सरकारले दुई वर्षअघिदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत नगद फिर्ता (क्यासब्याक) दिने योजना अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कर प्रणाली सुधारका लागि प्रविधि र करमा सहभागिता बढाउने भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागले २८ माघ २०७६ बाट यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक बजेटमा यस्तो व्यवस्था राखेपछि विभागले त्यसलाई औपचारिक कार्यक्रममार्फत नै घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।