जेठ १८ काठमाडौं । भू- उपयोग नियमावली २०७९ स्वीकृत भएसँगै कार्यन्वयनमा आएको छ । भू- उपयोग ऐन २०७६ भदौ ६ गते जारी भएको थियो ।
भूमिलाई विभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा बर्गीकरण गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भू- उपयोग योजना तर्जुमा गर्ने, भू- उपयोग बर्गीकरण र योजना अनुसार भूमिको उपयोग गर्ने, उपयोगको आधारमा भूमिकर निर्धारण गर्ने भन्दै सरकारले यो ऐन जारी गरेको थियो ।
यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र समुचित उपयोगमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने, गाँउ बस्ती र आवासक्षेत्रलाई सुरक्षित, जोखिम रहित र व्यवस्थित तुल्याउन जस्ता योजना ऐन मार्फत अगाडी सारिएको थियो ।
योजनाबद्ध शहरी विकासलाई बढावा दिने, सुरक्षित र सुबिधासम्पन्न औद्योगिक र व्यवसायिक क्षेत्रहरूको विकास गर्ने, बन वातावरणको संरक्षण र विकास सुनिश्चित गर्ने, जलवायु परिवर्तनका असरले गर्दा निम्तिने बिभिन्न किसिमका बिपद जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न जस्ता कार्यक्रम ऐनले समेटेको छ । वातावरण र बिकास बीच सन्तुलन कायम गर्ने लगायत गतिविधिहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऐन २०७६ मा नै लागू भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि भू- उपयोग नियमावली लागू भइसकेको थिएन । मन्त्रालयले २०७७ वैशाख २९ गते नै भू- उपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो। लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषदमा रहेर पुनः मन्त्रालयमा फर्किएको थियो।
नियमावलीको अभावमा भू- उपयोग ऐनका उल्लिखित व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिनाई भइरहेको थियो । मन्त्रालयले मस्यौदालाई परिमार्जन गरी ०७८ माघ ६ गते पुनः मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो । यो ऐनको यहि जेठ ९ गते नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको हो ।
नियमावली पारित भए पछि अब भू- उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताकासाथ सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको छ । अब मन्त्रालयले निर्देशिका, कार्यबिधीहरू तयार गर्नेछ र यस कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो ।
