सर्वोच्च अदालतलाई धारा १२८ (२) ले धारा १३३ (२) मार्फत धारा १७ (२) (क) समेतको व्याख्या गर्ने अधिकार दिए पनि मौलिक हक नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिएको होइन । विचार होस् धारा ४६ जुन धाराले रिट निवेदकलाई सर्वोच्च अदालत जाने अधिकार दियो र धारा १३३ (२) जुन धाराले सर्वोच्च अदालतलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको व्याख्या गरी परमादेशलगायत आदेश जारी गर्ने अधिकार दिइयो