Reporters Nepal

बैशाख २०७८

बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी : ओलीतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू पनि समाप्त हुने भए

काठमाडौं, ३० जेठ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले ओलीतन्त्रमा संविधान, लोकतन्त्र सँगसँगै राजनीतिक दलहरु पनि समाप्त हुने बताएका छन् । उनले निर्वाचन आयोगलाई निरंकुश शासकको छायाँमुनि टाक्सिएको भन्दै गम्भीर टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत डा. भट्टराईले निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति आलोचना गरेका हुन् । उनले आयोगले नेकपापछि आफ्नो पार्टी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

राजनीतिक दलको लेखापरीक्षण

राजनीतिक दलहरूको आयव्यय पारदर्शी हुनुपर्ने आवाज उठेको निकै भए पनि यसतर्फ न दलहरूले चासो दिएका छन् न त निर्वाचन आयोगले नै । राजनीतिक दलको आम्दानी र खर्च खासगरी निर्वाचन खर्चबारे निकै विवाद भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पर्याप्त कदम चालिएको छैन । यद्यपि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउन निकै ताकेता गरेको थियो । राजनीतिक दलको हिसाबकिताब स्वच्छ बनाउन पनि उसले केही व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन देखावटी मात्र रहेको पाइन्छ । अहिले दलहरूको आयव्ययसहितको लेखापरीक्षणबारे शंका लागेर आयोगले महालेखापरीक्षक कार्यालयसँग सहयोग मागेको छ । यसले दलहरूको आयव्यय विवरण सही नभएको आशंकालाई थप बलियो बनाएको छ । वास्तवमा दलहरूले आयोगमा पठाउने आयव्यय विवरण आँखामा छारो हाल्ने किसिमको हुने गरेको छ । निर्वाचनमा करोडौं खर्च गरेर पनि केही लाख मात्रै खर्च भएको विवरण उम्मेदवारहरूले बुझाएकै हुन् । त्यसैले दलहरूलाई स्वच्छ बनाउन उनीहरूको आयव्यय विवरण पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महीनाभित्र लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र त्यो प्रतिवेदन आफै सार्वजनिक गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी प्राप्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आयोगले लेखापरीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । दलहरूले गर्ने खर्च र आय दुवै गोलमटोल हुने गरेको छ । त्यसो हुँदा लेखापरीक्षण पनि सही ढंगले नभएको हुन सक्छ । त्यो हेर्ने जनशक्ति आयोगमा नहुन सक्छन् । त्यसैले यस्तो विकृति रोक्न यस्तो प्रतिवेदन कर कार्यालयमा पनि बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । दलहरूलाई करमुक्त गर्नु हुँदैन । १ प्रतिशत भए पनि कर तिर्न बाध्य पारिनुपर्छ । यसले उनीहरूलाई मात्र स्वच्छ पार्ने होइन, ती दलसँग कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउँछ । नेपाल विश्वमै बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये एक भएको ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो भ्रष्टाचारको कारणमा राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व भएको सर्वेक्षणमा सहभागीले प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यसैले राजनीतिक दललाई स्वच्छ नबनाई भ्रष्टाचार न्यून गर्न सकिँदैन । राजनीतिक दलमा स्वच्छता ल्याउन उनीहरूको आर्थिक कारोबार सबै जनताले थाहा पाउनुपर्छ । यसका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम भनेको उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउनु हो । जसरी कम्पनीहरूले घाटामा गए पनि नाफामा गए पनि कर कार्यालयमा विवरण दर्ता गर्नैपर्छ, त्यसैगरी दलहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । यसका लागि दलहरूले गरेको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन कर कार्यालयमा बुझाउन अनिवार्य गरिनुपर्छ । कम्पनीहरूलाई झैं पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक गराउन पनि लगाउनुपर्छ । दलहरूलाई करमुक्त गर्नु हुँदैन । १ प्रतिशत भए पनि कर तिर्न बाध्य पारिनुपर्छ । यसले उनीहरूलाई मात्र स्वच्छ पार्ने होइन, ती दलसँग कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउँछ । दलहरूलाई चाहिने सामान आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूले भ्याट बिल दिँदैनन् किनभने दललाई यो आवश्यक नै पर्दैन । यसरी राजनीतिक दललाई सामान बेच्नेले समेत कर छलिरहेका छन् । दललाई करमा लैजानासाथ भ्याट बिल अनिवार्य हुन्छ । सानातिना हिसाबको भ्याट बिल लिन कठिन हुने तर्क दलहरूको हुन सक्छ । तर, व्यवसायीहरूले हरेक मसिना खर्चको पनि भ्याट बिल देखाउन सकेका छन् भने दलहरूले नसक्ने भन्ने कुरा आउँदैन । यसरी दललाई करमा ल्याउँदा सरकारको राजस्व पनि बढ्छ । दलहरू स्वच्छ भए भ्रष्टाचारको मुहान नै थुनिन पुग्छ । यस्तो कर पछि फिर्ता गर्दा पनि हुन्छ । तर, करमा जान भने अनिवार्य गरिनुपर्छ । राजनीतिक दललाई चन्दा दिने कम्पनीहरूले त्यो चन्दालाई खर्चमा देखाउन पाउने बनाउनुपर्छ । त्यस्तै कस्तो कम्पनीसँग कति चन्दा लिन पाउने हो त्यसको सीमा पनि तोकिनुपर्छ । बढी चन्दा दिएका व्यक्ति वा कम्पनीको नामै उल्लेख गर्न लगाउनुपर्छ । त्यस्तै कुन शीर्षकमा बढी खर्च भएको छ त्यो पनि खुलाउन लगाउनुपर्छ । यसले सबल प्रणालीको विकासमा सहयोग पुग्छ । यसो गर्दा दलहरूले आफूलाई पारदर्शी बनाउन सक्छन् । अहिले राजनीतिक दलले भ्रष्टाचार गरेको जुन आरोप लागेको छ त्यसलाई गलत साबित गर्न पनि उनीहरूले पारदर्शी बनेर करमा जानुपर्छ । दलहरूलाई करको दायरामा ल्याउँदा अहिलेका धेरै विकृति कम भएर जानेछन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

नागरिक आकाङ्क्षालाई कार्यरूप दिनु हाम्रो युगीन अभिभारा हो : राष्ट्रपति भण्डारी

असोज ३, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत नागरिक आकाङ्क्षालाई कार्यरूप दिनु हाम्रो युगीन अभिभारा भएको बताउनुभएको छ । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा उहाँले राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा र सुविधाहरूमा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित गर्नुका साथै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण संघर्षको फलस्वरुप जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएकामा सम्मान र त्यस दिनको स्मरणस्वरुप आज हामी संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनाइरहेका छौँ भन्दै उहाँले देशभित्र तथा बाहिर रहनुभएका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने सहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै राष्ट्रपतिले मुलुकमा लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गर्न मार्गदर्शन गर्नुहुने अग्रजप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ । ‘वर्तमान संविधानले सामन्ती, निरंकुश र एकात्मक राज्य व्यवस्थाद्वारा सिर्जित जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिकलगायत सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्न मार्गदर्शन गरेको छ । यस संविधानअन्तर्गत नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको छ र जनता राज्यशक्तिको स्रोत भएका छन्,’ सन्देशमा भनिएको छ । लामो समयको संक्रमणकाल र द्वन्द्वलाई समाप्त पार्न सफल राजनीतिक दलहरू संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारको उपयोग गरी शान्तिपूर्ण माध्यमबाट आफ्ना राजनीतिक उद्देश्य हासिल गर्न सकिने दृष्टिकोणसहित राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा सामेल भइरहेका तथा नयाँ संविधान जारी भएयताका वर्षमा संविधानप्रतिको ग्रहणशीलता बढ्दै जाँदा मुलुकको शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वका लागि ठूलो योगदान पुगेको राष्ट्रपतिले सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘जनताको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि गरिने संघर्षको चरण पूरा भएको छ र मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि हाम्रा सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्नुपरेको छ’, उहाँले भन्नुभएको छ । नेपालको संविधानले सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न मुलुकमा उपलब्ध जल, जमिन र जंगलजस्ता प्राकृतिक स्रोत र साधनको दिगो सदुपयोग गर्दै उद्यमशीलताको विकासमार्फत उत्पादन वृद्धि, कृषिको आधुनिकीकरणसहित स्वदेशी उत्पादनद्वारा आयात प्रतिस्थापन गरी स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, राजनीतिक दल तथा राज्यका सबै अंगलाई संविधानको मर्म र भावना व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न मन, वचन र कर्मले समर्पित भई आआफ्नोतर्फबाट इमान्दार प्रयास जारी राख्न उहाँले सबैमा आह्वान पनि गर्नुभएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८