कारोबार दैनिक

जेष्ठ २०७८

वर्षात्मा जहिलै विद्युत् समस्या

रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोट बजार र रुकुम पश्चिमको सबै पालिकामा विद्युतीकरण भइसकेको विद्युत् सेवा हरेकवर्षको वर्षायाममा अनियमित हुने गरेको छ । सल्यानको श्रीनगरदेखि विस्तार गरिएको केन्द्रीय प्रसारणको ११ केभीए क्षमताको भोल्टेज कम हुँदा दुईवटै जिल्लाको विद्युत् सेवा अनियमित हुने गरेको हो । केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत् सेवा विस्तार भएको पाँच वर्षसम्म पनि रुकुम पश्चिम र रुकुम […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

तराईको दुर्गम गाउँ ‘गङ्गटे’ : चुनाव जितेको नेता फर्केर आउँदा मात्रै पनि स्थानीय दङ्ग

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : जनयुद्धको सामनादेखि आर्थिक समृद्धिको आधारसम्म

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत् लिन सकेन

काठमाडौं । भारतीय खुला बजारमा विद्युत्को मूल्य आकाशिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् आपूर्तिमा समस्या परेको छ । प्राधिकरणले बिडिङमा प्रस्ताव गरेको दरभन्दा भारतीय खुला बजारमा कायम हुने दर बढी भएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । हिउँदमा प्राधिकरणले भारतीय खुला बजारबाट बिडिङमार्फत विद्युत् किनेर स्थानीय बजारमा आपूर्ति गर्दै आएको छ । पछिल्लो २ दिन (मंगलवार र बुधवार) बिडिङमा प्रस्ताव गरेको दरभन्दा खुला बजारको मूल्य बढी हुँदा प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली पाउन नसकेको हो । बुधवार प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ८ पैसामा विद्युत् किन्ने गरी प्राधिकरणले बिड गरेको थियो । तर, भारतीय खुला बजारमा बिजुलीको औसत मूल्य प्रतियुनिट झन्डै १८ रुपैयाँ (भारतीय ११ रुपैयाँ २० पैसा) पुग्यो । फलस्वरूप, दर नमिल्दा प्राधिकरणले भारतीय खुला बजारबाट विद्युत् खरीद गर्न सकेन । प्राधिकरणले बिहीवारका लागि १९ रुपैयाँ २० पैसामा बिडिङ गरे पनि पाउन नसकेको प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले बताए । बिहीवारका लागि विद्युत्को अधिकतम मूल्य प्रतियुनिट ३२ रुपैयाँ (२० भारू) रहेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत् किन्न अघिल्लो दिनमै बिड प्रस्ताव गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले भोलिपल्टका लागि अघिल्लो दिनमै ९६ ओटा बिड प्रस्ताव गर्र्ने गर्छ । ‘बिहीवारका लागि पनि सोहीअनुसार बिड प्रस्ताव गरेका थियौं । तर, त्यसमा आठओटा मात्र स्वीकृत भयो,’ भट्टराईले भने । यतिखेर भारतका जलविद्युत् आयोजना पूर्ण क्षमतामा नचलेको र त्यसमा विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रमुख माध्यम मानिएको कोइलाको समेत अभाव भएकाले मूल्य बढेको बताइन्छ । अहिले प्राधिकरणले औसतमा प्रतियुनिट १० रुपैयाँमा आफ्ना ग्राहकलाई विद्युत् विक्री गर्दै आएको छ । यस्तोमा प्रतियुनिट ३२ रुपैयाँसम्म लगानी गरेर विद्युत् आपूर्ति गर्दा प्राधिकरणलाई समस्या हुने भट्टराई बताउँछन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योग क्षेत्रका लागि महँगोमा भए पनि विद्युत् किन्ने बताए । ‘अन्य ग्राहकलाई विद्युत् पुग्दो नै छ । तर, उद्योग क्षेत्रका लागि विद्युत् आपूर्ति गर्न चुनौती भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, उद्योगका लागि महँगो दरमा भए पनि विद्युत् ल्याएर आपूर्ति पूरा गर्छाैं ।’ प्राधिकरणकै एक अधिकारी भने नेतृत्वले नाफा कायम राख्न खोज्दा विद्युत् खरीदमा समस्या परेको दाबी गर्छन् । ‘वर्षभरि खरीद गर्दा कहिले घाटा कहिले नाफा हुन्छ नै,’ उनले भने, ‘अहिले पनि मूल्य बढ्यो भन्दैमा खरीदमा आनाकानी गर्दा आपूर्तिमा समस्या आयो ।’ नेपालको विद्युत् जलप्रवाहमा आधारित छ । हिउँदमा खोलामा पानी घट्दा विद्युत् उत्पादन कम हुन्छ र भारतबाट आयात गर्नुपर्छ । वर्षात्मा भने विद्युत् खेर जान्छ । त्यसबेला नेपालले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरेको छ । अहिले नेपालमा ८०० मेगावाट हाराहारी विद्युत् उत्पादन भएको छ । तर, माग भने १६०० मेगावाटको गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

ऊर्जा : आर्थिक क्रान्तिको आधारशिला

नेपालमा अर्थतन्त्रलाई ठूलै योगदान गर्ने अन्य उद्योग व्यवसाय अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको पाइँदैन । त्यस्ता उद्योगका लागि आवश्यक स्रोत पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैन । तर, जलविद्युत्का लागि प्रशस्त स्रोत रहेकाले यस क्षेत्रको सम्भावना उच्च छ । पछिल्लो समय धमाधम जलविद्युत् जलविद्युत् आयोजना बन्न थालेका छन् । हाल करीब २ हजार मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् । थुप्रै विद्युत आयोजना निर्माण तथा अध्ययनका क्रममा छन् । नेपालमा डेढ लाख मेगावाट क्षमतासम्मको जलविद्युत् आयोजना बनाउन सकिने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । ४५६ मेगावाट माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना बनिसकेको छ । साथै, ९०० मेगावाटको अरुण ३ आयोजना निर्माणाधीन छ । ९०० मेगावाटकै अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको चरणमा जाँदै छ । हालसम्म आइपुग्दा जलविद्युत् क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्र विकासको मुख्य आधार बनिसकेको अवस्था छ । सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत जलविद्युत्लाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार बनाउने बताएको छ । साथै, विज्ञहरूले पनि आर्थिक विकासको लागि अबको पालो जलविद्युत् नै भएको बताएका छन् । ऊर्जा व्यवसायी तथा विज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत् मुख्य आधार भएको बताउँछन् । ‘सधैंभरि एउटै क्षेत्रले मात्र आर्थिक विकासको गति सम्भव छैन । यसअघि कृषि, व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्रबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई यहाँसम्म ल्याइयो । तर, अबको दिनमा यी क्षेत्रले मात्र आर्थिक विकास सम्भव छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अब अर्थतन्त्र विकासको मुख्य आधार जलविद्युत् नै हो ।’ पहिला जलविद्युत् आयोजना बनाउन निजीक्षेत्रले आँट नै गर्दैनथे । साथै निजीक्षेत्रले जलविद्युत् क्षेत्र बनाउन सक्दैन भन्ने बुझाइथियो । तर, अहिले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको बलियो उपस्थिति छ । १ मेगावाटदेखि बढीमा १० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना बनाउने काम निजीक्षेत्रबाट भएको छ । तर, अहिले ठूला जलविद्युत् आयोजनामा पनि निजीक्षेत्रको अग्रसरता बढेको छ । पहिला निजीक्षेत्रका व्यावसायिक घरानाहरू ऊर्जामा लगानी गर्न पनि नचाहेको अवस्था थियो । तर, अहिले ज्योति, खेतान, दुगड, गोल्छा लगायत समूहले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाएका छन् । यसरी विकास हुँदै आएको जलविद्युत् क्षेत्र अहिले समग्र अर्थतन्त्र विकासको मुख्य आधार भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । साथै, कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न पनि जलविद्युत्को ठूलो भूमिका रहने उनीहरूको भनाइ छ । अहिले जलविद्युत् अर्थतन्त्र विकासको उपयुक्त माध्यम भएको बताइन्छ । तर, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरणदेखि खपतसम्म गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । कोरोना महामारीमा पनि जलविद्युत् क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम गरेको देखिन्छ । कोरोना नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका कारण अधिकांश क्षेत्र ठप्प भए । तर, जलविद्युत् आयोजनाहरू भने चलायमान नै रहेको ऊर्जा व्यवसायी कुमार पाण्डे बताउँछन् । साथै, आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पनि अपनाएर निर्माण कार्य पनि भएको उनको भनाइ छ । ‘कोरोना नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दी अवधिमा अधिकांश क्षेत्रहरू बन्द जस्तै भए । तर, जलविद्युत् क्षेत्र निरन्तर चलायमान भयो,’ पाण्डे भन्छन्, ‘फलस्वरूप बन्दाबन्दीको अवधिमा जलविद्युत् क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई ठप्प नै हुन दिएन । साथै, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा पनि यस क्षेत्रले ठूलो सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।’ जलविद्युत्बाट अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन सर्वप्रथम उत्पादन नै बढाउनुपर्ने खाचोँ छ । त्यसपछि खपतमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । प्रसारण तथा वितरण लाइनको विस्तार तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेउनीहरू औल्याउँछन् । संख्या र क्षमताको आधारमा जलविद्युत् आयोजनाको कमी छैन । तर, आयोजना निर्माण समयमा नसकिँदा उत्पादनमा समस्या भएको छ । राष्ट्रिय प्रणालीमा विद्युत्को कुल जडित क्षमता करिब २ हजार मेगावाट मात्र पुगेको छ । त्यसैले, अब आयोजनाको निर्माण समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ जोड दिन आवश्यक छ । विद्युत् उत्पादनपछि प्रसारण लाइन तथा वितरण लाइन बनाउने विषयमा पनि सम्बद्ध निकायको ध्यान जानुपर्छ । अझै पनि अधिकांश प्रसारणलाइन बन्न सकेका छैनन् । कोशी, त्रिशूली लगायत कोरिडोरका प्रसारण लाइन नबन्दा सम्बन्धित काेि रडारे मा पर्न े आयाजे नाल े विद्यतु ् उत्पादन नै गर्न पाएका छैनन् । त्यसपछि विद्युत् खपत बढाउनेतर्फ जोड दिनुपर्छ । अबको केही समयमै मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको छ । तर, अझै पनि नेपालमा विद्युत् खपतको दायरा बढ्न हुन सकेको छैन । अब विद्युत् खपत बढाउन दायरा विस्तार गनर्पु र्ने ऊर्जाविज्ञ प्रधान बताउँछन् । उनका अनुसार पहिला आन्तरिक खपत बढाउनुपर्छ । त्यसपछि निर्याततर्फ पनि जोड दिनुपर्छ । अहिले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा औद्योगिक क्षेत्रबाट करीब ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली माग गरिएको निवेदन पेन्डिङमा छ । त्यो पूरा गर्न सके तत्कालै औद्योगिक क्षेत्रमा ५०० मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सकिन्छ । त्यसपछि पनि थप ५०० मेगावाट विद्युत् औद्योगिक क्षेत्रबाटै माग हुने बताइन्छ । बढीमा पनि २ वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रले थप १ हजार विद्युत् खपत गर्न सक्ने ऊर्जाविज्ञ प्रधानको भनाइ छ । नेपालमा वर्षात्मा बढी विद्युत् उत्पान हुने र हिउँदमा कम हुने समस्या छ । यसमा सन्तुलन कायम राख्न स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना निर्माणको आवश्यकता छ । अध्ययन सम्पन्न भएका तथा अध्ययनमा क्रममा रहेका बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, मध्यमस्र्याङ्दी आयोजनाको निमाणर्् ा तत्काल शरूु गनर्पु र्छ । विद्युत्को वैदेशिक व्यापार मार्फत पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुऔयाउन सकिन्छ । बंगलादेशले छिमेकी मुलुकसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्छु भनेको छ । त्यसमध्ये नेपालबाट तत्काल ७५० मेगावाट विद्यतु ् खरीद गर्न े बताएका े छ । त्यति विद्युत् भए पनि तत्काल निर्यात गर्न सकिए करीब ३० अर्बको व्यापार हुने अनुमान गरिएको छ । १३० करोड जनसंख्या भएको भारतमा अझै पर्याप्त मात्रामा ऊर्जाको आपूर्ति हुन सकेको छैन । त्यसकारण भारतबाट पनि निकट भविष्यमा विद्युत्को उच्च माग हुन सक्छ । यस्तै, बंगलादेश पनि हाम्रा लागि ठूलो बजार हो । त्यसकारण विद्युत् उत्पादन गरेर निकासी गर्न सके ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिने प्रधान बताउँछन् । ऊर्जा व्यवसायी पाण्डे बन्दाबन्दीमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मामलामा ऊर्जा क्षेत्र नै अगाडि भएको बताउँछन् । तर, सरकारले नै यसलाई उचित राहत दिन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘समग्रमा ऊर्जा क्षेत्र महामारी खेप्न सक्ने क्षेत्र देखियो । यस क्षेत्रसँग प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमता पनि रहछे ,’ उनी भन्छन,् ‘यति हदँु ाहदँु ै पनि निर्माणाधीन आयोजना कोरोनाबाट प्रभावित भएका छन् । तर, सरकारले उचित राहत दिन सकेको छैन ।’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का पूर्व अध्यक्ष खड्ग विष्ट ऊर्जामार्फत अर्थतन्त्र विकास गर्न सकिने बताउँछन् । त्यसका लागि उत्पादन तथा खपत बढाउनपु नर्मे ा जाडे दिन्छन ् उनी । विद्यतु ् खपत गर्न े मामलामा नया ँ नयाँ क्षत्रे पनि खाज्े नपु र्न े उनका े भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

प्राधिकरणमा कुलमानको पुनरागमन : सहज छैन चुनौती चिर्न

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ दोस्रोपटक नियुक्ति भएका छन् । गत सोमवार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको हो । कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएसँगै घिसिङले बुधवार नै प्राधिकरणको काठमाडौं रत्नपार्कस्थित कार्यलयमा पदभार ग्रहण गरेका छन् । गत भदौ महीनामा चारवर्षे कार्यकाल पुरा गरी घिसिङ प्राधिकरणबाट बिदा भएका थिए । त्यसबेला नै उनलाई प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति गर्न चौतर्फी दबाब सृजना भएको थियो । तर, तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई नभएर प्राधिकरणकै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो । वर्तमान सरकारले शाक्यलाई भने जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको पदमा पूर्णकालीन सदस्य पदमा नियुक्ति दिएको छ । शाक्यले प्राधिकरणमा पाउँदै आएको तलब सुविधा नघट्ने गरी त्यहाँ नियुक्ति गरिएको हो । शाक्यको कार्यसम्पादनमा वर्तमान सरकारले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । शाक्यलाई राजीनामा गराएर घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको रणनीति थियो । तर, शाक्यले नयाँ जिम्मेवारी दिए मात्र प्राधिकरण छोड्ने बताएपछि सरकारले आयोगमा लगेको बताइएको छ । २०७३ भदौमा घिसिङ प्राधिकरणमा पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएका थिए । त्यस बेला मुलुक लामो समयदेखि लोडशेडिङको सामाना गरिरहेको थियो । त्यो अवस्थामा घिसिङले लोडशेडिङ हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । यसपटक प्राधिकरणमा घिसिङको प्रवेश भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । प्राधिकरणले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । लोडशेडिङ हटाएको आधारमा कुलमानले गर्न सक्छन् भन्ने सर्वसाधारणको विश्वास छ । घिसिङलाई आफूप्रतिको उक्त विश्वास कायम गर्नु नै प्रमुख चुनौती हुने जानकारहरू बताउँछन् । तत्काललाई प्रसारण लाइन बनाउने र विद्युत्को खपत बढाउनुपर्ने पनि मुख्य चुनौती देखिएको ऊर्जाविज्ञ तथा व्यवसायीहरू बताउँछन् । प्राधिकरणले समयमै सोलु, कोशी, त्रिशूलीलगायत थुप्रै प्रसारण लाइन समयमा बनाउन नसक्दा त्यही क्षेत्रका करीब २० आयोजनाको विद्युत् उत्पादन पूर्णरूपमा भएको छैन । त्यसअनुसार तत्काललाई त्यस्ता प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्न उनलाई चुनौती हुने देखिएको छ । यस्तै, विद्युत् खपत बढाउने मामलामा पनि उत्तिकै चुनौती देखिएको छ । विशेष गरी वर्षात्को विद्युत् खपत गर्न पनि उनलाई मुख्य चुनौती हुनेछ । नेपालमा अझै पनि वर्षात्मा बिजुली खेर जाने अवस्था छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना अब छिट्टै पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुँदै छ । निजीक्षेत्रबाट पनि विभिन्न आयोजना सञ्चालनमा आउने तयारी छन् । तर, त्यसरी उत्पादन हुने विद्युत् खपत गर्नका लागि अझै पर्याप्त बजारको विकास भएको छैन । यस अवस्थामा घिसिङलाई विद्युत्को खपत बढाउन ठूलै चुनौती हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णाप्रसाद आचार्यले बताए । ‘उहाँको प्राधिकरणमा पुनः आगमन हुनु एकदम स्वागतयोग्य छ, तर उहाँलाई यसपटक चुनौतीका चाङ छन्,’ उनले भने, ‘उहाँले अघिल्लोपटक लोडशेडिङ हटाउने गरि महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभयो । यसपटक विद्युत् उत्पादनदेखि खपतसम्म नै उहाँलाई ठुलो चुनौती हुने देखिन्छ ।’ अहिले निजीक्षेत्रले नै १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त विद्युत्लाई खपत गर्ने वातावरण घिसिङले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्ने मामलामा पनि चुनौती रहेको उनले बताए । ‘गाउँमा गाउँमा विद्युत्को पुहँच पुगेको छ । तर, त्यहाँ गुणस्तरीय विद्युत् पुर्‍याउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘आवश्यक क्षमताको प्रसारण तथा वितरण लाइन नहुँदा यस्तो समस्या भएको छ । अब उहाँले प्रसारण तथा वितरण लाइनको क्षमता विस्तार गर्न पनि काम गर्नुपर्ने छ ।’ विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता पनि खुलाउनुपर्ने आचार्यले बताए । ‘अहिले प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरूको पीपीए रोकेको छ । अब त्यो खुलाउने गरी प्राधिकरणले काम गर्नुपर्ने छ,’ आचार्यले भने । त्यस्ता आयोजनाहरूको पीपीए ‘टेक अर पे’मा नै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार गर्न पनि घिसिङलाई ठूलौ चुनौती छ । अझै पनि अधिकांश उद्योगले पर्याप्त मात्रामा विद्युत् पाउन सकेका छैनन् । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन अभाव, भएका पनि कम क्षमताका हुँदा पूर्वाधार अभावका कारण उद्योगहरूले विद्युत् पाउन सकेका छैनन् । उद्योगहरूमा विद्युत् विस्तार गर्ने मामलामा पनि घिसिङले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि उद्योगहरूलाई सहज रूपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी प्राधिकरणले काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आवश्यक पूर्वाधार अभावका कारण औद्योगिक क्षेत्रले अझै पर्याप्त मात्रामा विद्युत् पाउन सकेको छैन । अबका दिनमा उहाँले आवश्यक पूर्वाधार बनाएर औद्योगिक क्षेत्रलाई विद्युत् उपलब्धताको ग्यारेन्टी गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ,’ उनले भने । घिसिङलाई वितरण प्रणाली, सबस्टेशनलगायत पूर्वाधारको क्षमता विस्तार तथा नयाँ पूर्वाधारको निर्माणमा पनि जोड दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । साथै, प्राधिकरणले शुरू गरेको विभिन्न जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइनको आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नु पनि उनका लागि अर्काे चुनौती हुनेछ । प्राधिकरणले प्रसारण लाइनतर्फ शुरू गरेको सोलु कोरिडोर, कोशी कोरिडोर, त्रिशूली कोरिडोर, कुश्मा–बुटवल प्रसारण लाइन, हेटौंडा–ढल्केवर प्रसारण लाइन अझै बनेका छैनन् । विद्युत् उत्पादनतर्फ बहुप्रतीक्षित तनहुँ सेती स्टोरेज, मध्येभोटेकोशी, रसुवागढी आयोजना पनि अझै बनेका छैनन् । यी आयोजना सम्पन्न गर्नमा पनि कुलमानलाई चुनौती रहेको बताइएको छ । प्राधिकरणका घिसिङ स्वयं अबका दिन आफ्ना लागि चुनौतीपूण नै हुने बताउँछन् । त्यस्ता चुनौतीलाई सामना गर्दै आफू अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । बुधवार पदबहालीपछि प्राधिकरणमा आयोजित बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा घिसिङले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्वीकारेर आएको बताए । सरकारले दिएको जिम्मेवारी दृढताका साथ वहन गरी शुभेच्छुकहरूको विश्वासलाई फेरि पनि अझ उचाइमा लैजाने उनको भनाइ छ । ‘म विद्युत् प्राधिकरणमा आउनैपर्छ भन्ने थिएन, सरकारले दिएको जिम्मेवारी र मलाई प्राधिकरणमै रहेको देख्न चाहने सर्वसाधारणको अपेक्षालाई पूरा गर्न जीवनकै सबैभन्दा ठूलो जोखिम मोलेर आएको छु,’ उनले भने, ‘विगतमा गलत काम भएको भए सच्याउने, राम्रा कामलाई अगाडि बढाउने र नयाँ कार्यक्रम शुरू गर्ने भिजनसहित आएको छु, कसैको कुरा काट्ने र विरोध गर्नेभन्दा पनि सरकारले दिएको निर्देशन तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न कठोर भएर काम गर्नुपर्ने छ ।’

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

प्राधिकरणले गर्‍यो आयोगको निर्णय सदर : विद्युत् उत्पादन कम भए पेनाल्टी नलाग्ने

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका पुराना आयोजनाहरूबाट हाइड्रोलोजीका कारण विद्युत् उत्पादन कम भएमा प्रवर्द्धकलाई पेनाल्टी नतिराउने निर्णय गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोगसँगको विभिन्न चरणको छलफलपछि प्राधिकरणले यस्तो निर्णय गरेको हो । चैत ८ गतेसम्म सञ्चालनमा आएका १० मेगावाट भन्दा साना आयोजनाबाट पानीको बहाव कम भएर तोकिएको भन्दा कम विद्युत् उत्पादन भएमा प्रवर्द्धकलाई जरीवाना नलाग्ने भएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका पदेन सदस्य रामेश्वर पौडेलले आयोगको निर्देशन सदर गर्दै यस्तो निर्णय गरिएको बताए । विद्युत् नियमन आयोगले गत चैतमा नै प्राधिकरणलाई उक्त व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले भने यस्तो व्यवस्था गर्दा आफ्नो वित्तीय प्रणालीलगायत पक्षमा नकारात्मक असर पर्ने बताउँदै आयोगलाई उक्त निर्देशन पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । तर, विभिन्न चरणको छलफलपछि प्राधिकरणले आयोगको निर्णय तथा निर्देशन सदर गर्दै तोकिएका आयोजनाहरूलाई यस्तो सुविधा दिने निर्णय गरेको हो । ‘आयोगको निर्देशनले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा असर पर्ने देखिएपछि यसमा पुनर्विचार गर्न आयोगसँग आग्रह गरेका थियौं । आयोगसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएपछि उक्त निर्देशन सदर भएको हो,’ पौडेलले भने, ‘तर, दुवै पक्ष (प्रवर्द्धक र प्राधिकरण) लाई फाइदा हुनेगरी निर्णय पनि भएको छ । विशेष परिस्थितिका कारण प्राधिकरणले समयमा प्रसारण लाइन बनाउन नसकेमा जरीवाना तिर्न नपर्ने निर्णय पनि भएको हो । उनका अनुसार आयोगले विशेष परिस्थितिका कारण प्रसारण लाइन बन्न नसकेमा जरीवाना तिर्नु नपर्ने व्याख्या गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले गत चैतमा १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका पुराना आयोजनाहरूले पानीको बहाव कम भएर तोकिएको भन्दा कम विद्युत् उत्पादन भएमा पेनाल्टी नतिराउने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । चैत ८ गतेसम्म सञ्चालनमा आएका आयोजनाको हकमा आयोगले यस्तो व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले हाइड्रोलोजी (पानीको बहाव) का कारणले मात्र आयोजनाहरूको विद्युत् उत्पादन प्रतिबद्धता गरिएभन्दा कम भएमा पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो । अन्य कारणबाट विद्युत् उत्पादन तोकिएभन्दा कम भएको अवस्थामा भने अपुग विद्युत्को १० प्रतिशत पेनाल्टी तिर्नुपर्नेछ । यसअघि हाइड्रोलोजीका कारण विद्युत् उत्पादन कम भएमा पनि आयोजनाहरूले विद्युत् खरीदकर्ता (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण) लाई तोकिएको मात्रामा पेनाल्टी तिर्नुपर्ने थियो । तर, अब त्यस्तो पेनाल्टी तिर्न पर्नेछैन । प्राकृतिक समस्या कारण विद्युत् उत्पादन कम हुँदा पनि पेनाल्टी तिर्नुपर्दा आयोजनाहरू रुग्ण हुने अवस्थामा पुगेका थिए । त्यसपछि प्रवर्द्धकहरूले यस मामलामा आवश्यक नीति ल्याउन आयोगसँग आग्रह गर्दै आएका थिए । आयोगले यो समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै पुराना आयोजनाहरूलाई पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । अबदेखि सम्बद्ध आयोजनाहरूले साप्ताहिक रूपमा आगामी सातामा उत्पादन हुन सक्ने विद्युत्को परिमाण प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने छ । साथै, मासिक रूपमा पनि कति विद्युत् उत्पादन हुन्छ भनेर प्राधिकरणमा विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरण र प्रवर्द्धक कम्पनीबीच आयोजनाको पूर्ण क्षमताअनुसार नै विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) भए पनि हाइड्रोलोजीका कारण त्यस बराबर विद्युत् उत्पादन हुँदैन । त्यसैले आयोजनाहरूले प्रत्येक महीना यतिसम्म विद्युत् उत्पादन हुन्छ भनेर प्राधिकरणलाई अनुमानित विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी पेश गरिएको विवरणअनुसार विद्युत् उत्पादन नभएमा पेनाल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । पहिला हिउँद प्रतिबद्धता गरिएकोमा न्यूनतम ६० प्रतिशत र वर्षात्मा ९० प्रतिशतसम्म विद्युत्् उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर, अहिले आएर त्यस्तो सीमा हटाइएको छ । अब सञ्चालनमा आउने आयोजनाले अनुमान गरिएअनुसार नै विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने र त्यसअनुसार उत्पादन नभएमा पेनाल्टी लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, आयोगको निर्णयअनुुसार आयोजनाहरूले अनुमान गरेभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरेमा प्राधिकरणबाट थप रकम पाउनेछन् । आयोजनाबाट तोकिएभन्दा बढी उत्पादन भएको विद्युत्को ५० प्रतिशतको प्रोत्साहन रकम प्राधिकरणले दिनुपर्ने गरी आयोगले नयाँ व्यवस्था गरेको थियो । त्यो पनि प्राधिकरणले सदर गरेको छ । पहिला प्रतिबद्धता गरिएभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भएमा आयोजनाले त्यसबापत केही पनि पाउने थिएनन् । तर, अब भने बढी हुने विद्युत्को ५० प्रतिशत दरमा थप रकम प्राधिकरणबाट पाउनेछन् । पीपीएमा उल्लिखित क्षमताभन्दा बढी उत्पादन हुने विद्युत्को हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन । यी सुविधा कार्यान्वयन गर्न आयोजना र प्राधिकरणबीच यसअघि भएको पीपीएको संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८