बिबिए, बिबिएविआई, बिसिए, बिसिआईएसको परीक्षा दिएका रुपन्देहीका अधिकांश विद्यार्थी अनुत्तिर्ण भएका छन्। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर अध्यापन गराउँदै आएका रुपन्देहीका क्याम्पसको नतिजा निराशाजनक आएको हो।
कैलालीको भजनी नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयहरूको कक्षा ८ (आधारभूत तह) को नतिजा निराशाजनक देखिएको छ । सो पालिकामा २०८० सालको नतिजा विगत वर्षको तुलनामा निराशाजनक देखिएको हो । यस नगरपालिकामा २३ विद्यालयबाट जम्मा ७८९ विद्यार्थीले परीक्षा दिएका थिए । तीमध्ये १८९ जना (२३.९५ प्रतिशत) विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । दुई विद्यालय शून्य भएका छन् । अधिकांश विद्यालयको उत्तीर्ण सङ्ख्या न्यून छ । परीक्षा दिएकामध्ये छ सय विद्यार्थीले कक्षा ८ पास गर्न सकेनन् । फेल भएकामध्ये १४४ जनाले गे्रड वृद्धिको अवसर पाएका छन् । नगरपालिकाको कार्यालयले प्रकाशित गरेको नतिजा अनुसार राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय पचमुडियाबाट ४८ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएकामा कोही पनि पास हुन सकेनन् ।
बुटवल । रुपन्देहीको लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि कक्षा आठ सञ्चालित विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुसँग प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराएको छ । कक्षा ८ को नगरस्तरीय परीक्षामा १२ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्र्तिण भएको र कतिपय विद्यालयको नतिजा शून्य नै आएपछि नगरपालिकाले शैक्षिक गुणस्तर खस्केको निष्कर्ष निकालेको थियो । नतिजा निराशाजनक आएपछि अधिकांश विद्यालयमा कक्षा ९ […]
नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति सन् १९८० बाट लिएको भए तापनि आर्थिक विकास, सन्तुलित व्यापार र उत्पादकत्वमा वृद्धिको उद्देश्यसहित सन १९९२ मा यसको कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई सरकारी नियन्त्रणवाट स्वतन्त्र बनाउने कार्य नै आर्थिक उदारीकरण हो । समग्र अर्थतन्त्रलाई निजीक्षेत्रअनुकूल बनाउँदै लैजानु आर्थिक उदारीकरण हो । सरकारी खर्च कम गर्न र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यापारको विस्तार एवं यसमा सहुलियत र सहजीकरण होस् भन्ने यसको ध्येय हो । उदारीकरणको फलस्वरूप भृकटी कागज कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना, बुटवल धागो कारखानालगायत विदेशी अनुदान र सहयोगमा निर्माण भएको कतिपय सार्वजनिक संस्थानको हालत हेर्दा निजीकरण ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ बनेको देखिन्छ । बजार प्रतिस्पर्धाबाट गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपयुक्त मूल्यमा पाइन्छ भनेर यो नीति अवलम्बन गरिएको भए तापनि न त महँगी नियन्त्रण छ न त गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको वितरण प्रभावकारी नै हुन सकेको छ । उदारीकरणको नाममा टाठाबाठा र पहुँचवालाको मात्र हालीमुहाली र सेन्डिकेटको अवस्था छ । आपूm छिरेपछि अरूलाई पस्नै नदिने खालको प्रतिबन्धात्मक अवस्था सरकारी र गैरसरकारी निकायको गतिविधिमा देखिनुको साथै व्यावसायिक क्षेत्रमा समेत बढ्दो बेथितिले आर्थिक उदारीकरणलाई कठिन मोडमा पुर्याएको देखिन्छ ।
आर्थिक उदारीकरणका विशेषतामा आर्थिक क्रियाकलापमा स्वतन्त्रता, सरकार सहजकर्ता, स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा, निजीकरण, उपभोक्ता सार्वभौमसत्ता, प्रतिफलमा मालिकको स्वामित्व आदि देखिन्छन् । तर, देशमा स्वतन्त्र आर्थिक क्रियाकलाप भन्दा नियन्त्रणमुखी देखिन्छ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणमा सरकार सहजकर्ता बन्न सकेको छैन । स्वच्छ एवं स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको अवस्था नहुँदा सर्वसाधरणले महँगीको मार खेप्नु परेको छ भने मुद्रास्फीति बढ्दो छ । उपभोक्ताको सार्वभौमकता भनेको उपभोक्ताको चाहनाअनुसारको वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, बजार सहजता र उचित मूल्य हो । तर, देशमा न त उत्पादक एवं किसानले वस्तु तथा सेवाको उचित मूल्य पाउन सकेका छन् न त उपभोक्ताले । बजार दिशा पत्ता नलगाएर समुद्रमा हराएको जहाजजस्तो भएको देखिन्छ । वैज्ञानिक कारणविना वस्तु तथा सेवाको मूल्य दिनहँु बढेको छ । शायद उदारीकरणको प्रतिफल यही होला । त्यस्तै कम्पनीको सकारात्मक प्रतिफलमा शेयरहोल्डरको मात्र नभै कर्मचारीलगायत उपभोक्तालाई समेत सहुलियत हुनुपर्नेमा कम्पनीका मालिकले मात्र एकाधिकार गरेको गुनासाहरू संस्थापिच्छे सुन्न पाइन्छ ।
उदारीकरणका फाइदाको कुरा गर्दा उत्पादन वृद्धि भई जीवनस्तर सुधार, उत्पादन वृद्धिबाट निर्यातसमेत वृद्धि, बजार प्रवेशमा स्वतन्त्रता हुने हुँदा व्यावसायिक गतिविधि बढ्छ । अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको कारण गुणस्तरीय वस्तुको उपलब्धता, अन्तरराष्ट्रिय लगानीमा वृद्धि, स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग हुने देखिए तापनि उदारीकरणको नीति लिएको करीब २८ वर्ष भइसक्दा पनि न त उत्पादनमा वृद्धि देखिन्छ न त जनताको जीवनस्तरमा सुधार भएको छ । उत्पादनमा वृद्धि पनि यस्तै छ । सेवा तथा उत्पादनमा आधारित अधिकांश सार्वजनिक संस्थान हात्तीको सेतो दारा सावित भएका छन् । राज्यलाई अर्बौं खर्चको भार बनेका छन् । उत्पादन न्यून छ निर्यातभन्दा आयात तीव्र बढ्दो छ । जीवनस्तर सुधारको कुरा गर्दा रोजगारी र प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धिविना सम्भव छैन । दिनहुँ हजारौं युवा बेरोजगारीको कारण विदेशिन परेको यर्थाथ सबै सामु छर्लङ्ङ छ । तसर्थ आर्थिक उदारीकरणले लिएको नीति तथा उद्देश्यका अधिकांश सूचक उद्देश्य प्राप्तिमा असफल भइसकेको अवस्था छ । यसको मुख्य बाधक सुशासनको अभाव र राजनीतिक बेथिति नै हो ।
आर्थिक उदारीकरणबाट हामीले थिंक ग्लोबल्ली एक्ट लोकल्ली भन्ने सिकेको हो तर भयो उल्टो थिंक ग्लोबल्ली एक्ट ग्लोबल्ली । बाहिरबाट सिकेर देशको स्रोतसाधनको उपयोग गरेर उत्पादन बढाउनुपर्नेमा ९० प्रतिशत कच्चा पदार्थदेखि तयारी सबै वस्तु तथा सेवा आयात गरेर गुजारा गर्ने नीतिले गर्दा आर्थिक उदारीकरणले परिणाममुखी नतिजा दिन नसकेको हो । परिणाम नदिँदा आर्थिक उदारीकरणकै विरोधमा मन्तव्य आउन थालेको पनि देखिन्छ । त्यसैले उदारीयकरणका पक्षधरहरूले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्यन गराउन ध्यान दिनु जरुरी छ । आर्थिक उदारीकरणमा केही बेथितिका कारण नेपालले फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी बेर्होनु परेको छ । उदारीकरण अपनाइए पनि नेपालको वस्तु तथा उत्पादन प्रतिस्पर्धी नहुँदा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेकाले थुप्रै उद्योगहरू धराशयी भएको देखिन्छ । त्यस्तै सन्तुलित विकासमा बाधा पुगेको छ भने आर्थिक असमानता पनि बढेको छ । धनी झनै धनी हुँदै जाने र गरीब झन् गरीब बन्ने अवस्था देखिएको भने क्षेत्रगत विकासमा पनि सन्तुलन छैन । नातावाद, कृपावाद, र धनको प्रभाव, राज्य शक्तिको दोहनजस्ता पक्षले उदारीकरणलाई बदनाम गरेको देखिन्छ । साना तथा नयाँ व्यवसाय प्रतिस्पर्धामा टिक्न कठिन भएको छ । सीमित मानव साधनका प्रयोगले बेरोजगारी बढ्न सक्ने त छँदै छ ।
कम्पनीको पूर्ण स्वामित्व बेचबिखन गर्ने, आंशिक बेचबिखन गर्ने र व्यवस्थापन सम्झौता वा करारमा अरूलाई चलाउन दिनेलाई निजीकरण भन्ने गरिन्छ । एकताका संस्थान सुधारको मुख्य बाटो भनेको निजीकरण नै हो भन्नेहरूको आज मुख बन्द भएको छ । सबैलाई थाहा छ निजीकरणमात्रै समस्याको समाधान होइन । निजीकरण गरिएको भृकुटी पेपर एन्ड पल्प लिलाई हेरे नेपालका निजीकरणको दशा के छ भन्ने थाहा हुन्छ । यसको अर्थ सबै निजीकरण असफल भए भन्ने पनि होइन ।
शासन सत्ता, नीतिनियम र प्रणालीको फेरबदल देशको विकास, सुशासन, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लागि हुनुपर्नेमा भ्रष्टाचार, आफन्तवादमा देश फसेको छ । यही कारण उदारीकरणका कारण निजीक्षेत्रको मनपरी बढेको छ भने सरकारले चलाएका उद्योग वा संस्थानहरूको प्रगति निराशाजनक छ । तैपनि नेपालमा धेरै जनामा अझै पनि निजीकरण भनेको उद्योग बेचेर सरकारले भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम हो भन्ने सोच रहेको पाइन्छ । सरकारले उद्योग खोलोस् र सस्तोमा सामान देओस् अनि नाफा पनि कमाओस् भन्ने खाले सोच मानिसमा पाइन्छ । यही कारण नेपालमा उदारीकरण असफलताको बाटोतर्फ गएको देखिन्छ ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।
