रावा इनर्जी र मोदी इनर्जीको आईपीओ सूचीकृत, कति पाए ओपन रेञ्ज ?

आईपीओ अनुमति माग्नेमा झन्डै आधा जलविद्युत् कम्पनी

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा साधारण शेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) को स्वीकृति माग्दै आवेदन दिने कम्पनीको संख्या २७ छ । तीमध्ये ४४ प्रतिशत (१२ ओटा) कम्पनी जलविद्युत् क्षेत्रका छन् । पाइपलाइनमा रहेका १२ जलविद्युत् कम्पनीमध्ये १० ओटाको उत्पादन क्षमता २० मेगावाटभन्दा कम छ । अहिले थोरै उत्पादन क्षमता भएका जलविद्युत् कम्पनीहरूले आईपीओ निष्कासन गर्ने क्रम बढेको छ । सेबोनमा आईपीओ अनुमतिका लागि आवेदन दिएको माण्डु हाइड्रोपावरको उत्पादन क्षमता २२ मेगावाट र मोदी इनर्जीको २० मेगावाट छ । यस्तै कुथेली बुखारी स्मल हाइड्रोपावरको शून्य दशमलव ९९८, अपर स्याङ्जा हाइड्रोपावरको २ दशमलव ४, रावा इनर्जी डेभलपमेन्टको ३, अपर लोहोर हाइड्रोपावरको ४, भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्टको ४ दशमलव ५, चिरखुवा हाइड्रोपावरको ४ दशमलव ७ र मनकामना इन्जिनीयरिङ हाइड्रोपावरको ५ मेगावाट उत्पादन क्षमता छ । त्यसैगरी थ्री स्टार हाइड्रोपावरको ७ दशमलव १५१, मिड सोलु हाइड्रोपावरको ९ दशमलव ५ र माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत्को १४ दशमलव ३ मेगावाट उत्पादन क्षमता छ । गत पुस मसान्तसम्मको देशको वित्तीय तथा आर्थिक स्थितिसम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीमध्ये २५ दशमलव ३० प्रतिशत (६३ ओटा) जलविद्युत्का छन् । नेपालमा अहिले सयौंको संख्यामा जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । जलविद्युत् कम्पनीहरूले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन आईपीओ निष्कासन गर्ने गरेकाले निकट भविष्यमा नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमा ठूलो अंश जलविद्युत्को हुने देखिन्छ । शेयरबजारका जानकारहरू बजारमा सीमित क्षेत्रका कम्पनीहरूको अंश बढी हुँदा समग्र बजार विकास र विस्तारमा प्रभाव पर्ने बताउँछन् । अहिले नेपालमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा झन्डै ६० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र बीमाको छ । त्यसैले अहिले बैंक, वित्तीय र बीमाक्षेत्रमा नीतिगत परिवर्तन हुँदा समग्र बजार प्रभावित हुने जानकारहरूको दाबी छ । बजारका जानकार तथा स्वतन्त्र पूँजी बजार संघका अध्यक्ष रोहन कार्की जलविद्युत् कम्पनीका प्रमोटरहरूले लकइन पिरियड सकिएपछि आफूसँग भएको शेयर बेची बजारबाट पैसा निकालेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने ट्रेन्ड बढेको बताउँछन् । धेरैभन्दा धेरै जलविद्युत् कम्पनी निर्माण हुनु समग्र राष्ट्रका लागि राम्रो भए पनि सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीका कारण बजारबाट पैसा बाहिरिने गरेको कार्कीको दाबी छ । यस्तो प्रवृत्तिले बजारमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कार्कीको भनाइ छ । ‘अहिले ठूलो संख्यामा जलविद्युत् कम्पनीहरू आईपीओको तयारीमा रहेकाले निकट भविष्यमै बजारमा यिनैको वर्चस्व हुने देखिन्छ । बजारमा सीमित क्षेत्रका कम्पनीको अंश बढी हुँदा समग्र पूँजी बजार विकास र विस्तारमा नै प्रभाव पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बजार विकास र विस्तारका लागि वास्तविक, उत्पादनमूलक, व्यापारिकलगायत विविध क्षेत्रका कम्पनी आउन आवश्यक छ ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठ पनि बजार विकास र विस्तारका लागि विविध क्षेत्रका कम्पनी आउनु आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘बजारको ठूलो अंश सीमित क्षेत्रका कम्पनीको मात्र हुँदा बजार विकास र विस्तारमा प्रभाव पर्छ । त्यसैले बजारमा विविध क्षेत्रका कम्पनी आउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘विविध क्षेत्रका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा प्रोत्साहित गर्न बोर्डले बुक बिल्डिङ र एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउनेलगायत काम अघि बढाएको छ ।’ एसएमई प्लेटफर्मको नियमावली अहिले बोर्डमा अन्तिम चरणमा रहेको र उक्त नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न बोर्डले बुक बिल्डिङ प्रक्रिया पनि अघि बढाएको हो । निजीक्षेत्रका कम्पनीहरूलाई आईपीओ निष्कासन गरी पब्लिक कम्पनीमा आउन कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भनेर बोर्डले अहिले मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । श्रेष्ठका अनुसार सोमवार बोर्डको टोली र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच यस विषयमा छलफल भएको छ ।