स्थानीय तहले पाएको माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार खोस्ने गतिविधि नगर्न विज्ञहरूले शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघलाई आग्रह गरेका छन् । संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार कटौती गर्दा संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व बढ्ने तथा त्यसको असर शिक्षा क्षेत्रमा पर्ने उनीहरूले बताएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले फागुन दोस्रो साता शिक्षक महासंघसँग स्थानीय तहको अधिकारको एकल सूचीमा रहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा फर्काउने सहमति गरेको थियो ।
