माओवाद्धी द्वन्द्वमा घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्नु पर्ने, सहायता सामग्री र औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने, परिचय पत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन नहुँदा द्वन्द्वको घाउ निको हुन नसकेको इलामका द्वन्द्वपीडितहरुले गुनासो गरेका छन् । करिब २८ वर्ष बित्न लाग्दा पनि सरकार गम्भीर नहुँदा घाउ ताजै रहेको पीडितको गुनासो छ ।
द्वन्द्वका क्रममा यौन हिंसा भोगेका महिलाको अवस्था अन्य पीडितको भन्दा कष्टदायी भएकाले शान्ति प्रक्रियाको १६ वर्षसम्म पनि निको हुन सकेको छैन। न्याय पाउन नसकेको भन्दै पीडित महिला १६ वर्षसम्म निको नभएको द्वन्द्वको घाउ बोकेर न्यायका लागि हारगुहार गरिरहेका छन्। ओरेक नेपालले सुर्खेतमा आयोजना गरेको ‘मेरो न्याय कहाँ छ’ भन्ने कार्यक्रममा बोल्दै पीडित महिलाले १० वर्षे द्वन्द्वको पीडाबाट १६ वर्षसम्म पनि न्याय नपाउँदा अब न्याय पाउने आशा मरिसकेको बताएका छन्। द्वन्द्वका क्रममा महिलाले यौन तथा प्रजनन समस्या भोगेको हुँदा उनीहरूलाई छिटो न्याय दिनुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसक्दा पीडा अझै बल्झिएको उहाँहरूको भनाइ छ।
माओवाद्धी द्वन्द्वमा घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्नु पर्ने, सहायता सामग्री र औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने, परिचय पत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ।
.jpg)
