काठमाडौं । पछिल्लो समय चिनीको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन नसक्नुमा सरकारकै कमजोरी देखिएको छ । सरकारी अनुदानको चिनी खरीदविक्री गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले सरकारसँग चिनी खरीदको अनुमति मागेको करीब डेढ वर्ष भइसके पनि सरकारले अनुमति नदिएकाले मूल्य अनियन्त्रित भएको सरोकारवाहरूको भनाइ छ ।
साल्ट ट्रेडिङले करीब १५ महीनाअघि भन्सार छूटमा ५० हजार मेट्रिकटन चिनी खरीदको माग गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । उद्योग मन्त्रालयले बजेट निकासा लगायत अन्य प्रक्रिया पूरा गर्न उक्त पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको भए पनि हालसम्म अर्थबाट कुनै काम अघि बढेको छैन । खरीद प्रक्रिया रोकिँदा साल्ट ट्रेडिङसँग सरकारी अनुदानको चिनी सकिएर बजारमा बजार मूल्य अनियन्त्रित भएको बताइएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका प्रवक्ता कुमारराज भण्डारीका अनुसार अहिले कम्पनीसँग १०० मेट्रिकटन मात्र चिनी मौज्दात छ । उपभोक्ताको मागबमोजिम विक्री गर्ने हो भने यो मौज्दातले एक दिनलाई पनि नपुग्ने भएकाले मौज्दात शून्यमा झर्न नदिन खुद्रा ग्राहकलाई मात्र चिनी बेच्दै आएको उनले बताए ।
सरकारी अनुदानको चिनी विक्री गरेर बजार मूल्यमा हस्तक्षेप गर्ने निकायसँग चिनी नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ बिचौलिया तथा ठूला व्यापारिक वर्गले उठाइरहेका छन् । अघिल्लो वर्षको पुसपछि चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ बढेर १ सय रुपैयाँ कायम भइसकेको छ । मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको भए पनि सरकारी पक्ष भने यसमा मौन देखिएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले यसबारे आफूहरूले अर्थलाई पटक पटक ताकेता गरे पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताएको छ । यस्तै अर्थले प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताएको छ ।
अनियन्त्रित मूल्यका कारण साना तथा खुद्रा व्यापारीलाई चिनी विक्री गर्नसमेत समस्या भएको खुद्रा व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष पवित्र वज्राचार्यले बताए ।
उनका अनुसार अहिले व्यापारीले आफूले किनेको चिनीमा नाफा राखेर बेच्नुपर्दा प्रतिकिलो १ सय १० रुपैयाँ पर्ने अवस्था छ । ‘हामीले किन्दा नै प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ । तर हामीले ५ रुपैयाँ मात्र नाफा राखेका छौं,’ उनले भने ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको चिनी आयात भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा करीब तीन गुणा बढेर १२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । नेपालमा निजीक्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा चिनी आयात भइरहेकोमा सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले खरीद अनुमति समेत नपाउने अवस्था आउनु दुःखद भएको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
