१० अर्ब कर्जा सापटी दिँदै राष्ट्र बैंक

काठमाडौँ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई १० अर्ब रुपैयाँ कर्जा सापटी दिने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले बजारमा तरलता प्रवाह गर्नका लागि १० अर्ब रुपैयाँ रिपो जारी गर्ने भएको हो ।  इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रिपोका लागि आज दिउँसो २ बजेभित्र अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् ।  बैंकको सूचना अनुसार माघ ५ गते जारी हुने रिपो आगामी माघ १४ गते परिपक्क हुनेछ । राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले न्यूनतम १० करोडदेखि ५ करोडले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अंकसम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।    ...

सम्बन्धित सामग्री

बैंकविना नै कर्जा लिन र दिन सकिने ‘पीटूपी प्लेटफर्म’ को तयारीमा राष्ट्र बैंक

१५ माघ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहभागिताविना कर्जा लिनदिन सकिने वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको अनलाइन प्लेटफर्म तयारीमा नेपाल राष्ट्र बैंक जुटेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा स्टार्टअप व्यवसायमा कर्जा पहुँच बढाउन वैकल्पिक वित्तका स्वरूप अध्ययन गर्ने जनाएको थियो । ‘स्टार्टअप व्यवसायमा कर्जा पहुँच बढाउन वैकल्पिक वित्तका स्वरूप जस्तै ‘पियर टु […]

चालू पुँजी कर्जा विवादमा मध्यमार्गी बाटोमा नेपाल राष्ट्र बैंक

निजी क्षेत्रको चौतर्फी दबाबपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले चार महिनापछि चालू कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । गत ७ भदौमा राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जाको दुरुपयोग रोक्न मार्गदर्शन जारी गरेपछि निजी क्षेत्रका...

चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंक

केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्ने भएको छ । उद्योगी, व्यवसायी तथा बैंकरहरूसँगको छलफलपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यससम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्न लागेको हो । गभर्नर कार्यालय स्रोतका अनुसार, मार्गदर्शन परिमार्जन गरी पुसभित्रै राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था जारी गर्नेछ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले यसको तयारी गरिरहेको छ । मार्गदर्शन संशोधन […]

चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्ने तयारी

निजी क्षेत्रको चौतर्फी दबाबपछि नेपाल राष्ट्र बैंक चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ संशोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । १३ मंसिरमा मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी...

रेमिट्यान्स निक्षेप र कर्जा नवीकरण शुल्कको अध्ययन गर्दै राष्ट्र बैंक

२२ कात्तिक, काठमाडौं । बैंकहरूले नियमविपरीत लिएको ब्याज फिर्ता गर्न लगाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले अब कर्जा नवीकरणको नाममा लिइएको शुल्कबारे पनि छानविन गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साता सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई पत्र काट्दै गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रथम त्रैमासको कर्जा नवीकरण र त्यसको शुल्कको विवरण मगाएको […]

राष्ट्र बैंक र आईएफसीबीच समझदारी

काठमाडौं, १९ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) बीच सम्झौता भएको छ । दुई कम्पनीबीच नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा व्यक्तिगत क्षमता, व्यवहार, शैली र योग्यतामापनमा आधारित रहेर सम्भावित ऋणीको मूल्याङ्कन गर्ने विधि (साइकोमेट्रिक स्कोरिङ सोलुसन) को परीक्षणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । बैंकले वित्तीय प्रणालीमा कर्जा वितरणलाई प्रविधिसँग सामञ्जस्य कायम गरी […]

राष्ट्र बैंक र आईएफसीबीच साइकोमेट्रिक स्कोरिङसम्बन्धी समझदारी

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) बीच नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा व्यक्तिगत क्षमता, व्यवहार, शैली र योग्यता मापनमा आधारित रहेर सम्भावित ऋणीको मूल्यांकन गर्ने विधि (साइकोमेट्रिक स्कोरिङ सोलुसन) को परीक्षणका लागि एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। वित्तीय प्रणालीमा कर्जा वितरणलाई प्रविधिसँग सामञ्जस्य कायम गरी नयाँ ढंगले प्रस्तुत हुने साइकोमेट्रिक स्कोरिङले प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री […]

कृषिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा १०.२ % ले वृद्धि  : राष्ट्र बैंक

पुस ३, काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत कृषिका लागि ऋण लिनेको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । योसँगै कर्जा भुक्तानी नगर्ने ऋणीको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ ।  कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरणका लागि सरकारले कृषिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा कृषि कर्जामा १० दशमलव शून्य २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कृषि कर्जाको वृद्धिदर करीब सात प्रतिशत थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक, आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको आव २०७८/ ०७९ को पहिलो चार महीनाको तथ्यांकमा १ खर्ब ३० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा वितरण भएको उल्लेख छ । उक्त कर्जा ५५ हजार ११६ जना व्यक्तिले प्राप्त गरेका हुन् । विसं २०७८ कात्तिक मसान्तसम्म १ लाख ३३ हजार ९३०  जना ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी भई २ खर्ब ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ कर्जा बक्यौतामध्ये झण्डै आधा रकम कृषि क्षेत्रमा बक्यौता रहेको अनुमान छ ।             वाणिज्य बैंकले आगामी दुई वर्षपछि कृषि कर्जामा पाँच प्रतिशतले लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत अनिवार्य गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत असार २९ मा प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले विसं २०८० मा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विसं २०७८ को असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत कृषि कर्जा लगानी हुँदा कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा ४ खर्ब २५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।      उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगार सृजना र उद्यमशीलता विकासका लागि सरकारको ब्याज अनुदानमा सो अवधिमा ४६ हजार ५७ व्यक्ति लाभान्वित भएका छन् । उनीहरुले कुल १ खर्ब ६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ सहुलियत पूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका हुन् ।             नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आव २०५९/ ०६० देखि राष्ट्र बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । मौद्रिक नीतिले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लिने ऋणीको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको बताएको छ । गत असार मासन्तसम्म सो प्रकारको ऋण लिने किसानको संंख्या १५ हजार ९१६ जना छ भने उनीहरुसँग २९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर्जा बक्यौता छ ।  सरकारले कृषि कर्जामा पाँच प्रतिशत ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यस वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारले कुल १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदान प्रदान गरेको छ ।             कृषि, पशुपालन तथा मत्स्यपालनका लागि किसानसँग वाणिज्य बैंकले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा दुई प्रतिशमात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने, कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।            यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले यस प्रकारको कर्जा निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा ग्राहकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । रासस