वीरगञ्ज क्षेत्रको भौगोलिक र आर्थिक सम्भावना उपभोगका लागि अघि सारिएको ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । डेढ दशकअघि सारिएको यस अभियानले वीरगञ्जलाई नेपालको आर्थिक राजधानीका रूपमा स्थापित गराउने लक्ष्य लिएको छ । मुलुकको राजधानी काठमाडौंमा सबै थोक केन्द्रित भइरहेको सन्दर्भमा वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानी बनाउन सकिए धेरै नै फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीहरूले प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि कत्ति पनि भूमिका निर्वाह नगर्ने हो भने किन हस्ताक्षर गरेको हो, त्यसको जवाफ उनीहरूले दिनुपर्छ ।
ग्रेटर वीरगञ्ज अवधारणाअनुसार बारा र पर्साका वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका र कलैया नगरपालिकासहित दुवै जिल्लाका ३५ गाविसको करीब ५ सय वर्ग किलोमीटरलाई समेटेर ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा अघि सारिएको हो । यसले यस क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन औद्योगिक, व्यापारिक र सामाजिक क्षेत्रको स्तरोन्नतिका निम्ति आवश्यक पूर्वाधारलाई समेट्ने भएकाले यसको महत्त्व निकै देखिएको हो । भौगोलिक रूपमा देशको मध्यभागमा पर्ने यो शहर आयातनिर्यातको केन्द्र हो । त्यस्तै मुलुकको कुल लगानीको ७० प्रतिशत लगानी यही क्षेत्रमा भएको छ । त्यसैले यसलाई कानूनी आधारसहित ग्रेटर वीरगञ्ज बनाउने अभियान सञ्चालन गरिएको हो । आर्थिक अभियानले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मुलुकका पाँच जना प्रधानमन्त्रीलाई एउटै मञ्चमा राखेर ग्रेटर वीरगञ्ज अभियान चलाइएको थियो । पाँचै जना प्रधानमन्त्रीले यो अवधारणामा लिखित प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे तर तिनले यसलाई कार्यान्वयन गराउने पहल भने कत्ति पनि गरेनन् । यसो हुनुको कारण यसको महत्त्व र यसले पार्ने दूरगामी प्रभाव बुझ्न नसक्नु हो । वीरगञ्जवासीले पनि यस्तो अवधारणा कार्यान्वयन गराउन प्रयास गर्न आवश्यक हुन्छ । यस्तो अभियानमा विभिन्न राजनीतिक स्वार्थ देखिन सक्छ । जस कसले लिने भन्नेमा होडबाजी हुन सक्छ । तर, ग्रेटर वीरगञ्ज अभियानमा अगाडि यस्ता स्वार्थ र चासो गौण हुन्छन् र हुनुपर्छ ।
ग्रेटर सिटीको अवधारणा नेपालमा मात्र उठेको होइन, अन्य देशमा पनि प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । यस अवधारणाले मूल शहरको आसपासमा सानासाना शहर विकास गर्छ र त्यसलाई मूल शहरसँग जोड्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौंलाई ग्रेटर सिटीको अवधारणामा अघि बढाइयो भने बनेपा, त्रिशूली, नौबीसेजस्ता आसपासका शहरलाई स्याटेलाइट सिटीका रूपमा विकास गरिन्छ । यसो हुँदा कोर शहर र आसपासमा रहेका क्षेत्रको सँगसँगै विकास हुन्छ । ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा कार्यान्वयनमा आए त्यस वरपरका धेरै ठाउँको विकास हुन्छ । राजनीतिक राजधानी काठमाडौं भए पनि आर्थिक राजधानी भने वीरगञ्ज बन्न सक्छ । वीरगञ्ज वरपरका शहरसँग यसको अन्तरनिर्भरता बढ्छ र वीरगञ्ज आफै पनि विकसित हुन्छ । त्यसैले यो अवधारणालाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक छ ।
भारतमा ग्रेटर सिटीको अवधारणाअनुसार शहरको विस्तार गरिएको छ । यो स्मार्ट सिटीजस्तै हो जुन निकै व्यवस्थित हुन्छ । मुख्य शहरभन्दा बाहिर विकसित हुने शहरलाई बढी योजनाबद्ध ढंगले अघि बढाउन सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न महानगर र नगर भएकाले यसको एकीकृत विकास हुन सकेको छैन । यदि उपत्यकाका सबै नगरपालिकालाई एउटै प्राधिकरणभित्र राखेर काम गर्ने हो भने त्यसले अहिले देखिएको असमन्वय र समस्या निकै कम गर्छ । वीरगञ्जमा यो अवधारणा लागू भए अन्य शहरलाई पनि त्यसै अनुसार अघि बढाउन सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीहरूले प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि कत्ति पनि भूमिका निर्वाह नगर्ने हो भने किन हस्ताक्षर गरेको हो, त्यसको जवाफ उनीहरूले दिनुपर्छ । यदि गलत हो भने प्रतिबद्धतामा सही गर्न हुँदैनथ्यो । यदि उपयुक्त छ भने सही गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर सरोकारवालासँग छलफल गर्न सकिन्छ र त्यसलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान सकिन्छ ।
तर, नेपालमा आर्थिक विकाससँग सम्बद्ध कुरालाई अत्यधिक महत्त्व दिने र आर्थिक विकाससँग सम्बद्ध मुद्दालाई ज्यादै कम महत्त्व दिने सोचाइ र संस्कृति आमरूपमा व्यापक रहेको पाइन्छ । यही कारण व्यवसायीलाई सबै कुुरा स्पष्ट पार्नुभन्दा अन्योल र भ्रम सृजना गरिन्छ । त्यसैले कथनी र करनीमा अन्तर नल्याएसम्म राजनीतिक नेतृत्वलाई जनताले पत्याउने अवस्था आउँदैन ।
लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेकै बेला गत साता सिरहाकी बिनु यादवले न्याय माग्दै सर्वोच्च अदालतको ढोकामा रातो रङ छ्यापेर विरोध जनाइन् । उनले आफ्नै परिवारका सदस्यहरूबाट बलात्कार, बलात्कार प्रयास, भ्रूणहत्या, ज्यान मार्ने उद्योग, शरीर बन्धक लगायत हिंसा आफूमाथि भएको आरोप लगाउँदै आएकी छन् ।
‘सभ्य समाजको पहिचान लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान’ नारासहित लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान गत नोभेम्बर २५ देखि सुरु भएको छ । नेपाल पनि विभिन्न कार्ययोजना र रणनीतिसहित अभियानमा जुटिरहेको छ । समाजमा लैङ्गिक विभेद रहेसम्म महिला हिंसा कम हुँदैन । सभ्य समाज निर्माण गर्न प्रथमतः विश्वका हरेक राष्ट्रले लैङ्गिक विभेदरहित समाज निर्माणका लागि साझा अवधारणासहितको अभियानमा जुट्नु जरुरी छ ।
दाङ–नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका बरिष्ठ नेता लक्ष्मण थारुले ठूला दललाई मंसिर ४ को निर्वाचनबाट जवाफ दिने बताएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दाङको लमहीमा आयोजना गरेको राजनीतिक जागरणसभामा बरिष्ठ नेता थारुले ठूला पार्टीका नेताहरुले थारु र पहिचानवादीका एजेण्डा कमजोर बनाउने षड्यन्त्र रहेको भन्दै आफ्नो पार्टीको संगठन विस्तारको अभियानको सार्थकता निर्वाचनले देखाउने दावी गरे। ‘छोटो समयमै एक लाखभन्दा […]
काठमाडौं । ‘मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी’ नारासहित ६५औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस आज (आइतवार) देशभर मनाइँदै छ । सो अवसरमा सरकार र सहकारी संघसंस्थाहरूले विभिन्न प्रचारात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् ।
किसानलाई मल, बीउ र पूँजी दिन २०१३ चैत २० गते चितवनको शारदानगरमा ‘बखान ऋण समिति’बाट नेपालमा सहकारी अभियान शुरू भएको मानिन्छ । यसै दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइने गरिएको छ । २०४६ साल अघिसम्म साझा सहकारीको रूपमा चलेका सहकारी अभियानले ‘सहकारी ऐन–२०४८’ र ‘नियमावली–२०४९’का कारण फस्टाउने मौका पायो । २०७४ सालको सहकारी ऐन र २०७५ सालको नियमावलीका साथै संघीयता कार्यान्वयनसँगै सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुगेपछि सहकारी क्षेत्रले फस्टाउने अवसर पाएको छ ।
२०४८ सालअघि ८३० ओटा मात्र रहेका सहकारी संघसंस्था आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा करीब ३० हजार पुगेका छन् । सहकारीका सदस्यको संख्या ७० लाख नाघेको छ भने शेयर पूँजी ९४ अर्ब १० करोड, बचत ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड, ऋण ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको सहकारी विभागले बताएको छ । अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदानबारे औपचारिक अध्ययन नभए पनि ५० हजारलाई प्रत्यक्ष तथा ५ लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ३ प्रतिशत र वित्तीय पहुँचमा १५ प्रतिशत योगदान गरेको सहकारी अभियन्ताहरूको दाबी छ । सहकारीको संख्यात्मक विकास भए पनि गुणस्तर भने बढ्न सकेको छैन । अधिकांश संस्थाको कारोबार जोखिमपूर्ण देखिएको छ । यसैगरी सरकारले प्राथमिकता दिएका कृषिजन्य उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणका साथै सेवा क्षेत्रमा सहकारीले अपेक्षित योगदान गर्न सकेका छैनन् । अब सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै गुणस्तरमा जोड दिनुपर्नेमा सहकारी अभियन्ताहरू सहमत छन् । ‘छरिएर रहेको स–सानो पूँजी एकीकृत गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न तथा आम सर्वसाधारणलाई बचतको बानी बसाउन सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ,’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल भन्छन्, ‘अब संस्था धेरै भएको ठाउँमा सहकारीलाई मर्जर गरी संख्या घटाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’ विगतमा सहकारी अभियानको विकासको चरण भएकाले धेरै संस्था खुलेको भन्दै उनले अब गुणस्तरीय संस्था बनाउन जोड दिनुपर्ने बताए ।
नेपालमा सहकारी संस्थाहरू ऋण तथा बचतका अतिरिक्त कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, जडीबुटी, सञ्चार, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा समेत संलग्न छन् । तर बचत तथा ऋण बाहेकमा सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सकेको छैन । सहकारीको पूँजीलाई अब उत्पादन क्षेत्रमा लैजानेगरी राज्यले नीति ल्याउनुपर्ने राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक महेन्द्र गिरी बताउँछन् । ‘सहकारीमा जम्मा भएको पूँजीलाई अब उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि केही क्षेत्रगत कानून बाधक छन्, सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित नेपालमा सहकारीको संख्यात्मक विकास भए पनि गुणात्मक सुधार हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । सहकारी सिद्धान्त र कानून विपरीत सञ्चालित सहकारीलाई दण्डित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अब प्रविधिमा आधारित अनुगमन प्रणाली बनाउन लागिएको बताए ।
कमजोर नियमन
सिद्धान्तत: सहकारी ‘स्वनियममा’ चल्ने संस्था हुन् । संस्थाका सदस्यहरूले नै सञ्चालकलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’मा राख्ने भूमिका हुन्छ । तर, नेपालमा भने सर्वसाधारणमा सहकारी शिक्षा नहुँदा ब्याजको लोभमा मात्र सहकारीमा पैसा राख्ने प्रचलन छ, जसकारण सीमित सञ्चालकहरूले सहकारीको पैसा जथाभावी चलाउँदा जोखिम बढेको छ । ठूलो कारोबार भएका संस्थाहरू समेत समस्याग्रस्त हुँदा सर्वसाधारणको पैसा डुबिरहेको छ ।
सहकारी विभागले राष्ट्र बैंकको सहयोगमा गरेको सघन अनुगमनमा विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा खुलेका केही सहकारीले जोखिमपूर्ण रूपमा वित्तीय कारोबार गरिरहेको भेटिएको छ । केही ठूला सहकारीको अनुगमनमा सहकारीले कर्जामा सर्वसाधारणबाट धेरै ब्याज असुलेको, ऋण लगानीमा प्रक्रिया पूरा नगरेको, पर्याप्त धितो नलिएको लगायत विकृति पाइएका छन् । संघीय विभागका रजिस्ट्रार पण्डित प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन पहल भइरहेको बताउँछन् । बचत तथा ऋण सहकारीमा विकृति बढ्दै गएपछि सरकारले बेला बेलामा राष्ट्र बैंकमार्फत अनुगमन गर्ने वा छुट्टै निकाय गठन गर्ने योजना अघि सारे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सकिन अब एक दिन बाँकी छ । यसपटकको नारा छ- ‘घरैदेखि सुरु गरौं, महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्य गरौं ।’ जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि महिला हिंसाविरुद्ध सशक्त नीति तथा कानुन तयार भएका छन् । संविधानले नै महिला र पुरुषमा समान हकको बन्दोबस्तो गरेको छ । महिलाविरुद्ध हुने जुनसुकै प्रकार…
लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सकिन अब एक दिन बाँकी छ । यसपटकको नारा छ- ‘घरैदेखि सुरु गरौं, महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्य गरौं ।’ जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि महिला हिंसाविरुद्ध सशक्त नीति तथा कानुन तयार भएका छन् । संविधानले नै महिला र पुरुषमा समान हकको बन्दोबस्तो गरेको छ । महिलाविरुद्ध हुने जुनसुकै प्रकार…
गएको मंसिर ९ गतेदेखि हामीकहाँ पनि लंैगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु भएको छ । हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्मका १६ दिन विश्वभर लैंगिक हिंसाविरुद्ध अभियानका रूपमा मनाउने चलन छ । आमनागरिकलाई लैंगिक हिंसाविरुद्ध सचेत गराउँदै प्रत्येक परिवार र समुदायलाई जिम्मेवार बनाउने तथा हिंसा न्यूनीकरणमा सबै निकाय तथा नागरिकलाई थप जिम्मेवार बनाउने […]
The post महिला हिंसाविरुद्ध अभियानको सार्थकता ! appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.
प्रत्येक वर्षको नोभेम्बर २० तारिख दिन अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार दिवस मनाइन्छ । मूलतः सन् १९८९ मा संयुक्त राष्ट्रसघंबाट पारित भएको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ का दिन नेपालले अनुमोदन गरेपछि नेपालमा समेत विधिवत् रूपमा बालअधिकार अभियानको सुरुवात भयो । त्यही लहरबाट नेपालमा पहिलोपटक बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८, नियमावली २०५१ लगायत थुप्रै ऐन, नीति, नियम र कार्य […]
The post बालदिवसको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सार्थकता appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
लैंगिक विभेदमा आधारित हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान ‘लैंगिक हिंसाविरुद्ध सबै जुटांै, कोही नछुटांै’ भन्ने नाराका साथ भर्खरै सकिएको छ । २० वर्षदेखि मनाइँदै आएको अभियान यस वर्ष पनि देशभर महिलामाथि हुने हिंसा कम गर्न के–के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल, प्रतिबद्धता र योजना तयार गरेर मनाइएको सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
