काठमाडौँ- नेपालले २०७२ मा संविधान जारी गर्दै सङ्घीय शासन प्रणाली अङ्गीकार गरेपछि राज्यका तीनवटै तहलाई स्पष्ट कार्यक्षेत्र र बजेटरी उत्तरदायित्व बाँडफाँट भएको अवस्था छ । वित्तीय सङ्घीयताको मूल मर्म स्थानीय र प्रादेशिक आवश्यकता अनुसार स्रोतको विवेकशील परिचालन र सन्तुलित प्रादेशिक विकास सुनिश्चित गर्नु पनि हो । यद्यपी स्थानीय र प्रदेश सरकारले पूर्ण अधिकार अझै प्राप्त […]