ओलीका तीन वर्षः न लगानी वातावरण न आर्थिक विकास

अर्थतन्त्रमाथि संकटको बादल : निकास कसरी ?

देशले करीब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पाएपछि सुशासन र विकासले जुन स्तरको गति समात्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अपेक्षालाई अहिले देखिएका अर्थतन्त्रका परिदृश्यले चुनौती दिइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रथम चौमासिक अवधिको आर्थिक सूचकले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको देखाएको हो । विश्व अर्थतन्त्रलाई अक्रान्त पारेको कोरोना महामारीले करीब डेढ वर्ष थला परेको अर्थतन्त्रले गति समात्ने अपेक्षा गरिएकै बेलामा राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले दिएको संकेतले गम्भीर अर्थ राख्छ । अर्थतन्त्र उत्थानका लागि उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनमा एकोहोरिनुपर्छ । मूल्यअभिवृद्धि र तुलनात्मक लाभका उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय कच्चा पदार्थका आधारित उत्पादन बढाएर लागत न्यूनीकरण गरिनुपर्छ । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने सन्दर्भमा सरकारी उदासीनता र फितलो व्यवस्थापनका कारण अर्थतन्त्रका आयामहरू संकटतर्फ धकेलिएकोमा विवाद आवश्यक छैन । जनताले स्पष्ट र बलियो जनादेशसहितको सरकार निर्माणको आधार बनाइदिएर पनि राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक किचलो र दाउपेचका कारण राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहनु र दलीय ध्यान सुशासनको सट्टा नेतृत्वको स्वार्थमा धकेलिँदा अर्थतन्त्रका सरोकार कचल्टिने वातावरण बनेको हो । विकासले लय पक्रिने विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । सुशासन र समृद्धि राजनीतिको वास्तविक एजेन्डा हुन छोडेको छ । सत्तागमनमात्रै राजनीतिको एकल ध्याउन्न हुँदा आर्थिक विकास र यसका सूचकहरू बलियो हुने प्रश्नै भएन । राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रिय बचत निरन्तर कमजोर बनिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महीनालाई आधार बनाएर राष्ट्र बैंकले तयार पारेको तथ्यांकले देशको शोधनान्तर अवस्था, मुद्रास्फीति, विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी मुद्रोको सञ्चय, वैदेशिक व्यापारजस्ता अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गएको देखाएको छ । यस्ता सूचकहरूले अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख भएकोमात्र देखाएको छैन, राज्य सञ्चालकहरूलाई सचेत पनि गराएको छ । विदेशबाट आउने विप्रेषण र निर्यातबाट हुने आम्दनीको तुलनामा आयातमा बाहिरिने रकम बढी हुँदा शोधनान्तर घाटा उच्च दरमा बढेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो चौमासिक अवधिको तुलनामा यो वर्षको समीक्षा अवधिका यस्तो घाटा उल्लेख्य देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिमा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँले नाफामा रहेको शोधनान्तर अहिले १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँले घाटामा जानु भनेको आय र खर्चका व्यापक असन्तुलन हो । गतवर्ष कोरोना महामारीका कारण बजार र मागमा आएको मन्दी कारण बचत उच्च भएको पनि हुन सक्छ । यो वर्ष व्यापार बढ्दा उत्पन्न उपभोगका कारण पनि यो असन्तुलन हुन सक्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महीनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा चालू वर्षको यो अवधिमा १२ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । यसले ७.२ महीनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । कुनै समय हामीकहाँ १३÷१४ महीनासम्मको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले नै प्रकाशित गर्दै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महीनामा चालू खाता १९ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेकोमा यो आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा पुगेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दा अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाको आयातमा कठिनाइ त हुन्छ नै, यसले समग्र अर्थतन्त्रको पद्धतिमै आघात पुर्‍याउँछ । वैदेशिक राजगारीले उपभोगलाई बढावा दिए पनि घाटा पूर्ति गर्दै आएको थियो । यसमा पनि नकारात्मक तथ्य बाहिर आएको छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि निकै घटेको छ । ७ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेर यो आय ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यो १२ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको थियो । गैरवित्तीय माध्यम (हुन्डी)बाट रकम आउन थालेको अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । यस्तो उपाय विप्रेषण आयमा मात्र होइन, वैध आयातमा पनि हुन्डी कारोबारका बाध्यता सरकारी नीतिकै कारण उत्पन्न भएको छ । अव्यावहारिक भन्सार मूल्यांकन प्रणालीका कारण व्यापारीहरूलाई हुन्डीको सहारा लिनुपरेको स्वयम् व्यवसायीले बताउने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार ४ महीनामा ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको बस्तु आयात हुँदा निर्यात ८२ अर्ब रुपैयाँको मात्र भएको छ । वैदेशिक व्यापारघाटा ५६ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित भएको छ । अर्थतन्त्रका यस्ता नकारात्मक सूचकहरूको समुचित व्यवस्थापनमा सरकारको चरम उदासीनता छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकायले तयार पारेका तथ्यांक र अध्ययनका निष्कर्षको सार्वजनिकीकरण केवल कर्मकाण्डजस्ता मात्र लाग्न थालेको छ । यस्ता अध्ययनको सारलाई सरकारले योजना र नीति निर्माणका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । यसमा आशलाग्दो काम अहिलेसम्म देख्न पाइएको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले यो अवधिमा वैदेशिक लगानीमा सुधार आएको देखाएको छ । यसलाई सकारात्मक मानिए पनि अहिले सतहमा देखिएको तरलता संकट र उद्यमी व्यापारीको मनोविज्ञानलाई हेर्दा उत्साहको निरन्तरतामा ढुक्क हुन सकिने अवस्था छैन । लगानी वातावरण र लगानी तथा सम्पत्तिको स्वतन्त्रतासम्बन्धी सूचक हामीकहाँ उत्साह प्रदान गर्ने खालका छैनन् । पूँजी, श्रम, पारवहन, ऊर्जाजस्ता उत्पादनका आधारभूत पक्षको उपलब्धता भरपर्दो र सहज हुन सकेको छैन । कर तथा राजस्व, भन्सार नीतिमा विरोधाभासको कमी छैन । व्यवसायको शुरुआतदेखि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, पूँजीको प्रबन्ध र महँगो लागत, महँगो र न्यून गुणस्तरीय ऊर्जा, कर भुक्तानीको झन्झटिलो प्रक्रिया र अधिक समयलाई व्यावसायिक वातावरणको अवरोधको रूपमा छन् । स्वदेशकै लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बेलामा बाहिरका केही लगानी बढ्दैमा उत्साहित भइहाल्नु पनि अति उत्साह हुन सक्छ । तर, लगानी वातारणका क्षेत्रमा पनि पर्याप्तै सुधारका काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले सतहमा देखिएको तरलता संकटले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको स्पष्ट पारिरहेको छ । यसले व्यवस्थापन सही हुन नसकेकोलाई नै संकेत गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतसँगै नकारात्मक सूचकहरूको शृंखला नै शुरू भएको छ । निर्यातको तुलनामा आयात अधिक, आयात धान्ने क्षमता न्यून हुँदै जानु अर्थतन्त्रका निम्ति अवश्य पनि राम्रो संकेत होइन । अर्थतन्त्र उत्थानका लागि उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनमा एकोहोरिनुपर्छ । मूल्यअभिवृद्धि र तुलनात्मक लाभका उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय कच्चा पदार्थका आधारित उत्पादन बढाएर लागत न्यूनीकरण गरिनुपर्छ । राजनीतिक तहबाट लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना, व्यापारघाटा सन्तुलन, राष्ट्रिय आयको अभिवृद्धिका गफ निकै सुनिएको छ । आर्थिक अवयवको परिदृश्य भने जताततै नकारात्मकमात्र प्रतीत हुन्छ । सरकार सञ्चालनमा रहेको र विपक्षी राजनीति सत्ता र शक्तिमा एकचित्त भएको छ । यसले अर्थतन्त्र उत्थानको विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेन । फलस्वरूप आर्थिक सूचकहरूले संकटलाई संकेत गरिरहेका छन् । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।