पत्रकार महासंघको आन्दोलन जारी

नेपाल पत्रकार महासंघले आफ्नो धर्ना कार्यक्रमलाई जारी राखेको छ । पारिश्रमिक साथै कान्तिपुर टेलिभिजनले पत्रकार दिपा दाहाललाई निष्काशन गरेकोलगायतका विषयमा महासंघ हिजोदेखि चरणवद्ध संघर्षको कार्यक्रममा उत्रिएको हो ।आन्दोलनको पहिलो दिन महासंघको नेतृत्वमा तीनकुनेस्थित कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यालयको गेटमा मध्यान्ह १२ बजेदेखि दिउँसो साढे १ बजेसम्म धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । धर्ना कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, सल्लाहकार निर्मला शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट, महासचिव रोसन पुरी

सम्बन्धित सामग्री

छाडेनन् शिक्षकहरुले सडक संघर्षः विभिन्न घटकहरु आज पनि उत्रिए प्रदर्शनमा

काठमाडौं, ७ असोज । नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वनामा आन्दोलनमा होमिएका शिक्षकहरुले प्रदर्शन छाडेका छैनन् । महासंघ र सरकारबीचको छ बुँदे सहमतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै राहत शिक्षक, पेन्सन बञ्चित शिक्षक, बाल विकास सहयोगी शिक्षक लगायत आन्दोलनमा रहेका छन् । उनीहरुले अहिले पनि माईतीघर मण्डलामा आन्दोलन जारी राखेका छन् । सरकार र महासंघले आफूहरुलाई धोका दिएको उनीहरुको निश्कर्ष […]

निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन कायमै

नौ बुँदे माग अघि सार्दै सुरु भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी आन्दोलन जारी रहेको छ । मुलुक भरका २४ हजार निर्माण व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । ‘साउनबाट नै हामी आन्दोलनमा छौं, १४ गते बाट धर्नाको कार्यक्रम राखेका छौं, साउन १५ बाट प्रधानमन्त्री निवास अगाडि विहान ९ः०० बजे देखि […]

पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले आन्तरिक ढुवानी पनि रोक्ने

आन्दोलनरत पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले बिहीबारदेखि आन्तरिक ढुवानी पनि रोक्ने भएको छ । सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार वैज्ञानिक भाडादर कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै पेट्रोलियम ढुवानी व्यावसायीहरुले भदौ २४ गतेदेखि आन्दोलन जारी राखेका छन् ।भदौ २२ गते बसेको महासंघको बैठकले भदौ २४ गतेदेखि भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्ने पेट्रोलियम डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) नलिने निर्णय गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका […]

वनबाट लिँदै आएको तेहरो कर खारेज गर्न महासंघको माग

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले वन समूहको अधिकार स्थापित गर्ने उद्देश्यले शुरू गरेको चरणबद्ध आन्दोलन जारी रहेको जनाएको छ ।  महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्पmत नेपालको संविधान र वन ऐन २०७६ विपरीत सरकारले तर्जुमा गरेको वन नियमावलीमा समावेश गरिएका व्यवस्थाको खारेजी र परिमार्जन, संघीय वन ऐनविपरीत तर्जुमा भएका प्रदेश ऐनको खारेजी तथा संशोधनको माग गरिएको छ । सामुदायिक वन खोस्ने गरी घोषणा गरिएका संरक्षित क्षेत्र र तीनै तहका सरकारले वनबाट लिँदै आएको तेहरो करको खारेजी र वन पैदावार ...