अर्थव्यवस्था र सरकारको वित्तीय नीति एक अर्कामा अन्तर्सम्बन्धित विषय हुन् । मुलुकको सार्वजनिक वित्तको विश्लेषणका सही नतिजाहरूलाई समुचित उपयोग गर्दै सरकारले आय र खर्चको व्यवस्थापन सन्तुलन गर्न सकेमा सरकारी नीतिको प्रभावकारिता स्वत: वृद्धि हुन्छ । सार्वजनिक वित्त अन्तर्गत अर्थतन्त्र र अर्थराजनीति हुँदै त्यसको भूमिका र प्रभावका विषयहरू समेत समावेश हुन्छन् । सार्वजनिक वित्तले सरकारको स्रोत र खर्चको व्यवस्थापन एवं त्यसको परिचालनका विषयमा सन्तुलित अभ्यास पनि गर्दछ । त्यसैगरी वित्त व्यवस्थापनको कार्यमा वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, आय तथा सम्पत्तिको वितरण, पूँजीको निर्माण, मूल्यवृद्धि एवं मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिदरका विषयहरू समेत केन्द्रित हुन्छ । उल्लिखित समग्र विषयहरू आफैमा राजस्व परिचालन, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी विनियोजन हुँदै आर्थिक स्थायित्वसँग समेत अन्तर्सम्बन्धित हुन्छ । यसको अर्थ सार्वजनिक वित्त नीतिले सार्वजनिक वस्तुको आपूर्ति, सम्पत्ति तथा आयको वितरण, लगानीको विस्तार एवं संकुचन, उपभोगको अवस्थाको विषयलाई समेत प्रभावित पार्ने भएकाले यसको सन्तुलित अभ्यास अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि सधैं आवश्यक हुन्छ । पछिल्लो समय सरकारले स्रोत प्राप्तिलाई समुचित र लक्ष्यअनुरूप बनाउन सकेकाले बजेट हुँदै समग्र खर्च प्रणाली र त्यसको व्यवस्थापनमा फेरबदल गर्नुपरेको परिस्थिति छ । यसको अर्थ सार्वजनिक वित्तलाई अवस्था र परिस्थिति अनुकूल सबै अन्तर्सम्बन्धित विषयमा समेत सन्तुलित हुने गरी अभ्यास गर्नु आवश्यक छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले वैधानिक क्षेत्राधिकारभित्र रहेर स्रोत र खर्चको परिचालन गर्न सक्दछन् । तर, स्रोत व्यवस्थापनमा प्रदेश वा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार सीमित छ ।
नेपालको संविधानले मूलत: सार्वजनिक वित्तको सम्बन्धमा समेत आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुरूप संसदले राजस्व, विनियोजन अथवा खर्च र ऋण व्यवस्थापन र आर्थिक कार्यप्रणाली व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानूनको तर्जुमा गर्दछ । सामान्यतया सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले आयव्ययको अनुमानसहितको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्दछन् । त्यसको कार्यान्वयनका लागि आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन, राष्ट्र ऋण तथा जमानत एवं पेश्की खर्च आदि संसद्मा प्रस्तुत गर्दछन् । यस अर्थमा सरकारले सार्वजनिक वित्तको अभ्यासलाई कानूनको रूपमा अवलम्बन गरेको हुन्छ । तसर्थ सार्वजनिक वित्तका साधनको परिचालन र प्रयोग एवं व्यवस्थापन कानूनको परिधिभित्र रहेर गरिन्छ । सरकारले स्रोतको आधारलाई विस्तार गर्न लगानी र उत्पादनको कार्यलाई प्रोत्साहित गर्छ र साधनको समुचित वितरण गर्छ । सँगै, खर्चको व्यवस्थापनतर्फ नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय सेवा, सामाजिक न्याय र नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन भएको अनुभूति गराउने ध्येयले समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई यथोचित रहने गरी वित्तीय परिचालन गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाल सरकारले संघीय सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि समेत आवश्यक स्रोत एवं वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले वैधानिक क्षेत्राधिकारभित्र रहेर स्रोत र खर्चको परिचालन गर्न सक्दछन् । तर, स्रोत व्यवस्थापनमा प्रदेश वा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार सीमित छ । यस पृष्ठभूमिमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका लागि समेत वित्तीय हस्तान्तरण, ऋण वा अनुदान स्वीकृति एवं अन्य माध्यमबाट वित्तीय साधन परिपूर्ति गर्ने ध्येय राख्दछ । वित्तीय संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै आर्थिक वृद्धिदरलाई समेत दिगो, समावेशी र फराकिलो हुने गरी सरकारले सार्वजनिक वित्तको अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ सरकारले समग्र नीति तथा वित्त प्रणालीलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी, समन्यायिक र लगानीमैत्री बनाउँदै स्रोत परिचालन र खर्चको व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउनु आवश्यक छ । सार्वजनिक वित्तको अभ्यासमा समेत आ–आफ्नो तर्फबाट तीनै तहका सरकारहरूले स्रोत परिचालन र खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने भएकाले वित्तीय सन्तुलनको अभ्यासलाई समेत सबै तहका सरकारले समन्वयात्मक ढंगले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राजस्वको व्यवस्थापनतर्फ अहिलेको मूल समस्या यसको परिचालन राज्यको उत्पादन प्रणालीसँग आबद्ध नहुनु हो । उत्पादनका नयाँ क्षेत्रहरूको अन्वेषणसँगै सरकारले उत्पादनका क्षेत्रमा सबैलाई आकर्षित गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ । उत्पादनको वृद्धिले अर्थतन्त्रको आकारसँगै आर्थिक वृद्धिदर र स्रोतको क्षमतामा समेत विस्तार हुन्छ । सन्तुलित रूपमा राजस्वको परिचालन उत्पादनसँग जोडिएपछि नागरिकहरूले समेत क्षमता अनुसार योगदान गर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । राजस्वको व्यवस्थापन र प्रणालीलाई समन्यायिक बनाउँदै लैजाने अवस्थाले सुशासनमा समेत योगदान पुर्याउँदछ । यस अर्थमा सरकारले सार्वजनिक वित्तलाई स्वव्यवस्थित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सक्दछ । यसअन्तर्गत वित्तीय व्यवस्थापन, पूँजीनिर्माण, लगानी वा उत्पादनमा पर्ने बाह्य प्रभाव समेत स्वचालित प्रकारले प्रभावविहीन बन्दछ । यस अर्थमा सरकारले स्रोतको परिचालनका विषयमा नीतिगत स्थिरता, उद्देश्यहरूमा स्पष्टता एवं विधि र पद्धतिलाई वैज्ञानिक बनाउनु पर्दछ । स्रोत परिचालनको विषय देशको नीति, संरचनागत व्यवस्था र तिनको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा निर्भर रहने भएकाले नीतिगत तथा व्यवस्थापनको पक्षलाई पनि सापेक्ष बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक वित्तको अभ्यासमा धेरै बेथितिहरू भित्रिएका छन् जसका कारण स्रोतको परिचालन र खर्चको दायित्वलाई समेत जिम्मेवारी नलिने परिस्थिति बनेको छ । सबै तहका सरकारले स्रोतको प्राप्तिलाई समुचित र लक्ष्यअनुरूप बनाउन सकेको देखिँदैन । त्यसैगरी खर्चतर्फ समेत परिणाम प्राप्त हुने गरी उत्तरदायित्व नलिने अवस्थाले पूँजीगत खर्चको प्रगति वर्षैपिच्छे खस्कँदै गएको छ । बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई समेत हलुका ढंगले लिने अवस्थाले कार्यान्वयन तहमा जिम्मेवारी र जवाफदेही शून्यको स्थिति निर्माण भइरहेको छ । कार्यान्वयन तहमा समेत बजेट सिधै माथिबाट तोकेर पठाउने र आफै परोक्ष सीमा तोक्ने कार्यमा संलग्न हुने परिस्थितिले बजेटको प्रभावकारिता खस्कँदै गएको हो । यसको सबैभन्दा ठूलो असर बहुवर्षीय कार्यक्रम तथा परियोजनाहरूमा परेको छ, जहाँ आवश्यक बजेट कति हो वा खर्च क्षमता कति हो भन्ने विषयको हेक्का भइरहेको देखिँदैन । बजेटले प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने सर्वमान्य मान्यतालाई बेवास्ता गरिरहेको परिस्थिति छ । पछिल्लो समय सबै तहका सरकारको सार्वजनिक वित्तमाथिको गैरजिम्मेवार अभ्यासले स्रोत प्राप्तिलाई समुचित र लक्ष्य अनुरूप बनाउन सकेको देखिँदैन । त्यससँगै खर्च प्रणाली र त्यसको व्यवस्थापनमा समेत जटिलता झन् झन् थपिँदै गएको छ ।
सार्वजनिक वित्तको अभ्यासलाई समयसापेक्ष परिष्कृत बनाउन नसक्दा त्यसको असर बिस्तारै वित्तीय हुँदै मौद्रिक क्षेत्रमा समेत पर्दछ । बजेट समयमा खर्च नहुने पद्धतिले पूँजीको उत्सर्जन र प्रवाहलाई निस्तेज पारेको हुन्छ । नयाँ पूँजीको निर्माण र पूँजीको गतिशीलता अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थायित्वका आवश्यक तत्त्वहरू हुन् । आवश्यक मात्रामा खर्च नहुने प्रक्रियाले वित्तीय क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि हुँदै ब्याजदर र तरलतालाई समेत प्रभावित पारिरहेको छ । सार्वजनिक वित्तको यो समस्याले वित्तीय क्षेत्रलाई समेत गाँजेको धेरै समय भएकाले वित्तीय क्षेत्रमा तरलता व्यवस्थापनमा कठिन भइरहेको छ । तसर्थ सरकारले सार्वजनिक वित्तको अभ्यासलाई सन्तुलन बनाउन नसकेको अवस्थामा स्थायी रूपले वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत प्रयास वा उपकरण सार्थक हुन सक्दैन । यस अर्थमा सार्वजनिक वित्तको ठूलो प्रभाव मौद्रिक क्षेत्रमा समेत पर्ने भएकाले सरकार संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । बजेट खर्च यथेष्ट बढ्न सकेको अवस्था थियो भने उपभोग खर्चले मुद्राको अवस्थालाई जस्तो दबाब दिए पनि त्यो क्षणिक वा अल्पकालीन समस्याको रूपमा देखिन्थ्यो । यसर्थ वित्तीय स्रोतको प्राप्ति वा मौद्रिक बचतमा देखिएको समस्या निराकरणका लागि समेत सरकारले सार्वजनिक वित्तको अभ्यासलाई सन्तुलित बनाउनु आवश्यक छ ।
लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
