आयोगले दिएका सुझावको कार्यान्वयन गर्नु पर्छ

२०३६ सालमा एयर ट्रफिक कन्ट्रोलरबाट सेवा प्रवेश गरेका पूर्वसचिव यज्ञप्रसाद गौतमले व्यवस्थापनमा स्नातक र जनप्रशासन विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । २०४७ सालमा सहायक सचिव, २०४९ मा उपसचिव र २०५४ मा सहसचिव, २०५५ मा तत्कालीन हवाई विभागको उपमहानिर्देशक, २०६३ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक र २०६६ मा सचिवमा बढुवा भएका गौतम ६९ मा रिटार्यड भएका थिए । नेपालमा भएका धेरै हवाई दुर्घटनाका जाँचबुझ आयोगका संयोजक भएर काम गरेका गौतमसँग नागरिक उड्डयन ज्ञान र अनुभव भएका कारण जानकारका रूपमा परिचित छन् । राष्ट्रिय हवाई नीति–२०७६ का संयोजक रहेका गौतमले नीतिको मस्यौदा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई बुझाइसकेको छ । राष्ट्रिय हवाई नीतिमा समेटिएका विषयवस्तु र नेपालको हवाई सेवामा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी दीपेन्द्र थापाले पूर्वसचिव यज्ञप्रसाद गौतमसँगको कुराकानीको सार :

सम्बन्धित सामग्री

‘चेपाङ संरक्षित क्षेत्र’ कार्यान्वयन गर्न माग

सीमान्तकृत चेपाङ समुदायले ‘चेपाङ संरक्षित क्षेत्र’ घोषणा भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।...

‘बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’

सरकारले सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ।...

'एक चिकित्सक एक संस्था' कार्यान्वयन गर्ने घोषणा

काठमाडौं : सरकारले सरकारी (सामुदायिक) अस्पतालमा 'एक चिकित्सक एक संस्था' कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारी अस्पतालमा एक चिकित्सक एक संस्था कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेका हुन्।

योजना समयमै कार्यान्वयन गरिने

सुर्खेतरभेरीगङ्गा, २० चैत । कर्णालीका स्थानीय सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना पूरा भइसकेकाले स्थानीय तह विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्र्न केन्द्रित भएका हुन् । हालसम्म करिव ६५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भइसकेको सम्बद्ध जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । दैलेखको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाका प्रमुख गणेशकुमार शाहीले असारे विकास योजनाहरू कार्यान्वयन नहुने भएकाले […]

समिति सरकारलाई निर्देशन दिन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले तीन आर्थिक वर्षमा सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको अध्ययन गर्दा आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन भएको पाइएको हो ।

एमडीएमएसको कार्यान्वयन तत्कालका लागि स्थगित

१५ पुस, काठमाडौं । सरकारले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)को पूर्ण कार्यान्वयन तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । विदेशबाट फर्किने नेपालीले ल्याउने मोबाइलको व्यवस्थाबारे अन्योल भएपछि तत्कालका लागि उक्त सिस्टमको कार्यान्वयन स्थगित गरिएको हो । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल दर्ता गर्नैपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य नगरिएको बताए । ‘भविष्यमा आवश्यक तयारी र छलफलपछि कार्यान्वयन […]

'बजेट सन्तुलित छ, तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण'

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले बजेट पूर्णरुपमा सन्तुलित भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने टिप्पणी गरेका छन्।...

संहिताका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन कहिले ?

मुलुकी अपराध र देवानी संहितासमेतका पाँचवटा कानुनको कार्यान्वयन सुरु भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । कानुनलाई समयानुकूल बनाउन परिवर्तन र संशोधन आवश्यक भइरहन्छ । यतिका संख्यामा संहिताबद्ध कानुनको कार्यान्वयन...

नीति बन्छन्, हुँदैनन् कार्यान्वयन

नेपालमा नीति बनाए पनि कार्यान्वयन नहुने बग्रेल्ती देखिएको छ । कति नीति बने र कति कार्यान्वयनमा आए भन्ने यकिन तथ्यांक नै छैन ।संविधानमा उल्लेख भएका राज्यका नीति पनि कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने सदाचार नीति, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयनमा छैन । कतिपय नीतिहरु आंशिक रूपमा मात्रै कार्यान्वयन आएका […]