साउन ३०, काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरो जस्ता मनसुनजन्य विपत्तिका कारण भत्किएका निजी आवास निर्माणको लागि अनुदान नदिएपछि धनकुटाका पीडितहरुको आवास बन्न सकेको छैन ।
निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधी २०७७ बमोजिम सिफारीस भएका धनकुटाका बाढीपहीरो प्रभावितहरुले राहत नपाएका हुन् । बाढी पहिरो तथा डुबानका कारण भत्किएका निजी आवास समयमा नै नबन्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती बढ्नुका साथै बर्सेनि निर्माणको दायित्व बढ्दै जाँदा समयमा नै काम सम्पन्न सरकारलाई चुनौती थपिँदै गएको छ ।
धनकुटामा बाढी पहिरो तथा डुबानका कारण गत साल धनकुटाका सातओटै स्थानीय तहमा क्षति पुगेको थियो । बाढी पहिरोले बस्ती, सडक र खेती योग्य जमिन बगाएको थियो । जसका कारण जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जिल्लाका ५३ घर मर्मत, ८० घर पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना २ घर र बस्ती स्थानान्तरण तर्फ ९९ घर गरी जम्मा २३४ घर सिफारिस गरेको छ । तर, सिफारिसमा परेका ति घरपरिवार यस वर्षको मनसुन सकिन लाग्दा पनि जहाँको त्यहीँ वस्न बाध्य छन् ।
गत वर्ष आएको पहिरोमा परेर घर क्षति भएकी धनकुटा नगरपालिका ८ याक्तेकी दुर्गा राईले पहिरोमा परेर घर चिरा परेपछि टालटुल गरेर बस्ने बाध्य भएको बताउँछिन् । उनले पटक पटक घर र घर नजिकैको पहिरो हेर्न सरकारी पक्षको टोली आएको भएपनि हालसम्म केही नभएको गुनासो गरिन् । ‘पानी परेपछि घरभित्र पानी जम्छ, घर चिराचिरा परेको छ’, राईले भनिन्, ‘आश्वासन पाएको धेरै भयो तर, अहिलेसम्म केही छैन, कतिदिन आश्वासन सुन्नुपर्ने हो थाहा छैन ।’
सोही ठाउँकी राजकुमारी राईको गुनासो पनि उस्तै छ । उनले बस्ती स्थानान्तरणको लागि स्थानीय तह र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जग्गा हेर्दै गरेको सुनेको भएपनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिन् । ‘जमिन चिरिएर बग्ने क्रम रोकिएको छैन । ठूला–ठूलाचिरा परेर ढुंगा, माटो खोलामा मिसिँदै गरेको छ ।’ उनले भनिन्, ‘ठूलो पानी पर्दा छिमेकीकोमा बास बस्न जानुपरेको छ ।’
निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधी २०७७ अनुसार बाढी पहिरोमा परेका निजी आवास मर्मत तथा निर्माण गर्न कुल लागतमध्ये स्थानीय तहको हकमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिले २० प्रतिशत, नगरपालिकाले १५ र गाउँपालिकाले १० प्रतिशत तथा प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र बाँकी संघीय सकारले बेहोर्ने प्रावधान छ । तर, प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्ने ३० प्रतिशत अनुदान नआउँदा निजी आवास निर्माणमा समस्या भएको धनकुटाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम नारायण श्रेष्ठले बताए । लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेको २ वर्षमा पुनर्निर्माण सक्नुपर्नेछ ।
धनकुटामा निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि संघीय सरकारबाट पहिलो किस्तामा १३ लाख ९८ हजार ७५० रुपैयाँ र दोस्रो किस्तामा एक करोड ४८ लाख ६८ हजार ७५० रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा प्राप्त भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए । तर, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने ३० प्रतिशत रकममध्ये पहिलो किस्तामा ७ लाख ४२ हजार ५०० रुपैयाँ र दोस्रो किस्तामा ७६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा प्राप्त नभएको श्रेष्ठले बताए । उनले पटक पटक प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरे पनि कुनै जानकारी नआएको बताए ।
यस्तै स्थानीय तहहरुले व्यहोर्ने नगरपालिकाले १५ प्रतीशत र गाउँपालिकाले १० प्रतिशतको हकमा पहिलो किस्ताबाट २ लाख ८५ हजार रुपैयाँ प्राप्त भइसके पनि दोस्रो किस्ताको ३० लाख ८६ हजार २५० रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई प्राप्त भएको छैन ।
धनकुटाका ७ स्थानीय तहमध्ये महालक्ष्मी नगरपालिकाले र शहीदभूमि गाउँपालिकाले पछि हिसाब मिलान गर्ने गरि प्रभावित परिवारलाई ५० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जानकारी दिएको छ ।
अन्य ५ स्थानीय तहले भने हालसम्म कुनै रकम उपलब्ध नगराएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए । ‘सकेसम्म जुन वर्ष बाढी पहिरोका कारण घर भत्किएको छ, त्यही वर्ष नै सम्पन्न भयो भने अर्को वर्ष भत्किएका आवास समयमा नै सम्पन्न गर्न सजिलो हुन्छ, नभए प्रत्येक वर्ष निजी आवासमा क्षति पुग्छ । बनाउनु पर्ने घरको संख्या थपिँदै जाँदा असहज हुन्छ’, उनले भने ।
सरकारले मनसुनजन्य विपत्ति पीडितलाई एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय विपद्, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरकणद्वारा हालसालै प्रकाशित मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७८ अनुसार मनसुनको अवधिमा हुने बाढीपहिरो, डुबान जस्ता मनसुनजन्य विपत्तिले क्षति पुगेका पीडितलाई राहत वितरण गर्दा एकद्वार प्रणालीबाट हुनेछ ।
मनसुनजन्य विपत प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ अनुसार कुनै पनि वडाको सम्झौतामा जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति मार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराइन्छ ।
पुनर्निर्माणका लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि क्षतिको यथार्थ प्राविधिक मूल्यांकनका आाधारमा बढीमा हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडि जिल्लामा ४ लाख र तराई जिल्लामा ३ लाख रुपैयाँ ३ किस्ता गरी वितरण गरिने बताइएको थियो । सम्झौता हुनासाथ पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरिने छ । प्लिन्थ लेभल (डिपिसी) को आवास निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माण सम्पन्न गरेकाले प्राविधिक जाँच प्रतिवेदनको आधारमा दोस्रो किस्ता बापत हिमाली जिल्लामा २ लाख ५० हजार, पहाडी जिल्लामा २ लाख र तराईका जिल्लामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान स्वरुप वितरण गरिनेछ ।
निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि प्राविधिकको अन्तिम जाँच प्रतिवेदनको आधारमा अन्तिम किस्ताबापत हिमाली जिल्लामा २ लाख, पहाडी जिल्लामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र तराईका जिल्लामा एक लाख रुपैयाँ वितरण गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै घडेरी अनुदानमा बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म दिइने भनिएको छ । मर्मत वा प्रबलीकरण अनुदानमा ५० हजार रुपैयाँ दिने भनिएको छ । तर उक्त रकम काम सम्पन्न भएपछि मात्रै एकमुष्ट दिइनेछ ।
अहिले वर्षात्को समयमा बाढी र पहिरोको पीडा दोहोरिएको छ । बाढी पहिरोमा वर्षेनि कैयौं मानिसको ज्यान गएको र करोडौं रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षतिको आँकडा सार्वजनिक हुँदै आएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार बितेको १० वर्षमा बाढी र पहिरोमा परी १ हजार ८ सय ९४ जनाको मृत्यु र २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक सम्पत्ति गुमेको छ । यो वर्ष बाढीपहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा बढी क्षति पु¥यायो । विगत वर्षहरूमा पहिरोको पीडा भोगेको यो जिल्लाले यसपटक बाढीको संकट पनि उठाउनु परेको छ । यो वर्ष विगतभन्दा बढी पानी पर्ने र क्षतिको ग्राफ पनि बढ्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् ।
नेपालको भूबनावट नै बाढीपहिरोको उच्च जोखिमयुक्त मानिएको छ । तर, यो संवेदनशीलताप्रति चरम लापरबाही देखिएको छ । प्राकृतिक विपद्लाई रोक्न सकिँदैन । यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका उपाय भने नभएका होइनन् । क्षति कम गर्ने प्राकृतिक उपाय भनेको प्रकृतिमाथि जथाभावी प्रहार नगर्नु नै हो । पछिल्ला वर्षहरूमा बाढीपहिरोबाट बढी क्षति हुनुको कारण के होला ? हामी अनुभव गर्न सक्छौं, जताजता विकासका नाममा डोजर बढी कुँदेको छ, त्यता पहिरोको पीडा बढेको छ । अर्थात्, विनामापदण्ड जथाभावी सडक बनाउने परिपाटीले पहाडमा पहिरो र नदीनालाबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननका कारण तराईमा बाढीको विपत्ति बढेको देखिन्छ ।
नेपालमा पछिल्लो समयमा डोजरको आयात ह्वात्तै बढेको सरकारी आँकडाले पनि देखाइरहेको छ । निर्माण व्यवसायीदेखि जनप्रतिनिधिसम्म डोजर व्यवसायमा लागेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आउने गरेका छन् । नेपालका नदीनालाको उत्खननदेखि पहाड खन्ने र सडक बनाउने काममा डोजरको प्रयोग जमेरै भएको छ । नेपालका पहाड निकै कमजोर मानिएका छन् । हामीकहाँ चुरेभावर र महाभारत पहाड जुन पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पैmलिएको छ । यो चट्टान नभई अपरिपक्व किसिमको कमलो बनावट छ । जसका कारण जहाँ डोजरले खोस्रिन्छ, त्यहाँ पहिरो र बाढीको जोखिम बढेर जान्छ ।
भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपालमा बस्ती विस्तारमा पनि पर्याप्त सतर्कताको खाँचो छ । बस्ती विकास भएका ठाउँमा सडक विस्तार भइरहेको छ । तहगत सरकारको मुख्य लगानी सडकमै भइरहेको छ । तर, सडकको गुणस्तर र पर्यावरणीय मापदण्डमा कत्ति पनि ध्यान पुर्याउन आवश्यक ठानिएको छैन । पहाडको फेददेखि खोलाको बगरसमेतमा बस्ती बस्ने र सडक विस्तारको नाममा डोजर आतंक मच्चाउने शैलीले प्राकृतिक विनाशलाई निम्तो दिइराखेको छ ।
सरकारले पर्यावरणीय मूल्यांकनका प्रक्रिया पनि राखेको छ । तर, कार्यान्वयन कर्मकाण्डबाहेक अन्य केही पनि लाग्दैन । तराई र पहाडतिर वनजंगल मास्ने काम द्रुत गतिमा भइराखेको छ । प्रकृतिमाथि चरम खेलवाड भइरहेको छ । प्रकृतिमाथिको अन्धदोहनले विपत्तिलाई बढाइरहेको छ । सरकारले चुरेक्षेत्रको संरक्षणका नाममा विभिन्न योजना बनाएर बजेट पनि छुट्ट्याएको छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकाले उक्त रकम बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएको छ । भएका कामहरू पनि प्रभावकारी देखिएका छैनन् ।
विज्ञहरूको अध्यनबाट बाढीपहिरोको अत्यन्त जोखिम भएको भनिएका ठाउँमा मानव बस्ती बस्न दिनु हुँदैन । जोखिमयुक्त ठाउँमा बसोवास गर्नेलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएन भने वर्षेनि जनधनको क्षति हुने निश्चित छ । उक्त ठाउँ जंगल, पोखरी वा अन्य प्रयोजनका लागि आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ । प्रकोपमा वा अन्य सेवासुविधा दिन पनि सहज हुने गरी एकीकृत बस्ती बसाउन राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सडक, पुल, घर वा कुनै पनि भौतिक संरचना सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमबाट बच्नेगरी बनाउनुपर्छ । तर, यसका लागि राज्यले पर्याप्त ध्यान दिएको अनुभव हुँदैन ।
वर्षेनि बाढी आएर डुबानमा पर्ने हाम्रो देशमा पनि सडक, पुल बनाउँदा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ, किनकि बाटो वा पुल नै क्षतिग्रस्त भएमा प्रकोपको समयमा उद्धार र राहतका लागि पीडितमाझ पुग्न कठिन हुन्छ । साथै, सही समयमा सूचना नपाएका कारण झन् बढी जनधनको क्षति हुने भएकाले मौसमको अनि बाढीपहिरोको पूर्वजानकारी दिने नवीनतम प्रविधि पनि भित्र्याउनुपर्छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ढुुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्न दिने घोषणा गर्नुभएको थियो । एकातिर चुरे संरक्षणका योजना ल्याउने, अर्कातर विनाशलाई नै कारण देखाएर २०७१ सालमा प्रतिबन्ध लगाइएको निकासी खोल्न अहिले मिलाइएको तारतम्य आफैमा विरोधाभासी छ । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार यस्तो निकासीले बजेटघाटा कम हुन्छ । तर, यो बहानाबाजीमात्रै हो । व्यापारघाटा कम गर्ने बहानामा सीमित व्यवसायी र स्वार्थ समूह पोसेर प्राकृतिक आपत्लाई निम्तो दिने योजना आत्मघाती हुने निश्चित छ । व्यापारघाटा कम गर्न चाहेकै हो भने यस्ता धेरै उत्पादन छन्, जसलाई सरकारले निकासीयोग्य बनाउने नीति लिन सक्छ । कति यस्ता उत्पादन पनि छन्, जसको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।
बाढीपहिरोको पीडा कम गर्न सबैभन्दा पहिला प्रकृतिमाथिको निर्मम प्रहार रोक्नुपर्छ । महाभारत र चुरेक्षेत्रको जगेर्ना हुन सक्यो भनेमात्रै त्यसबाट प्राकृतिक प्रहारको सिलसिलामा कमी आउनेछ । बस्ती वा सडक विस्तारका नाममा जथाभावी पहाड खोतल्ने काम बन्द गरिनुपर्छ । जंगल जोगाउन जुन ठाउँमा इन्धनका रूपमा दाउराको प्रयोग बढी भइरहेको छ, त्यस्ता ठाउँमा सहुलियत दरमा खाना पकाउने ग्यास र चूल्हो वितरण गरिनुपर्छ । त्यस्ता क्षेत्रमा विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिन सकेमा पनि वन विनाश रोक्न सकिन्छ ।
केडिया वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
काठमाडौं । केही दिनयता निरन्तरको वर्षापछि मंगलवार साँझदेखि देशका विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी र पहिरोका कारण ६ जनाको मृत्यु भएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार बुधवार साँझ ७ बजेसम्म देशभरबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार बाढी र पहिरोमा परी २७ जना बेपत्ता छन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालका अनुसार बाढी र पहिरोबाट बुधवार सिन्धुपाल्चोकमा दुईजना र बाजुरा, पाल्पा, डोटी तथा कास्कीमा एक/एक जनाको मृत्य भएको छ । देशभर कति घरपरिवार प्रभावित भए भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि ८९ ओटा घर बाढी र पहिरोले बगाएको तथ्यांक प्राप्त भएको प्रवक्ता दाहालले बताए ।
मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीका कारण सिन्धुपाल्चोक सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । त्यसपछि मनाङमा बढी प्रभाव परेको छ । त्यसैगरी बाजुरा, म्याग्दी, गुल्मी, डोटी, पाल्पा लगायत ठाउँमा पनि बाढीले जनधनको क्षति गरेको छ ।
उद्धार र राहतका लागि जिल्ला व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तह, प्रहरी र सेना सक्रिय भएका छन् । गृहले सिन्धुपाल्चोकमा दुईओटा हेलिकोप्टर परिचालन गरी उद्धार गरेको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए । यस्तै मनाङमा पनि उद्धारका लागि हेलिकोप्टर तयार गरिएकोमा मौसमका कारण बुधवार उडान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) अरुण पोखरेलका अनुसार बुधवार साँझ ६ बजे मेलम्चीको जलसतह ४ दशमलव ७ मिटरबाट घटेर ३ मिटरमा आएकोमा ६ः४५ बजे पुनः बढेर ६ मिटर पुगेको छ ।
जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अझै तीन दिन देशका अधिकांश क्षेत्रमा घना वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ । महाशाखाका अनुसार बुधवार महाकाली, कर्णाली र नारायणीको बहाव बढेर मध्यम जोखिम देखिएकोमा पश्चिम राप्ती, तिनाउ र बबईमा उच्च जोखिम देखिएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकमा बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याउँदै आए पनि सरकारले बस्ती स्थानान्तरण र आवास पुनर्निर्माणको काम गरेको देखिँदैन । अघिल्लो वर्ष असारमा बाह्रबिसे नगरपालिका र भोटेकोशी गाउँपालिकामा आएको पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरूको स्थानान्तरण र आवास निर्माण अझै हुन सकेको छैन ।
जग्गा खोजी, कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्ने लगायत विभिन्न कामको पहल भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दाहालले बताए । शहरी विकास मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर बस्ती स्थानान्तरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइराखेको जानकारी उनले दिए ।
