अर्थतन्त्रको रूपान्तरणमा स्टार्टअप व्यवसाय निकै सहयोगी हुने भए पनि ज्यादै कम स्टार्टअपमात्रै सफल हुन्छन् । तैपनि सबै देशका सरकारले युवालाई नयाँ सोचका साथ काम गर्न प्रोत्साहित गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा पनि सिद्धान्तत: सरकारले स्टार्टअपका लागि युवाहरूलाई सहयोग गर्ने नीति लिएको छ । तर, उसले न मौद्रिक सहयोग नै गर्न सकेको छ न त नीतिनियमबाट नै उनीहरूलाई काम गर्ने पर्याप्त वातावरण बनाइदिएको छ । खासमा सरकारले स्टार्टअपलाई दिने वित्तीय सहयोग भन्दा कानून निर्माण र अन्य सहयोग बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, सरकारी असहयोगकै कारण कतिपय युवा बीचैमा आयोजना छाडेर विदेशिएका छन् भने कतिपय अन्य काममा लागेका छन् । सरकारको यो शैलीमा परिवर्तन जरुरी छ ।
स्टार्टअपलाई सहयोग गर्ने भनी बजेटमा उल्लेख हुन थालेको आधा दशकभन्दा बढी समय भइसकेको छ । तर, कहिले कार्यविधि नबनेको, कहिले स्टार्टअपलाई परिभाषित नै गर्न नसकिएको, कहिले अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नदिएको, कहिले अनुदान दिने त कहिले सस्तो ब्याजमा कर्जा दिनेजस्ता कुरा गरेर स्टार्टअपलाई सरकारले सहयोग गरेको छैन । आवेदन माग गरेर पनि कुनै निर्णय गर्न नसक्दा त्यस्ता स्टार्टअपको सोच ल्याउने युवा निराश भएका छन् । यसरी आशा देखाएर उनीहरूलाई मन्त्रालयको चक्कर काट्न लगाउनुको सट्टा सहज कानूनमात्रै बनाइदिएको भए आफै स्रोत खोज्थे । तर, सरकारी सहयोगको आशा गर्दा उनीहरूको समय खेर गएको छ ।
सरकारसँग व्यावसायिक सोच हुन्थ्यो भने उसले जेजस्तो शर्त खुला गरेर पनि व्यवसायीहरूलाई नयाँ नयाँ व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गथ्र्यो । अनेक आशंका गरेर तिनको बाटो बन्द गर्ने काम गर्दैनथ्यो, हतोत्साही पार्दैनथ्यो ।
खासमा नेपालमा स्टार्टअपको चर्चा जति भएको छ त्यसअनुसार स्टार्टअपका लागि इको सिस्टम नै नबनिसकेको हो कि भन्ने देखिन्छ । हुन त केही स्टार्टअपहरूले अहिले राम्रो व्यवसाय गरिरहेका छन् । कुनै युवाले नयाँ सोच ल्याएर काम गर्न थाल्यो भने उसलाई कानूनी प्रावधान देखाएर तर्साइन्छ । उसलाई त्यसमा सरकारले सहयोग गरिदिनुपर्ने हो । भन्ने नै हो भने नेपालमा सरकार र सरकारी कर्मचारीमा व्यावसायिक सोच नै छैन । सरकारसँग व्यावसायिक सोच हुन्थ्यो भने उसले जेजस्तो शर्त खुला गरेर पनि व्यवसायीहरूलाई नयाँ नयाँ व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गथ्र्यो । अनेक आशंका गरेर तिनको बाटो बन्द गर्ने काम गर्दैनथ्यो, हतोत्साही पार्दैनथ्यो । कुनै पनि व्यवसाय सफल हुनु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्र बढ्नु हो, रोजगारी बढ्नुको जसबाट सरकारलाई कुनै न कुनै रूपमा राजस्व आउँछ । त्यसैले अन्य मुलुकमा अहिले गरेको सहयोगले कुनै उद्योग वा व्यवसाय चल्यो भने त्यसले निरन्तर लाभ दिन्छ भन्ने सोचका साथ व्यवसायलाई चल्न दिने वातावरण बनाइन्छ, सरकारले कर आदिको लोभ पनि गर्दैन । एक किसिमले सरकार आफै पनि व्यवसायीजस्तो भएर लामो समयसम्म लाभ दिने कम्पनीलाई हुर्काउन मद्दत गर्छ । तर नेपालको सरकारसँग भने व्यवसायी भनेका मुनाफाखोर हुन्, तिनलाई नाफा कमाउन किन सहयोग गर्ने भन्ने मानसिकताले काम गरेको पाइन्छ । त्यसैले कुनै पनि व्यवसायलाई दिल खोलेर सहयोग गर्नुभन्दा अनेक अवरोध हाल्ने काम गरिन्छ ।
सरकारले अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि निजीक्षेत्रको जति नै भूमिका छ भनेर भने पनि व्यवहारमा कहिल्यै पनि निजीक्षेत्रप्रति पूर्ण मैत्री र विश्वासको व्यवहार गरेको पाइँदैन । स्टार्टअपमा पनि त्यस्तै भएको पाइन्छ । सरकारले आफूले दिने भएको सहयोग दिएन । तर, कर्जा सुरक्षण कोषको भाँजो देखाएर स्टार्टअप आइडियाका लागि बैंकहरूलाई कर्जा दिन पनि रोकिएको छ । परियोजना नै धितो राखेर उनीहरूलाई कर्जा दिने हो भने पनि ठूलै सहयोग हुन्छ । सरकारले दिने भनेको रू. २५ लाख स्टार्टअपका लागि खासै ठूलो रकम होइन, यसबाट तिनले काम अघि बढाउन ठूलै टेवा पाउने देखिँदैन । त्यसैले स्टार्टअपका बारेमा सरकारले उदार भएर नीतिगत सहजता थपिदिनु आवश्यक छ र स्टार्ट अपका लागि आवश्यक इकोसिस्टम तयार गर्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
