काठमाडौँ । बैतडीका सात स्थानीय तहले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका छन्। पुर्चौडी, मेलौली र पाटन नगरपालिका तथा पञ्चेश्वर शिवनाथ, सिगास र सुर्नया गाउँपालिकाले भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका हुन्। राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष धर्मसिंह ऐरका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलनका लागि ती पालिकाले सम्झौता गरेका हुन्। सम्झौता भएसँगै जिल्लामा […]
संखुवासभा : संखुवासभामा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको छ।भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति संखुवासभा र स्थानीय तहबीच आइतबार सम्झौता भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति संखुवासभाका अध्यक्ष शंकरमान कँडेलले जानकारी दिए।संखुवासभामा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि सदरमुकाम खाँदबारीमा जिल्लाका १० स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति संखुवासभाबीच सम्झौता गरिएको आयोगका अध्यक्ष कँ
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पीताम्बर घिमिरे
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पीताम्बर घिमिरेले अधिकतम एक साताभित्रमा जग्गाको वर्गीकरण कार्य सम्पन्न हुने दाबी गरेका छन् । सबै स्थानीय तहले तीव्र...
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भूमिहिनको समस्या अन्त्यका लागि परिणाम निकाल्ने र जनताले महसुुश गर्ने गरी काम गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई निर्देशन दिएकी छिन् ।राष्ट्रिय भूमि आयोगले चितवनमा आयोजना गरेको केन्द्र र प्रदेशस्तरीय वार्षिक समिक्षा गोष्ठिको उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले शुुनिश्चित गरेका जनताका नैसर्गिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको […]
राष्ट्रिय भूमि आयोगको थप ४३ जिल्लामा जिल्ला आयोग गठन गरिएको छ ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठको उपस्थितिमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले आयोगका नवनियुक्त जिल्ला अध्यक्षहरूलाई बिहीबार काठमाडौंमा पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गराएका छन् ।उक्त अवसरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठनको उद्देश्य एवं […]
राष्ट्रिय भूमि आयोगका चार सदस्यहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलासँग नवनियुक्त सदस्यहरु राघोराय यादव (रौतहट), वासुदेव हुमागार्इं (काभ्रे), टेकबहादुर शाह (डोटी) र दाताराम खनाल (इलाम)ले शपथ लिएका हुन् ।
नेपालको सन्दर्भमा ‘भूमि’ एक प्रमुख भौतिक सम्पत्तिको आधार हो । यसलाई मुख्यगरी सामजिक तथा आर्थिक आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ । भूमि नेपाली समाजको आर्थिक तथा सामाजिक संरचना तथा तदनुरूपको सामाजिक शक्ति सम्बन्ध र शक्ति संरचना निर्धारण गर्ने एक महत्वपूर्ण आधार हो । त्यसैले आर्थिक तथा रोजगारीका हिसाबले जतिसुकै सम्पन्न व्यक्ति भएतापनि […]
सरकारले आर्थिक वर्ष भित्र सबै प्रदेशमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने गरी कम्तिमा ५० शाखा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । भूमि व्यवस्थापन, सामूहिक खेति लगायत भू–उपयोग नीति तर्जुमा हुने गरी सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको शनिबार बजेट भाषणमार्फत जानकारी दिइएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी नियावरण मन्त्रालयलाई ८ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
