काठमाडौं। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले एकीकृत जग्गा तथा आवास विकासका लागि निजीक्षेत्रलाई पनि ‘ल्यान्ड पुलिङ’ गर्न दिने कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याएका छन् । हालसम्म सरकारले मात्रै ल्यान्ड पुलिङ गरेर जग्गा तथा आवास विकास गर्दै आएको छ ।
निजीक्षेत्रले ससाना टुक्रामा मात्रै काम गर्दै आएको तर बस्ती विकास र शहरीकरणका लागि यो पर्याप्त नहुने आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले बताए ।
निजीक्षेत्रले पनि ल्यान्ड पुलिङ गर्न सक्ने ऐन आए सरकारी आयोजनाले जस्तै निजीक्षेत्रले पनि ठूला योजना सम्पन्न गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । भैंसेपाटी, पेप्सीकोला ‘टाउन प्लानिङ’ जस्ता योजना निजीक्षेत्रले समेत गर्न सक्ने भन्दै अब बन्ने नयाँ शहरमा व्यवस्थित शहरी योजनाको काम गर्ने भए सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । एक दशकदेखि अल्झिएको शहरी विकास ऐन ल्याउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
संसारमा धेरै वर्ष पहिले नै ल्यान्ड पुलिङको अवधारणाबाट ठूलठूला शहर बनेको तर नेपालीको ‘माइन्ड सेट’ नै खुद्रे भएको उनले बताए । ‘अब बन्ने नयाँ शहरमा व्यवस्थित टाउन प्लानिङको काम गर्नुपर्छ त्यसका लागि सरकारी तहबाट नीतिगत सुधार हुन जरुरी छ,’ लोहनीले भने ।
पछिल्लो समय घरजग्गा व्यवसाय निकै खस्केको उनले बताए । आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा ७१ अर्ब रजिस्ट्रेशन र लाभकरबाट उठेकोमा २०७९/८० मा घटेर ४१ अर्बमा सीमित भएको उनले बताए । ‘समग्र कारोबार हेर्दा आव २०७९/८० मा झन्डै साढे ७ खर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको छ । आव २०७७/७८ झन्डै १२ खर्बको घरजग्गा कारोबार भएको थियो,’ उनले भने ।
शेयरबजारमा जस्तै घरजग्गा कारोबारमा पनि ‘रियल इस्टेट मार्केट’ प्रणाली भए यो व्यवसाय मर्यादित हुने उनको भनाइ छ । ‘घरजग्गा कारोबार गर्दा बिचौलियाले पाउने ५० अर्ब रुपैयाँ जति कमिशनको कुनै लेखाजोखा छैन । त्यसको राजस्व गुमिरहेको छ,’ उनले भने ।
घरजग्गा कारोबार रोकिँदा राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसकेको उनको तर्क छ । आव २०७९/८० मा राष्ट्र बैंकले १३ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्षेपण गरेकोमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतमात्रै प्रवाह भएको तथ्यांक छ ।
सहकारी र बैंकबाट कृषिको नाममा गएको कर्जा पनि घरजग्गामा उपयोग भयो भन्ने तर्कप्रति असहमति जनाउँदै उनले राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको २५ प्रतिशतसम्म घरजग्गामा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि उक्त सीमामा नपुगेको बताए ।
उनका अनुसार बैंकहरूबाट ४८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा २ खर्ब ६० अर्ब रियल इस्टेट क्षेत्रमा र साढे ३ खर्ब होमलोनमा लगानी भएको छ । कतिपय कम्पनीले कृषिका लागि लिएको कर्जाको केही अंश घरजग्गामा लगाएको आशंकामा राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गरेको लोहनीको भनाइ छ ।
सहकारीबाट कति कर्जा घरजग्गामा गएको छ भन्ने यकीन तथ्यांक नभएको उनले बताए । ठूला सहकारीले उठाएको डिपोजिटमध्ये ठूलो अंश सञ्चालकहरूले प्रयोग गरेको तर व्यवस्थित रूपमा नगरी बढी रकम घरजग्गामा गरेको देखिएको उनको भनाइ छ । उक्त रकम अन्यत्र लगानी गरेको भए पनि हालको अवस्थाका कारण घरजग्गामा लगानी गरेर यस्तो स्थिति आयो भन्ने भाष्य बनेको उनको तर्क छ ।
घरजग्गा कारोबार रोकिँदा राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसकेको उनको तर्क छ । आव २०७९/८० मा राष्ट्र बैंकले १३ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्षेपण गरेकोमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतमात्रै प्रवाह भएको तथ्यांक छ ।
घरजग्गामा वास्तविक कारोबार मूल्यमा नभई सरकारी मूल्यांकनअनुसार रजिस्ट्रेशन गर्ने परिपाटीले सरकारले औपचारिक रुपमा गरिने कारोबारबाट आउने बराबरको राजस्व गुमाइरहेको उनको भनाइ छ । यसको व्यवस्थापनको लागि लाभकर र रजिस्ट्रेशन कर कम गरेर सरकारी मूल्यांकन चार गुणा बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
कृषियोग्य जमीन संरक्षण गर्ने उद्देश्य राम्रो भए पनि विनातयारी कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरी त्यसको कार्यान्वयन फितलो हुँदा ६ वर्षसम्म घरजग्गा कारोबार ठप्प जस्तै बनेको उनले बताए । ‘यसले विकृति बढ्यो । हामीले त्यही बेला कित्ताकाट रोक्न हतार नगरौं, यो व्यावहारिक हुँदैन भनेका थियौं,’ उनले भने । वर्गीकरण गर्ने भन्दै सरकाले विनायोजना र तयारी कित्ताकाट रोक्दा नापी र मालपोत कार्यालयमा बेथिति र अपारदर्शी कारोबार मौलाएको लोहनीको भनाइ छ ।
घरजग्गा व्यवसायीले ५० हजारभन्दा बढी घर र अपार्टमेन्ट बनाएको उनको भनाइ छ । कुल आवासको १ प्रतिशत मात्रै व्यवस्थित भएकाले अब कम्पनीले मात्रै घर निर्माण गर्न पाउने नियम ल्याउनुपर्नेमा लोहनीले जोड दिए । आव २०७९/८० को बजेटमा घरजग्गा कारोबार दर्ता भएको कम्पनीले मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख भए पनि अझसम्म त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नियम नबनेको उनको गुनासो छ ।
घरजग्गा कारोबारलाई धितोपत्रको जस्तै अवधारणामा लैजान नीतिगत प्रस्थान (पोलिसी डिपार्चर) आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । नेपालमा घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित हुन नसक्दा यो क्षेत्र बदनाम भएको भन्दै उनले रियल इस्टेटको काम गर्न रियल इस्टेट मार्केट बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । त्यसका लागि सरकारले ऐन बनाइदिनुपर्ने उनको माग छ ।
घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित र पारदर्शी नहुँदा क्रेता ठगिनुका साथै सरकारले अर्बौं राजस्व गुमाइरहेको उनको भनाइ छ । घरजग्गा बजार बने यो क्षेत्र पारदर्शी हुनुका साथै ग्राहकले सही मूल्यमा घरजग्गा पाउने, सरकारी राजस्व पनि बढ्ने उनको अपेक्षा छ । ‘ल्यान्ड मार्केट प्रणालीबाट घरजग्गा कारोबार शुरू गरे राजस्व चुहावट र जथाभावी मूल्य बढाउने काम रोकिने तथा माग र आपूर्तिका आधारमा बजारले नै रियल इस्टेटको मूल्य तोक्ने हुन्छ,’ लोहनीले भने ।
नेपालमा कुल आवासीय जमीन कति हो भन्ने यकीन नभएको तर करीब ५ लाख हेक्टर हुन सक्ने उनको अनुमान छ । यस व्यवस्थित गर्न सके ३ करोड जनसंख्यालाई पर्याप्त हुने लोहनीको भनाइ छ ।
भारतको गुजरातस्थित भुलेरा शहरमा ‘स्मार्ट सिटी’ बन्दै गरेको उदाहरण दिँदै उनले त्यसको ९२१ वर्गकिलोमीटर (काठमाडौं उपत्यका बराबर) मा ९० लाख मान्छे बसाउने योजना रहेको बताए । नेपालको शहरी जनसंख्या १ करोडमात्रै रहेकाले नेपालले ५ लाख हेक्टरमा राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्ने तर त्यसका लागि साना फुटकर र टुक्रे आयोजनाबाट नहुने लोहनीको भनाइ छ ।
विराटनगर । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी दुई वटा अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्न माग गर्दै कोशी प्रदेश सभामा दुई वटा सूचना दर्ता भएका छन् । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएकोमा भन्दै बजेट अध्यादेश कार्यान्वयन रोक्न अध्यादेश अस्वीकारको सूचना प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक […]
२०७८ असारमा ९ दशमलव ८ प्रतिशतले विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भई उक्त आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विदेशी विनिमय सञ्चिति १३९९ अर्ब ३ करोड रहेकोमा २०७९ साउनमा १८ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आई ७५ अर्ब ९६ करोड रहेको थियो । विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउँदा बंैकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि, न्यून कर्जा प्रवाह, आयात निर्यातमा कमी, राजस्व असुलीमा गिरावट, पूँजीगत खर्चमा कमी, पूँजी बजारमा सुस्त कारोबार, घरजग्गा कारोबारमा कमी, मुद्रास्फीति वृद्धि तथा औद्योगिक उत्पादनमा समेत कटौती भएको छ । हाल बा≈य क्षेत्र सुधारोन्मुख देखिँदा आन्तरिक आर्थिक सूचकाङ्कहरू अझै सुधारोन्मुख देखिएका छैनन् । सहकारी क्षेत्र समेत प्रभावित हुँदा निक्षेपकर्ताले नगद झिक्न नपाएको, ठूला सहकारीका कार्यालय बन्द गर्नुपरेको, निक्षेपकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएका तथा सञ्चालकहरू फरार रहेको जस्ता समस्या देखिएका छन् ।
सहकारीमा आएको समस्यालाई उजागर गर्नुपूर्व मर्म र सिद्धान्तलाई ह्दयंगम गर्नुपर्छ । स्वैच्छिक र खुला सदस्यता, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता, सदस्यहरू बीच सहयोग जस्ता विशिष्ट सिद्धान्तहरूको कारण समुदायमा सामाजिक सद्भाव र आर्थिक सहयोगको भावना अभिवृद्धि भई विश्वभर सहकारी सञ्चालन भइरहेका छन् । निश्चित भूगोलमा बसोवास गर्ने व्यक्तिहरू शेयर सदस्य भई कारोबार गर्ने र कर्जा सापटी लिने प्रणाली विकसित भई प्रत्येक वर्ष साधारणसभाबाट नीति र कार्यनीति पारित गरी विनियमावलीको अधीनमा रही दैनिक कारोबारहरू सञ्चालन गरिने, शेयर सदस्यहरूले स्वनियमन गर्ने भएकाले बंैक वित्तीय संस्थाहरूलाई जस्तो कठिन नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमनको आवश्यकता सहकारी क्षेत्रमा देखिएको छैन ।
निरीक्षण, सुपरिवेक्षणका लागि संस्था स्थापना गर्नु कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउनु र साधारण खर्चको वृद्धि गर्नु मात्रै हो । सहकारीको नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमन वास्तविक शेयरधनीहरूले मात्र गर्नुपर्छ ।
सहकारीअन्तर्गत बचत तथा ऋण, उत्पादन, भण्डारण, सेवाप्रवाह लगायत १६ प्रकारका संस्था दर्ता भए तापनि केही संस्था बन्द तथा मर्जरमा गएकाले मुलुकभर २९ हजार ८८६ संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । संघीय सरकारअन्तर्गत १२५ (०.४१) प्रतिशत, प्रदेशअन्तर्गत ६००२ (२०.०८) प्रतिशत र स्थानीयअन्तर्गत २३,७५९ (७९.४९) प्रतिशत सञ्चालित छन् । कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत अर्थात् ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ जना सहकारीमा आबद्ध रहेका छन् । यी मध्ये ४० लाख ९२ हजार ३ सय ९५ महिला सदस्य र ३२ लाख १५ हजार ६८ पुरुष सदस्य रहेका छन् । सहकारीमा ९४ अर्ब १० करोड ५१ लाख १५ हजार ८ सय ३ शेयर पूँजी परिचालन हुँदा रू. ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड ११ लाख ४६ हजार ४ सय ७३ निक्षेप संकलन भई ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड २३ लाख ११ हजार ३ सय ८१ कर्जा लगानी भई ८८ हजार ३ सय ९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना भइरहेको छ । उल्लिखित सूचकाङ्कहरू सकारात्मक हुँदाहुँदै केही संस्थामा समस्या देखिएकाले सरकारबाट १२ ओटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषित गरी कारबाही अगाडि बढाइएको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ दफा ५० (४) मा बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने दफा ५१ सन्दर्भ ब्याजदर दफा ४१ बमोजिम सीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । संस्थाहरूको मार्गदर्शन प्रयोजनको लागि सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सक्ने व्यवस्था रहे तापनि हाल विन्दुगत रूपमा तोकिएको ब्याजदरले सहकारी सञ्चालनमा मुख्य समस्या सृजना गरेको देखिएको छ ।
वित्तीय संस्थाहरूमा ग्राहकले ठूलो परिमाणमा रकम जम्मा गरी धेरै कर्जा लिने भएकाले साना उद्यमी व्यवसायीहरूलाई कर्जा लिन र ब्याज आर्जन गर्न सहकारी संस्थाहरू उपयुक्त माध्यम बनेका छन् । वित्तीय संस्थाहरूमा भन्दा औसतमा ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म सदस्यहरूले बढी ब्याज माग गर्ने भएकोले पछिल्लो समयमा बंैकिङ क्षेत्रमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशतमा रहँदा सहकारीलाई समस्या हुने गरी विभागले २०७६/४/१७ मा सन्दर्भ ब्याजदर विन्दुगत रूपमा १६ प्रतिशतसम्म लिन निर्देशन दियो । २०७७/०७/१५ गते देखि लागू हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदरको सीमामा आफ्ना सदस्यलाई ऋण प्रवाह गर्दा अधिकतम १४ दशमलव ७५ प्रतिशत र बचत तथा ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटी कायम हुने गरी ब्याजदर लागू गर्न निर्देशन जारी गर्यो । यी दुवै निर्देशनहरू सदस्यहरूबाट नियमन हुने सहकारीका लागि हालको असहज परिस्थितिमा उपयुक्त हुने नदेखिएकाले संस्थाहरू धराशयी बनाउने मुख्य कारण निर्देशित ब्याजदर देखिएको छ ।
निक्षेपकर्ताबाट बढी ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्नुपर्ने तर कर्जाको ब्याजमा सीमा तोकिनुले सहकारी संस्थाहरूले विविध उपाय अवलम्बन गरी घरजग्गा र शेयरमा लगानी गरे । शेयरबजार घट्दो क्रममा रहँदा घरजग्गाको कारोबार स्थिर रहन पुग्यो । यी दुवै क्षेत्रमा लगानी गरिएको रकम असुली गर्न नपाएको र निक्षेपकर्ताले एकै पटक रकम माग गरेको तथा निर्देशन जारी गर्ने विभाग र कर मात्रै उठाउने सरकारले समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपायहरू खोजी संरक्षण नगर्दा सहकारीले अविभावकविहीन भई आजको समस्या भोगिरहेका छन् ।
यसका अतिरिक्त सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी योजना बनाउने क्षमता राख्न सकेको देखिएन । संस्था र शेयर सदस्यलाई उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न, संस्थागत र व्यावसायिक योजना बनाउन, बचत/कर्जालाई आर्थिक मन्दीको समयमा उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्न, संस्थाको क्षमताअनुसार पूँजीको यकीन गर्न, नाफामा वृद्धि र अनावश्यक खर्च कटौती गरी शेयर सदस्यलाई उचित प्रतिफल प्रदान गरी पूँजीकोष वृद्धि गर्न असफल देखिएका छन् । सञ्चालक समिति/प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले शक्ति केन्द्रीकृत गरी दुरुपयोग गरेको, कर्मचारीलाई उचित तालीमको व्यवस्था गरी काममा लगाउन नसकेको, आर्थिक गतिविधिको सूचना सदस्यहरूलाई प्रवाह नगरेको, समयसापेक्ष कार्य योजना नीति र रणनीति नबनाएको, सहकारिताको भावनाअनुरूप चुक्ता पूँजी, मुद्दती निक्षेप, मासिक बचत र कर्जा प्रवाहलाई उचित विश्लेषण गरी तरलता व्यवस्थापनका लागि अनुपात विश्लेषण नगरी कर्जा प्रवाह गर्नेगरेको पाइन्छ । व्यवस्थापनको अक्षमता र सञ्चालक समितिको मौन समर्थनले सहकारीमा आजको समस्या निम्तिएको छ ।
सरकारले सहकारीलाई स्थापना र सञ्चालनको अनुमति प्रदान गरी विभागले सञ्चालनको उपयुक्त मार्गदर्शन निर्देशनहरू मात्र जारी गर्न उपयुक्त देखिन्छ । सहकारीको लागि स्थलगत निरीक्षण र अनुगमन गर्न छुट्टै संस्थाको आवश्यकता देखिँदैन र सम्भव पनि छैन । निरीक्षण, सुपरिवेक्षणका लागि संस्था स्थापना गर्नु कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउनु र साधारण खर्चको वृद्धि गर्नु मात्रै हो । सहकारीको नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमन वास्तविक शेयरधनीहरूले मात्र गर्नुपर्छ । सञ्चालकको विश्लेषणात्मक क्षमता र सदस्यहरूको निरन्तर निगरानीबाट मात्र संस्था दिगो रूपमा सञ्चालन र निरन्तर प्रगति गर्न सक्ने देखिन्छ ।
कर्जा लिएपछि भुक्तानी गर्नुपर्दछ भन्ने चेतनाको अभाव र राज्य पक्षले सहकारीलाई संरक्षण नगरिदिएकाले खराब नियतले कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जा उपभोग गर्ने र जथाभावी रूपमा शेयर, घरजग्गामा लगानी गर्ने होडबाजीले समस्या निम्त्याएको छ । यसलाई रोक्न इमानदार सदस्यहरू, नियमित सानो रकमको बचत, उत्पादकत्व सृजना गर्ने कार्यक्रमलाई निश्चित कार्यविधिको आधारमा कर्जा प्रवाह, मासिक कर्जाको किस्ता असुली र शेयर घरजग्गामा संस्थाको प्रयोजनका लागि बाहेक लगानी नगर्ने, निश्चित प्रतिशतको तरलता व्यवस्थापन र सहकारीको मूल्य र सिद्धान्तको जानकारी भएका व्यावसायिक सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट संस्था सञ्चालन गर्दा समस्या आउन सक्ने सम्भावना कम रहन्छ । सदस्यहरूको स्वनियमनमा सञ्चालन गर्न सक्ने आधारहरू तयार गरी सहकारी सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरणको विकास गर्नु समस्याको दिगो समाधानको उपाय हुनसक्छ ।
लेखक बंैकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट आउन ४ दिन बाँकी छ । बजेटसँगै आउने आर्थिक अध्यादेशमार्फत कर, महशुल र शुल्कका दरहरू घटबढ हुने अनुमान गरिन्छ ।
राजस्वले साधारण खर्चसमेत नधानेको अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता अप्रत्यक्ष करका दर बढाउन सक्ने अनुमान भइरहेको छ । सम्बद्ध व्यवसायी भने अप्रत्यक्ष करको दर बढाए गैरकानूनी कारोबार बढ्ने, राजस्व घट्ने र नियमसंगत व्यापार चौपट हुने बताउँछन् ।
भन्सार र अन्त:शुल्क उच्च हुँदा औपचारिक माध्यमबाट आयात हुने वस्तुको लागत बढ्छ । यस्तो बेला भन्सार छलेर सामान ओसार्ने गिरोह सक्रिय हुने जानकार बताउँछन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक अन्य वस्तुको भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता कर बढाउँदा चोरीपैठारी बढेर उल्टै राजस्व घट्ने र विधिसम्मत काम गर्ने व्यापारी मर्कामा पर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
नेपाल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा आयातकर्ता कुमार कार्की थुप्रै वस्तु चोरीपैठारीबाट आइरहेकाले विधिसम्मत कारोबार गर्नेलाई टिक्नै मुश्किल भइसकेको बताउँछन् । यसमा वर्षेनि भन्सार र अन्त:शुल्कको दर बढाउने सरकारकै कमजोरी रहेको उनले बताए ।
दक्षिणका सीमावर्ती क्षेत्रका भन्सार पोस्टबाहेकका ठाउँबाट वर्षभरि सामान ओसारपसार भइरहन्छ । कतिपयले स्थानीयलाई प्रयोग गरेर अनधिकृत आयात गर्छन् । सीमा नाकाबाट हुने अनधिकृत आयातका विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल भन्छन्, ‘बोर्डरमा साइकलबाट ओसारेर रातिराति ट्रकमा हाली देशका विभिन्न ठाउँमा पुर्याउने चलन छ । यस्तो सामानमा भन्सार, अन्त:शुल्क, भ्याट तिरिएको हुँदैन ।’
उच्च दरको करले गर्दा भारत र नेपालमा वस्तुको मूल्य अन्तर धेरै रहेको व्यवसायी बताउँछन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवि सैंजू मूल्यमा ठूलो अन्तर हुँदा अनधिकृत आयातनिर्यात बढ्ने बताउँछन् । करकै कारण भारतको तुलनामा नेपालमा सस्तो भएका बेला यताबाट ठूलो परिमाणमा सुपारी चोरी निकासी भएको र त्यस विषयमा भारतका तत्कालीन वाणिज्यमन्त्री तथा हालका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले असन्तुष्टि प्रकट गरेको उनले सुनाए ।
सीतारमणले नेपालले घरेलु बजारमा खपत हुनेभन्दा निकै बढी परिमाणमा सुपारी आयात गर्न दिएको भन्दै उच्चस्तरीय छलफलमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको सैंजूको भनाइ छ ।
मूल्य अन्तर धेरै भएका वस्तु ठूलो परिमाणमा चोरीपैठारीका लागि तस्कर र सीमा नियमन गर्ने निकायका कर्मचारीबीचमै मिलेमतो हुन सक्ने आशंका गरिन्छ । त्यस्ता तस्करले राजनीतिक तहबाटै संरक्षण पाइरहेको भैरहवाका एकजना व्यापारीले दाबी गरे ।
‘यस्तोमा कमाइ राम्रो हुन्छ र नेताले समेत भाग पाउँछ,’ ती व्यापारीले भने । अहिले पनि मुख्य गरी मूल्य अन्तर धेरै भएका वस्तुकै चोरीपैठारी धेरै भइरहेको उनले बताए । उनी त स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तु पनि चोरीपैठारी भइरहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा भन्दा भारतमा उत्पादन लागत कम छ जसले गर्दा यहाँभन्दा सीमापारि वस्तु निकै सस्तोमा पाइन्छ,’ उनले भने, ‘सीमापारि र वारि मूल्य फरक हुनेबित्तिकै तस्करीको लाइन खुल्छ ।’ भारतबाट चोरीपैठारी भई आउने कुखुरा र अण्डाबाट पोल्ट्री व्यवसायी पनि हैरान छन् ।
२०७८ माघ दोस्रो साता महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले राजधानी काठमाडौंमै भारतबाट अनधिकृत रूपमा भित्त्याइएको डेढ करोड रुपैयाँ मूल्यको विदेशी मदिरा भेटेको थियो । प्रहरीले रेड लेबल, ब्ल्याक लेबल, एब्सोलुट भोड्का, सिभास रिगल जस्ता विदेशी ब्रान्डका मदिरा भेटेको थियो ।
अहिले पनि देशका प्रमुख शहरका पसलमा भन्सार छलेर भारतबाट भित्त्याइएको मदिरा फेला परिरहेको समाचार आइरहेका छन् । गत वैशाखदेखि मङ्सिरसम्म सरकारले विदेशी मदिरालगायत केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसबेला औपचारिक माध्यमबाट विदेशी मदिरा आयात ठप्प थियो । तर, त्यही अवधिमा चिभास रिगलको उत्पादक कम्पनीले ‘लन्च’ गरेको संस्करण केही दिनमै नेपाली बजारमा आइपुगेको नेपालमा चिभास रिगल आयात गरिरहेका एक व्यवसायीले बताए ।
मदिरा मात्र नभएर बिस्कुट, चकलेट, कस्मेटिक, विद्युतीय सामान, मोबाइल, चिनीलगायत असंख्य सामानको अनधिकृत आयात भइरहेको आयातकर्ता व्यवसायीको दाबी छ । नेपालमा उत्पादन नहुने र चोरीपैठारीबाट भित्रिन सक्ने वस्तुको मूल्य नेपाल र भारतमा धेरै फरक हुने गरी कर लगाउँदा प्रत्युत्पादक हुने नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठिया बताउँछन् । उनी त नेपालमा सवारीसाधनबाहेक सबै वस्तु अनधिकृत रूपमा आइरहेको दाबी गर्छन् । सवारी भने दर्ता गरेर मात्र चलाउन पाइने हुँदा अनधिकृत रूपमा आयात नहुने उनको भनाइ छ ।
अवैध आयात रोक्न नेपालको भन्सार, अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धिकरलगायत सबै मिलाएर भारतको जीएसटीभन्दा बढी नहुने गरी कर लगाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । ‘भन्सार महशुल पनि बढाउने, अन्त:शुल्क र भ्याट पनि लगाउने गर्दा ग्रे इकोनोमी बढेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
आयातका क्रममा हुने न्यून बीजकीकरणका पछाडि पनि उच्च दरको कर कै हात हुने व्यवसायी बताउँछन् । न्यून बीजकीकरणका सामानको बिल जारी नहुने हुँदा सरकारले पाउने मूल्य अभिवृद्धिकर र आयकरसमेत गुमिरहेको उनीहरूको तर्क छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल राजस्व बढाउन करका दर बढाउनु उचित नहुने बताउँछन् । ‘राजस्व बढाउन भन्सार र अन्त:शुल्कका दर बढाउनु ठीक होइन । तर, देशमा उद्योगधन्दा विकासका लागि उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढावाचाहिँ दिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर फरक गर्नुपर्छ ।’
तयारी वस्तुको भन्सार दर बढाउँदा सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तु हो वा विलासी भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने अग्रवालको धारणा छ । नेपालमा ती वस्तु उत्पादनको अवस्थालाई पनि बेवास्ता गर्न नहुने उनले बताए । सरकारले आयात हुने सामानमा बढी कर लगाए पनि अनधिकृत आयात बढ्यो भने राजस्व वृद्धि हुँदैन ।
बढी राजस्व संकलन गर्न अन्त:शुल्क र भन्सार दर ठूलो आकारमा भइरहेको चोरीपैठारी निरुत्साहित गर्ने खालको हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । चेम्बर अध्यक्ष मल्ल सरकारले विश्व व्यापार संगठनको मान्यताअनुसार भन्सार महशुल न्यून गर्दै कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन् । सन्दर्भ मूल्यको अभ्यास पनि हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कसैले कर तिरेर ल्याउने कसैले त्यत्तिकै ल्याउने स्थिति हुन नहुनेमा जोड दिएका मल्लले बिल लिने/दिने अभ्यासलाई व्यापक बनाई तल्लो तहसम्म पुर्याउन आग्रह गरे । यसो गरे चोरीपैठारीको सामानको विक्री रोकिने उनको भनाइ छ ।
परिसंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवाल राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न बोर्डरमा रहेका सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने सुझाउँछन् । ‘तस्करी नियन्त्रणमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी लगायत निकायको प्रमुख भूमिका हुन्छ । उनीहरूले कडाइका साथमा निगरानी गर्नुपर्छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘चोरीपैठारीको सामान बोर्डरमा मात्रै विक्री हुँदैन भित्री शहरमा पनि आउँछ ।’
नेपाल सरकारको मन्त्रीपरीषदसँग त्यस्तो कुनै अलौकिक शक्ति छैन कि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कारवाहि गर्न सकियोस् । आफूसँग भएको बैधानिक बाटो समाएर सरकारले गभर्नरलाई कारवाहि गर्न खोजेको हो तर न्यायलयको निर्णयले उनी पुन पदमा बहाली हुन पुगे । पदमा पुन बहाली भइसकेपछि उनले कसैलाई नटेरी आफूखुसी काम गर्दै र अभिव्यक्ति दिँदै हिँडिरहेका छन् । देश श्रीलंका बन्न सक्छ, नेपालीहरुलाई पनि अन्य देशमा लगानी गर्न दिनुपर्छ, मूल्य बृद्धि रोक्न ब्याजदर बढ्न पर्छ जस्ता अन्ट सन्ट अभिव्यक्ती दिइरहेका गभर्नरलाई तह लगाउने प्रस्ट मार्ग सरकारसँग छैन । चाहेर पनि गभर्नरलाई उनले गरिरहेको काम र अभिव्यक्तिलाई रोक्न सरकारले सकिरहेको छैन । पछिल्लो समयसम्म आईपुग्दा सर्वसाधारण र स्वयम बैंकरहरु पनि गभर्नर प्रति नकरात्मक बन्दै गइरहेका छन् ।यति धेरै विवादित भइसक्दा पनि पदमा बस्न कत्ति पनि लाज नमानेका गभर्नरलाई बैधानिक बाटोबाट हटाउन सरकारलाई निकै सकस परेको देखिन्छ । सरकारले सजिलै हटाउन नसक्ने देखेर नै उनले राजिनामा नदिएर बसेका छन् । जे जस्तो पर्छ सकारसँग भिड्ने मनस्थितिमा गभर्नर देखिन्छ्न् ।अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण बागडोरको चाबी समाई बसेका गभर्नरले विभिन्न अभिव्यक्ति दिएर सरकार तथा नागरिकलाई घुर्की लगाई रहेका छन् । उनले उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा लगानी भएन, उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुनु पर्यो र देशमा कृषि उत्पादन हुनुपर्यो भनि सरकारलाई भन्ने गरेका छन् । जबकि ति काम शतप्रतिशत उनैको मातहतमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।अर्थ मन्त्रालयले अर्थ संकलन गर्ने भए पनि सो अर्थलाई माग बमोजिम र माग गरेको स्थानमा पुर्याउने काम राष्ट्र बैंकको अगुवाईमा विभिन्न वित्तिय संस्थाहरु मार्फत सर्वसाधारणहरुमा पुग्ने गर्दछ । सम्पूर्ण वित्तिय संस्थाहरुको नियमक नेपाल राष्ट्र बैंक हो । क, ख र ग वर्गको वित्तिय संस्थाहरुले दिएको जेठ महिनाको आँकडा अनुसार कृषिमा करीव ५ खर्ब ६२ अर्व कर्जा प्रवाह गरी सकेकाे देखिन्छ । त्यस्तै घरेलु तथा साना उद्योगहरुमा पनि ५ खर्ब ६२ अर्व कर्जा प्रवाह गरी सकेका छन् भने उर्जामा करीव ३ खर्ब कर्जा प्रवाह भइसकेको प्रतिवेदन वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकलाई दिइसकेका छन् ।५ खर्ब ६२ अर्व कृषिमा भएको कर्जाले थोरैमा पनि करीव १२/१४ खर्बको आर्थिक कारोबार गर्दछ । ५ खर्ब ६२ अर्वमा ३ खर्ब कृषिमा डुबेको भए पनि करीव ३ खर्बको उत्पादन हुनु पर्ने हो तर किन दिनप्रतिदिन कृषि उत्पादनको आयात बढिरहेको छ ? यो गम्भीर अवस्था रहेको छ ।यसरी हेर्दा ५ खर्ब ६२ अर्वको लगानी कृषिमा भएको देखिँदैन । कृषीमा भएको कर्जा कृषीमा लगानी भए नभएको खोज्ने अधिकार गभर्नर अधिकारीलाई नै भएपनि बैंकहरुले सम्बन्धित क्षेत्रमा के कति कर्जा प्रवाह गरे भन्ने कुरा गभर्नरले खोजी नै गर्दैनन् ।कुन क्षेत्रमा के कति कर्जा प्रवाह गरे भनि कर्जाको खोजी गरी गलत ठाउँमा कर्जा प्रवाह गर्ने वित्तिय संस्थाहरुलाई कारवाहि गर्न किन गभर्नरले सकिरहेका छैनन् ?उत्पादनशिल क्षेत्रमा गरेको कर्जा सम्बन्धित क्षेत्रमा नै छैन भनि किन उनि आफैँ भनिरहका छन् ? किन उनी यी यस्ता प्रश्नको जवाफमा घोत्लिने गर्दैनन् ?किन अन्ट सन्ट बोली देशका नागरिकलाई आतंकित पादै हिडीरहेका छन् ?यसरी नागरिकमा आतंक फैलाउने गभर्नरलाई जति छिटो बिदा गर्यो, त्यति नै जनताले राहत पाउनेछन् र देशलाई फाइदा हुनेछ । गभर्नरलाई हटाउन सरकारसँग केहि सिमित बाटाहरु मात्र बाँकी छन् । अख्तियारमा उजुरी परेको छ । यदि अख्तियारले उनी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेमा उनी निलम्बनमा पर्छन् तर अख्तियारले उनलाई मुद्दा हाल्दैन । किनकि अख्तियारमा के.पी. ओलीले नियुक्त गरेका प्रमुख आयुक्त छन् ।सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ तर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि मुद्दा हाल्न सक्ने त्यस्तो विषय तत्कालै देखिएको छैन।सरकारले कसरी गर्न सक्छ गभर्नरलाइ कारबाही ?कानुनका नौ सिंह हुन्छन् । सरकारको एउटा बाटो बन्द भए पनि अन्य बाटाहरु पनि छन् तर ती बाटोहरुमा सरकारले ध्यान चाहि दिनुपर्ने हुन्छ।असार ३१ गते राजश्व अनुसन्धान विभागमा एउटा उजुरी दर्ता भएको छ । यदि सरकारले सो उजुरी को साहारा लिएमा गभर्नरलाई निलम्बन गर्न सक्छ ।उजुरीमा मुख्य दोषी प्राइम कमसीएयल बैंक लि. का अध्यक्ष राजेन्द्र दास श्रेष्ठलाई बनाईएको छ भने, मतियारको रुपमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बनाइएको छ । उजुरीमा सम्पूर्ण व्यहोरा समेत भएकोले सरकारले केहि तयारी गरेर गभर्नरलाई मतियारको रुपमा प्रस्तुत गरी पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ । राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, संसोधन २०७६ अनुसार मतियारलाई पनि दोषिको भन्दा आधा सजाय हुने भएकाले मुद्दा दर्ता गरेको दिन उनी स्वत निलम्बनमा पर्नेछन् ।के छ असार ३१ गतेको उजुरीमा ?पत्रकार शोभराज बराल र सूचना अभियन्ता अंगराज भारतीले प्राइम बैंकका अध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्ध आवश्यक कारवाहिको लागि उजुरी दर्ता गराएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकले उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न नसकेकोले जरीवाना तिर्नु पर्ने र गभर्नरले सो जरीवाना असुल गर्नु पर्ने तर बैंकले तिरेको छैन भने गभर्नरले जरीवाना असुल गरेका छैनन् । शिल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको जरीवाना तिर्नु पर्ने र गभर्नरले सो जरीवाना असुल गर्नु पर्ने तर बैंकले तिरेको छैन भने गभर्नरले जरीवाना असुल गरेका छैनन् । बैंकहरुबाट उठाउन पर्ने जरिवाना नउठाएको, उठाउन अटेरी गरेको अभियोगमा राजश्व अनुसन्धान विभागमा उजुरी दिएका हुन् । प्राइम बैंकले गैरकर चुहावट गरेको र सो चुहावट गर्ने क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मतियारीको भूमिका खेलेकोले ऐनले गेको व्यवस्था अनुसार दुबैलाई कारवाहि गरी राज्य कोषमा करोडौं जरीवाना रकम असुल गर्न उजुरीमा अनुरोध गरीएको छ ।गभर्नर अधिकारीले प्राइम कमर्सियल बैंकबाट उठाउन पर्ने चौतिस करोड नब्बे लाख सत्ताइस हजार सात सय एकत्तर रुपैयाँ जरिवाना नउठाएको भन्दै गैरकर चुहावट गरेको आरोपमा उजुरी परेको हो ।‘आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को माघ २५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार ‘क’ वर्गका वित्तिय संस्थाहरुले आफ्नो कुल कर्जा सापटीको उत्पादनशिल क्षेत्रमा २० प्रतिशत वा कृषी र उर्जामा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यदी उक्त मात्रामा ऋण प्रबाह गर्न नसके जरीवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था निर्देशनले गरेको थियो । प्राइम बैंकले २०७४ असारमा ९.१ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न सकेको थिएन ।उक्त निर्देशनमा सम्पूर्ण कर्जाको पुर्याउन पर्ने कर्जा रकममा अपुग रकमलाई साँवा मानी बैंकले उठाउने अधिक्तम व्याज बराबर जरीवाना बुझाउनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।यसरी बैकले ९.१ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न नसकेकाले बैंकको अधिक्तम ११ प्रतिशत व्याजका दरले हिसाव गर्दा आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा करिव एघार करोड तिरहत्तर लाख उनान्सय हजार चार सय बत्तिस रुपैयाँ, २०७४/७५ मा बाह्र करोड एकत्तर लाख छयालिस हजार चार सय एक्सट्ठी रुपैयाँ र २०७५/७६ पुष मसान्तसम्म रु दस करोड चवालिस लाख एकासी हजार आठ सय अठोत्तर रुपैयाँ मात्र जरीवाना तिर्नु पर्ने छ ।यो लेखमा उल्लेख विषयहरु लेखकका नीजि धारणा हुन्- सम्पादक
काठमाडौँ – वैशाख ३० गते एकै चरणमा तय भएको स्थानीय तहको चुनाव रोक्न माग गर्दै परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चको एकल इजलासले आदेश दिएको छ। महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका मेयर समृतकुमार साहले निर्वाचित भएको पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा भएपछि मात्रै अर्को चुनाव हुनुपर्ने माग गर्दै दिएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले पुस २६ गते दरपिठ गरेको […]
.jpg)
