HamraKura

कार्तिक २०७९

अर्थतन्त्र जोगाउन महासङ्घको पहल जारी

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग आज छुट्टाछुट्टै भेट गरी मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिमोन्मुख रहेकाले जोगाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी स्थापना अनिवार्य : खराब बैंक’ पनि हुनसक्छ विकल्प

देशको आर्थिक क्षेत्रमा मन्दी देखिएपछि बिस्तारै त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरूमा समेत देखिन थालेको छ । एकातिर प्रवाह गरिएको कर्जाको भुक्तानीमा समस्या देखापरेको छ भने अर्कोतिर कर्जाबापत बैंकहरूले धितो राखेको चल सम्पत्तिको विक्रीमा समेत समस्या देखिन थालेको छ । आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुस्ती सँगसँगै घरजग्गाको किनबेचमा समेत प्रभाव पर्न थालेपछि बैंकहरूले लिलामीमा राखेका र सकारेका गैरबैंकिङ सम्पत्तिहरू थुप्रिन थालेका छन् । तरल सम्पत्तिको कारोबार गर्ने बैंकहरूमा अचल सम्पत्तिको चाङ लाग्न थालेपछि एकातिर उनीहरूको व्यवसायमा संकुचन आएको छ भने अर्कोतिर नाफामा पनि नकारात्मक प्रभाव परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसायमा संकुचन हुँदा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रप्रति नै शिथिलता ल्याउने हुँदा विभिन्न उपायको माध्यमबाट बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि पहल गरिनु स्वाभाविक नै हो । त्यसैको सेरोफेरोमा अहिले सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीको स्थापनाका बारेमा फेरि एकपटक छलफल शुरू भएको छ । यसअघि पनि २०७२ सालको भूकम्पपछि वित्तीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने गम्भीर प्रभावको आकलन गरेर यस्तो कम्पनीको आवश्यकताका बारेमा चर्चा भएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्वमा रहेका वा खारेजीमा गएका संस्थाहरूको सम्पत्तिका रूपमा रहेका तर तत्काल विक्री गरी तिनलाई तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न नसकिने प्रकारका भौतिक एवं अभौतिक सम्पत्तिलाई किनेर उपयुक्त समयमा विक्री गरी तुलनात्मक लाभ प्राप्त गर्न सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी आवश्यक छ । कोभिडको कारण विश्वभरका नियामकहरूले जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ग्राहकको हितका लागि र बैंकहरूको अस्तित्व रक्षाका लागि पनि विभिन्न प्रकारका छूट र सहुलियत दिएको र त्यसैका कारण पहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय स्वास्थ्य अनपेक्षित रूपमा ‘स्वस्थ’ देखिएको थियो । तर, अहिले छूट तथा सहुलियतको अवधि समाप्त भएपछि कतिपय नियतवश तथा कतिपय बाध्यतावश ऋण नतिर्नेहरूका कारण बैंकहरूको खराब कर्जा एकैपटक सतहमा प्रतिबिम्बित भएको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गरेर आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य सुधार्न बैंकहरूका लागि त्यति सहज नहुन सक्छ । त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थाबाट बैंकहरू तथा समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई नै जोगाउन भारतमा जस्तै नेपालमा पनि सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीको अवश्यकता महसूस भएको हो भन्न सकिन्छ । त्यसो त यसअघि आर्थिक वर्ष २०५९/६० को बजेटले नै यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिसकेको र २०६९ सालमा उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले यस्तो कम्पनीको स्थापनाका लागि अवधारणापत्र तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही क्रममा नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले पनि यस्तो कम्पनीको स्थापना सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिमा यथोचित सम्बोधन होस् भनी केही वर्षअगाडि नै सुझाव पनि दिएको कुरा यहाँ स्मरणीय छ । यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म पनि यस्तो कम्पनीको स्थापना नभएको परिप्रेक्ष्यमा र अहिले संकट महसूस गरिएको अवस्थामा यस्तो कम्पनीको आवश्यकताका बारेमा तीव्ररूपमा बहस हुनुलाई स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ । के हो सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्वमा रहेका वा खारेजीमा गएका संस्थाहरूको सम्पत्तिका रूपमा रहेका तर तत्काल विक्री गरी तिनलाई तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न नसकिने प्रकारका भौतिक एवं अभौतिक सम्पत्तिलाई किनेर उपयुक्त समयमा विक्री गरी तुलनात्मक लाभ प्राप्त गर्ने गरी सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न गठन गरिने कम्पनीलाई सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यस्ता कम्पनीलाई कतिपयले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पनि भन्ने गरेका छन् । यस्तो कम्पनीले जुनसुकै प्रकारको सम्पत्तिलाई पनि सकारेर त्यसलाई विभिन्न उपायले मूल्य थप गरी विक्री गर्न सक्छ । यसरी मूल्य अभिवृद्धि गर्न अपनाउनु पर्ने उपायहरूका बारेमा व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी स्वतन्त्र हुने भएकाले तिनले न्यून मूल्यमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत अन्य कम्पनीमार्फत किनेको अचल सम्पत्तिलाई भविष्यमा अधिक मूल्यमा विक्री गरेर नाफा कमाउन सक्छन् । सम्पत्ति प्राप्त गर्ने र विक्री गरी नाफा कमाउने मात्र मुख्य कार्यक्षेत्र हुने भएकाले यस्तो कम्पनीले मुनाफाको दृष्टिले आफूलाई सबल र सक्षम बनाउन सक्ने बताइन्छ । यद्यपि नेपाल बैंकले करीब ५ वर्षअघि उचित नाफा नहुने विश्लेषणका साथ आफूले यस्तो कम्पनी खोल्न गरेको पहललाई त्यतिकै विश्राम दिएको थियो । विश्वका कतिपय देशमा खोलिएका यस्ता कम्पनीले अपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको मात्र होइन, घाटासमेत बेहोर्नु परेपछि नेपालमा पनि यस्तो कम्पनी टिक्न नसक्ने विश्लेषणका साथ उक्त विश्राम लिइएको बताइन्छ । कतिपय मुलुकमा भने यस्ता कम्पनीको विकल्प स्वरूप ‘खराब बैंक’ को स्थापना पनि गर्ने गरिएको छ । भारतमै पनि पनि कोभिडजन्य आर्थिक संकटबाट बैंकिङ क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई सकारात्मक रूपले सम्बोधन गर्ने प्रयास स्वरूप ३ वर्षअघि जारी गरिएको बजेटमा ‘ब्याड बैंक’ (खराब बैंक) स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, पछि त्यसको सट्टामा सम्पत्ति पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना भएको थियो । सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीको स्थापनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मुद्राबाहेकको अन्य सम्पत्तिप्रति ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गराएर तरलतामा मात्र सञ्चालित हुन उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने भएकाले त्यसले समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई नै चलायमान बनाउन यथेष्ट योगदान दिनेछ । खराब बैंकले कुनै पनि बैंकमा निष्क्रिय रूपमा रहेका कर्जाहरूलाई खरीद गर्ने गर्छ भने सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीले बैंकहरूसँग धितो एवं अन्य स्वरूपमा रहेका सम्पत्तिको स्वामित्व आफूमा ल्याएर कारोबार गर्ने भएकाले तिनीहरूबीच तात्त्िवक भिन्नता देखिन्छ । विश्व बैंकिङ इतिहासमा सबैभन्दा पहिला खराब बैंकको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने श्रेय भने अमेरिकी मेलन बैंकलाई जान्छ । यस बैंकले सन् १९८८ मा स्थापना गरेको ग्रेट स्ट्रीट नेशनल बैंकलाई खराब बैंकको एउटा राम्रो उदाहरणका रूपमा लिइन्छ । यो ‘खराब बैंक’ ले मेलन बैंकको १ अर्ब डलर बराबरको खराब कर्जालाई किनेको थियो । मेलन बैंकका शेयर होल्डरलाई पहिले शेयर र पछि लाभांशसमेत दिएर स्थापनाको ७ वर्षपछि उद्देश्यअनुरूपका सम्पूर्ण कार्य सफल रूपमा सम्पन गरी सन् १९९५ मा यो बैंक विघटन गरिएको थियो । पछि, स्वीडेन, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनीजस्ता यूरोपका कतिपय सशक्त अर्थतन्त्रहरूमा समेत यस्तै खाले बैंकहरू स्थापना गरिएका थिए । आइरल्यान्डले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बेला सन् २००९ मा यस्तै ‘खराब बैंक’ को स्थापना गरेको थियो । माथिको चर्चाबाट खराब बैंककै अर्को तर संकुचित स्वरूपको संस्थाको रूपमा सम्पत्ति पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन कम्पनीहरूलाई लिन सकिन्छ । उपयोगिता र जोखिम खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको दायित्व जति पन्छाए पनि बैंकहरूले स्वस्थ कर्जामा मात्र कारोबार गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने भएकाले यस्तो कम्पनीको स्थापनाले बैंकिङ क्षेत्रलाई निर्धक्क व्यावसायिक बैंकिङमा संलग्न गराउने गर्छ । यसले बैंकहरूको नाफा आर्जन गर्ने क्षमतालाई बढाउन पनि मद्दत गर्छ । यसबाट यस्ता कम्पनीका कारण अन्ततोगत्वा समग्र अर्थतन्त्रमाथि नै टेवा पुग्ने विश्वास गरिन्छ । यस्ता कम्पनीमा स्थानान्तरण भएको सम्पत्तिको विवरणमार्फत आम लगानीकर्तालाई बैंकको यथार्थ विवरण बुझ्न पनि सहज हुन्छ । तर, यस्तो कम्पनीको स्थापनाले बैंकहरूको खराब कर्जाबापतको सम्पत्तिको मात्र व्यवस्थापन गरिने भनिएका कारण यो एउटा कम्पनीको समस्या अर्को कम्पनीमा स्थानान्तरण गरे जस्तो मात्र हुने र वास्तविक रूपमा यसले समग्र अर्थतन्त्रको उद्धारमा मद्दत नपुग्ने धारणा पनि कतिपय विश्लेषकहरूको रहेको पाइन्छ । त्यसो त कतिपय देशमा खोलिएका यस्ता कम्पनीहरूको इतिहास पनि त्यति सुखद छैन । यसै कारणले पनि यस्ता विश्लेषण आउनुलाई अस्वाभाविक पनि मान्न सकिँदैन । वित्तीय संकट देखिएपछि पूर्वी एशियाका कतिपय देशमा यस्ता कम्पनी स्थापना गरिएका थिए । मलेशियामा सन् १९९८ र थाइल्यान्डमा २००१ मा सरकारी लगानीमै स्थापना भएका यस्ता कम्पनीका कारण बैंकहरूको खराब कर्जामा नियन्त्रण त आएको थियो तर स्वयं त्यस्ता कम्पनी भने सफल नभएको देखेर अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि संकटको बेला सकिएपछि सामान्य अवस्थामा सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीको उपादेयतालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । साथै यस्तो कम्पनीको स्थापनाले बैंकहरूलाई जोखिमपूर्ण व्यवसायतर्फ थप उत्प्रेरित गर्ने भएकाले पनि यसको व्यापक मात्रामा विरोध हुने गरेको छ । यसरी विरोध गर्नेहरूका अनुसार सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीहरूले आफ्नो खराब कर्जालाई व्यवस्थापन गर्ने नै भएकाले मुनाफाको प्रलोभनमा परी कर्जा र परियोजनाको गुणस्तरप्रति ‘असल बैंक’ हरूले अनुचित सम्झौता गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ । अन्ततोगत्वा खराब कर्जालाई र धितोस्वरूपको सम्पत्तिलाई समेत यस्ता कम्पनीले व्यवस्थापन गर्ने मानसिकता विकसित हुने भएकाले आफ्नो कर्जाको अवस्था पूर्णरूपमा ‘ध्वस्त’ नहुन्जेल त्यसलाई ‘असल’कै रूपमा देखाई अन्य बैंकले सधैं कृत्रिम नाफा दोहन गरिरहने जोखिम पनि रहन्छ । फेरि माथि उल्लेख गरिएका केही देशमा जस्तै सकारिएका सबै सम्पत्ति विक्री नभएर यस्ता कम्पनी स्वयं नै संकटको भुमरीमा पर्न पनि सक्छन् । आवश्यकता अहिले धितोस्वरूप राखिएका सम्पत्तिहरूको बेचबिखन हुन नसकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयंले त्यस्ता सम्पत्तिलाई सकार्नु परिरहेको अवस्थामा बैंकहरूसँग पैसाभन्दा पनि अचल सम्पत्ति बढी हुने विडम्बनायुक्त अवस्था सृजना भएको छ । त्यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न पनि माथि उल्लिखित तमाम जोखिम र सम्भावित नकारात्मक परिणामका हुँदाहुँदै पनि सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार खुद खराब ऋणको प्रतिशत १ दशमलव १३ मात्र रहे पनि ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूमा कुल खराब ऋणको अंश ३ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको अवस्थामा यस्तो कम्पनी अहिले नै खोलिहाल्नु त्यति आवश्यक छैन भन्नेहरू पनि छन् । तर पनि कतिपय विज्ञहरू अहिलेको खराब ऋणको अंश गतसालको भन्दा दुई गुना बढी भइसकेकाले अवस्था बिस्तारै प्रतिकूलतातिर बढ्न थालेको तर्क गर्छन् । यसैले यस्तो प्रवृत्तिलाई दृष्टिगत गरेर अल्पकालका लागि मात्रभन्दा पनि यो समस्यालाई निरन्तर रूपमा सम्बोधन गर्नका लागि स्थायी प्रकृतिको यस्तो कम्पनी खोल्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो कम्पनीको स्थापनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मुद्राबाहेकको अन्य सम्पत्तिप्रति ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गराएर तरलतामा मात्र सञ्चालित हुन उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने भएकाले त्यसले समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई नै चलायमान बनाउन यथेष्ट योगदान दिने कुरामा दुईमत छैन । तर, त्यसका लागि अनिवार्य शर्त भनेको सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी स्वयंको व्यवस्थापन भने चुस्त र सक्षम हुनु अनिवार्य छ । लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

घरजग्गा क्षेत्रमा सरकाको गलत नीतिले अर्थतन्त्र संकटमा पर्यो: घरजग्गा व्यवसायी

काठमाडौं । घरजग्गा तथा आवासको क्षेत्रमा सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण देशकै अर्थतन्त्र संकटमा परेको घरजग्गा व्यवसायीहरूले बताएका छन् । नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको 'रियल इस्टेट व्यवसायी बृहत भेला-२०८०' मा बोल्दै व्यवसायीले यस्तो बताएका हुन् । भेलामा बोल्दै नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सबै मिलर घर जग्गा व्यवसायलाई उद्योगमा परिणत गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पूर्ण सहयोग गर्ने बताए । सरकारले एकातर्फबाट दिए जस्तो गर्ने र अर्को तर्फबाट असुल्ने गरेको भन्दै अव सबै एकैठाउँ बसेर हालको समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताए । रेमिट्यान्सको भरमा मात्रै बसेर नहुने भन्दै सबै मिलेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए । हाल व्यवसायी त्रसित भएको भन्दै सरकारले व्यवसायीलाई हेर्ने गलत नजर भएकोले त्यसलाई बदल्नु पर्ने बताए । 'जताततै वेथिती छ, रेगुलेटरको डर छ यस्तोमा काम गर्न सकिदैन, रेगुलेटरले टाउकोमा हिर्काउने काम गरिरहेको छ यसको बिरुद्धमा सहकार्य गरौं,' उनले भने । उनले जग्गामा लगाइएको हदवन्दिले जग्गा विकासका योजना अगाडी बढाउन नसकिने भन्दै यस क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीलाई हदवन्दी हटाउनु पर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय व्यवसायी पहलका अध्यक्ष कुसकुमार जोशीले व्यवसायीको कुनै इज्जत नभएको भन्दै व्यवसायी नाफाखोरी हुन भन्ने भाष्य बनेको बताए । उनले व्यवसायीका अधिकारका लागि एक्लै एक्लै लडेर र शान्तिपूर्ण डेलिगेसनले नहुने देखिएको भन्दै सबै मिलेर सडकमा आउनु पर्ने बेला भएको बताए । 'आन्दोलनले बनेको देशमा आन्दोलन नगरी केही नसुनिने रहेछ । व्यवसायी राज्यको कुन अंग हो थाहै छैन । ट्याक्स पेयरको राइट कहाँ छ ? व्यवसाय नै वन्द गरेर शिक्षक जस्तै सडकमा नउफ्रने भएर पछाडी परियो कि ?,' उनेले प्रश्न गरे । वेला वेलामा परिवर्तन भइरहने नीतिले ढुक्कसंग काम गर्न नपाएको भन्दै उनले दिर्घकालिन नीति ल्याउनुपर्ने बताए । 'यो परिवर्तन भइरहने नीतिले भएको क्षेतीपुर्ती कसले दिने हो त्यसको स्पष्ट हुनुपर्छ, उनले भने । उनले नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले समस्या देखिनुको कारण विदेशी युद्ध भूराजनीति नभइ सरकारकै कारण भएको बताए । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्वअध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष लगानीको अवधि र रकम तोक्नुपर्ने बताए । अन्य क्षेत्रमा अवधि तोकेर लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्थामा घरजग्गा क्षेत्रमा भने अवधि नतोकेकाले अवधि तोकेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताए । 'नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनले २०८४ सम्ममा कृषिक्षेत्रमा १५ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब , ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब र लघु र साना उद्योगमा १५ प्रतिशत ८ खर्ब लगानी पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख छ । तर त्यो सम्भव देखिदैन ,' उनले भने । २४७ ओटा क्षेत्र चलायमान बनाउने घरजग्गा क्षेत्रमा अवधि नतोकेको भन्दै यो गलत भएको बताए । अहिले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष ३ प्रतिशतको हाराहारीमा लगानी भएको भन्दै सरकारले २०८४ सम्ममा रियल स्टेटमा अनिवार्य ५ प्रतिशत र हाउजिङमा ५ प्रतिशत मात्रै भएपनि प्रत्यक्ष लगानी गर्नेगरी निर्देशन आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले घरजग्गा बिक्री नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको भन्दै उनले सरकारले प्रत्यक्ष लगानीको निर्देशन दिने हो भने बजारमा १० खर्ब रकम आउने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने तर्क गरे । उद्योगको पनि उद्योगको रूपमा रहेको घरजग्गा क्षेत्रमा भने राष्ट्र बैंकले कुनै सहजीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रबैंकको निर्देशनले कर्जाको अनुपात बढाए पनि उक्त व्यवस्थाले कारोबारमा प्रभाव नपार्ने बताए । ‘सरकारले ३० प्रतिशतको अनुपातलाई ५० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । त्यसमा घर कर्जामा ६० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ,’ उनले भने, यसले कारोबारमा प्रभाव पार्दैन कम्तीमा ७०/८० प्रतिशत हुनुपर्ने हाम्रो माग हो ।’ नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका सल्लाहकार इच्छा बहादुर वाग्लेले घर जग्गाको कारोबारमा कित्ताकाट खुलेता पनि सहज रूपमा कित्ताकाट गर्न नसकेको बताए । ' कित्ताकाट खुल्यो भनेर खुसी हुने अवस्था छैन कित्ताकाट रोकेर सिन्डिकेट लागु गरियो । जग्गा व्यवसायमा नीतिगत भ्रष्टाचार धेरै भएको छ, जग्गाको व्यवसायमा भएको भ्रष्टाचार भन्सार विभाग लगायतले पनि भेट्दैन। यसले रेकर्ड ब्रेक गरेको छ,’उनले भने । उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले पनि व्याजदर बढाएर ज्यादती गरेको बताए । 'सुतेर खानेलाई १२ प्रतिशत व्याज दिएको छ । काम गर्छु भन्नेलाई १६ प्रतिशत ब्याजदर छ यसरी कसरी चल्छ' उनले कटाक्ष गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन उपभोक्ताको आत्मविश्वास बढाउन आवश्यक रहेको बताए। 'अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र सही ट्र्याकमा ल्याउन आम उपभोक्ताको आत्मविश्वास बढाउन जरुरी हुन्छ। यसमा अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवाला मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनलेले भने। व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रलाई जोगाउन आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर बजारमा माग बढाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । उनले आँफु एक बैंकर मात्रै नभएर एक व्यवसायी भएकाले आम व्यवसायीका समस्या समाधानमा संगै सहकार्य गर्ने बताए । उनले संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महासंघले असोज २५ गते सबै सरोकारवालासँग परामर्श गर्न लागेकोले उक्त कार्यक्रममा सुझाव दिन समेत आग्रह गरे। आफू महासंघमा आएपछि गरेका कामको फेहरिस्त सुनाउँदै एक-अर्कालाई आरोप लगाउनुको सट्टा सबै मिलेर समस्याको समाधानमा लाग्नुपर्ने बताए । देशैभरीबाट आएका महासंघका जिल्ला संयोजक तथा अध्यक्षहरुले हालको अवस्था आउनुमा वर्तमान गभर्नर मुख्य दोषी रहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । उनिहरूले सडक आन्दोलनमै उत्रिन परेपनि तयार रहेको भन्दै नेतृत्वले पहल गर्नु पर्ने बताएका थिए । महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले ल्यान्ड पुलिङका कुरा देखि धेरै कुरा गर्न बाँकी रहेको भन्दै सबैका सुझाव समेटेर अगाडी बढ्ने बताए । उनले सरकारले जग्गा विकास आयोजनाका नाममा लामो समय देखि रोक्का गरिएका जग्गा फूकुवा हुनुपर्ने तथा सरकारले गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई दिनु पर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सरकार र कर्मचारीतन्त्रको अठोट भए मुलुक आत्मनिर्भर हुन धेरै समय लाग्दैन

मुलुककै जेठो औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्था मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा रिजालको पोलिट्यांक र रिजालको ग्यास उद्योगका सञ्चालक हुन नवीन रिजाल । मोरङ व्यापार संघको भदौ दोस्रो साता हुने निर्वाचनमा उनी अध्यक्षका दाबेदार समेत हुन् । मुलुकमा औद्योगिक विकास हुनुपर्छ र राज्यले आयातमुखी भन्दा निर्यातमुखी अर्थतन्त्र अँगाल्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने रिजालसँग उद्योग व्यवसायमा कोभिड प्रभाव, चालू आवको मौद्रिक नीति, निर्यात व्यापार लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सार : कोभिड रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका बेला उद्योगको उत्पादन घट्यो, निकासी घट्यो, बजार घट्यो तर राजस्व नघट्नुले के संकेत गर्छ ? कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनमा केही महीना उद्योगहरू प्रभावित बनेका हुन् । तर वर्षभरि नै त्यो अवस्था रहेन, जसकारण उद्योगले साविक बमोजिम र समयमै कर तिर्न सकेका हुन् । सडकमा मानिस नै हिँड्न निषेध गरेको बेला भने उद्योगको उत्पादन २० प्रतिशतसम्म झरेको थियो । केही उद्योग बन्द पनि भए । तर वर्षभरि नै एउटै अवस्था भने रहेन । बीचबीचमा बजार खुल्दा उत्पादन बजारसम्म पुग्न पाएकाले उपभोक्ताले समेत उपभोग गर्न पाए, जसकारण बजारको ‘इको सिस्टम’ खल्बलिन पाएन । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले कोभिडको कारण थलिएको निजीक्षेत्रलाई कत्तिको सघाउ पुग्ने देखिन्छ ? हामीले उठाइरहेको लकडाउनको अवधिको ब्याज मिनाहा, बैंकको स्प्रेडदर ३ दशमलव ५ कायम गरिनुपर्ने र अन्य केही मागहरू मौद्रिक नीतिले समेटेन । तर पनि मौद्रिक नीतिले गरेका अधिकांश व्यवस्था सकारात्मक छन् । यसको कार्यान्वयनको पाटो भने हेर्न बाँकी छ । मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए भने त्यसले निजीक्षेत्रलाई फाइदै पुग्ने देखिन्छ । आयात–निर्यात सन्तुलित बनाउन राज्यले कस्तो नीति लिनुपर्छ ? ३० वर्षअघि हामी चामल निर्यात गथ्र्यौं । तर अहिले अर्बाैंको चामल भारतबाट किनेर ल्याउनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । अरू मुलुकले ३० वर्षमा हामीभन्दा धेरै फड्को मारिसके । तर हामी पहिलेको अवस्थाभन्दा खस्कँदै गएका छौं । यो किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको ठोस उत्तर खोजिनुपर्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने बृहत् योजना लागू गरी कार्यान्वयन गरेर कृषिमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । अब युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा होइन, कृषि क्रान्तिमा लगाएर खाडी मुलुकलाई खाद्यान्न विक्री गर्ने बनाउनु प¥यो । त्यहाँ भेडा चराउने होइन, यहाँबाट खाडी मुलुकमा खाद्यान्न लगायतको निर्यात गर्न सक्दा मात्र अर्थतन्त्र मजबूत हुन्छ । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा ‘ट्याक्स फ्री’ गरिदिनु पर्छ । विनाधितो कृषि उत्पादनका लागि ऋण दिनुपर्छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गरेर ५ वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् विक्री गर्ने बन्न किन सकिँदैन ? सकिन्छ । तर सरकार योजना कागजमा बनाउँछ र कागजमै सम्पन्न गर्छ । अब त्यसो हुनु भएन । मुलुक बनाउन सबै दृढताका साथ लागिपरे अवश्य लक्ष्यमा पुगिन्छ । विराटनगरको आईसीपी सञ्चालनमा त आयो, तर रेल्वेबाट आउने कार्गाे आएको छैन । आईसीपीमा रेल्वे सेवा सुचारु भएपछि यसले उपभोक्ता र उद्योग व्यवसायीलाई कत्तिको फाइदा हुन्छ ? विराटनगरको आईसीपी पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउँदा कुनै पनि वस्तुको मूल्य प्रतिकिलो ८ रुपैयाँसम्म सस्तो पर्छ । किनकि ढुवानी सस्तो पर्नेबित्तिकै त्यसले उत्पादन पनि सस्तो बनाउँछ । नेपाली उद्योगहरूको करोडौं रकम बचत हुन्छ । मुआब्जा विवाद लगायतका समस्या समाधान गरेर तत्कालै आईसीपीमा रेल चल्नुपर्छ । उद्योगहरू थपिने र थपिएका उद्योग बन्द नहुने वातावरण सृजना गर्न सरकारले कस्तोखाले नीति ल्याउन आवश्यक छ ? सरकारले उद्योग र लगानीकर्ताका लागि लगानीमैत्री र औद्योगिक वातावरण बनाउनुपर्छ । उद्योग स्थापना गर्दाका लामा र झन्झटिला प्रक्रियालाई सरल र चुस्त बनाउनुपर्छ । लगानीकर्ताको लगानी कसरी सुरक्षित गर्ने विषयमा सरकारले आवश्यक नीति ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो समय कोभिडको कारण उद्योगहरू थपिएका छैनन् । तर चलिरहेका केही उद्योगले क्षमता विस्तार गरेका छन् । अवस्था राम्रो भयो भने नयाँ उद्योगहरूमा लगानी थपिन्छ र उद्योगहरू स्थापना हुन्छन् । तर कोरोनाको कारण नयाँ उद्योगहरू अहिले तत्कालै थपिने अवस्था छैन । भुटान, बंगलादेश र भारतका उत्तरी राज्यहरू जुन नेपालबाट नजिक छन्, त्यहाँका उपभोक्ता लक्षित उद्योगहरू किन स्थापना हुन सकेका छैनन् ? निर्यातमूलक उद्योगहरू आएका छन् । तर सरकारको नीति फेरिरहने भएकाले उद्योगीहरू निकासीमूलक उद्योगमा लगानी गर्न केही हच्किएका छन् । परिवर्तन भइरहने नीति र सरकारले परिवर्तन गरिरहने निकासी ट्याक्सका कारण पनि नयाँ उद्योग नथपिएका हुन् । यहाँ हुने उत्पादन बाहिरबाट पनि आएपछि यहाँ उत्पादित वस्तुलाई प्रोत्साहन हुने खालको नीति नहुँदा छिमेकी मुलुकका उपभोक्तासम्म्म पुग्न नसकिएको हो । मोरङ व्यापार संघको भावी अध्यक्षको दाबेदार पनि हुनुहुन्छ, विराटनगरको औद्योगिक शाख जोगाउन तपाईंको के भूमिका हुन्छ ? विराटनगरले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल र विशेष आर्थिक क्षेत्र हो । यी दुवैमा सरकार पक्षले झुलाउने काम बाहेक केही गरेको छैन । स्वामित्व दिन सकिँदैन भने लिजमा भए पनि दिएर सञ्चालन गर्न सकिन्छ नि । अमडुवामा रहेको ६ सय बिगाहा जमीनमा औद्योगिक क्षेत्र स्थपना गर्न सके ५ सय किलोमिटर क्षेत्रका करीब ३० करोड उपभोक्तालाई उत्पादन पुर्‍याउन सकिन्थ्यो । ती उपभोक्ता नेपाल, भुटान, बंगलादेश र भारतकै उत्तरी राज्यका हुन्, जसलाई लक्षित गरेर सरकारले तत्कालै विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्छ । यसका लागि पहल गरिरहेको छु । र, पछि पनि पहल गर्ने नै छु । मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले शुरू गरेको ‘मेरो देश : मेरै उत्पादन’ कार्यक्रमले स्वदेशी उत्पादनप्रति उपभोक्तालाई कत्तिको जागरुक बनाउँछ जस्तो लाग्छ ? यो राष्ट्रिय भावनासँग गासिएको विषय भएकाले यसमा काम भइरहेको छ । उपभोक्ताहरूमा नेपालकै उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्ने उद्देश्यले नै यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । यसले मुलुकभित्र रोजगारी सृजना र उद्योगका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ । पहिले पहिले कहाँको उत्पादन हा भन्ने नहेरीकनै किन्ने चलन थियो । तर यो अभियानपछि अहिले धेरैले नेपाली उत्पादन छानेर किन्न थालेका छन् । यो सकारात्मक परिवर्तन हो । तर यतिले मात्र पुग्दैन । यो अभियानलाई राष्ट्रव्यापी बनाउन आवश्यक छ । सरकारले निजीक्षेत्रको कुरा सुन्दैन, आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति नै लिँदैन भन्ने आम उद्योगी व्यवसायीको गुनासो हुन्छ । यसले मुलुक आत्मनिर्भर कहिले हुन्छ ? आत्मनिर्भर हुन हामीमा राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न आवश्यक छ । जस्तो कि कुनै पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिँदा नै आत्मनिर्भर कसरी हुने भन्ने बोध गराउनुपर्छ । विकसित र आर्थिक रूपमा समुन्नत मुलुक बनाउन राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता सहितको प्रशिक्षण दिन सकेमा मात्र हामी आत्मनिर्भर बन्ने बाटोतर्फ अघि बढ्छौं । राजनीतिक वृत्त र कर्मचारीतन्त्रबाट अठोट भएमा मुलुक आत्मनिर्भर हुन धेरै समय लाग्दैन । तर सबैको उद्देश्य देश विकास नै हुनुपर्छ । बंगलादेशले औद्योगिकीकरणमा फड्को मार्‍यो, भुटानले कृषिमा क्रान्ति नै गरिसक्यो । हाम्रोमा त्यो कहिले होला ? हामी सबैको इच्छाशक्तिको कमीको कारण नै मुलुक आर्थिक रूपमा सबल हुन नसकेको हो । काम गर्नुपर्ने मान्छे हात बाँधेर बसेपछि विकास कसरी हुन्छ ? अनि मुलुकले कसरी आर्थिक फड्को मार्छ त ? त्यसैले राजनीतिक कार्यकर्तादेखि कर्मचारीतन्त्र र निजीक्षेत्र सबै मिलेर देश बनाउन अठोट गर्ने हो भने हामी पनि कृषि, बिजुली र पर्यटनमा फड्को मार्न सक्छौं । सरकारले नै साझा एजेण्डा ल्याउँदैन, ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन पाउँदैन, जसकारण मुलुक जहीँको त्यहीँ रहन पुग्छ । सबैले संकल्प लिएर अघि बढ्ने हो भने ५ वर्षमै कायापलट गर्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८