समितिले अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठक समेत नबसेर सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तिय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेको, स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीको सेवा व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाउन नचाहेको, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधान र कानुन विपरीत जथाभावी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै तत्काल त्यसलाई सच्याउन पनि सरकारलाई भनेको छ ।