लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानतः संस्थागत भएको सात वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । यस अवधिमा राजनीतिक अस्थिरता, नेताहरूको सत्ताकेन्द्रित महत्त्वाकांक्षा र जनआकांक्षाअनुरूप डेलिभरी दिनमा अक्षमता लगायतका कारण हामीले रगत–पसिनासँगै लामो समय खर्चेर ल्याएको व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
