थाहा खबर

कार्तिक २०८०

तीन दलका शीर्ष नेताबीच भेटवार्ता, के भयो छलफल?

काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत प्रमुख सत्तारुढ गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीच आज भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको हो। उनीहरुबीच एनसेल खरिदबिक्री प्रकरणबारे छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। मङ्गलबार साँझ पनि गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबीच सोही विषयमा छलफलमा छ

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

प्रतिनिधिसभाको अवरोध हटाउन प्रमुख दलका शीर्ष नेता छलफलमा जुटे

प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनबारे प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच भेटवार्ता सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा शनिबार बिहान कांग्रेस, माओवादी र एमालेका शीर्ष नेताबीच छलफल सुरु भएको हो ।

कान्तिपुर बैशाख २०८०

अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउने विधेयक तत्काल अघि नबढ्ने

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको चालू आधिवेशन वैशाख १५ गते अन्त्य गरेर बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारी गरिएपछि यो अधिवेशनमा उक्त विधेयक अघि नबढ्ने भएको हो । चालू अधिवेशन वैशाख १५ गते अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री, प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शीर्ष नेताबीच सोमवार सहमति भएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीका अनुसार अब यो अधिवेशनमा ती विधेयक प्रस्तुत हुने छैनन् । यसपछिको बजेट अधिवेशनमा अन्य विधेयकमा छलफल हुँदैन । त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (Commission for the Investigation of Abuse of Authority) को अनुसन्धान क्षेत्राधिकारमा निजीक्षेत्रलाई राख्न कानूनी प्रबन्ध मिलाउने प्रक्रिया तत्काल रोकिनेछ । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार सभामुख देवराज घिमिरे पनि तत्काल विवादित विधेयक अघि बढाउने पक्षमा छैनन् । निजीक्षेत्रले अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा निजीक्षेत्रलाई राख्ने प्रयासविरुद्ध लबिइङ गरिरहेको छ । ‘यो विधेयकमा प्रमुख दलको सहमति जुटाएर मात्रै संसद्मा लैजाने पक्षमा सभामुख हुनुहुन्छ । त्यसैले तत्काल अघि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन,’ सभामुख निकट स्रोतले भन्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ । ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा २ को परिभाषा खण्डमा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्थालाई सार्वजनिक संस्था भनिएको छ । यसो हुँदा निजीक्षेत्रका ती संस्थामा भ्रष्टाचारमा पनि अख्तियार (CIAA) ले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सक्छ । कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, मेडिकल कलेज, संगठित संस्थालगायतलाई अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा ल्याइनु संविधानको मर्मविपरीत हुनुका साथै यस्तो अभ्यासले निजीक्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने ठहर गर्दै उद्यमी व्यवसायी त्रस्त बनेका छन् । निजीक्षेत्रका प्रमुख संघसंस्थाले राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई भेटेर यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । सोमवार निजीक्षेत्रका प्रमुख संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI), नेपाल उद्योग परिसंघ (CNA) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (NCC) ले संयुक्त ध्यानाकर्षणपत्र मार्फत राष्ट्रिय सभाबाट पारित ती विधयेकहरूलाई प्रतिनिधिसभाले सच्याई संविधानको भावनाअनुरूप तथा निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिने गरी मात्र पारित गर्न अपिल गरेका छन् । निजीक्षेत्रको अर्को संस्था नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले पनि सोमवार छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी उक्त संशोधनप्रति असहमति जनाएको छ । संघले निजीक्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने अन्य निकाय हुँदा हुँदै अख्तियारलाई समेत त्यस्तो अधिकार दिँदा कार्यबोझले उसको प्रभावकारिता घट्ने बताएको छ । निजीक्षेत्रका काम कारबाहीलाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB), सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत दर्जनभन्दा बढी नियामक निकाय सक्रिय छन् । यस्तो हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संस्थाको दायरा निजीक्षेत्रको नियमनसम्म बढाउँदा यसले निजीक्षेत्रको काम प्रभावित हुने मात्र नभई देशको समग्र आर्थिक विकास तथा विस्तारमा प्रतिकूल असर पर्ने ती संस्थाहरूको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

तीन दलका शीर्ष नेता छलफलमा

प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समसामयिक विषयमा भएको छलफल

HamraKura चैत्र २०७९

सिंहदरबारमा एमसीसीबारे प्रचण्ड, माधव र झलनाथबीच छलफल

बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसीबारे सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुनुअघि सत्तारुढ दुई दलका शीर्ष नेता छलफलमा जुटेका छन् । एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेका सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताबीच सिंहदरबारमा छलफल भएको हो ।नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’,नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र समाजवादीकै सम्मानित नेता झलनाथ खनाल सह

Ratopati माघ २०७८