३ वर्षदेखि सम्बोधन नभएका निर्माण व्यवसायीका समस्या मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्‍योः अध्यक्ष सिंह (भिडिओ)

पूर्वका उद्योगीद्वारा कर्जा दर एकल अंकमा झार्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन माग

काठमाडौं । पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले आगामी मौद्रिक नीतिले उद्योग क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा दर एकल अंकमा झार्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र वैंकका गर्भनरलाई भेटेर यस्तो माग गरेको हो । टोलीले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग पनि भेटेर विद्युतसँग सम्बन्धित समस्या […]

Image Khabar जेष्ठ २०८०

पूर्वगभर्नरहरू भन्छन् , अझै कसिलो मौद्रिक नीति आवश्यक छ

काठमाडौं । पूर्वगभर्नरहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कसिलो नीति जारी राख्न सुझाएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले बिहीवार गरेको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी छलफलमा उनीहरूले चालू आवको कसिलो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र संकटमा जानबाट जोगिएको भन्दै उक्त नीतिलाई अझै केही समय निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा पू्र्वअर्थमन्त्री तथा गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले मौद्रिक नीतिको कुलिङ पिरियड नसकिएको भन्दै यसलाई अझै केही समय निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । ‘मौद्रिक नीतिका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति केही बढे पनि मुद्रास्फीति अझै ८ प्रतिशतनजिक छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले मौद्रिक नीतिको कुलिङ पिरियड सकिएको छैन, सर्तक रहनुहोला ।’ अहिले नै बैंकहरूमा पूँजी धेरै भएको भन्दै उनले पूँजी बढाएर व्यवसाय विस्तार गर्नभन्दा पनि पुरानो ऋण उठाएर लगानी बढाउनेतर्फ लाग्न बैंकहरूलाई सुझाव दिए । विगतमा जस्तो २०–३० प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्न नसकिने भन्दै खतिवडाले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्दा पनि बजेटले राखेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल नहुने बताए । आफूले प्रयास गरेको बैंक सञ्चालक र व्यापारी छुट्ट्याउने कामलाई अघि बढाउन सुझाउँदै त्यसका लागि संस्थापक शेयरको केही अंश विक्री गर्ने व्यवस्था खुला गर्न सकिने बताए । बैंकको स्प्रेडदर ९ बाट ४ प्रतिशतसम्म झारिएको र त्यसलाई अब घटाउन जरुरी नभएको उनको भनाइ छ । उनले बैंकहरू मिलेर संघमार्फत ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रचलन ठीक नभएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरे । खतिवडाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न नसक्दा समस्या आएको भन्दै छिट्टै सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युशन गठन गरेर अनुगमन बढाउन सुझाव दिए । उनले सीआरआर र सीडी रेसियोलाई अहिलेको अवस्थामा चलाउन नहुने बताए । पूर्वगभर्नर गणेशबहादुर थापाले पनि अर्थतन्त्र समस्यामा परेका बेला कसिलो नीतिकै निरन्तरता आवश्यक रहेको बताए । ‘अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको बेला कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएकाले केही सुधार देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अब आन्तरिक उत्पादन बढाउने, उत्पादनमूलक व्यवसायलाई सपोर्ट गर्न नीति ल्याउनुपर्छ ।’ अर्का पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलले भने सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाए । ‘अर्थतन्त्रको बा≈य र आन्तरिक स्थितिबारे सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो बेला सन्तुलित मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ ।’ मर्जर र एफपीओबाट प्राप्त आम्दानीमा कर लगाउने व्यवस्थाले बैंक, वित्तीय संस्थालाई असर पर्ने भन्दै यसबारे उच्चस्तरीय अध्ययन हुनुपर्ने रावलले बताए । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रपुरुष ढकालले पनि कसिलो मौद्रिक नीतिले देशको अर्थतन्त्र बचेको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिए । देशमा १०/१२ ओटा मात्रै बैंक भए पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले मर्जरको नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । अर्का पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन नसकेको भन्दै यतातर्फ ध्यान दिन सुझाए । ‘अहिले कृषिमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भनिएको छ । हामी युक्रेनबाट आयात गरेको भटमासलाई पनि कृषिमा लगानी भएको भनेर गणना गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ । बरु कृषि कर्जा महाशाखा नै बनाएर नजिकबाट अनुगमन गरौं ।’ कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा धेरै ग्राहकले कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेको भन्दै यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठले विकास बैंकहरूलाई पनि एलसीको काम गर्न दिन माग गरे । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले मौद्रिक नीतिले सहकारी क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्ने बताए । निजीक्षेत्रका व्यवसायीले विस्तारकारी मौद्रिक नीतिमा जोड दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी मौद्रिक नीतिमा कोभिड–१९ को महामारीमा जस्तो सुविधा दिन नसकिने जवाफ दिए । कोभिडमा दिइएको सुविधाको साइड इफेक्ट अहिले देखिएको भन्दै त्यसमा सुधार जरुरी रहेको र त्यसैअनुसार मौद्रिक नीति तय हुने उनले स्पष्ट पारे ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

मौद्रिक नीति : गभर्नरले शुरूमै मागे घरजग्गा व्यवसायीबाट सुझाव, सहज होला त कारोबार ?

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

रेमिट्यान्स बढे व्यापार घाटा कम हुन्छ : गोल्छा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति उद्योगी व्यवसायीहरुको लागि सहज नभएको बताएका छन् ।अध्यक्ष गोल्छाले वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने मौद्रिक नीति कसिलो आएकाले व्यवसायीका लागि सहज नभएको बताए । उनले मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर उच्च वृद्धि तथा तरलता अभावलाई अझ बढाउने बताए । उनले राष्ट्र […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

शेखर गोल्छा भन्छन्, ‘५० लाख सेयर लगानीकर्ता मौद्रिक नीतिको आशमा छन्’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सेयर लगानीकर्तादेखि उद्योगी व्यवसायी राम्रो मौद्रिक नीतिको आशमा रहेको बताएका छन् । काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिले सबैखालका अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई समाधान गर्नुपर्ने बताएका हुन् । राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले ठूला, साना, मझौला उद्योगीदेखि सर्वसाधरणहरुका सबैखाले समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र सोही अनुसार मौद्रिक नीति आउनेमा आफू र नीजि क्षेत्र आशावादी रहेको बताए ।अहिले अर्थतन्त्र चुनौतीबाट गुज्रिरहेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट अर्थतन्त्र सुधार हुने अपेक्षा नीजि क्षेत्रले गरेको उनको भनाई छ । अध्यक्ष गोल्छाले डिम्याट खाता खोलेर लगानी गरिरहेका ५० लाख सर्वसाधरण सेयर लगानीकर्ता पनि मौद्रिक नीतिकै आशमा रहेको बताए । सेयर धितो कर्जामा रहेको ४ र १२ को नीतिले शेयर बजारमा निराशा छाएको बताउँदै अध्यक्ष गोल्छाले आगामी मौद्रिक नीतिमा यसबारे पुर्नबिचार गरिनुपर्ने बताए । गोल्छाले तत्काल तरलताको समस्या समाधान नभए अर्थतन्त्र चरम मन्दीतर्फ जानसक्ने चेतावनी पनि दिए । उनले महँगी ८ प्रतिशत मात्रै रहेको भनिएपनि होलसेल बजारमा १८ प्रतिशत पुगिसकेको बताए ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

तत्काल तरलताको समस्या समाधान नभए बजार मन्दीतर्फ जान्छः शेखर गोल्छा

काठमाडौँ – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी मौद्रिक नीति सबैखाले अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई समाधान गर्ने किसिमको आउने अपेक्षा रहेकाे बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिले ठूला, साना, मझौला उद्योगीदेखि सर्वसाधरणहरुको समस्यालाई समेत समेट्ने गरी आउनेमा आशावादी रहेको […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०७९

मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ ? चेम्बरले दियो १७ बुँदे सुझाव

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई १७ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या, विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको दवाव एवं तरलता व्यवस्थापन लगायत विभिन्न विषय समेटेर चेम्बरले १७ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो ।चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई चेम्बरका तर्फबाट १७ बुँदे सुझाव पेश गरे । गर्भनर अधिकारीलाई सुझाव पेश गर्ने क्रममा अध्यक्ष मल्लले शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गर्नुपर

Ratopati जेष्ठ २०७९

मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरउत्थानमा केन्द्रित छ : गभर्नर

भदौ ११, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरउत्थानमा केन्द्रित रहेर ल्याएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज) ले शुक्रवार आयोजना गरेको श्रव्यदृश्य अन्तरक्रियामा उनले आर्थिक पुनरुउत्थान पनि हुन सकोस्, कार्यान्वयन गर्नेलाई पनि समस्या नपरोस् भनेर आर्थिक पुनरउत्थानलाई सँगसँगै राखेर मौद्रिक नीति ल्याएको बताए। ‘कोभिडको दोस्रो वर्षको असहज अवस्थामा मौद्रिक नीति आएको छ, गत वर्षको लकडाउनभन्दा यो वर्ष सहज अवस्था छ, राष्ट्र बैंकले बैंकको तथ्याङ्क र बैंकले ग्राहकको विवरण हेर्ने हो’, गभर्नर अधिकारीले भने, ‘गत वर्षको भन्दा यो वर्षको अवस्था तुलना गर्न नै मिल्दैन, अहिले अवस्था धेरै सहज छ, यद्यपी केही क्षेत्र भने समस्यामा छन् ।’ उनले सबैलाई एकै ठाउँमा राखेरभन्दा पनि खास असर परेको उद्योगलाई कस्तोे प्रोडक्ट प्रयोग गर्दा हुन्छ भनेर छुट्याएर ल्याएको बताए । बैंकलाई आफ्नो ग्राहकको बारेमा राष्ट्र बैंकको भन्दा बढी जानकारी हुने भएकाले कोभिड प्रभावित व्यवसायी चिनेर सहुलियत दिने जिम्मा बैंकलाई दिएको पनि उनले बताए। उनले चालू आवको मौद्रिक नीतिले १ करोड रुपैयाँभन्दा सानो ऋणमा दुई प्रतिशत प्रिमियम तोक्ने राष्ट्र बैंकको नीतिलाई ‘नोबेल पोलिसी’को सङ्ज्ञा दिए । पहुँच नभएका र साना ऋणीको लागि १ करोड रुपैयाँभन्दा सानो कर्जामा प्रिमियम तोकेको बताउँदै उनले यो कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको बताए । गभर्नर अधिकारीले भने, ‘सानाका ऋणीको लागि ल्याएको ऐतिहासिक नीति हो, अहिले १६ लाख ८२ हजार ऋणीमध्ये ४७ हजार ऋणी १ करोड रुपैयाँभन्दा माथि कर्जा लिने छन् । धेरै ऋण लिनेको त बार्गेन गर्ने क्षमता नै बढी हुन्छ ।’ अधिकारीले शेयर धितोको रिसाइकल गरेर सीमित व्यक्तिले वित्तीय स्रोत प्रयोग गरेकाले त्यसलाई रोक्न मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा सीमा तोकेको बताए । ‘४ करोड रुपैयाँको शेयर बैंकमा राखेर २ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण लिन पुनः २ करोड ७० लाख रुपैयाँको शेयर बैंकमा राखेर त्यसको ७० प्रतिशत कर्जा लिने र उक्त कर्जाको शेयरबाट पनि पुनर्कर्जा लिने ‘रिसाइकलको प्रवृत्ती’ ठीक छैन भनेर लिमिट राखेको हो’ , उनले बताए। नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष भुवन दाहालले गत आर्थिक वर्षको भन्दा मौद्रिक नीति धेरै सूचकका आधारमा सहज अवस्थामा आएको बताए। डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले कठीन समयमा आएको मौद्रिक नीति पुनरुउत्थान र स्थायित्वलाई सन्तुलनमा राखेर आएको बताए । लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष वसन्त लम्सालले मौद्रिक नीति समग्रमा सकारात्मक भएको बताए। होलसेल र रिटेल मर्जर, क्रस होल्डिङ भएकाको मर्जर सकारात्मक भएपनि त्यसमा स्पष्टता नआएको उनले बताए । वित्त कम्पनी सङ्घका तर्फबाट आईसीएफसी फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल पन्तले १ करोड रुपैयाँभन्दा सानो कर्जामा दुई प्रिमियम लिंदा फाइनान्स कम्पनीले समस्यामा पर्ने बताए । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

प्रदेश १ को निजीक्षेत्रले गर्‍यो मौद्रिक नीतिको स्वागत

विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रवार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई प्रदेश १ को निजीक्षेत्रले स्वागत गरेको छ । निजीक्षेत्रका समस्यालाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेर आएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । वित्तीय नीति सकारात्मक रूपमा आएको भए पनि सोही अनुरूप कार्यान्वयन हुनेमा भने उनीहरूले शंका गरेका छन् । अधिकांश नीतिगत व्यवस्था गतवर्षकै निरन्तरता दिएको भए पनि कतिपय सकारात्मक व्यवस्था समेत थप गरिएको उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताए । ‘कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने गरी मौद्रिक नीति आएको भन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘असार मसान्तसम्ममा बुझाउनुपर्ने कर्जाको किस्ता र ब्याजको अवधि पुससम्म थप गरिनु सकारात्मक छ ।’ कर्जा निक्षेप अनुपात ८० देखि ८५ प्रतिशत रहेकोमा मौद्रिक नीतिबाट ९० प्रतिशत पु¥याइएकाले यसबाट ब्याजदर बढ्ने सम्भावना कम रहेकाले लगानी वृद्धि हुने आधार बनेको उनले बताए । ‘आधारदर र कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने नीति पनि स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘मर्जरका लागि पनि सकारात्मक प्रावधान आएको छ ।’ रेमिट्यान्सबाट आएको रकम बैंकमा जम्मा गर्दा थप १ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्थाले अवैध बाटोबाट रेमिट्यान्स आउने क्रम रोकिने र उक्त रकम उत्पादनमूलक काममा लगानी हुने अवस्था बनेको उनले बताए । मार्जिन लेन्डिङलाई १२ करोडमा सीमित राखिएकाले शेयर बजारमा भने केही नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिएको उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताए । ‘सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति सही ढंगले कार्यान्वयन हुने हो भने यसबाट उद्योग र व्यापारको क्षेत्रलाई थोरै भए पनि राहत पुग्नेछ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘जुन ढंगबाट मौद्रिक नीति आएको छ, त्यो जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन भने शंकारहित छैन ।’ मौद्रिक नीतिले सीसीडी रेशियो हटाएर ९० प्रतिशत बनाउने निर्णयले ब्याजदरमा कमी आई सहुलियत हुने, साना÷घरेलु तथा महिला उद्यमीलाई १ करोड रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा लिँदा आधारदरमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्थाले ब्याज लागत कम हुने भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने अध्यक्ष घिमिरेले बताए । साना तथा घरेलु उद्योगलाई पुनर्कर्जा दिने निर्णय सकारात्मक भए पनि विगतमा यो विषय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै उद्योगीहरूले यसपटक त्यस्तो नहुने अपेक्षा गरेका छन् । यस्तै महिला उद्यामीलाई २० लाखसम्म सरल कर्जा उपलब्ध गराउने, बेस रेट गणना परिमार्जन गर्ने लगायत व्यवस्थाले आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक वातावरण बन्ने उनीहरूले बताएका छन् । मौद्रिक नीति समय सापेक्ष भएको र यसबाट लगानीकर्तालाई केही न केही लाभ पुग्ने मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य पवनकुमार सारडाको भनाइ छ । ‘जति उत्साह हुनुपथ्र्यो, त्यति भएन तर पनि सरकारले निजीक्षेत्रको कुरा सुनेको छ । त्यसैले हामी सन्तुष्ट छौं,’ उनले भने, ‘निजीक्षेत्रको अपेक्षा बढी नै थियो । तर देशको अवस्था, कोभिडका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हेर्दा सरकारले निजीक्षेत्रसँग सक्नेजति सहकार्य गर्न खोजेकै पाइएको छ ।’ यसपटक मौद्रिक नीतिमा कमजोरीका पाटाहरू न्यून रहेको उनले बताएका छन् । प्रतिकूल अवस्थाका कारण समयमा कर्जा भुक्तानी गर्न नसकी बैंकहरूले कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थालाई पुनर्मूल्यांकन गर्ने मौद्रिक नीतिको व्यवस्था सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । यस्तै ऋणको अवधि थप गर्ने तथा किस्ता घटाउन पाउने व्यवस्थाले पनि लगानीकर्तालाई राहत पुग्ने उनले बताए । सहुलियतपूर्ण कर्जातर्फ पनि वित्तीय नीतिले थुप्रै सकारात्मक घोषणा गरेकाले यसबाट आर्थिक क्षेत्रमा फाइदा पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । भारतबाट परिवत्र्य मुद्रामा आयात गरिने औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेशिन आदिको विद्यमान सूची पुनरवलोकन गर्ने, ड्राफ्ट तथा टीटीबाट भुक्तानी गर्दा ट्रेड क्रेडिट नोटिस अनिवार्य नहुने, बैंकहरूले प्रयोगमा ल्याएका ग्राहक पहिचान डकुमेन्टमा एकरूपता ल्याउने जस्ता विषयले सकारात्मक सन्देश दिएको व्यवसायीको भनाइ छ । यस्तै खोप उत्पादन उद्योग स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणालाई निजीक्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलले कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले यसबीचको साँवा र ब्याजलाई दायित्वबाट छुट्टै राखेर राम्रो काम गरेको प्रतिक्रिया दिए । बजेटका कतिपय कार्यक्रमलाई नै सघाउनेगरी मौद्रिक नीति आएको उनले बताए । यद्यपि बैंकहरू सबैभन्दा बढी डिजिटल हुनुपर्नेमा कर्जा लिने बेला बढी झन्झट हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नेगरी मौद्रिक नीतिमै व्यवस्था गरिनुपर्नेमा त्यसो नभएको गुनासो उनले गरे । शेयर बजारमै लगानी ओइरिने आशंका गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा टेवा पुग्नेगरी आएको शेयरबजार सम्बन्धी नीति सान्दर्भिक रहेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कस्तो हुनुपर्छ मौद्रिक नीति

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा अहिले मुख्यतः कोरोनाजनित संकट समाधानका उपायहरूको निरन्तरता र बजेटको पूरकका रूपमा बढी अपेक्षा गरेको पाइन्छ । अहिलेको आर्थिक दुरवस्थालाई कोरोनाको संकट न्यूनीकरण र बजेटको परिपूरकका रूपमा मात्र ल्याएर हुँदैन । कोरोनाका कारण जुन त्रास सृजना भएको छ, अब यसबाट बाहिर निस्किनु अपरिहार्य भइसकेको छ । अहिले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो ४ प्रतिशत रहने भने पनि २ प्रतिशतभन्दा बढी नहुन सक्छ । यसकारण अहिले अर्थतन्त्रको वृद्धिका बारेमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरे यसका लागि पुनः १ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक नीति बजेटको व्यवस्थालाई सघाउने एउटा कुरा हो । तर, यो बजेटको पूरक नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । यो स्वतन्त्र नीति पनि हुन सक्छ । मौद्रिक नीतिको उद्देश्य सरकारी नीतिसँग समन्वय गरी त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउने पनि हुनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले स्वतन्त्र नीति लिएर उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा बजेटबाट बाहिर गएर पनि काम गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीति बजेटको पूरकमात्र हुन्छ भन्ने बुझाइ अब सान्दर्भिक हुँदैन । बैंकहरूको आयमा ७५/८० प्रतिशत ब्याजको आम्दानी हुन्छ । बैंकहरूले सेवा कम दिएका छन् । आयमा ब्याजको अंशलाई ५० प्रतिशतसम्ममा झार्नुपर्छ । अन्य सेवामा जोड दिइनुपर्छ । मौद्रिक नीति साध्य होइन, साधनमात्र हो । यसकारण यसको ध्येय साधारणतया मुद्रास्फीति रोक्नु हो । कोरोनाले ल्याएको नयाँ भूमिकामा मूल्यवृद्धि रोकेरमात्र हुँदैन । मौद्रिक नीति लगानी बढाउने खालको पनि हुनुपर्छ । विश्वको अर्थतन्त्रमा यो कुरा स्वीकार हुन थालिसकेको छ । लगानी भएपछि रोजगारी बढ्छ, त्यसैले रोजगारी पनि यसको विषय हुनुपर्छ । आर्थिक वृद्धि पनि यसको मुख्य उद्देश्य बन्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिको पहुँच असंगठित क्षेत्रमा कसरी पुग्ने भन्नेमा पनि केन्द्रित हुन आवश्यक छ । अहिलेको बैंकिङ क्षेत्र सीमित र संगठित क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भएको छ । असंगठित क्षेत्रमा यसको उपस्थिति अति कम छ । हामीकहाँ असंगठित क्षेत्रको आकार ठूलो छ । यो क्षेत्र अहिले पनि महँगो ब्याजदरमा ऋण उठाइरहेको हुन्छ । यसमा ग्रामीण बैंकको थालनीले काम गर्न सक्छ । कोरोनायताको विश्व अर्थतन्त्रको दृश्य हेरौं, अहिले यूरोप र अमेरिकी देशतिर खर्चको प्रवृत्ति बढेको छ । ती मुलुकमा त खर्च बढाउन घरघरमा पैसा पठाउने गरिएको छ । यसबाट अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उत्पादन र सेवाको मूल्य बढ्छ । तेलको मूल्यवृद्धि यसको संकेत हो । हामीकहाँ मूल्यवृद्धि रोक्न बचतमा ब्याज बढाउने अभ्यास छ । ती देशमा त बचतमा पनि नगण्य ब्याज छ । विश्व अर्थतन्त्र अमेरिकी डलरमा चलेको छ । डलर बजारमा फालाफाल भएपछि अन्य मुद्राको मूल्य बढेर जान्छ । नेपालको अर्थतन्त्र भारतमुखी छ । यतिसम्म कि, डलरको भाउ पनि भारतीय मुद्राको आधारमा छ । भारतको अर्थतन्त्र अहिले कोरोनाका कारण समस्यामा छ । यस्तोमा भारतले वैदेशिक लगानीमा लचिलो नीति लिएको छ । लगानी आकर्षणका कारण भारतले डलरको तुलनामा आफ्नो मुद्राको भाउ नबढाई राख्न सक्छ । यस्तोमा त्यहाँ बाहिरको लगानी आउँछ । यसको फाइदा हामीले लिन सक्नुपर्छ । डलरको तुलनामा हाम्रो मुद्रा बलियो भएमा आयात बढ्न सक्छ । कमजोर गरेर राख्दा रेमिट्यान्स बढ्छ, निर्यात बढ्न सक्छ । यसमा पनि सतर्कता चाहिन्छ । विदेशी मुद्राको कारोबारलाई खुकुलो गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा विदेशी विनिमयको सन्तुलन र करोबारको खुकुलोपन प्रमुख विषय बन्नुपर्छ । भारतमा ठूला कम्पनी आउँदा यहाँ सहायक कम्पनीलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । नेपाल–भारत द्विपक्षीय व्यापारका सहुलियतको उपयोग गरेर यहाँ खोलिएका उद्योगले भारतमा आपूर्ति गर्न सक्छन् । यसका लागि हामीले यहाँ आउन चाहने उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्छ । सहुलियत नभई ती उद्योग आउँदैनन् । भारतभन्दा यहाँ उत्पादन गर्दा केही सस्तोमा हुने गरी प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । नेपालमा सस्तोमा ऊर्जा दिन सकिन्छ । कम ब्याजमा पूँजी दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । सरकारले अहिलेसम्म दिँदै आएको सहुलियतको प्राथमिकताको पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । हामीकहाँ कृषिमा दिइएको अनुदानले खासै उपलब्धि दिएको छैन । अब यस्तो सहुलियतलाई प्रोसेसिङ, निर्माण, हाउजिङ, पर्यटन, सार्वजनिक यातायात र ऊर्जाको दरमा दिनुपर्छ । यी क्षेत्रले धेरै रोजगारी पनि तुलनात्मक बढी दिएका छन् । विदेशी मुद्रा र लगानी ल्याउन सजिलो छ । तर, बाहिरिन अत्यन्तै झन्झट छ । यसले पनि लगानीलाई प्रोत्साहन दिएको छैन । विदेशी मुद्राको कारोबार खुकुलो गर्नुपर्छ । समग्रमा मौद्रिक नीतिले लगानीलाई दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिको मूल लक्ष्य मूल्य वृद्धिमा हुन्छ । अहिले मूल्य अलिकति बढे पनि फरक पर्दैन । १० प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धिले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ । मूल्य वृद्धिको एउटा सीमा त चाहिन्छ, तर यसमा उदार हुनुपर्छ । यस्तो उदारताले अर्थतन्त्रको आकार बढाउँछ । अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भए आघात सहने क्षमता पनि बढी हुन्छ । मूल्य वृद्धिमा ब्याजको दर बढ्ने आशंका हुन्छ । १० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि हुँदा ब्याज बढाउनु पर्दैन । यो सीमाभन्दा माथि गएमा बढाउनुपर्छ । लगानी र बचत दुवै हतोत्साहित नहुने गरी नीति लिनुपर्छ । मूल्य वृद्धिमा प्रतिफलको दर बढी हुने भएकाले पनि लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्छन् । मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि र ब्याजको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । तरलता अभावको समस्या बेलाबेलामा आउने गरेको छ । यसमा मुख्यतः सरकारको कमजोर खर्च क्षमतालाई कारण मानिन्छ, योमात्र कारण होइन । कर्जा लगानी अनुपातमा राष्ट्र बैंकले नीति खुकुलो बनाउनुपर्छ । हामीकहाँ तरलताको अन्य समानान्तर व्यवस्था छैन । यसकारण बैंकबाट हुने मुनाफालाई तरलतामा जोड्नुपर्छ । बैंकका लगानीकर्तालाई पनि अन्य क्षेत्रसरह उचित लाभांश दिएर बाँकी रकमलाई जोखिम कोषमा राख्दा तरलताको समस्या हल हुन सक्छ । तरलता अभाव समाधानका लागि बाहिरबाट रकम ल्याउन सकिन्छ । २५/३० वर्ष पहिला अर्थतन्त्रको आकार सानो हुँदा विदेशी बैंकहरू भित्रिए, तर अहिले अर्थतन्त्र विस्तार भइराख्दा बारिहबाट बैंक किन आइरहेका छैनन् ? बैंकको ब्याजदरमा सरकारको हस्तक्षेप उचित होइन । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र ऋणमुखी भएको छ । सकार र निजीक्षेत्र दुवै ऋणमा बढी जोड दिइरहेका छन् । उद्योगहरूमा इक्विटीको परिमाण घट्दै गएको छ । लगानीको जोखिम र प्रतिफल दर न्यून भएकाले यस्तो भएको हो । उद्योगलाई बढी इक्विटीमा कसरी लैजाने ? उद्योगहरूलाई पूँजी बजारमा जान प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । बैंकहरूको आयमा ७५/८० प्रतिशत ब्याजको आम्दानी हुन्छ । बैंकहरूले सेवा कम दिएका छन् । आयमा ब्याजको अंशलाई ५० प्रतिशतसम्ममा झार्नुपर्छ । अन्य सेवामा जोड दिइनुपर्छ । यसको व्यवस्थानको सही औजार मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा गरिएको छ । हामीकहाँ ऋणको शर्त असन्तुलित छ । बैंकको शर्त हाबी देखिएका छन् । बैंक र ऋणीबीचको शर्त एकतर्फी हुनु हुँदैन । यो कुरा विश्व बैंकमा पनि उठेको हो । ऋणीको पनि अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा जोडतोडले आएको छ । हामीकहाँ पनि यो परिवर्तन चाहिन्छ । सन्तुलन र बचाउ हुनुपर्छ । व्यापारका प्रक्रियाहरूमा पनि समस्या छन् । एलसी खोल्ने, मालसामान ल्याउने÷पठाउने, राजस्व तिर्नेलगायतमा व्यावहारिक कठिनाइ छन् । यसले पनि खर्च बढेर पूँजी फसेको हुन्छ । यसलाई सरलीकरण गरेर यस्तो रकमलाई बजारमा ल्याउने हो भने तरलता बढ्न जान्छ । यसमा मौद्रिक नीतिको भूमिका हुन्छ । अबको ५ वर्षमा अर्थतन्त्र दोब्बर नभए सामान्य खर्च थेग्न पनि राजस्व अपर्याप्त हुन सक्छ । अर्थतन्त्र बढेमात्रै राजस्व आउने हो । यसमा नीतिगत प्रावधानहरूको उद्देश्य परिवर्तन हुन आवश्यक छ । उपभोगबाट नभएर आयबाट राजस्व आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसमा सन्तुलनको अपेक्षा मौद्रिक नीतिबाटै गर्न सकिन्छ । अग्रवाल निम्बस समूहका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

३ वर्षदेखि सम्बोधन नभएका निर्माण व्यवसायीका समस्या मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्‍योः अध्यक्ष सिंह (भिडिओ)

सम्बन्धित सामग्री