१० फागुन, काठमाडौं । मापदण्ड विपरीत र नक्सा पासविना बनेका घरहरूको अभिलेख राख्न स्थानीय तहहरूलाई हम्मेहम्मे परेको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि पालिकाहरूले घरहरुको अभिलेख राख्न धमाधम सूचना निकालिरहेका छन् । तर राजश्व जरिवाना तेब्बरसम्म तिर्नुपर्ने भएकाले धेरै घर धनीहरू सम्पर्कमा नआएका जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा १२मा प्रत्येक वडा समितिले […]