पहिलो पोस्ट

भाद्र २०७९

जङ्गली जनावरलाई बस्ती पस्नबाट रोक्न विद्युतीय तारबार, ‘अब ढुक्कले बस्न पाइने भयो’

नवलपुर : चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट जङ्गली जनावरलाई बस्ती पस्नबाट रोक्नका लागि विद्युतीय तारबार गरिएको छ। नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्तापूर्व)को मध्यविन्दु-३ मा विद्युतीय तारबार गरिएको हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने ब्रम्हस्थानमा गैँडा, बँदेललगायतका जङ्गली जनावर पछिल्लो समय स्थानीयलाई दुःख दिन थालेका थिए। शनिवार गाउँको पूर्वी सिमानामा विद्युतीय तारबार गरिएको मध्यविन्दु-३ का…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

‘नेपालका शहर विदेशी कमसल सामानका वितरण केन्द्र’

काठमाडौं। शहरी विकास विज्ञ तथा सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापाले नेपालका शहर आर्थिक वा उत्पादनका केन्द्र नभई भारत, चीनलगायत देशबाट आएका कमसल सामान वितरण गर्ने वितरण केन्द्र भएको बताएका छन् । आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘नेपालका शहर आर्थिक केन्द्र वा उत्पादनका केन्द्र होइनन् यी त भारत, चीन लगायतबाट आएका सामान बेच्ने वितरण केन्द्र हुन् । यहाँ न स्थानीय उत्पादन छ न स्वदेशी ।’ गाउँमा उत्पादन र शहरमा खपत हुने गरी लिंकेज हुनुपर्नेमा नेपालका ठूला शहरमा हुने खपतको लिंकेज भारतीय गाउँसँग हुन पुगेको र यो दु:खद भएको थापाको भनाइ छ । उनले कृषि भूमिको संरक्षण गर्दै व्यवस्थित शहरीकरण गर्न सरकार चुकेको र जग्गा वर्गीकरणको नीति नै फेल भएको बताए । यसमा सरकार नै दोषी रहेको उनको निष्कर्ष छ । ‘सरकारले योजना बनाएर वर्गीकरण गर्न लगायो तर काम योजनाअनुसार भएन । स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको थियो, उनीहरूले त्यसको महत्त्व बुझेनन्,’ थापाले भने, ‘कृषियोग्य जमीनलाई खण्डीकरण हुनबाट रोक्नु लक्ष्य थियो । तर, अधिकांश स्थानीय तहले कृषियोग्य जमीनलाई आवासीय जग्गाको रूपमा राखेर पठाए ।’ त्यसो हुनुमा धेरै कारण भए पनि राजनीतिज्ञ र सरकारको गलत नीति मुख्य भएको उनले बताए । खाद्य सुरक्षा पनि देशको सार्वभौम हो भन्ने नेपाली राजनीतिज्ञले नबुझेको थापाको भनाइ छ । ‘देश अन्य क्षेत्रमा जतिसुकै सबल भए पनि खाद्य सुरक्षा छैन र परनिर्भर छ भने त्यो सार्वभौम भएको मानिँदैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई बढी कर उठ्ने देखेर कृषियोग्य जमिनलाई आवासीयमा वर्गीकरण गरियो ।’ यसो हुनुमा कृषिभन्दा आवासीय जमिनको मूल्य बढी पर्नु र सरकारले गर्ने मूल्यांकन तथा वित्तीय संस्थामा ऋण लिन बढी मूल्यको जमिन चाहिनु मुख्य कारण रहेको उनले बताए । उनी यसमा सरकारको नीति फेल भएको ठान्छन् । अन्य देशमा कृषि हुँदै औद्योगिकीकरण र त्यसकै जगमा शहरीकरण भएको तर नेपालमा कृषिबाट सीधै जाँदा शहरीकरण अव्यवस्थित भएको उनको तर्क छ । ‘विश्व परिवेश हेर्दा ५४ प्रतिशत जनसंख्या शहरमा बस्छ । तर, हाम्रा बस्ती शहरीकरण भएका छन् । मनोविज्ञान शहरीकरण नभएर ग्रामीण नै छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सही निर्देशन नगर्दा अव्यवस्थित शहरीकरण भयो ।’ सरकारी प्रतिवेदनले ६६ प्रतिशत जनसंख्या शहरमा बस्छ भने पनि त्यो गलत तथ्यांक भएको थापा बताउँछन् । यो तथ्यांक घोषित नगरक्षेत्रभित्र बस्नेको मात्रै भएको तर वास्तविक शहरमा बस्ने जनसंख्या २५/३० प्रतिशत मात्रै भएको उनी बताउँछन् । नेपालका शहर सरकारले नभई निजीक्षेत्रले बनाएको र व्यक्तिगत स्तरबाट बनेका शहर उनीहरूको सानो आवश्यकताअनुरूप भएको बताए । थापाका अनुसार सरकारले नीति र पूर्वाधार बनाइदिए निजीक्षेत्रले आवासीय र व्यापारिक क्षेत्र बनाउँछ । २०६४ सालमा बनेको शहरी नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । थापाका अनुसार यसबीचमा राज्यको शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन भइसकेको छ । उक्त नीतिमा उल्लिखित प्रत्येक विकास क्षेत्र र कोरिडोरमा व्यवस्थित शहरीकरणको कुरा अब प्रदेश स्तरमा चलाउनुपर्छ । अन्य देशमा कृषि हुँदै औद्योगिकीकरण र त्यसकै जगमा शहरीकरण भएको तर नेपालमा कृषिबाट सीधै जाँदा शहरीकरण अव्यवस्थित भएको उनको तर्क छ । विश्व परिवेश हेर्दा ५४ प्रतिशत जनसंख्या शहरमा बस्छ । तर, हाम्रा बस्ती शहरीकरण भएका छन् । संघीयताले विकेन्द्रीकृत हुनुपर्ने जनसंख्या नेपालमा झन् राजधानी केन्द्रित भएको तथा सुविधा, रोजगार र मौसम यसको मुख्य कारण रहेको उनले बताए । कुनै पनि स्थानमा ठूला योजना बने त्यहाँ आर्थिक गतिविधि बढ्ने र विस्तारै शहरीकरण हुने तर नेपालमा योजनाविना शहर भन्दिए पुग्यो जस्तै भएको उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक अवसर, रोजगारी र सेवासुविधाका लागि मानिस शहरमा आकर्षित हुने हो । शहरी क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्र बन्नुपर्ने र रोजगारी बढ्नुपर्ने हो । नेपालमा त्यस्तो देखिँदैन,’ उनले भने, ‘२९३ नगरपालिकामध्ये केही मात्रै साना शहर भएका क्षेत्र छन् । बाँकी सबै ग्रामीण कृषिमा आधारित बस्ती छन् । यसमा राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारका खर्च धान्न कर उठाउने उद्देश्य पनि छ । नगर घोषणा गर्दा प्राप्त हुने बजेट बढ्ने र सेवासुविधा पाइने आशले धेरै गाउँ नगरमा गएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पहाडी भूभागमा कृषिमा आधारित जीवनशैली विस्थापित हुँदा सेवासुविधा र अवसर तयार भएनन् । गरिखाने बाटो नहुँदा तराईका भूभागमा बस्ती बढ्यो । यसले विपत्ति निम्त्याएको थापाले बताए । पहाडी जनसंख्यालाई रोक्न तथा पुन: फर्काउन सकिने तर त्यसका लागि सरकारले नीति नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले सेवासुविधा पुर्‍याउनुका साथै ठूला योजना, सुविधासम्पन्न अस्पताल, स्तरीय विद्यालय, विश्वविद्यालय र उद्योग पहाडी क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने थापाको सुझाव छ । ‘यसले त्यहाँ रोजगारीको अवसर र सुविधा ल्याउँछ अनि बस्ती विस्तारै फर्किन्छ । यसका लागि सरकारले नीति बनाएरै काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निजी अस्पताल र विद्यालयलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र कर छूट दिने गर्नुपर्छ ।’ नेपालमा जता धेरै जनसंख्या छ त्यतै राजनीति केन्द्रित हुने भएकाले यस्ता कुरा कसैले नउठाएको थापाको निष्कर्ष छ । हालका शहरको व्यवस्थापन गर्न नीतिगत रूपमै योजना बनाई स्थानीय र प्रदेश सरकार मिलेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘समावेशी र दिगो शहरीपन हुनुपर्नेमा हाम्रा शहरमा शहरी गरीबी बढ्दो छ । यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके विद्रोह हुन सक्छ । यस्ता घटना थुप्रै भएका छन् । शहर धनीको मात्रै होइन, गरीबको पनि हो । उनीहरूलाई सरकारले नहेरे कसले हेर्ने ?’ उनले भने, ‘हाल काठमाडौंमा जे भएको छ त्यो गलत छ । व्यवस्थापन गर्ने हो निषेध होइन ।’ नागरिकले पनि सचेत बनेर सरकारी काम कारबाहीमा सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले थपे, ‘अधिकारका कुरा गर्दा नागरिक कर्तव्य पनि बिर्सनु भएन । ललितपुरकै उदाहरण लिएर काम गर्दा पनि हुन्छ । ललितपुर र भक्तपुर जिम्मेवार नागरिक भएको शहर हो । यहीँबाट सिक्न सकिन्छ । हाललाई स्थानीय तह सक्षम भएका छैनन् भने अधिकार प्राप्त पनि छैनन् । यस्तो अवस्थामा तीनै तह मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’ अध्ययनले देखाएअनुसार विश्वमा ७० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन शहरी क्षेत्रबाट हुन्छ । त्यसमा पनि ५८ प्रतिशत उत्सर्जन निर्माण क्षेत्रले गर्छ । थापाका अनुसार दोस्रोमा यातायात र तेस्रोमा मात्रै उद्योग पर्छ । भुटानले आफूलाई ‘कार्बन न्युट्रल’ भन्न थालेको प्रसंग जोड्दै उनले हामीले पनि अहिले नै योजना बनाएर अघि बढे २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जनमा न्यूट्रल बन्न सकिने बताए । यसका लागि हाम्रै वन प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । रूख काट्दा वातावरण बिग्रियो भन्नुलाई गलत करार गरेका थापाले नयाँ रोप्दै पुराना काट्दै जानुपर्ने बताए । केही वर्षअघि वैज्ञानिकबीच चर्चा हुने गरेको जलवायु परिवर्तन अहिले हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न थालेको भन्दै उनले कागबेनी बाढी र काठमाडौंमा हुने डुबानलाई त्यससँग जोडे । तर, यो विषय राजनीतिक दलका फोरममा नउठेको उनको गुनासो छ । उनको भनाइमा यो घरघरमा चर्चा हुनुपर्ने विषय हो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

विकासका लागि चाल्नैपर्ने केही कदम

नेपालको अर्थतन्त्र विभिन्न समस्याको जालोमा जेलिएको छ । त्यसो हुँदा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न सकिएको छैन । अर्थतन्त्रमा रूपान्तरणका लागि चर्चा चलिरहेको पनि छ । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भई नयाँ जनप्रतिनिधि आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पनि आइसकेको छ । तर, त्यसले समृद्धिका लागि आवश्यक केही कार्यक्रम छुटाएको छ । नेपालको समृद्धिका लागि केही कदम चाल्नैपर्ने देखिन्छ । ती कदम निम्नानुसारका छन् : बस्ती व्यवस्थापन : पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा फिजिएर रहेका बस्तीलाई बनिसकेको सडकनजिक एकीकृत बस्तीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । अबको पहिलो वर्ष सबै स्थानीय तहलाई प्रकोप उत्थानशीलतालाई समेत विचार गरी एकीकृत बस्ती निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगाउने, परम्परागत ढंगले भइरहेको धूले सडक निर्माण रोक्ने, भइरहेका सडकहरूको लाभ लागत विश्लेषण गरी स्तरोन्नति गर्ने तथा बस्तीयोग्य क्लस्टर छुट्ट्याउने काम गर्नुपर्छ । दोस्रो वर्षदेखि ड्रविङ डिजाइन गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा चरणबद्ध रूपमा निर्माण कार्यको थालनी गर्नुपर्छ र लाभग्राहीहरूलाई जग्गाको मूल्यांकन गरी सट्टा भर्ना गर्ने वा पायक पर्ने ठाउँमा भए एकीकृत बस्तीको घर सहुलियत दरमा किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने काम गर्न सकिन्छ । । स्थानीय तहमा एक विषयगत समिति बनाई काम थाल्नुपर्छ । जिल्लामा एक प्राविधिक टोली र केन्द्रमा पनि एक विशेष कार्यदल बनाउनुपर्छ । त्यस्तै जनता आवास, मुक्त कमैया/कमलरी, मुक्त हलिया, चेपाङ विकास, भूकम्पपीडित राहतजस्ता कार्यक्रम एकीकृत गर्नुपर्छ । यसबाट स्थानीय रोजगारी वृद्धि भई अन्य आर्थिक गतिविधि बढ्छ, राष्ट्रिय सम्पत्ति निर्माण हुन्छ र बसाइँसराइ रोकिन्छ । साथै विकास लागत पनि कम हुन्छ । जनताका आधारभूत भौतिक संरचना निर्माण : निजीक्षेत्रले गर्न नसक्ने/नमिल्ने जनताका आधारभूत भौतिक संरचनाहरू, जस्तै : यातायात, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी एकीकृत गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार निजी, सहकारी र सामुदायिक संस्थाहरूलाई उच्चतम परिचालन गर्नुपर्छ । ठेकेदारलाई काम दिँदा उसको सामथ्र्यको विश्लेषण गरी एकपटकमा कति ठेक्का लिन पाइने हो, त्यसको कानूनी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कतिपय काम द्रुत गतिमा बढाउन कन्ट्याक्ट बेसमा अर्धसैनिक विकास दस्ता बनाएर सरकारीस्तरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि चुनावमा भर्ना लिएका म्यादी प्रहरीलाई अर्धसैनिक विकास दस्तामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । यसबाट देशभित्र ठूलो मात्रामा रोजगार सृजना हुनुका साथै पूँजीगत खर्चमा वृद्धि भई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । सार्वजनिक सेवाहरू विद्युतीय बनाउने : सरकारी निकायहरूलाई चुस्तदुरुस्त बनाई स्मार्ट सुशासन निर्माण गर्नुपर्छ । अल्प क्षमतामा चलेका निकायहरूको पुनःसंरचना गरी जिम्मेवारी थप्नुपर्छ वा गाभ्नुपर्छ । सबै सरकारी निकायहरूलाई एउटै विद्युतीय सञ्जालमा जोडी सार्वजनिक सेवा अनलाइन बनाइनुपर्छ र सरकारी सबै खाले भुक्तानीहरू विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरू सार्वजनिक सेवाका लागि एकीकृत सेवा एकाइका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यसबाट काम छिटोछरितो हुने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, जनतालाई सेवा लिन सहज र सरल हुने, देशमा विद्युतीय संरचनाको निर्माण हुने देखिन्छ । वित्तीय पहुँच बढाउने : भौतिक तथा मानवीय विकासको आधार वित्तीय पहुँच हो । यसका लागि हाल भएको बैंकिङ प्रणालीमा परिवर्तन गरी वित्तीय पहुँच बढाउने वित्तीय ढाँचा निर्माण गर्नु जरुरी छ । यसका लागि प्रत्येक गाउँमा वित्तीय सेवा केन्द्र स्थापना भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । लघुवित्त बैंक तथा सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र अझै फराकिलो बनाउनुपर्छ । प्रत्येक परिवारको बैंक खाता अनिवार्य गरिनुपर्छ, नगद कारोबारलाई कम गरी विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै जानुपर्छ । ठूला दरका नोट छपाइ क्रमशः कम गर्दै जानुपर्छ । यस्ता सामुदायिक बैंकिङको प्रवर्द्धन गर्न एउटा राष्ट्रिय कोष स्थापना गरी त्यो सञ्चालन गर्न भारतमा सन् २०१५ मा स्थापना गरिएका माइक्रो युनिट्स डेभ्लपमेन्ट एन्ड रिफाइनान्सिङ एजेन्सी जस्तै निकाय स्थापना गर्नुपर्छ । यसबाट सबै जनता वित्तीय सेवाको दायरामा आउनेछन् जसले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न गई रोजगार सृजना हुन्छ । सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने : सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरण पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा योजनालाई सबै स्थानीय तहमा लागू गर्नुपर्छ । यसका लागि लघुवित्त सेवाप्रदायकहरूलाई परिचालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सुविधाका स्किमहरू एकद्वार प्रणालीअनुसार विद्युतीय भुक्तानीबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यसका लागि सामाजिक सुरक्षा, निर्वाचन र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत गर्नुपर्छ । यसबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उत्पादनशील प्रयोग हुने, बीमा तथा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार भई रोजगारसमेत प्रवर्द्धन हुने देखिन्छ । उत्पादनशील सार्वजनिक वित्त र जिम्मेवार उपभोग : हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकको विशेषता नै बनेको छ : हाम्रा सरकारी निकायहरू उत्पादनशीलभन्दा आलङ्कारिक हुने अनि सार्वजनिक खर्च बढी उत्सवमुखी कार्यक्रमका लागि खर्चिने । संघीयताले त आलंकारिक निकायहरू र उत्सवमुखी कार्यक्रमको संख्या झनै बढाएको छ । यस्ता खर्च उत्पादनशील हुने कुरा भएन । तसर्थ हाम्रा कार्यक्रम र निकायहरू कसरी उत्पादनशील बनाउने भन्ने चुनौती थपिएको छ । यसका लागि आयोजना छनोट र बजेट तर्जुमासम्बन्धी अलग्गै कानून हुनु जरुरी छ भने मध्यकालीन खर्च संरचनाको निर्माण र पालना पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यस्तै सरकार सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता पनि भएकाले यस्तो उपभोग पनि जिम्मेवार हुन जरुरी छ । जस्तै सरकारले आत्मनिर्भर भएका वा नेपालमै उत्पादन भएका सामग्रीहरू नै प्रयोग गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने, गुणस्तरका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, मूल्यवृद्धि रोक्न बजार हस्तक्षेप बढाउने आदि काम गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसबाट सार्वजनिक वित्त उत्पादनशील रूपमा खर्च हुने हुँदा पूँजी निर्माण हुन्छ । त्यस्तै सरकार जिम्मेवार उपभोक्ता हुँदा स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन भई रोजगारी सृजना हुने अवस्था आउँछ । लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९