विधिको शासनको सुनिश्चिततामा प्रधानन्यायाधीशको प्रतिबद्धता

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको शासनको सुनिश्चितता गर्दै सहज पहुँचयुक्त न्याय प्रणालीको स्थापना र विकासमा आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । कानून दिवस, २०७८ का अवसरमा आइतबार शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले यस दिवसले न्याय, समानता र विधिको शासनको प्रत्याभूतिका लागि क्रियाशील रहन सबैमा थप हौसला र …

सम्बन्धित सामग्री

सरकार गिज्याउने घोषणा

सरकारले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा अनिवार्य जान्छन् भन्ने मानिन्छ । अन्य देशमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले कुनै कुरा भाषणमै बताए पनि त्यो सरकारी कार्यक्रम मानिन्छ र त्यो लागू हुन्छ । तर, नेपालमा भने सरकारले दिनप्रतिदिन विश्वास गुमाउँदै गएको छ किनभने उसले घोषणा गर्छ तर कार्यान्वयनको पाटोचाहिँ बिर्सन्छ । सरकारका धेरै घोषणाको अवस्था हेर्ने हो भने तिनले सरकारलाई नै गिज्याइरहेको भान हुन्छ ।  सरकारकै घोषणालाई हेरेर निजीक्षेत्रले लगानी गर्छ । यो विश्वभरि नै प्रचलित अवधारणा हो । नेपालमा पनि सरकारले बनाउने नीति र ल्याउने कार्यक्रमका आधारमा निजीक्षेत्रले लगानी रणनीति तय गर्छ । तर, सरकारका घोषणा कार्यान्वयनमा नजाँदा कैंयौंको लगानी खेर गएको छ । यसरी सरकारले सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई धोका दिएको छ । यस्तो परिपाटीले राज्यप्रति नै अविश्वास पैदा हुने र त्यसले मुलुकमा गम्भीर असर निम्त्याउने सम्भावना हुन्छ ।  पहिलो त संविधानमै लेखिएका कुरा विवादित छन् । संविधानमा सबै कुरा अटाउने लोभले राज्यले गर्न नसक्ने कुरा राखिएका छन् । संविधानमै लेखिएको कुरा सरकार आफैले कार्यान्वयन नगर्दा सरकार कानून पालना गर्दैन भन्ने सन्देश जान्छ । उदाहरणका लागि संविधानमा कक्षा १२ सम्म शिक्षा निःशुल्क हुने भनिएको छ तर सरकारको सामथ्र्यले यसो गर्न अझै कैयौं वर्ष लाग्छ । पछिका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको भन्ने जवाफ संविधान निर्माणमा संलग्नहरूको पाइन्छ तर यसका लागि क्रमशः भनेर मात्र लेखिदिएको भए पनि शंका कम हुन जान्थ्यो । सरकारले गरेका घोषणा उसले पालना नगरेको मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतले पैmसला पालना नगरेकोमा खबरदारी गर्दासमेत कार्यान्वयनतर्फ लागेको देखिँदैन । यसले कानूनी राज्यको मान्यतालाई समेत लत्याएको देखिन्छ । सरकारले कृषिबीमामा किसानलाई अनुदान दिने नीति ल्यायो । त्यसअनुसार बीमा कम्पनीहरूले बीमा गरिदिए पनि अहिले अनुदानको रकम दिने बेलामा सरकार सरक्क पन्छिएको छ । त्यसले गर्दा बीमा कम्पनीहरू समस्यामा परेका छन् । उनीहरूले बीमा कार्यक्रम नै स्थगित गरेका छन् । सरकारले घोषणा गरेअनुसार आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा बीमा व्यवसायप्रति नै सर्वसाधारणमा नकारात्मक धारणा पैदा हुने सम्भावना बढेको देखिन्छ । यति मात्र नभई सरकारको यस्तो व्यवहारले कृषिक्षेत्रमा लगानी घट्ने सम्भावना देखिएको छ । बीमा कम्पनीहरू कृषि तथा पशुपक्षी बीमा नगरेसम्म बैंकहरू कर्जा नै दिँदैनन् । बैंकहरूले कर्जा नदिएपछि कृषि कसरी फस्टाउन सक्छ ? त्यस्तै निर्यातमा अनुदान दिने नीति छ तर निर्यातकर्ताले वर्षौंसम्म पनि अनुदान नपाउँदा सरकारी कार्यक्रमप्रति अविश्वास गरी अनुदानका लागि कतिपयले निवेदनसमेत नदिएको अवस्था छ । सरकारले घोषणा गरे पनि सम्झौताअनुसार कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि आफ्नो भागको रकम उपलब्ध नगराउँदा बीमितले दाबीभुक्तानी पाउने आश नै मारिसकेका छन् । प्लास्टिक प्रतिबन्धमा पनि यस्तै भएको छ । सरकारले २० एमएमभन्दा थोरैको प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाए पनि बजारमा त्यसको प्रयोग भएकै देखिन्छ ।  सरकार भनेको स्थिर हुन्छ र यो निरन्तर चलिरहन्छ । सरकारको नेतृत्व फेरिन्छ त्यो अलग कुरा हो तर राज्यले घोषणा गरेपछि सरकार फेरियो भन्न पाइँदैन । त्यो घोषणा पूरा गर्नैपर्छ ।  यस्तै अवस्था मर्जर र प्राप्तिमा गएका कम्पनीहरूको हकमा पनि देखिन्छ । सरकारी घोषणाअनुसार उनीहरू विगतमा मर्जरमा गए । तिनले केही सुविधा पाए तर अहिले आएर भूतप्रभावी कानून नबन्ने विश्वव्यापी मान्यताविपरीत मर्जरमा भएको ‘बार्गेन गेन’मा कर उठाउन खोजिरहेको छ । यो भनेको त राज्यले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु हो । लोकतान्त्रिक शासनको मूल आत्मा भनेको कानून र विधिको शासन हो । यस्तो शासनमा सरकार फेरिएपछि भूतप्रभावी कानून ल्याउनु भनेको कानूनी राज्यको उपहास गर्नु हो । अहिले सरकारले यस्तै उपहास गरेको छ । आफ्नै घोषणाले गिज्याउने गरी सरकार अघि बढेको देखिन्छ जुन गलत हो ।

लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन राजनीतिक इमान्दारी अपरिहार्य : पूर्वराष्ट्रपति यादव

काठमाडौँ- पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन विधिको शासन र राजनीतिक मूल्यमान्यताको असल अभ्यासलाई स्थापित गर्न जरुरी भएको बताएका छन् ।  शैलजा आचार्य आदर्श समाजले सोमबार आयोजना गरेको ‘शैलजा आचार्यको प्रेरणा र सान्दर्भिकता : भ्रष्टाचार विरोधी हाम्रो प्रतिबद्धता’ विषयक अन्तरक्रि...

लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन राजनीतिक इमान्दारी अपरिहार्य : पूर्वराष्ट्रपति यादव

काठमाडौँ- पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन विधिको शासन र राजनीतिक मूल्यमान्यताको असल अभ्यासलाई स्थापित गर्न जरुरी भएको बताएका छन् ।  शैलजा आचार्य आदर्श समाजले सोमबार आयोजना गरेको ‘शैलजा आचार्यको प्रेरणा र सान्दर्भिकता : भ्रष्टाचार विरोधी हाम्रो प्रतिबद्धता’ विषयक अन्तरक्रि...

खल्तीबाट न्यायाधीश नियुक्त हुन दिँदैनौं : कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की

कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपककुकार कार्कीले पारदर्शी रुपमा न्यायाधीश नियुक्ति  गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।  कानुन दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनद्वारा आयोजित ‘विधिको शासन र यसका चुनौती’ बिषयक गोष्ठीमा...

यस्तो छ सिर्जनाको सात ‘स’ को सङ्कल्प

नेपाली काँग्रेसबाट काठमाडौँ महानगरमा मेयर पदकी उम्मेदवार सिर्जना सिंहले सङ्कल्प पत्र सार्वजनिक गरेकी छन् । ‘सिर्जना सिंहका सात ‘स’ को सङ्कल्प’ नाम दिइएको पत्रमा उनले सेवा सुशासन, स्वास्थ्य शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छ र सफा सहर दिगो पर्यावरण, सहरी सुरक्षा, संस्कृति, सम्पदा र सभ्यता, सबल र समावेशी पूर्वाधार तथा स्वावलम्बी महिला, सबल युवा, सिर्जनाशील महानगरवासी जस्ता सातवटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी हुन् ।उनले आफ्नो सङ्कल्पमा महानगरलाई विधिको शासन, नियम, कानुनभित्र रही

‘मानवअधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाका दोषीलाई आममाफी हुँदैन’

मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाका दोषीलाई आममाफी नहुने स्पष्ट गर्दै नेपालले द्वन्द्वकालका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाको आयोग र सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रका माध्यमबाट अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ ।        मङ्गलबार जेनेभामा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को ४६ औँ उच्चस्तरीय बैठकलाई अप्रत्यक्षरुपमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विकासको अधिकारसहित मानवअधिकार संरक्षण एवं प्रवद्र्धनमा नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै मन्त्री ज्ञवालीले सार्वभौमिकता, अविभाज्यता, परस्पर निर्भरता र सम्बद्धतामा जोड दिनुभयो ।          विश्वव्यापीरुपमा स्वीकार्य मानवअधिकारका मान्यता र सिद्धान्तलाई नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको सुनाउँदै उहाँले समानता, विभेदरहित, न्याय, विधिको शासन तथा समाजका कमजोर वर्गको संरक्षणका निम्ति विशेष उपाय अपनाइको जानकारी दिनुभयो ।

मानवअधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाका दोषीलाई आममाफी नहुने

काठमाडौँ । मानवअधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाका दोषीलाई आममाफी नहुने स्पष्ट गर्दै नेपालले द्वन्द्वकालका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाको आयोग र सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रका माध्यमबाट अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ । मङ्गलबार जेनेभामा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को ४६ औँ उच्चस्तरीय बैठकलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विकासको अधिकारसहित मानवअधिकार संरक्षण एवम् प्रवद्र्धनमा नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै मन्त्री ज्ञवालीले सार्वभौमिकता, अविभाज्यता, परस्पर निर्भरता र सम्बद्धतामा जोड दिनुभयो । विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य मानवअधिकारका मान्यता र सिद्धान्तलाई नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको सुनाउँदै उहाँले समानता, विभेदरहित, न्याय, विधिको शासन तथा समाजका कमजोर वर्गको संरक्षणका निम्ति विशेष उपाय अपनाइको जानकारी दिनुभयो । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ तिनलाई नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय विकास योजनामा समावेश गरेको जानकारी दिँदै उहाँले नारी सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता, बालमजदुरी र बालविवाहको अन्त्य, किशोरी तथा महिला तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसहित सबै किसिमका मानवअधिकारको रक्षा गर्न नेपाल दृढ रहेका बताउनुभयो । मानवअधिकार प्रवद्र्धनमा मानवअधिकार प्रतिरक्षक, नागरिक समाज, सञ्चार जगत्लगायत सबैको महत्वपूर्ण भूमिका हुने चर्चा गर्दै परराष्ट्रमन्त्रीले महिलासहित आप्रवासी कामदारलाई निजको देश, गन्तव्य राष्ट्रसम्म पुग्न बाटोमा प्रयो हुने मुलुक तथा गन्तव्य देशले पनि मानव बेचबिखन हुन नदिन उनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले आज जनाएको छ ।