छ,’ न्यौपानेले भने ।  विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई पनि प्रसारण लाइनको कम क्षमता अहिलेको समस्या रहेको स्वीकार्छन् । विभिन्न क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेकाले लामो समयसम्म यो समस्या नरहने प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।  जलविद्युत् एवं प्रसारण क्षेत्रका जानकारहरूले लाइन निर्माणको क्रममा जमीन अतिक्रमण, वनको समस्या, स्थानीयको अवरोध, ठेकेदारको लापरबाही र अदालतको आदेशजस्ता कारणले ढिलाइ हुने गरेको बताएका छन् ।