उच्च अदालत पाटनले वद्री केसी समूहलाई आधिकारिकता दिन मानेन

विवाह दर्ताको पुनरावेदनलाई ‘झुलाउँदै’ उच्च अदालत

काठमाडौं : विवाह दर्ता गर्ने निवेदन बोकेर माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डे एक महिनादेखि अदालत धाइरहेका छन्। २९ असारदेखि हरेक बिहीबार माया र सुरेन्द्रको ‘ड्युटी’ नै उच्च अदालत पाटन धाउनु बनिरहेको छ। उच्च अदालत पाटन भने एक महिनादेखि माया र सुरेन्द्रको पुनरावेदन निवेदनमा विचाराधीन बसेको छ। न्याय पाउने आशामा अदालत धाइरहेको जोडीले हैरानी र सास्ती मात्रै पाइरहेको छ। सुनुवाइ हुने तर आदेश नहुने ‘रोग’न्याय अन्याय पर्गेलेर ‘दूधको दूध पानीको पानी’ छुट्याउन अदालतमा

थाहा खबर श्रावण २०८०

बागमती प्रदेशले गरेको स्वास्थ्यका चार कर्मचारीको बढुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश

स्वास्थ्य साप्ताहिक आषाढ २०८०

उच्च अदालत जान थाले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपिहरू

२१ असार, काठमाडौं । आफूहरुलाई गलत रुपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका आरोपितहरु उच्च अदालत पाटन गएका छन् । उनीहरुले जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश बदर गरी आफूहरुलाई सामान्य तारिखमा छुटाउन आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ जनामध्ये १६ जनालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा पठाउने आदेश […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०

धरौटी तिरेर रिहा भए सन्दीप, मैदानमा फर्कने तयारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछाने थुनामुक्त भएका छन् । उच्च अदालत, पाटनले बिहीबार धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि सन्दीप शुक्रबार धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन् ।उनलाई केन्द्रीय कारागारबाट पहिले उच्च अदालत पाटन लगिएको थियो । अदालती प्रक्रिया पूरा गरेर उनी रिहा भएका हुन् ।

Dekhapadhi मंसिर २०७९

सन्दीपले अब क्रिकेट खेल्न पाउने, काठमाडौं छोड्न अनुमति चाहिने (अदालतको आदेशको पूर्णपाठ)

Shilapatra मंसिर २०७९

उच्च अदालत पाटन बार एसोसिएसनको नयाँ कार्य समितिका लागि मतदान जारी

काठमाडौं । नेपालको ९० वटा बार इकाइमध्ये सबै भन्दा बढी सदस्य सङ्ख्या भएको उच्च अदालत पाटन बार एसोसिएसनको २०औं नयाँ कार्यसमितिका लागि अहिले मतदान भइरहेको छ । नेपाल बारलाई समेत टक्कर दिने बारका रुपमा रहेको उक्त बारमा दुई समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हाे । त्यसमध्ये प्रजातान्त्रिक समूहमा रामकृष्ण शर्मा र प्रगतिशील समूहमा शान्तिराम खतिवडा प्रतिस्पर्धी […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

हेटौंडा इजलाशमा छैन दुई वर्ष नाघेका मुद्दा

हेटौंडा -चितवन र मकवानपुरको पुनरावेदकीय इजलाशका रूपमा रहेको उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलाशमा दुई वर्ष नाघेका कुनै पनि मुद्दा नरहेको जनाइएको छ । अदालतप्रतिको जनआस्था वृद्धि गर्नुका साथै अन्यायमा परेकालाई चाँडै न्याय दिने उद्देश्यले कार्यसम्पादन गरिएको उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलाशले जनाएको छ ।सोमबार हेटौंडामा पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रिया तथा वार्षिक प्रगति सार्वजनिक गर्दै उच्च अदालत पाटन, […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासबाट वर्षमा ८२६ वटा मुद्दा फर्छ्यौट

उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ८२६ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ । उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासले आफ्नो कार्य सम्पादन प्रगतिको बारेमा दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लक्ष्यभन्दा १३ प्रतिशत कम प्रगति हासिल भएको हो ।इजलासले गत आर्थिक वर्षमा ८७.९६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौटको लक्ष्य लिएकोमा ५७.१६ प्रतिशतमात्र प्रगति हासिल भएको छ । इजलासले गत आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका र जिम्मेवारी सरेर आएकामध्ये ९३९ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।गत आर्थिक व

Ratopati श्रावण २०७८

उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासबाट लक्ष्यको ८८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट

हेटौँडा : उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा लक्ष्यको ८७ दशमलव ९६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ। अदालतले गत वर्षमा ९ सय ३९ मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ८ सय २६ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सकेको अदालतका सूचना अधिकारी केशवराज कौशिकले बताए। उच्च अदालत पाटन हेटौँडा…

पहिलो पोस्ट श्रावण २०७८

उच्च अदालत पाटनले १० लाख रूपैयाँ बराबरको पुस्तकहरू कैदीबन्दीलाई वितरण गर्दै

उच्च अदालत पाटनले १० लाख रूपैयाँ बराबरको पुस्तकहरू कैदीबन्दीलाई पढ्नका लागि आज वितरण गर्ने भएको छ । उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार गजेन्द्रबहादुर सिंहका अनुसार आज नख्खु कारागारमा करीब १८ सय पुस्तक हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो । उच्च अदालत पाटन, ललितपुरका कार्यालय सहयोगीदेखि न्यायाधीशसम्मले आफ्नो तलबबाट आर्थिक सहयोग जुटाएर १० लाख रूपैयाँ बराबरको पुस्तक वितरण गर्न लागिएको हो । नेपाली, अंग्रेजी भाषामा लेखिएका इतिहास, भूगोल, संस्कृतिलगायत विभिन्न विषयका पुस्तकहरू वितरण गर्न लागिएको हो । काराग...

Lokaantar आषाढ २०७८

उच्च अदालत पाटनले वद्री केसी समूहलाई आधिकारिकता दिन मानेन

सम्बन्धित सामग्री