पाँच वर्षअघि जापानसँग भएको श्रम समझदारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दक्षिण कोरियामा जस्तै सरकारी तवरबाटै नेपाली श्रमिकलाई जापानमा रोजगारी दिने गरी १२ चैत २०७५ मा ‘सहकार्यको समझदारी’ भए पनि अहिलेसम्म उक्त समझदारीअन्तर्गत नेपाली कामदार जापान जान पाएका छैनन् । बरु सरकारले जापानमा कामदार पठाउने अधिकार म्यानपावर कम्पनीलाई दिएको छ । नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान मरिहत्ते गर्न थालेकाले अवैध बाटोबाट विदेशमा काम गर्न जाने र उनीहरूले निकै ठूलो जोखिम लिनुपरिरहेको अवस्था छ । अहिले विश्वका १११ देशमा संस्थागत रूपमा नेपाली कामदार जाने गरेको पाइन्छ । व्यक्तिगत रूपमा भने १ सय ७८ मुलुकमा नेपालीहरू काम गर्न गइरहेका छन् ।
सरकारले औपचारिक रूपमा भने १ सय ८ मुलुकमा मात्रै काम गर्न जान अनुमति दिएको छ । तर, नेपालले श्रम सम्झौता गरेका मुुलुकको संख्या भने १२ मात्रै छ । यसरी सम्झौता वा समझदारी नभएका मुलुकमा काम गर्न जाँदा श्रम शोषणमा पर्ने, कानूनी उपचार नपाउने र कुनै दुर्घटना वा भवितव्यमा परे क्षतिपूर्ति नपाउनेजस्ता समस्या कामदारहरूले भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि पनि नेपालको कूटनीतिक क्षमता कमजोर भएकाले कतिपय अवस्थामा अन्यायमा परेका नेपालीलाई न्याय दिलाउन तथा समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न नसकिएको अवस्थासमेत रहेको छ । यस्तोमा श्रम समझदारी भएर पनि त्यसअनुसार काम नहुने समस्यासमेत देखिएकाले विश्वभरि कामका लागि पुगेका नेपालीको अवस्था जोखीमपूर्ण देखिन्छ ।
नेपाल र जापानबीच कृषि, नर्सिङ केयर, सवारीसाधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य र पेय पदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग, मेशिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछापालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचनाप्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवसाय, जहाज र जहाजका पार्टपुर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगमा श्रमिक लिने गरी समझदारी भएको थियो । समझदारीअन्तर्गत जाने नेपाली कामदारले जापानी नागरिकसरह वा बढी पारिश्रमिक पाउने बताइए पनि सरकारी प्रणालीमार्फत नेपालबाट कामदार लैजान जापानले अनिच्छा देखायो । श्रमिक लैजाने विधि, प्रक्रिया, श्रमिकको सेवासुविधा, सुरक्षालगायत विषयमा भएको समझदारीपछि बाँकी विषय दुई देशबीचको प्राविधिक संयन्त्रले टुंगो लगाउने भनिएको थियो । तर, यसमा नेपाल सरकारले पर्याप्त पहल गरेन । त्यसैले यस्तो समझदारी भएको क्षेत्रमा नेपाली कामदार जापान जान पाएनन् । यस्तो समस्या जापानसँग मात्र होइन अन्य देशसँग पनि भएको छ । बेलायतमा कामदार पठाउन भएको समझदारीअनुसार काम भएको छैन । मलेशियामा शून्य लागतमा कामदार पठाउने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विभिन्न देशमा नेपाली कामदार पठाउन अवैध चलखेल हुने गरेको छ । म्यानपावर कम्पनीहरूले सर्वसाधारण नागरिकलाई गलत जानकारी दिएर ज्यादै जोखिमयुक्त देशमा कामका लागि पठाइरहेका छन् । सरकारले बनाएको निर्देशनको उल्लंघन भइरहेको छ तर सरकारले यस्ता कम्पनीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन ।
सरकारले स्वदेश विदेश जहाँ भए पनि नेपालीहरूको ज्यान जोगाउन आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी हो भनेर बुझ्नुपर्छ । यसका लागि अवैध बाटोबाट जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जाने प्रवृत्ति रोक्नु आवश्यक छ भने श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा सुरक्षित काममा नेपालीहरू जाऊन् भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नीति २०६४ बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन र कामदारको हकहितको सुरक्षा गर्न विभिन्न संयन्त्र पनि बनाएको छ । तर, यी सबै व्यवस्था सरकारकै कारण कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । सरकारले ल्याएका कतिपय नीतिहरू म्यानपावर कम्पनीहरूका कारण लागू हुन सकेको छैन । तिनलाई नियमन गर्न र कारबाही गर्न पनि सरकार चुकिरहेको छ । फ्री भिसा फ्री टिकटको नीतिमा सरकार असफल हुनुको कारण पनि यही हो । यद्यपि यो नीतिका बारेमा विवाद भने जारी छ ।
युद्धग्रस्त मुलुकहरू रूस र युक्रेनमा समेत नेपालीहरू अवैध बाटोबाट रोजगारीमा गइरहेका छन् । रूससँग नेपाली नागरिकलाई सेनामा भर्ती लिन पाउने विषयमा कुनै सम्झौता भएको छैन । तर, त्यहाँ गैरकानूनी रूपमा हजारभन्दा बढी नेपाली सैनिक बन्न गएको समाचार छ । यद्यपि यसको आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन । उनीहरूलाई सामान्य सैन्य तालीमका भरमा युद्धमा खटाइने गरेको पीडितहरूको भनाइ सार्वजनिक भएको छ । यसले नेपालीहरू केही आम्दानी हुन्छ भने जस्तोसुकै देशमा जेसुकै काम गर्न जान पनि तयार भएको देखाउँछ । यस्तोमा नेपालीहरूको सुरक्षा निकै जटिल बन्दै गएको छ । त्यसैले अहिले नेपालले आफ्नो कूटनीतिक संयन्त्र सबैजसो देशमा पुर्याउनुपर्ने र उच्च कूटनीतिक सम्पर्क बनाइरहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
सरकारले स्वदेश विदेश जहाँ भए पनि नेपालीहरूको ज्यान जोगाउन आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी हो भनेर बुझ्नुपर्छ । यसका लागि अवैध बाटोबाट जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जाने प्रवृत्ति रोक्नु आवश्यक छ भने श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा सुरक्षित काममा नेपालीहरू जाऊन् भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । त्यसैले श्रम सम्झौता वा समझदारी धेरै देशसँग गर्नुपर्ने देखिएको छ भने यस्तो सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सन् २०२२ को नोभेम्बरदेखि कतारमा सुरु हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि नेपाली श्रमिक लैजान अनुमति दिएको छ । प्रतियोगिता अवधिभर कतारका विभिन्न कम्पनीले छोटो अवधिका लागि नेपाली श्रमिक लिन चाहेकाले मन्त्रालयले अनुमति दिएको हो । सो अवधिका लागि सरकारले नेपाली श्रमिक पठाउँदा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ । काम नै छोटो अवधिका लागि पठाउने भएकाले उनीहरुको श्रम स्वीकृति प्रदान गरेर नै पठाउने निर्णय गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेलले जानकारी दिए । कतारका रोजगारदाताले विश्वकपका लागि नेपाली श्रमिक ल्याउन चाहेको दूतावासलाई जानकारी गराएको थियो । श्रमिक माग भएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ दूतावासले श्रम मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । मन्त्रालयले निर्णय गरिदिएसँगै दूतावासले छोटो अवधिका लागि श्रमिक लैजान इच्छुक रोजगारदाताले ल्याएका माग प्रमाणीकरण गर्ने भएको छ । सरकारले शून्य लागतमा श्रमिक लैजान सम्बन्धित कम्पनीलाई अनुमति दिनेछ । श्रमिकको दुईतर्फी हवाई टिकटसहित भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चसमेत रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने छ । त्यस्ता श्रमिकले कतारमा काम गर्ने अवधि छ महिनाभन्दा कम समयको हुनेछ । म्यानपावर कम्पनीबाहेक व्यक्तिगत रूपमा यसरी छोटो समयको रोजगारीका लागि जान खोज्नेले भिसा ल्याएर श्रम स्वीकृति लिन आएमा पनि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । कानूनअनुसार श्रम स्वीकृतिको अवधि दुई वर्षको हुने व्यवस्था भए पनि कम अवधिको कामको अवसर र भिसा आएमा पनि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि कानूनी व्यवस्था रहेको सहसचिव पोखरेलले जानकारी दिए । नेपालबाट कतिको सङ्ख्यामा श्रमिक लैजाने र सेवा सुविधा कति पाउने भन्ने कुरा भने अहिले नै निश्चित भइसकेको छैन ।
