भारतले गर्दा नेपालको बिजुली बंगलादेश निर्यात हुन सकेन

काठमाडौं । नेपाल र बंगलादेशका सह–सचिवस्तरीय बैठक राजधानीमा आजदेखि सुरू भएको छ । चरम बिजुली संकट भोगिरहेको रहेको बंगलादेशले नेपालबाट ५० देखि १०० मेगावाट बिजुली लाने सहमति भएको छ । तर, भारतको बाटो लानुपर्ने बंगलादेशले अनुमति माग गर्दै दिएको निवेदन अलपत्र परेपछि बिजुली निर्यात हुन सकेको छैन । दुई दिने छलफलका लागि नेपाल आइपुगेको बंगलादेशी […]

सम्बन्धित सामग्री

जलविद्युत् विकासले फड्को मार्न खोजेको हो ? बढ्दै छ सम्भावना उपयोगको अवसर

नेपालका कतिपय विद्यमान जलविद्युत् आयोजनाहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नियाल्दा बेलायत, पूर्वसोभियत संघ, चीन र भारत नै यसको विकासमा संलग्न रहेको देखिन्छ । त्यसताकाको परिप्रेक्ष्यमा निर्माण सम्पन्न भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणका लागि गरिएको पहल केवल नेपालीहरूको उपभोगका लागि मात्र थियो । नेपालको जलविद्युत् विकासको शुरुआतले ११ दशक पार गरिसकेको छ । अझ भन्ने हो भने झन्डै सवा शताब्दीको इतिहास नेपालको जलविद्युत्को विकासले बोकिरहेको छ । तर, यसले हालसम्म गति लिन सकेको छैन । यति लामो समयको इतिहास हुँदाहुुदै पनि विगतमा जलविद्युत् विकासले गति लिन सकेको थिएन र अझै गति लिइरहेको छैन । यसका पछाडि भूराजनीतिक, आर्थिक र पहुँच, आवश्यकता, आयात–निर्यातमा जटिलता आदि कारण रहेका हुन सक्छन् । त्यसताका जलविद्युत्को विकास गरी निर्यात गर्ने सपनाको त कल्पनासम्म पनि गर्न सकिएको अवस्था यस कारणले थिएन कि बिजुलीको आन्तरिक मागलाई नै आवश्यक पर्ने बिजुलीको उत्पादन भइरहेको थिएन र हालसम्म पनि हुन सकेको छैन । यसैको प्रतिफल हो १ दशकभन्दा बढी लामो लोडशेडिङ । लोडशेडिङका कारण नेपालमा सञ्चालित कतिपय उद्योग व्यवसाय बन्द हुन पुगे । अर्कोतिर आधारभूत उद्योगहरू पलायन भए । नेपालका उद्योगधन्दाहरू पलायन हुनुमा लोडशेडिङ एउटा कारण हो । छिमेकी राष्ट्र भारतको विहार राज्यमा भएको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणले उद्योगहरू सञ्चालनमैत्री वातावरणको सृजना भएको थियो र भइरहेको छ । फलस्वरूप कतिपय नेपालमा सञ्चालित दैनिक आवश्यताका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरू त्यसतर्फ पलायन हुन पुगे । बचेखुचेका उद्योगहरू लोडशेडिङका कारण विगतमा मात्र होइन, हालसम्म पनि छटपटाइरहेका छन् ।  राजनीतिक अस्थिरता, खिचातानी र कुशासनका कारण जलविद्युत् विकासमा खिम्ती र भोटेकोशीबाहेक अन्य आयोजनामा बाह्य स्रोतको परिचालन हुन सकेन । चाहे आन्तरिक हुन् वा बाह्य क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरू हुन् आयोजनाहरूको इजाजतपत्र हत्याएर आलेटाले गर्ने गरेका छन् ।  राजनीतिक अस्थिरता, खिचातानी र कुशासनका कारण जलविद्युत् विकासमा खिम्ती र भोटेकोशीबाहेक अन्य आयोजनामा बाह्य स्रोतको परिचालन हुन सकेन । चाहे आन्तरिक हुन् वा बाह्य क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरू हुन् आयोजनाहरूको इजाजतपत्र हत्याएर आलेटाले गर्ने गरेका छन् ।  खोलामा पनि भ्रष्टाचार नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । आजभोलि त यसको रूप छताछुल्ल हुन लागिरहेको छ । जलविद्युत्को विकासका लागि हो वा अन्य कारणहरू जस्तै भ्रष्टाचार गर्ने थलोको रूपमा बदल्ने हो केही नीति र कार्यनीतिहरू बनाइए र लागू गरिए । त्यस ताकाका कतिपय नीतिनियमहरूले हालसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेकै छन् । यिनै नीति र कार्यनीतिको जगमा उभिएर राजनीतिमा संलग्न नेतादेखि कार्यकर्ताहरूसम्मले नेपालका खोला झोलामा बोकेर हिँडेका नजीरहरू खोज्न धेरै टाढा गइराख्न पर्दैन । जलविद्युत्का लागि शीप, ज्ञान र स्रोत नभएका विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताले खोलाजति सबै झोलामा कुम्ल्याउनुको सीधा अर्थ हुन्छ, भ्रष्टाचार । अर्थात् वास्तविक जलविद्युत् उत्पादकहरूले राजनीतिमा संलग्न मानिसहरूसँग विद्युत् उत्पादन गर्ने इजाजतपत्र किन्न पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना विगतमा नभएका होइनन् । नदीनाला, खोला र खोल्साहरू राष्ट्रका सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि जलविद्युत् विकासका नाममा व्यक्तिविशेषका झोलामा कैद बनाइए । यो प्रक्रियाको निरन्तरताले बिजुली उत्पादन गर्न इजाजतपत्र लिने तर झोलामा थन्क्याउने प्रवृत्ति यसको विकासका लागि बाधक नै हुन पुग्यो । वास्तविक उत्पादकहरूले राजनीतिज्ञसँग इजाजतपत्र किन्नुपर्ने बाध्यता हुन लाग्यो । यसले निजीक्षेत्रको स्रोतसाधन र शीपलाई निरुत्साहित बनायो । फलस्वरूप आशातीत आन्तरिक शीप र स्रोतको परिचालन हुन सकेन । यति हुँदाहुँदै पनि निजीक्षेत्रको पहलमा नेपालको स्रोतसाधन र शीप प्रयोग गरेर केही जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण भए र केही निर्माणाधीन छन् । आज लोडशेडिङको समयावधि कम हुनुमा निजीक्षेत्रबाट उत्पादित जलविद्युत्को अहम् भूमिका रहेको छ भन्न सकिन्छ ।  राजनीतिक अस्थिरता, खिचातानी र कुशासनका कारण जलविद्युत् विकासमा खिम्ती र भोटेकोशीजस्ता एकाध आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनामा बाह्य स्रोतको परिचालन हुन सकेन । भारतको जीएमआर र चीनको थ्री गर्गेजले क्रमशः अपर कर्णाली र पश्चिम सेतीको निर्माणका लागि पहल गरे तर यी आयोजनामा लगानी हुन नसकेर अलपत्र छन् । यसले के देखाउँछ भने चाहे आन्तरिक हुन् वा बाह्य क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरू हुन्, आयोजनाहरूको इजाजतपत्र मात्र हत्याएर आलेटाले गर्ने प्रवृत्तिले वास गरिरहेको छ ।  आशाका किरण भारत सकारात्मक हुँदा नेपालको जलविद्युत् दक्षिण एशियाली मुलुकहरू विशेषगरेर बंगलादेश, भुटान र पाकिस्तानमा निर्यात गर्न सकिन्छ । विगतमा भारतले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि चासो देखाएको थिएन । यसको विकासमा चासो देखाएको भए पनि चीनको जलविद्युत् विकासका लागि हुने प्रवेशलाई फितलो बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित मात्र छ र आज पनि यो चिन्तनले जरो गाडिरहेको छ भन्न सकिन्छ । भारतले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि पहल गरिरहेको छ भन्ने प्रमाण अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना ९०० मेगावाटको निर्माण र नेपालको बिजुली भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेशसम्म पुर्‍याउन दिने सोचाइले प्रमाणित गरिरहेको छ । भारत आफै पनि नेपालका ठूलाठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गरी भारततर्फ लैजाने तरखरमा लागिपरेको छ । यसका लागि कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणका लागि सन्धि समझदारी भइसकेका छन् भने कतिपय हुने तयारीमा छन् । नेपालको जलविद्युत् विकासमा भारतमा यति बढी चासो रहनुका पछाडि अनवीकरणीय ऊर्जाको विस्थापन नवीकरणीय ऊर्जाबाट गराउने अभिप्राय नै हो । यसका लागि भारतले नेपालको बिजुली किन्ने नीति बनाएको छ । यसैको आधारमा नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात गरिरहेको पनि छ । तर, वास्तविकता के हो भने नेपालमा वर्षायामको समयमा जम्मा २ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्छ । बिजुली खपत बढाउने नीतिमा सुधार भएमा यसले नेपालीहरूको आन्तरिक मागलाई सम्बोधन गर्न नै अपुग हुन्छ । निर्यात गरेर धन आर्जन गर्ने सपना अधूरो नै रहने कुरामा शंका गर्न सकिँदैन ।  पहिलोपटक बंगलादेशको सहभागिता भारतको सकारात्मक सोचका कारण नेपालको जलविद्युत् विकासमा बंगलादेशले लगानी गर्न उत्सुकता देखाइरहेको छ । फलस्वरूप, ६ सय ८३ मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमता भएको जलाशययुक्त सुनकोशी–तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि लगानी गर्न सम्झौता तयार भइरहेको छ । यो आयोजनाको निर्माणमा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ३५ करोड ६२ लाख युनिट उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये ६२ करोड २३ लाख युनिट बिजुली हिउँद यामको समयमा उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले हिउँद याममा नेपालमा नै अपुग हुने बिजुलीको आपूर्ति भई नवीकरणीय ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । हाल वर्षायाममा भारततर्फ बिजुली निर्यात गरेको भए तापनि हिउँद याममा बिजुली भारतबाट आयात नगरे फेरि लोडशेडिङमा जानुपर्ने अवस्था छ । हुन त लोडशेडिङमुक्त नेपाल भन्ने गरिए पनि औद्योगिक क्षेत्रहरूमा हालसम्म पनि लोडशेडिङ भइरहेको तथ्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन ।  यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेशले लैजाने उद्देश्य रहेको छ । हाल बिजुलीको आदानप्रदान भारत र नेपालको बीचमा मात्र भइरहेको छ । यो आयोजनाको निर्माणपश्चात् वा त्योभन्दा अगावै तेस्रो मुलुक बंगलादेशमा बिजुली निर्यातको व्यापारले मूर्तरूप लिनसक्छ कि भन्ने आशाका किरणहरू पलाइरहेका छन् । तर, आयोजना कार्यान्वयन पक्षका जटिलताहरू पर्याप्त मात्रामा छन् । डुबान क्षेत्रमा पर्ने घरजग्गाको मुआब्जा, विस्थापितको पुनर्वासको सुनिश्चितता, आवश्यक पूँजीका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय लगानीकर्ताको खोजी र सुनिश्चितता आदिको व्यवस्थाका लागि सरकारले अथक प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो आयोजनाको कार्यान्वयन विपक्षमा उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि अवरोधबाट पछि नहट्ने अडान जरुरी देखिन्छ ।  लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापार

नेपालले जलविद्युत्को अपार सम्भावनालाई उपयोग गर्न अहिले बिजुलीको अन्तरराष्ट्रिय बजार खोजिरहेको छ । यसका लागि दक्षिण सीमा जोडिएको भारत निर्विकल्प बजार मानिए पनि अन्य देशमा पनि निर्यातका लागि सम्भावनाको खोजी भइरहेको छ । नेपालको बिजुली किन्न बंगलादेश इच्छुक छ र यसका लागि पटकपटक बैठक पनि बसेको छ । यसपटकको नेपाल–बंगलादेशबीच ऊर्जा बैठक पनि नेपालको जलविद्युत् व्यापारका लागि सुखद समाचार नै हो तर भारतीय सहमतिविना यो सम्भव भने देखिँदैन । बंगलादेशमा ठूलो परिमाणमा बिजुलीको आवश्यकता छ । उसले उत्पादन गर्ने बिजुली हरित होइन, साथै महँगो पनि छ । त्यसैले बंगलादेश ऊर्जाका स्रोतको खोजीमा लागिपरिरहेको छ । बंगलादेश यसमा लगानी गर्नसमेत तयार भएको देखिन्छ । यो नेपालका लागि राम्रो अवसर हो । तर, त्यो अवसर सहजै प्राप्त हुन सक्ने भने देखिँदैन । नेपालको विद्युत् वर्षायाममै भए पनि भारतमा निर्यात हुन सक्नु निकै सकारात्मक प्रगति हो । अहिले वर्षायाममा मात्रै निर्यात भइरहेको छ भने हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । केही वर्षभित्र हिउँदमा आयात गर्न नपर्ने र निर्यातसमेत गर्न सकिने गरी जलविद्युत्को उत्पादन हुँदै छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरीद सम्झौता गरेका, निर्माणाधीन र सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका आयोजनाहरूको उत्पादन जोड्दा चाँडै नेपाल ठूलो परिमाणमा विद्युत् निर्यात गर्ने मुलुक बन्ने देखिएको छ ।  तर, नेपालको बिजुली निर्यातका लागि भारतमात्र एक्लो बजार बन्नु हुँदैन । रणनीतिक रूपमा भारतकै लागि पनि र नेपालकै लागि पनि यसो हुनु त्यति उपयुक्त देखिँदैन । कुनै कारणले दुवै मुलुकबीच सामान्य खटपट भएमा दुवै पक्षले ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि यसले दुवै देशलाई बाँधिरहने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । जेहोस्, नेपालको जलविद्युत्को व्यापक उपयोगका लागि बंगलादेश उपयुक्त विकल्प हो । बंगलादेशसँग नेपालको सिमाना नजोडिएकाले भारतको सहयोग र सहमतिविना निर्यात गर्न सकिँदैन । अर्थात् नेपालले भारतको प्रसारण लाइन उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रसारण लाइनको भाडा तिरेर बंगलादेशमा सहजै बिजुली लैजान सकिन्छ । त्यही भएर अहिले नेपाल थोरै परिमाणको भए पनि बिजुली बंगलादेश पुर्‍याउन चाहन्छ किनभने यसले खोल्ने बाटो निकै फराकिलो हुने देखिन्छ ।  भारतले नेपालको बिजुली बंगलादेश लैजान दिन सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । तर, यसबारे सम्झौता भने भएको छैन । यो सम्झौताविना बिजुली निर्यात सम्भव छैन । परीक्षणका रूपमा लैजानु अलग कुरा हो, तर व्यावसायिक रूपले लैजान भने अध्ययन र सम्झौता जरुरी देखिन्छ । भारतको बंगलादेश र नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध रहेकाले नेपालको प्रस्तावलाई उसले नकार्नु पर्ने कारण भने देखिँदैन । तैपनि भारतले नेपालको बिजुली किन्नका लागि केही शर्त राखेको छ । त्यसअनुसार नेपालको बिजुली भारतबाहेकका मुुलुकको लगानी भए त्यस्तो आयोजनाको बिजुली भारतले किन्दैन । यो मापदण्ड नहटी बंगलादेशले नेपालमा लगानी गर्न सक्ने देखिँदैन । त्यसैले यो मापदण्डमा सुधारका लागि नेपालले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता उपयोग गर्नुपर्छ ।  भारतमा बिजुली निर्यातकै लागि सहयोग पुग्ने गरी अमेरिकी सहयोग एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन बन्दै छ । त्यसको शीघ्र निर्माण पनि बिजुली निर्यातका लागि अर्को आवश्यक शर्त मान्न सकिन्छ । नेपालको बिजुलीको आपूर्ति समान र गुणस्तरीय भएकामा भारतीय पक्ष विश्वस्त हुन नसकेको अनुमान छ । त्यसैले उसले ढुक्कसँग नेपालको बिजुली किन्न हिचकिचाएको हो भनिन्छ । बंगलादेशले पनि यस्तै खोज्न सक्छ । त्यसैले नेपालले प्रसारण लाइन र उत्पादन आदिमा अझै केन्द्रित हुन जरुरी देखिन्छ । यसो भएमा नेपालले बिजुली निर्यात गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सक्छ । यसका लागि नेपालले भारतलाई कूटनीतिक लगायतका पहलबाट विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ । भारत र बंगलादेशलाई विद्युत् चाहिन्छ हामीले केही गर्न पर्दैन नभनी नेपालमा उत्पादित विद्युत् खेर नजाने गरी बजारमा पठाउन सक्नु अहिलेको चुनौती हो । परिपक्व शैलीमा अलिकति बढी मेहनत गर्ने हो भने ऊर्जाबाट लाभ लिने बेला आएको छ ।

९ हजार मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने सम्भावना छ : वर्षमान पुन

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले नेपालको बिजुली अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्रीका लागि वातावरण बन्दै गएको बताएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग, कीर्तिपुरमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई बिहीबार भिजिटिङ प्रोफेसरका रुपमा कक्षा लिने क्रममा उनले नेपालको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा पुग्ने वातावरण बनेको बताए । विद्युतको बजारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो । सानो मात्रामा भारतको बजार खुलेको जानकारी दिँदै उनल

९ हजार मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने सम्भावना छ : पुन

१६ भदौ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले नेपालको बिजुली अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्रीका लागि वातावरण बन्दै गएको बताएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग, कीर्तिपुरमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई बिहीबार भिजिटिङ प्रोफेसरका रुपमा कक्षा लिने क्रममा उनले नेपालको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा पुग्ने वातावरण बनेको बताए । विद्युतको बजारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने […]

नेपालको बिजुली बंगलादेश निर्यातका लागि सहजीकरण गर्न भारत तयार

३ चैत, काठमाडौं । नेपालमा उत्पादन भएको विजुली बंगलादेश निर्यातका लागि आफू सहजीकरण गर्न तयार रहेको भारतले जनाएको छ । केही दिन अगाडि ‘नेपालले भारत र बंगलादेशमा विजुली निर्यात गर्न सक्ने’ अभिव्यक्ति दिएका भारतका विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रींगलाले सोमबार स्पष्टरुपमा नै नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा विजुली निर्यातका लागि पारवहनको सुविधा दिन भारत तयार रहेको बताए । […]

नेपालको बिजुली बेच्ने एजेन्डामा भारतको ‘ब्याक गेयर’

२८ मंसिर काठमाडौं । देशमा बढी भएको बिजुली बंगलादेश र भारतमा निर्यात गर्ने नेपालको योजना अनिश्चयको भुमरीमा धकेलिएको छ । नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच ठोस सहमति नहुँदा विदेशमा बिजुली बेच्ने नेपालको योजना झन्–झन् पछि धकेलिँदैछ …