Ratopati

आषाढ २०७८

नेपालमा अमेरिका, जर्मनीसहित ७० बढी देशबाट आउँछन् श्रमिक

रोजगारीको खोजी गर्दै विदेशिने नेपालीको जमात ठुलो छ । सामान्य अवस्था हुँदो हो त दैनिक झण्डै १५ सय नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका थिए । नेपालबाट विदेशिने मात्रै होइन, विदेशबाट नेपालमा पनि रोजगारीका लागि श्रमिकहरु आउने गरेका छन् ।श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार पछिल्लो एक दशकमा १७ हजार बढी विदेशी कामदारले नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।यसमा १४ हजार ९ सय २५ पुरुष र २ हजार ७६ जना महिला रहेका छन् । ७० भन्दा बढी देशबाट नेपाली कामदार आउने गरेका छन् । यसमा जर्मनी, बेलायत

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

घटे विदेशी श्रमिक

स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाएर रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने नेपालीको सङ्ख्या बढेका बेलामा विदेशबाट नेपालमा आएर काम गर्नेको सङ्ख्या भने घटेको छ । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा विभिन्न देशबाट नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने विदेशी नागरिकको सङ्ख्या ११ प्रतिशतले घटेको हो । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार आव २०८०/८१ मा विकास साझेदार कम्पनीको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजना तथा विदेशी व्यावसायिक कम्पनीमा कामका लागि नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिने विदेशीको सङ्ख्या दुई हजार ६८५ रहेको छ । जसमा नयाँ एक हजार २० जना रहेका छन् भने श्रम नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या एक हजार ६६५ जना रहेका छन् । जबकि आव २०७९/८० यो सङ्ख्या दुई हजार ९९४ जना थियो । जसमा नयाँ एक हजार ३६९ जना थिए भने श्रम नवीकरण गर्ने एक हजार ६२५ जना थिए । जुन सङ्ख्या आव २०७९/८० को तुलनामा आव २०८०/८१ मा ३०९ जनाले बढी हो । नेपालमा दक्ष श्रमिक नपाएको अवस्थामा विदेशी श्रमिक राख्न पाउने व्यवस्था अनुसार विदेशीलाई नेपालमा काम गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा नेपालमा रोजगारीका लागि करिब ७४ देशका नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये सबैभन्दा बढी चिनियाँ नागरिक छन् । आव २०८०/८१ मा नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्नेमध्ये ६२ प्रतिशत चिनियाँ रहेका छन् । अन्य बेलायत, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्टे«लिया, भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश जर्मनीलगायतका देशका रहेका छन् ।

गोरखापत्र आषाढ २०८१

श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागत

मानिसको आवागमन/बस्ने/गतिशीलता मानव जीवन र सभ्यताको हरेक पक्षमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्ने पुरानो घटना हो । जुन पुस्तादेखि पुस्तासम्म जारी रहेको छ । बसाइँसराइ मानिसको आवागमनको प्रक्रिया हो र मानव सभ्यताको एक ज्ञात पक्ष हो । प्रविधिमैत्री वातावरणका कारण सम्भव भएकाले आज बढेको बसाइँसराइको उच्च दर हेर्न सकिन्छ । श्रम आप्रवासन आप्रवासनको एउटा शाखा हो । जसले रोजगारीको उद्देश्यका लागि मानव गतिशीलतालाई जनाउँछ । श्रम आप्रवासनले आज आर्थिक योगदानका लागि क्षेत्रगत रूपमा (राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अन्तरराष्ट्रिय बजार) हतियारको रूपमा काम गर्छ । धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा पूर्ण रोजगारीको अवसरको अभाव र उत्पत्तिको देशमा मर्यादित कामको अभावको कारणले गर्दा श्रम आप्रवासन द्रुत गतिमा व्यक्तिहरूको लागि जीविकोपार्जन रणनीतिको स्रोत भएको छ । श्रमिक आप्रवासीहरू उच्च ज्यालादर, विलासी जीवनको खोजबाट उत्प्रेरित हुन्छन् जुन मूल देशमा तुलनात्मक रूपमा सजिलै प्राप्त गर्न सकिँदैन । विश्व आप्रवासन प्रतिवेदनअनुसार, हालको विश्वव्यापी अनुमानअनुसार सन् २०२० मा विश्वमा २८१ मिलियन अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासी थिए, जुन विश्वको जनसंख्याको ३.६ प्रतिशत हो । समग्रमा, विगत ५ दशकमा अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासीको अनुमानित संख्या बढेको छ । सन् २०२० मा आफ्नो जन्म भएको देश बाहेक अन्य देशमा बसोवास गर्ने कुल अनुमानित २८ करोड १० लाख मानिस सन् १९९० को तुलनामा १२ करोड ८० लाख बढी र सन् १९७० को अनुमानित संख्याभन्दा तीन गुणा बढी थियो । नेपालको सन्दर्भमा सन् २००८/०९ देखि २०२१/२२ सम्म विदेशमा काम गर्न चाहने नेपालीलाई ४७ लाखभन्दा बढी नयाँ श्रमस्वीकृति दिइएको थियो । अहिलेको समयमा मानिसहरू आफ्नो गन्तव्य देशमा पलायन हुने क्रम बढेको छ । यसले विप्रेषणको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । अर्कोतर्फ, यसले मूल देशमा विभिन्न सामाजिक लागतहरू पनि सृजना गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिला कामदारलाई देखाइएको नकारात्मक चित्रणप्रति सरोकारवाला, सरकार र सञ्चारमाध्यमको ध्यानाकर्षण गराउनु अति आवश्यक छ । र, आप्रवासन र न्यूनीकरण रणनीतिहरूको सामाजिक लागतका बारेमा सामान्य मानिसहरूमा जागरूकता जगाऊन जरूरी छ । नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकको हकको रक्षा गर्ने आधारभूत हतियारले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नागरिकको सम्मानजनक जीवन जिउने अधिकारको रक्षा गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १७ ले कुनै पनि पेशा वा रोजगारीमा संलग्न हुन पाउने स्वतन्त्रताको व्यवस्था छ भने धारा ३४ ले श्रमसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ भने धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी छनोट गर्ने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । साथै संविधानको धारा १८ मा समानताको हकको प्रत्याभूति गर्दै सबै नागरिकलाई कानूनको समक्ष समानता र कानूनको समान संरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ । यी सबै प्रावधानले आप्रवासी कामदारले राष्ट्रको नागरिकका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अधिकारहरूलाई पनि संकेत गर्छ । वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ७५ मा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी समग्र विषयलाई नियन्त्रण गर्ने साथै युद्ध, महामारी र प्राकृतिक प्रकोपका कारण तत्काल नेपाल फर्किनुपर्ने कामदारलाई कूटनीतिक नियोगमार्फत स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन सरकारले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषलाई गन्तव्यबाट उद्धार गर्नका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसैगरी ऐनको दफा ५५ ले करारविपरीत काम गरे वा गराएमा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधानले आप्रवासी कामदारहरूको सम्पूर्ण प्रक्रियामा इजाजतपत्रदातालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई गन्तव्यबाट उद्धार गरेपछि पनि इजाजतपत्र प्राप्त गर्नेहरू जिम्मेवार छन् । तसर्थ, वैदेशिक रोजगार ऐनले गन्तव्य मुलुकबाट आप्रवासी कामदारलाई उद्धार गर्न कानूनी आधारको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकारको अधिकारसँग सम्बन्धित प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०१७ जारी गरिएको छ । ऐनले स्थानीय सरकारलाई सुरक्षित बसाइँसराइलाई सहयोग पुर्‍याउनका लागि आवश्यक कदम चाल्ने आधार प्रदान गरेको छ । ऐनले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र फर्केकाहरूको सामाजिक पुन: एकीकरण सम्बन्धी तथ्याङ्क र सूचनाको सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । श्रम आप्रवासनलाई नेपालका लागि रोजगारी र विप्रषणको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा विकास गरिएको छ । यसले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पार्छ । श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागत श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागत वाहकहरू हामी हौं, गैर–आप्रवासीहरू । यो मुद्दा हाम्रो हो । श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागत सामान्यतया मूल देशमा बसोवास गर्ने मानिसहरूले श्रम आप्रवासनको कारणले वहन गर्ने लागतलाई जनाउँछ । सामाजिक लागतले विभिन्न आयामहरू समावेश गर्छ र यो उच्च समय हो कि यो क्षेत्र सबैको ध्यान आवश्यक छ । मूल देशमा बसोवास गर्ने मानिसहरूले सामना गर्नुपर्ने समस्या र बेफाइदाहरू वास्तवमा श्रम प्रवासको सामाजिक लागत के हो भनेर बुझ्नका लागि निर्णायक तत्त्व हो । सामाजिक लागतले आप्रवासी कामदारका परिवारका समस्याहरू, मूल देशका मानिसहरूमा द्रुत बसाइँसराइको सामाजिक प्रभावहरू, आप्रवासी कामदारहरूको मृत्युदरले आमन्त्रित गर्ने समस्याहरू र महिला आप्रवासीको नामसँगै आउने कलंकहरूलाई सम्बोधन गर्छ । श्रम प्रवासको तीव्र वृद्धिले आमन्त्रित गरेको अवस्थाले समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै रूपमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । समस्या र चुनौतीहरू ब्रेन ड्रेन : मानिसहरूको बसाइँसराइ पनि योगदानकर्ता दिमाग र ऊर्जाको प्रवास हो । यो श्रम प्रवासले सिर्जना गरेको नकारात्मक प्रभावको संकेत हो । उत्पत्तिको देश तीव्र रूपमा बसाइँसराइ विशेष गरी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको श्रम आप्रवासनका कारण दक्ष जनशक्तिको अभावको स्थितिमा हुनेछ । गन्तव्य देशमा आप्रवासी कामदारहरूको मृत्युको कारणले पार्ने प्रभावहरू : हरेक वर्ष करीब १ हजार नेपाली आप्रवासी कामदारको विदेशमा मृत्यु हुने गरेको छ, जसमध्ये अधिकांश खाडी र मलेशियामा छन् । कार्यस्थल दुर्घटना र हृदयघातका कारण आप्रवासी कामदारहरूको मृत्युलाई राम्ररी अभिलेखीकरण गरिएको छ तर आत्महत्यालाई कम ध्यान दिइएको छ । गन्तव्य देशहरूमा आप्रवासी कामदारको मृत्युले मूल देशमा बसोवास गर्ने परिवारहरूलाई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभाव धेरै जोखिममा परेको छ । उदाहरणका लागि, एक परिवारका श्रीमान् मलेशियामा काम गर्दै छन् र नेपालमा आफ्नो परिवारलाई पैसा पठाउँदै छन् । उनको श्रीमती र २ छोराछोरी छन् । उनकी श्रीमती बेरोजगार छिन् र पतिले पठाउने पैसामा पूर्ण रूपमा भर पर्छन् । अचानक १ दिन कार्यस्थलमा आगो लागेर गन्तव्य देशमा श्रीमान्को असामयिक मृत्यु हुन्छ । अहिले यो अवस्थामा नेपालमा श्रीमती र छोराछोरीको अवस्था कस्तो होला भनेर कसैले कल्पना गर्न सक्दैन । अर्को उदाहरण हुन सक्छ, कतारमा काम गरिरहेको छोरो अचानक बेरोजगार हुन्छ र आफूलाई धान्न र नेपालमा गरीबीमा बाँचिरहेका आफ्ना बाबुआमालाई पैसा पठाउनका लागि जागीर पाउन सक्दैन । परिवारको आर्थिक अवस्था अलि अगाडि बढ्न सकियोस् भनेर आमाबुबाले सबै सम्पत्ति बेचेर कतार पठाए । तर, छोरा आफैले जागीर पाउन संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा परिदृश्य फेरिएको भएको हुन्छ । दु:ख सहन नसकेर छोराले आत्महत्या गर्छ । यो घटनापछि यहाँ बसोवास गर्ने अभिभावकले कस्तो परिस्थिति र असर र पीडा भोग्नुपरेको छ, हामी कल्पना गर्न सक्दैनौं । यी वास्तविकसँग सापेक्षिक उदाहरणहरू थिए, आप्रवासी कामदारहरूको उच्च मृत्यु अनुपातका कारण धेरै परिवार गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन् । गन्तव्य देशमा मेहनत गर्ने एउटै सदस्यमा भर परेका परिवारसँग व्यक्तिको मृत्युपछि जोखिममा बाँच्नुको विकल्पबाहेक अरू केही छैन । धेरै पत्नी, पति, छोरा, छोरी, बुबा र आमाहरूले सबै कुरा गुमाउँछन् र आफ्नो जीवन समाप्त गर्ने प्रयास पनि गर्छन् किनभने तिनीहरूसँग एक मात्र विकल्प हुनेछ जुन, कमजोर र विनाशकारी जीवन बिताउनु हो । फर्किएका महिला आप्रवासी कामदारहरूलाई गलत आरोप लगाउने पूर्वकल्पित धारणा : विगतका दिनहरूमा पनि यो गम्भीर छलफलको विषय बनेको छ र अहिलेसम्म हामीले यो कुरा चलिरहेको महसूस गर्न सक्छौं । आप्रवासी महिला कामदारहरूलाई गरिने व्यवहार र उनीहरूका चरित्रलाई चित्रण गर्ने तरीकाले महिला फर्केका आप्रवासी र उनीहरूका परिवारको जीवनमा गम्भीर असर पारेको छ । यस्ता चित्रणले महिलाको ज्यान जोखिममा पार्छ किनकि हामीसँग आत्महत्या र डिप्रेशनका धेरै उदाहरण छन् । आप्रवासीबाट फर्केका महिलाहरू प्राय: स्लट भनिने शिकार हुन्छन् । उनीहरूले आफ्ना पति र प्रेमीबाट स्वीकृतिको समस्या पनि सामना गर्छन् । बसाइँसराइले ल्याएका पारिवारिक समस्याहरू : परिवार बिछोड, वैवाहिक सम्बन्धमा मनमुटाव र बढ्दो सम्बन्ध विच्छेदका कारण श्रम बसाइँसराइले ल्याएको गम्भीर पारिवारिक समस्या हुन् । श्रीमान्–श्रीमतीबीच शारीरिक दूरी बढेपछि सम्बन्ध फिक्का हुन्छ । दुवैले सम्बन्ध विच्छेदमा योगदान पुर्‍याउने दूरीका समस्याहरू अनुभव गर्न थाल्छन् । मूल देशबाट बाहिर जाने पैसा हामी प्राय: विप्रेषणलाई मात्रै बसाइँसराइको सकारात्मक पक्षहरूका लागि चर्चाको मुख्य विषय बनाउँछौं । तर, विप्रेषणका अलावा, हामीलाई हाम्रो देशबाट बहने अर्थतन्त्रका बारेमा थप अध्ययन र हस्तक्षेप चाहिन्छ । घाइते र बिरामी कामदारहरूको सन्दर्भमा मूल देशले सामना गर्नुपर्ने बोझ पनि थुप्रै छन् । गन्तव्य देशमा कार्यस्थलमा सरसफाइ र सुरक्षाको मर्मत सम्भारमा भएका विभिन्न कमजोरीहरूका कारण धेरै कामदारहरू या त घाइते वा गम्भीर बिरामी भएर फर्कन्छन् । यसले मूल देशको सरकारलाई थप बोझ खडा गर्छ र यो प्रगतिको राम्रो संकेत होइन । देशमा युवाको अभावले विकासलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ । मूल देशमा श्रमिकको अभाव हुन्छ । अबको बाटो श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागतलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नीतिहरू बनाउनुपर्छ । आप्रवासी कामदारका परिवार र आप्रवासी कामदारहरूका लागि थप मनोसामाजिक परामर्श सरकारले नै लागू गर्नुपर्छ । आप्रवासी कामदारहरूलाई उनीहरूले जस्तै थप मान्यता र सम्मान सुनिश्चित गरिनुपर्छ आप्रवासी कामदारहरू हाम्रो अर्थव्यवस्थाका ठूलो योगदानकर्ता हुन् । ती नीतिहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका लुप होलहरूबारे कार्ययोजना छानबिन गरिनुपर्छ । सरकारले गन्तव्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा बसाइँसराइको सामाजिक लागतलाई सम्बोधन गर्न सहयोगसम्बन्धी प्रावधानहरू लागू गर्नुपर्छ । आप्रवासीहरूको मृत्युपछि पनि उनीहरूको परिवारको जीवन निर्वाह गर्ने सहायता प्रणालीको प्याकेजहरूको विकास, सामाजिक लागत घटाउन राम्रो योगदानकर्ता हुन सक्छ । बसाइँसराइ, सामाजिक लागत र बसाइँसराइको प्रक्रियाबारे विभिन्न क्षेत्रमा जनचेतना दिनुपर्छ । उत्पत्ति मुलुकबाट बाहिरिने अर्थतन्त्रको सरकारले उचित अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्छ । बसाइँसराइका कारण आप्रवासीका परिवार/बालबालिका/समाजमा पर्ने असरहरूको पनि उचित अध्ययन हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिला कामदारलाई देखाइएको नकारात्मक चित्रणप्रति सरोकारवाला, सरकार र सञ्चारमाध्यमको ध्यानाकर्षण गराउनु अति आवश्यक छ । र, आप्रवासन र न्यूनीकरण रणनीतिहरूको सामाजिक लागतको बारेमा सामान्य मानिसहरूलाई जागरुकता जगाउन जरुरी छ । सामाजिक लागत एक ध्यान नपुगेको मुद्दा बनेको छ जसमा थप ध्यान आवश्यक छ । यो लेखले सरल र आधारभूत सर्तहरूको गठन गर्छ जससँग हामी धेरै परिचित नै छौं । तर, यस लेखमा सरकार, सरोकारवाला र आम जनताको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयासमा छोटो तर महत्त्वपूर्ण सन्देश छ जसलाई सम्बोधन गर्नु अत्यन्त आवश्यक र महत्त्वपूर्ण छ । यो मुद्दा हाम्रो हो र हामीले यसको वकालत गर्नुपर्छ । लेखक काठमाडौं स्कूल अफ लकी विद्यार्थी हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

टायल्स उद्योगमा लगानी बढ्दै

रौतहट। नेपालमा फ्लोर टायल व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने चलन दशकअघि मात्रै शुरू भएको मान्छन्, यसमा काम गर्दै आएका व्यवसायी । घर होस् वा अफिस दुवैतिर टायल्सको प्रयोग र माग बढ्दै गएको देखिन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा हालसम्मकै धेरै रकम (१० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) को टायल्स आयात गरेको छ । विभागका अनुसार नेपालमा भारत र चीनबाट अत्यधिक मात्रामा सेरामिक्स टायल्स आयात हुन्छ । इन्डोनेशिया, मलेशिया, भियतनाम, बंगलादेश, स्पेनलगायत देशबाट पनि टायल्स आयात हुन्छ । उक्त तथ्यांकले मुलुकमै टायल्स उद्योगको भविष्य राम्रो रहेको संकेत गर्छ । यही आकलन गरेर व्यवसायीले यस्ता उद्योगमा लगानी गर्न थालेका छन् । केही उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । नयाँ टायल्स उद्योग दर्ताको प्रक्रिया पनि चालिरहेको उद्योग विभागको भनाइ छ । पछिल्लोपटक प्राइम सेरामिक्स प्रालिको टायल्स उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । कम्पनीले रौतहटको बृन्दावन नगरपालिका–६ स्थित १० बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको कारखानाबाट टायल्स उत्पादन गरी झन्डै १ महीनादेखि विक्री गरिरहेको छ । कम्पनीका अनुसार कारखानामा अत्याधुनिक इटालियन प्रविधि जडान गरिएको छ । यो पूर्णरूपमा स्वचालित छ । उक्त उद्योग खोल्न कम्पनीले जग्गामा मात्रै २५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । २ वर्षअघि खरीद गरिएको जग्गा, उद्योगका उपकरणलगायत अन्य गरी २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको कम्पनीको भनाइ छ । ठूलो लगानी रहेको उद्योग स्थानीय बासिन्दा, छिमेकी जिल्ला र छिमेकी देश भारतका लागि पनि रोजगारीको अवसर बनेको छ । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा भारतीय कामदार नभएको उद्योग पाउन मुश्किल छ । यो उद्योगमा पनि उपाध्यक्ष, महाप्रबन्धक तहदेखि नै भारतीय नागरिक छन् । नेपाली कर्मचारी भए पनि उच्च तहमा कम छन् । सुपरभाइजरदेखि तलका र महिला श्रमिक नेपाली छन् । असार अन्तिम साता उद्योगमा पुग्दा पूर्वी नवलपरासी (नवलपुर) जिल्लाकी ४५ वर्षीया शोभादेवी चौधरी प्रयोगविहीन टायलका टुक्रा बोरामा बटुलिरहेकी थिइन् । शुरूमा काम गर्न कठिन भए पनि अहिले सामान्य लाग्न थालेको बताउने उनले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछिन् । बसोवासको व्यवस्था उद्योगले उद्योग परिसरमै गरिदिएको छ । पानी पर्दा भने समस्या हुने गरेको त्यहीँ काम गर्ने अर्की कामदार रेमकुमारी चौधरी बताउँछिन् । आकाशबाट परेको पानी पास नहुँदा समस्या हुने गरेको उनले सुनाइन् । उद्योगको सुपरभाइजरमा जितेन्द्र यादव र हेल्थ एन्ड सेफ्टी अफिसरमा विराटनगरका सुनिलकुमार मेहताले काम गरिरहेका छन् । कम्पनीका महाप्रबन्धक प्रदीपकुमार झाले महिला र पुरूषलाई पारिश्रमिकमा विभेद नगरेको बताए । उद्योगबाट विभिन्न ११ ओटा साइजका टायल्स उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि अहिले ५ साइजमा उत्पादन भइरहेको उनको भनाइ छ । पछिल्लोपटक प्राइम सेरामिक्स प्रालिको टायल्स उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । कम्पनीले रौतहटको बृन्दावन नगरपालिका–६ स्थित १० बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको कारखानाबाट टायल्स उत्पादन गरी झन्डै १ महीनादेखि विक्री गरिरहेको छ । ‘दैनिक १ लाख ५० हजार वर्गफीट टायल्स उत्पादन क्षमता छ,’ झाले भने, ‘अबको ६ महीनाभित्र उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्छ, त्यसबाट थप रोजगारी सृजना हुनेछ ।’ उद्योगले ३०० जनालाई रोजगारी दिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट आउने टायल्सभन्दा २० देखि २५ प्रतिशत सस्तोमा नेपाली उपभोक्ताले स्वदेशमै उत्पादित टायल्स प्रयोग गर्न पाउने झाले बताए । ‘अहिले उद्योगमा बिजुली नियमित छैन,’ झाले भने, ‘यसले समस्या गर्दा समस्या छ ।’ त्यसमाथि टायल्स उत्पादन गर्ने शुरू प्रक्रियामा रातो माटो घोल्न १२०० डिग्री सेल्सियसको ताप चाहिने भएकाले यसमा ग्यास र कोइला नै प्रयोग गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । उद्योगले अचेल दैनिक तीन ट्रक टायल्स बजार पठाइरहेको छ । उत्पादनको ४५ प्रतिशत काठमाडौं जान्छ । अहिलेको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यका नै प्रमुख बजार देखिएको झा बताउँछन् । बाँकी उत्पादन देशका अन्य शहरमा पठाइरहेको छ । भारतमा समेत निर्यात गर्ने सोच बनाएको उद्योगले कच्चा पदार्थ रातो माटोको खानी उपयोगको अनुमति माग्दै खानी तथा भूगर्भ विभागमा आवेदन दिएको छ । अहिले टायल्स बनाउने रातो माटो खानी सञ्चालकसँग खरीद गरिरहेको छ । उद्योगले अधिकांश कच्चा पदार्थ नेपालकै प्रयोग गरिरहेको झाको भनाइ छ । उद्योगले दुई दर्जन रङमा टायल्स उत्पादन गरिरहेको छ । ग्राहकको चाहनाअनुसार प्रिन्टेट टायल्स पनि उत्पादन हुने बताइएको छ । उद्योगले ‘प्राइम–टाइल्स विथ स्टाइल’ स्लोगनमा भुइँ र भित्तामा लगाउने सबै प्रकारको टायल्स उत्पादन गरिरहेको छ । महाप्रबन्धक झाले आफ्ना उत्पादन गुणस्तरीय र अन्तरराष्ट्रिय ब्रान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता भएको पनि दाबी गरे ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

वैदेशिक रोजगारीमा 'फ्रि भिसा र फ्रि टिकट' किन प्रभावकारी हुन सकेन?

वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि 'फ्रि भिसा र फ्रि टिकट'को नीति अव्यवहारिक र श्रमिकको हितमा कार्यान्वयन नभएकाले त्यसबारे समीक्षा भइरहेको अधिकारीले बताएका छन्।नीति बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो नियमन गर्न नसकेपछि कार्यदल गठन गरी अध्ययन भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीका सल्लाहकार केशव बस्यालले जानकारी दिए।आप्रवासी मामिलाका जानकार बस्यालले भने, 'कागजमा त रोजगारदाताले भिसा र टिकट नि:शुल्क उपलब्ध गराएको उल्लेख गरिन्छ तर यथार्थमा श्रमिकहरूले रकम बुझाउनु परेको गुनासो सुनिन्छ। यी र यस्ता समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे छलफल भइरहेको छ।'शुल्कको समस्यादेखि विदेशिएकाहरूलाई श्रम सुनिश्चित नहुनेजस्ता समस्या देखिएकाले नि:शुल्क भिसा र टिकटसम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गरिरहेको बताउँदै उनले भने, 'जे निर्णय हुन्छ, श्रमिकको पक्षमा हुन्छ।'नि:शुल्क नीति कसरी अव्यवहारिक?मन्त्रालयले २०७२ सालको असारमा सात श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको भिसा तथा टिकटको शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो।तर यो व्यवस्था सरकारबीच श्रम सम्झौता भएको देशको हकमा समेत प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए।'जीटूजी भएको केही देशको हकमा श्रमिकका लागि भिसा र टिकट नि:शुल्क भए पनि सबैमा लागु भएको छैन। कोरिया र इजरेलमै पनि श्रमिकले पैसा तिर्नु पर्छ।'उनले भने, 'निजी कम्पनीहरूले श्रमिक पठाउनुको उद्देश्य त नाफाकै लागि हो। त्यस्ता कम्पनीमार्फत् जानेहरूलाई नि:शुल्क गर्नु सम्भव छैन।'उक्त नीतिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेकाले संशोधन गर्ने गरी समीक्षा गरिरहेको उनले प्रस्ट्याए।'नि:शुल्क भिसा र टिकटको हकमा नीति नै परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने छैन तर कतिपय नमिल्ने कानुन, नीति र प्रावधानहरू फेर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयमा गृहकार्य भइरहेको छ,' उनले जानकारी दिए।नीतिको विरोध र व्यवसायीको माग२०७५ साल पुसमा सर्वोच्च अदालतले पनि निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न निर्देशन दियो। तर वैदेशिक रोजगारका लागि श्रमिक पठाउने व्यवसायीहरूले भने सधैँ उक्त नीतिको विरोध गर्दै आएका छन्।पहिलो पटक 'फ्रि भिसा, फ्रि टिकट'को अनिवार्य व्यवस्था ल्याएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासङ्घको मातहतमा रहेका १४,०० व्यवसायीहरू २९ दिन आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।व्यवसायीहरूले खाडी मुलुकमा श्रमिक पठाउने भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालगायत देशको नीति पर्याप्त अध्ययन गरी उक्त व्यवस्था अनिवार्य नबनाउन माग गरेका थिए।'दक्षिण एशियाकै अन्य देशमा फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू नहुने। नेपालमा हुने हो भने हाम्रो देशबाट श्रमिकको माग घट्छ भन्ने हाम्रो तर्क थियो,' वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ भने।'नि:शुल्क भिसा र टिकट सुन्दा निकै कर्णप्रिय छ तर यसको कार्यान्वयन फितलो हुन्छ है भनेका थियौँ। तर पर्याप्त गृहकार्य नगरी ल्याइएको नीति अन्ततः असफल भयो।'सेवा शुल्कबारे विवाद र कर छलीको समस्यात्यति बेला वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सेवा शुल्क १०,००० तोकिएको थियो। त्यो रकम समेत अपर्याप्त भएको उनीहरूको भनाइ थियो।तत्कालीन परिस्थितिमा विभिन्न शीर्षकमा आफूहरूले प्रदान गर्ने सेवा कम्तीमा २०,००० भन्दा बढी हुने उनीहरूले बताएका थिए।'कम्तीमा श्रमिकहरूको एक महिनाको तलब सरह सेवा शुल्क तय गरियोस् भन्ने माग थियो। त्यो पनि सुनुवाइ भएन,' श्रेष्ठले भने।भारतमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सेवा शुल्क २०,००० भारतीय रुपैयाँबाट बढाएर ३०,००० पुर्‍याइएको छ।नेपालमा भने पुग्दो सेवा शुल्क नभएकै कारण वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी व्यवसायको दायरा घट्दै गएको उनले जिकिर गरे।देशमा वैदेशिक मुद्रा सन्चिति घट्दै गएको र अर्थतन्त्र धरासयी बनेको अवस्थामा अर्थतन्त्र व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक रोजगार र रेमिटेन्स नै उपयुक्त माध्यम बन्ने उनको विचार छ। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगार प्रोत्साहित हुने गरी नीति परिवर्तन गरिनु पर्ने उनी बताउँछन्।'त्यसो नगर्दा सरकारलाई घाटा छ किनकि निरन्तर सेवा दिइरहेका व्यवसायीहरू करको दायरामा आउन सकेका छैनन्,' उनले भने।'तोकिएको शुल्कमा सेवा दिन सक्दैनौँ। हामीले एउटा श्रमिक पठाउँदा २६,००० खर्च हुन्छ। त्यसो हुँदा हामीले शुल्क लिएरै काम गरे पनि व्यापार घाटामा गएको देखाउनु परेको छ।' - बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

संकटमा परेको हो त विश्वव्यापीकरण ?

कोरोना भाइरसको महामारी र रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका कारण अहिले विश्वव्यापीकरणले यस अघि कहिले सामना नगरेको अवरोध भोगिरहेको छ । विश्वको आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध देखिएको छ । चिपको अभावका कारण मोबाइलदेखि अटो निर्माता कम्पनीहरूसम्म प्रभावित भएका छन् । युक्रेनमाथि रूसको आक्रमणले आपूर्ति शृङ्खला नराम्ररी बिगारेको छ । इन्धनदेखि अटो पार्ट्ससम्मको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । युक्रेनमाथि रूसले गरेको आक्रमणले विश्वव्यापीकरणको अन्त्य गरिदिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । दशकौंसम्म विश्वभर वस्तु व्यापार बढ्दै जाँदा आर्थिक रूपमा सम्पन्न देशहरूले विश्वभरबाट सस्तो मूल्यमा सामानहरू किन्न पाइरहेका थिए । मुद्रास्फीति अति न्यून स्तरमा रहेको थियो । रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको १ महीना बितिसकेको छ । यो १ महीनामा विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाउमा तीव्र उतारचढाव आएको छ । कोरोना महामारीका कारण आपूर्ति शृङ्खला बिग्रिएर बढेको महँगीलाई युक्रेनमाथिको आक्रमणले झनै बढाइदिएको छ । अहिले अमेरिकादेखि बेलायतसम्म अनि जापानदेखि भारतसम्मै महँगी बढेको छ । नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा महँगी नबढ्ने त कुरै भएन । गत हप्ता लगानी व्यवस्थापन कम्पनी ब्ल्याक रकका सीईओ ल्यारी फ्र्याङ्कले शेयरधनीहरूलाई लेखेको एक पत्रमा रूसको आक्रमणले शीत युद्धयता रहेको विश्व व्यवस्थालाई ध्वस्त पारिदिएको अनि विगत ३ दशकयता महसूस गरिएको विश्वव्यापीकरणको अन्त्य गरिदिएको बताएका छन् । बृहत् स्तरमा आपूर्ति शृङ्खलाको पुनर्विन्यासले महँगी चर्काउने चेतावनी फ्र्याङ्कले दिएका छन् । पिटरसन इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल इकोनोमिक्सका अध्यक्ष एदम पोसेनले पनि विश्वको अर्थतन्त्र अहिले दुईओटा ब्लक एउटा चीनको आसपास अनि अर्को अमेरिकाका आसपास घुमेको बताएका छन् । रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि यो झनै बढेको उनको भनाइ छ । तीस वर्षअगाडि शीत युद्ध समाप्त भएपछि विश्वव्यापीकरण फष्टाउन थालेको थियो । सोभियत संघ धराशयी भयो । चीनले विस्तारै विश्वसँग व्यापार शुरू गर्‍यो अनि २००१ मा विश्व व्यापार संगठनमै आबद्ध भयो । रूस पनि सन् २०१२ मा संगठनमा आयो । फ्राँस्वा फुकुयामाले भविष्य अमेरिका र यूरोपजस्ता स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रको पोल्टामा जाने भन्दै इतिहास अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए । तर, चीनको सस्तो श्रम बजारबाट फाइदा लिन बहुराष्ट्रि«य कम्पनीहरूले चीनमा कारखाना खोले, व्यापार विस्तार गर्न थाले । कम्पनीहरूको मुनाफा बढ्न थाल्यो । चीनको सस्तो उत्पादनले विस्तारै विश्वभर ठाउँ पायो । अमेरिकामा चीनबाट खेलौना, लत्ताकपडा र विद्युतीय सामग्री आदि आयातको बाढी नै आयो । अहिले चीन विश्वको आपूर्ति शृङ्खलाको अपरिहार्य पक्ष भएको छ । त्यस्तैगरी, विश्वको इन्धन बजारमा रूस अपरिहार्य बनेको छ । तर, बेलामा बेलामा उत्पन्न भइरहेका प्राकृतिक विपद्, महामारी र भूराजनीतिक तनावले विश्वको आपूर्ति शृङ्खलामा धक्का पुर्‍याइरहेका छन् । सन् २०११ मा जापानमा महाविनाशकारी भूकम्प र सुनामी आउँदा अटो पार्ट्स कारखानामा क्षति पुग्दा कयौं दिन अमेरिकामा कारखानाहरू बन्द भएका थिए । अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धमा पनि अमेरिकी कम्पनी र अमेरिकी नागरिकहरू नै मारमा परे । चीनमा कोरोना भाइरसको महामारी शुरू भएपछि कारखाना र बन्दरगाहहरू बन्द भएर विश्वभर आपूर्ति प्रभावित भयो, ढुवानीमा ढिलाइ भयो आपूर्तिको मूल्य बढ्यो । इन्धनमा रूसमाथिको निर्भरता अहिले यूरोपलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । रूसले आक्रमण गरेपछि अमेरिका, बेलायत र यूरोपेली देशलगायत सबै मुख्य अर्थतन्त्रहरूले रूसमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि चीनले सन्तुलन कायम गरिरहेको छ । आक्रमणको प्रतिकारले रूसको वित्तीय प्रणाली धराशयी होला । तर, यसको अन्य प्रभाव विश्वभर पोखिनेछ । नवप्रवर्तन खस्किनेछ । सस्तो खालको श्रम र कच्चा पदार्थमा पहुँच बन्द हुनेछ । महँगी झनै बढ्नेछ । अहिले नै अमेरिका र बेलायती उपभोक्ताहरूले ४० वर्ष यताकै उच्च महँगी खेपिरहेका छन् । अमेरिकाले अहिलेको भन्दा धेरै तेल उत्पादन गर्ला, बढी कार बनाउला, माइक्रोचिप्स उत्पादन गर्ला, झन् धेरै स्टिल बनाउला । तर, यी सबै काम गर्न अमेरिकासँग जनशक्ति छैन । अमेरिकामा अहिले नै श्रमिक अभाव छ । कारखाना सारे पनि श्रमिक अभावले गर्दा त्यहाँको कारखानामा काम गर्ने अनि सामान बनाउने मान्छे नै नहुने अवस्था आउन सक्ने अनुसन्धान संस्था एफडब्ल्यूडीबन्ड्जका क्रिस्टोफर रूप्के बताउँछन् । कम्पनीहरूले सस्तो, सहज र हरित स्रोतमा भर पर्ने भन्दा पनि सुरक्षित र सुनिश्चित आपूर्ति खोज्न थाल्नेछन् । ३० वर्षयता फस्टाएको विश्वव्यापीकरण टुक्रिन पनि अर्को ३० वर्ष लाग्छ भन्ने प्रक्षेपण आएका छन् । तर, यसको मूल्य हामीले महँगीको स्वरूपमा चुकाउनु पर्नेछ । पहिलो विश्व युद्धले विश्वव्यापीकरण पहिलो युग अन्त्य गरेर अर्को युग शुरू गरिदिएको थियो । तर, सो युगको पुनर्निर्माणका लागि कयौं पुस्ता लाग्यो । रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण पहिलो विश्वयुद्धको भन्दा निकै सानो छ । अमेरिका तथा यूरोपेली देशहरूले रूसमाथि लगाएको प्रतिबन्धको आकार पनि त्यति बेलाको प्रतिबन्ध भन्दा निकै सानो छ । तर, यो घटनाक्रम विश्व आर्थिक एकीकरणबाट विस्तारै संरक्षणवाद र क्षेत्रीयकरणमा गइरहेको समयमा आएको हो । त्यसैले यसको धक्का बढी महसूस भएको हो । अहिले विश्वको उत्पादन एकअर्काको देशमा उत्पादित सामानमा निर्भर नभई नहुने अवस्थामा छ । एउटै चिप वा मोबाइल फोन बनाउने आवश्यक सामान कयौं देशबाट आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । रूसमाथिको इन्धनको निर्भरताका कारण भारतले पश्चिमी प्रतिबन्ध छल्न रूबलमा रूससँग इन्धनको व्यापार गर्दै छ । जापानले आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाएको भए पनि रूससँगको सहकार्यमा चलाइरहेको ऊर्जा परियोजनाबाट नबाहिरिने भएको छ । पछिल्लो समय प्रविधिको विकास यस्तो प्रकारले भएको छ, व्यापार यसरी विकास भएको छ कि विश्व व्यापार यो भन्दा पनि चौपट नै भयो भने पनि विश्वव्यापीकरण उल्टिँदै जाने सम्भावना छैन । अहिलेको अवस्थाबाट थप विकास नहोला । तर, विस्तारै अवस्था साम्य हुँदै जाँदा विश्वव्यापीकरण पुनः नयाँ स्वरूपमा फस्टाउनेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएका मागपत्रको समय थप

वैदेशिक रोजगारीका लागि मागपत्र आएर पनि कोरोनाका कारण जान नपाएका ३० हजारभन्दा बढी मागपत्रको पुुनः छ महिना समय थप गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुुमार श्रेष्ठले रोजगारदाता देशबाट दुुई वर्ष (२०७६ फागुन)अघि वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिक पठाउन प्राप्त भएका मागपत्र कार्यन्वयनका लागि छ महिनाको समय थप गर्नुभएको हो । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ अनुसार छ महिना समय थप गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गोरखापत्र मंसिर २०७८

महामारीमा वैदेशिक रोजगार : गन्तव्य मुलुकको सूचीमा नेपाल ‘रेडजोन’ बाट हटेन

काठमाडौं । सरकार कोरानाविरुद्धको खोप ल्याउन असफल भइरहँदा एक दर्जन श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले नेपाललाई ‘रेड जोन’ मा कायमै राखेका छन् । नेपालीहरूका लागि आकर्षक मानिएको कुवेत, मलेशिया, दुबईले महामारीयता नेपालबाट कामदार नै लिएका छैनन् । ती देशले नेपाललाई जोखिमको सूचीमा राखी कामदार नलिँदा १६÷१७ महीनादेखि नेपालीहरू रोजगारीका लागि ती मुलुक जान पाएका छैनन् । साउदी, ओमन, कतारसहितका देशमा समेत कामदार जान सकेका छैनन् । ती देशले शर्त अघि सारेर कामदार लिन इच्छा देखाए पनि त्यस्तो शर्त पूरा गर्न कठिन देखिएको छ । ती देशले आप्रवासी कामदार नीतिमा प्रोटोकलअन्तर्गत भ्याक्सिन अनिवार्य गराउँदा नेपालीहरूलाई जान अप्ठ्यारो परेको हो । साउदी, दुबई, कुवेतले तयार गरेको प्रोटोकलमा भ्याक्सिन अनिवार्य गरिएको छ । अमेरिका तथा यूरोपेली मुलुकमा निर्माण गरिएको भ्याक्सिन लगाएका कामदार लिने नीति ती देशको रहेको छ । नेपालमा सरकारले भ्याक्सिनको प्रबन्धमा ढिलाइ गर्दा नेपाल थप रेड जोनमै रहने र शर्त पूरा गरेर नेपाली जान सक्ने अवस्था तत्काल नरहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले बताए । ‘भ्याक्सिन नलगाएको श्रमिक कुनै पनि देशले लिन मानिरहेको छैन तर नेपालमा सरकारले भ्याक्सिनको प्रबन्ध गर्न सकेन, यसले वैदेशिक रोजगार थप संकटमा धकेलियो,’ श्रेष्ठको भनाइ छ । मुलुकभित्र सृजना भएको बेरोजगारीको अवस्थालाई सल्टाउन नेपालले रोजगारमा कूटनीतिक पहल र भ्याक्सिन अभियानलाई जोडबलका साथ अघि बढाउनुपर्ने चुनौती रहेको उनी बताउँछन् । ‘कि त छिटो सबैलाई भ्याक्सिन देऊ होइन भने रेड जोनमा राखेका गन्तव्य मुलुकलाई सरकारले भ्याक्सिनको प्रबन्ध गरेर हाम्रा कामदार लैजाऊ भन्न सक्नुप¥यो,’ श्रेष्ठ भने । सरकारमाथि खोप ल्याउन दबाब परे पनि तत्काल खोप उपलब्ध हुने छाँटकाट देखिँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले चीन, भारत, अमेरिकासहित यूरोपेली मुलुकसँग खोपका लागि निरन्तर पहल जारी रहेको बताए । उनका अनुसार छिट्टै खोपको व्यवस्थापन हुनेछ । तर, कहिले हुन्छ भन्नेबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले यकिन भन्न सक्ने अवस्था भने छैन । सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो गरेर उडानमा केही सहजीकरण गरेपछि थोरै संख्यामा मात्रै शर्त पूरा गरेर साउदी, ओमन, कतारमा कामदार गएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । नेपालीहरूका लागि आकर्षक मानिँदै आएको टर्कीले पनि सोमवारबाट नेपालसहित ६ ओटा मुलुकबाट हुने सीधा उडानमा रोक लगाएको छ । कोरोना भाइरसको महामारी फैलन सक्ने भन्दै टर्कीले नेपालसहित भारत, माल्दिम्भ, श्रीलंका, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाबाट हुने सबै सीधा उडानमा रोक लगाएपछि अब त्यहाँ तत्काल नेपाली जान कठिन हुनेछ । नेपाल विप्रेषणमा निर्भर मुलुक भएको र तत्काल अन्य सम्भावना नदेखिएकाले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन सरकारले ठोस पहल थाल्नुपर्ने देखिएको छ । कोरोना महामारी शुरू भएयता खाडी मुलुकसहित अन्य देशबाट रोजगारी गुमाएर फर्केकाहरू र मुलुकभित्रै १२ लाखभन्दा बढी थप बेरोजगार बनेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको अध्ययनले देखाउँछ । यसमा भारतबाट फर्केका गणना गरिएको छैन । प्रत्येक वर्ष नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जान इच्छा देखाउनेको संख्या ५–६ लाखको हाराहारीमा हुने गरेको र यो जनशक्ति कोरोनाकै कारण विगत २ वर्षयता विदेशमा जान नपाएको अध्ययनले देखाउँछ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८