काठमाडौँ- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सबै मिलेर डिजिटल नेपालको सपना साकार बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २६ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले सबै मिलेर डिजिटल नेपालको उद्घोष र संकल्पलाई सफल बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । उ...
२०१७ मा आफ्नो यात्रा सुरुवात गरेको अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक ‘'खल्ती'’ले आज आफ्नो ५ औं बार्षिकोत्सब मनाएको छ। हाल २३० भन्दा संख्यामा रहेको 'खल्ती' परिवारले आफ्नो सफलताको सम्पूर्ण श्रेय आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूमाझ समर्पित गर्दै ५औं बार्षिकोत्सब को अवसरमा आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूका लागि ‘रिफर एण्ड अर्न’ को अफर पनि ल्याएको छ। वार्षिकोत्सवको अवसरमा खल्तीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिनय खड्काले आगामी दिनहरूमा हरेक उमेर समुहलाई 'खल्ती' प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यका साथ 'खल्ती'लाई अझै सरल र उपयोगी बनाउने हिसाबले थप सेवा सुविधाहरू लिएर आउने लक्ष्य रहेको बताएका छन् । प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपमा 'खल्ती'सँग यो यात्रामा आवद्द भएका सबैलाई 'खल्ती' टिमको तर्फबाट उनले हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद दिएका छन्। 'खल्ती'का संस्थापक अमित अग्रवालले हरेक प्रयोगकर्ताको समस्या र आवश्यक्ता सुनी सो अनुसारको को सहज सुविधा ल्याउन प्रयत्नरत रहेको बताएका छन्। यसको लागि विभिन्न सेवा, सुविधा तथा आकर्षक अफरहरु समय अनुसार विस्तार गर्दै डिजिटल नेपालको सपना सार्थक गर्न लागिपरेको र हरेक दिन, हिजो भन्दा आज र आज भन्दा भोलि अझ राम्रो हुँदै जाने उनले बताएका छन्।अर्का संस्थापक मनिष मोदीले डिजिटल नेपालको सपना र सबै नेपालीमाझ पुग्ने भिजनका साथ सुरु गरेको 'खल्ती'लाई आजको दिन यो स्थानमा पुर्याउन सदैव साथ दिने टिम, परिवार, साथीहरू, प्रयोगकर्ताहरू, एजेन्टहरू, बैंकहरू, व्यापारीहरू,आवेदकहरू तथा शुभचिन्तकहरूलाई धन्यवाद दिदै आगामी दिनहरूमा पनि यहि साथ, सहयोग र उत्साहजनक सहभागिता र साथको आशा 'खल्ती' टिमले राखेका बताएका छन्।अर्का संस्थापक अरविन्द साहले खल्तीले नेपालको डिजिटल इकोसिस्टममा एउटा क्यटालिस्टको रुपमा सुरुवाती तरंग ल्याउन सकेकोमा सम्पूर्ण खल्ती टिम र प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संलग्न महानुभावहरु प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै छैटो वर्ष भित्र कमसेकम ५० लाख नेपालीहरुको साझा र विश्वश्नीय सेवा प्रदायकको रुपमा स्थापित गराउने लक्ष्यमा साथ र सहयोगको अपेक्षा राखेको उल्लेख गरेका छन् | संस्थापक ध्रुब अधिकारीले आधा दशक देखि निरन्तर सरल, सुलभ र सुरक्षित भुक्तानीको सहि प्रत्याभुति प्रदान गर्न अनवरत लागिरहेको खल्तीलाई अबको दिनमा अझै पृथकीकरण गर्दै लैजाने दायित्व बढेको बताएका छन् । त्यसैले प्रारम्भिक भुक्तानी प्रदायकको सतहबाट माथि उठेर भोलिको बजारलाई नै निर्देशित गर्ने गरि काम गर्ने जिम्मेवारीवोध गर्दै कार्य अगाडि बढाउने प्रयासमा अझै उत्प्रेरित रहने प्रतिवद्दता उनले व्यक्त गरेका छन्। प्रविधिको आक्रामक सुधार र स्त्तरोन्नतिलाई पनि आगामी कार्यदिशामा राखिसकेकाले खल्ती भुक्तानी प्रदायक मात्र नभएर जिवनशैली नै बन्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् ।
हामी प्रविधिको युगमा छौं । सरकारले दशकभन्दा अघिदेखि ई–गभर्नेन्सको गफ दिएको दियै छ । ई अर्थात् इलेक्ट्रोनिक । ई–गभर्नेन्सको उद्देश्य कागजविहीन अफिस र सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो । तर के सरकारी, के निजी ? सबै अफिसहरूमा नाम ई–गभर्नेन्स भए पनि काम चैं इस् गभर्नेन्सको हुने गरेको छ । सेवाग्राहीलाई उही टोकन थमाउने पुरानै चलन छ । अनलाइनबाट फारम भराउने र फेरि त्यही काम गर्न अफिस धाउन लगाउने गज्जबको इस् गभर्नेन्स छ यहाँ ।
हुन पनि ई–गभर्नेन्स भन्दैमा मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले जानी जानी आफ्नो ई–अर्निङ अर्थात् इल्लिगल अर्निङ र इजी अर्निङलाई हटाउने वा घटाउने काम त किन गर्थे त ? तपाईं कुरा नबुझ्ने अनि दोष सरकारलाई दिने ? कुरा मिलाएर बुझ्न पर्यो नि !
हुन त हाम्रो सरकार इस् गराउने कुरामा त माहिर पो छ त । मेलम्चीको पानी खुवाउँछु भनेर काठमाडौंवासीलाई इस् गराएकै हो । कहिले रेल त कहिले सुरुङमार्ग भनेर पनि इस् गराएको गरायै छ । अहिले एमसीसीमा पनि इस् गराउने देखियो । स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स होस् वा कोरोना रोकथाम, कुरा छ काम छैन । सरकारले केही ठाउँमा नयाँ प्रविधि ल्यायो भनेको त जताततै प्रवृत्ति र पाखण्ड पुरानै छ ।
मालपोत कार्यालय जानोस् वा सवारी लाइसेन्स लिन । सरकारी कर्मचारीहरू इशाराले तपाईंको खल्तीतिर देखाउँछन् । अर्थात् ई–गभर्नेन्सको अर्थ इशाराले रकम थुतेर सेवा भएको छ । पासपोर्ट लिन जानोस् । लामो लाइन बसेर जब बल्ल बल्ल काउन्टरमा पुग्नुहुन्छ, तब कर्मचारीले पहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र लेराउनुस् भनेर हप्की लाउँछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन जानोस्, त्यहाँ पनि लामो लाइन बसेपछि आदेश आउँछ, पहिले नागरिकता ल्याउनोस् । हो, यिनैलाई भनिन्छ ई–गभर्नेन्स अर्थात् नेपाली पाराको इस् गभर्नेन्स, बुझ्नुभो ?
सरकारी कार्यालयमा मात्र यो इस् सेवा पाउने हैन । निजीक्षेत्र पनि के कम छ र ? जस्तै, बैंकहरूमा पैसा झिक्न वा राख्न जानोस्, गार्डले लाइनतिरै इशारा गर्छ । अनि बसको टिकट काट्न जानोस् वा प्लेनको, तपाईंले त्यस्तै त्यस्तै इस् सेवा पाउनुहुन्छ । जब जब तपाईं खोजे जस्तो डिजिटल सेवा पाउनुहुन्न, तपाईंलाई झोँक चल्छ, भित्तामा आफ्नो टाउको फोडौंजस्तो लाग्छ । तर सक्नुहुन्न । त्यसपछि तपाईं सामाजिक सञ्जालको भित्तामा सरकारलाई इस् भन्दै आफ्नो झोँक पोख्न थाल्नुहुन्छ । यसरी अफिसको भित्तामा टाउको नठोकी सामाजिक सञ्जालका भित्तामा झाँेक पोख्न पाउनुलाई नै नेपालमा भन्छन् ई–सेवा, ई–गभर्नेन्स ।
नेताहरूले डिजिटलको नारा दिइरहँदा वा नेपाललाई स्वीट्जरल्यान्ड वा सिंगापुर बनाउने भनिरहँदा देशलाई श्रीलंकाको बाटोमा चैं हिँडाउन लागे कि भन्ने डर शुरू भएको छ । भन्नुहोला, अनि कसरी आयो त देशमा ई–गभर्नेन्स ?
हेर्नुस्, ई–गभर्नेन्सका पनि धेरै पाटा छन् । जस्तै, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मोबाइलबाटै पैसा पठाउने पनि ई नै हो । सामाजिक सञ्जाल चलाउने पनि ई नै हो । सरकारले यिनै कुराहरूलाई ई अर्थात् डिजिटल भनेको हो । अरू कति देशले त अझै पनि यो सेवा त्यहाँका जनतालाई दिएका छैनन् । हामो सरकारले दिएको छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरू जुट्न पाउने भनेकै देश डिजिटलमा जानु हो नि त । जनताले धेरै आश गरेकाले निराश हुनुपरेको हो क्या !
हुन पनि ई–गभर्नेन्स भन्दैमा मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले जानी जानी आफ्नो ई–अर्निङ अर्थात् इल्लिगल अर्निङ र इजी अर्निङलाई हटाउने वा घटाउने काम त किन गर्थे त ? तपाईं कुरा नबुझ्ने अनि दोष सरकारलाई दिने ? कुरा मिलाएर बुझ्न पर्यो नि !
तपाईं फेरि भन्नुहोला विद्युतीय शासन विकास सूचकांक अर्थात् ई–गभर्नेन्स डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा संसारका १९३ देशहरूमध्ये नेपाल १३७औं स्थानमा छ । सरकारले न प्रविधिका पूर्वाधार बनाउन खर्च गर्यो, न त प्रविधि साक्षरता बढाउन केही गर्यो । यसो विदेशीले दिएका केही सफ्टवेयर जडान गर्यो । त्यत्ति हो । बरु जनता स्वयंले कम्प्युटर किने, मोबाइल किने, घरघरमा आफै इन्टरनेट जोडेर चलाएका हुन् । जनता सामाजिक सञ्जालमा जोडिन पाएकै कारण देश डिजिटल युगमा गयो भन्न मिल्छ र ?
ल उपयोग वा दुरुपयोग जे गरे पनि जबर्जस्ती नै सही हामी डिजिटल युगमा पुगेको भनेर त मान्नैपर्यो नि हैन र ? सामाजिक सञ्जालमा जोडिन पाउँदा जनतालाई कति फाइदा भएको छ, हेर्नुस् त । घर परिवार र छिमेकीसँग बोलचाल बन्द भए पनि हजारौं किलोमिटर टाढाकोे मान्छेसँग मित्रता गाँस्न भ्याएका छन्् । मानिस घर वा अफिसमै बसी बसी छिल्लिन पाएका छन, जिल्लिन वा जिल्याउन पाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत नै अरूलाई तारिफको पुल बाँध्नेदेखि समवेदनाका फूल चढाउन भ्याएका छन् ।
घर वा अफिसमै बसेर सामाजिक सञ्जालबाटै लड्न भिड्न भ्याएका छन् । गेम खेलाउनेदेखि पार्टीसम्म चलाउन पाएका छन् । नयाँ नयाँ खुलेका राजनीतिक दलको त आधारस्तम्भ नै सामाजिक सञ्जाल हो । किनकि अरिंगाल बाहेक फिल्डमा खट्ने कार्यकर्ता त हिजोआज को पाइन्छ र ? सामाजिक सञ्जालले गर्दा अहिले बैंक एकाउन्ट खोल्न भन्दा पार्टी खोल्न सजिलो भएको छ । चाहिने भनेको केवल इन्टरनेट, स्मार्टफोन र अलिकति समय मात्र न हो, जुन नेपालीसँग जति भने पनि छ । अनि भएन त नेपाल डिजिटल ?
बेरोजगार नेपालीलाई यै सामाजिक सञ्जालले नै रोजगारी दिएकै छ । सुत्ने समय बाहेक प्रायः सबै छिनछिनमा सामाजिक सञ्जालमै बिजी छन् । अझ सेल्फी, टिकटक भन्ने पनि छन् । यो आत्ममुग्धताको जमाना पो हो त । क्यामेराको फ्रेम देख्नासाथ चिडियाखाना नगै मान्छे आफै जिराफ बन्न पाएका छन् । यस्तै त हो नि डिजिटल युग वा ई–गभर्नेन्स भनेको ।
हुन पनि साँच्चै विचित्र छ यो डिजिटल युग । तर प्रयोग गर्न जानेन भने धोखा हुन सक्छ है ! जस्तै– फेसबुकको फोटो हेरेर मात्र साथी बनाउँदा तपाईं त्यसरी नै धोखामा पर्न सक्नुहुन्छ, जसरी सरकारको डिजिटल क्रान्तिको नारामा । जस्तै, सरकारले कोरोना स्वास्थ्य बीमा ल्यायो । लाखौं मानिसले सो बीमा किने । तर जब सरकारले पैसा दिने पालो आयो, सरकार अहिले त्यसैगरी बेपत्ता छ, जसरी सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका कति मान्छे तपाईंका फ्रेन्ड हुन चैं आए, तर जब साँच्चै भेट्ने वा साथ दिने कुरा आयो, उनीहरू एकाएक बेपत्ता भए । यै हो हाम्रो सरकारको डिजिटल युग ? तर के यस्तै हो त ई–गभर्नेन्स ?
हो, प्रश्न गम्भीर छ । तर यसको उत्तर छिट्टै आउनेवाला छैन है ! किनकि यसको उत्तर पाउन तपाईंले मानेका, भगवान् ठानेका, सरकार र प्रतिपक्ष धानेका नेताहरूलाई जयगान गर्न छाडेर प्रश्न गर्न शुरू गर्नुस्, अनि मात्र उत्तर पाउन थाल्नुहुनेछ । र, तपाईं हाम्रो डिजिटल नेपालको सपना पूरा हुनेछ । नत्र ई होइन इस् गभर्नेन्स मात्र चलिरहन्छ देशमा । अब त पुरा कुरा बुझ्नु भो नि हैन ?
सपना हरिया
तर, क्रन्दन सहेर
निस्किरहेछन् ढुङ्गाको कापबाट
कोशी, गण्डकी अनि कर्णालीका तटहरूमा ।
बन्द कोठाका ढोकाहरू खुल्नासाथ
‘भिटामिन डि’ युक्त
कलिला आभाहरूले
मलाई सुटुक्क स्वागत गरुन् ।
स्वसावधानीका साथ
चिल्ला सडकहरूमा आफ्नै
स्वाभाविक गतिमा
हिमाल, पहाड अनि तराईका राजमार्गहरूमा
गुडिरहुन् सवारीहरू,
न त कुनै त्रास, न त कतै दुर्घटना ।
सम्पूर्ण...
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले डिजिटल भुक्तानी आफैंमा अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बनेको बताएका छन् ।गर्भनर अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा डिजिटलाइजेशनको ठूलो महत्व रहेको बताए । डिजिटलाईजेशनलाई कसरी अगाडी बढाउने भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूलो सपना बोकेर हिँडेको र सोही सपनामा ‘फाइनान्सियल डिजिटलाइजेशन लिट्रेसी’ एउटा पाटो हुने अपेक्षा रहेको बताए ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समयको मागअनुसारको […]
जेठ २३, काठमाडौं, । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसादअधिकारीले डिजिटल भुक्तानी आफैंमा अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बनेको बताएका छन् ।
मिडिया इन्टरनेशनलको आयोजना र नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रबर्द्धनमा शुरु भएको ‘फाइनान्सियल डिजिटलाइजेशन लिट्रेसी’ को आइतवार वेबीनारमार्फत उद्घाटन गर्दै उनले नेपालको अर्थतन्त्रमा डिजिटलाइजेशनको ठूलो महत्व रहेको बताए ।
डिजिटलाईजेशनलाई कसरी अगाडी बढाउने भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूलो सपना बोकेर हिँडेको र सोही सपनामा फाइनान्सियल डिजिटलाइजेशन लिट्रेसी एउटा पाटो हुने पनि उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समयको मागअनुसारको सेवा सुविधा दिनुपर्ने भन्दै गभर्नर अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटल सेवा बढाउन आवस्यक रहेको बताए ।
गर्भनर अधिकारीले अहिले चियापसलदेखि ई -रिक्सासम्म क्यूआर कोडको प्रयोग हुन थालेको भन्दै पसलका सामानहरु समेत डिजिटल्ली टिकटक र फेसबुकबाट देखाउने प्रचलन बढेको बताए ।
वित्तीय साक्षरतालाई डिजिटल्लीरुपमा लैजानुपर्ने भन्दै उनले यसकालागि बजारीकरण गर्न जरुरी रहेको पनि बताए । उनले फाइनान्सियल डजिटलाइजेशन लिट्रेसीलाई अगाडि बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु त्था डिजिटल सेवा प्रदायकहरुले हातेमालो गर्नुपर्ने बताए ।
उनले सरकारले डिजिटल फेमवर्कलाई अगाडी ल्याएको भन्दै यसलाई साकार पार्न पनि यस अभियानले सहयोग पुर्याउने बताए । उनले फाइनान्सियल सेक्टर विद्युतीय कारोबार गर्ने क्रममा कोर बैंकिङ सेक्टरमार्फत अगाडि बढेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक डिजिटलाईजेशनका निम्ति दत्तचित्त भएर लागेको पनि उनले बताए ।
गर्भनर अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले मौद्रिक नीतिको तयारीमा रहेको भन्दै सम्पूर्ण क्षेत्रलाई सुझाव उपलव्ध गराउन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले गाउँगाउँको वित्तीय पहुँचमा फाइनान्सियलडिजिटलाइजेशन लिट्रेसी कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । गाउँका कतिपय ठाउँमा वित्तीय पहुँच नपुगेको भन्दै यसको धेरै नै महत्व हुने उनको भनाइ थियो ।
फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री भगवती चौधरीले डिजिटलाइजेशन सेक्टरमा फाइनान्सियल डिजिटलाइजेशन लिट्रेसी अभियानले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।प्रविधिमार्फत गाउँघरमा वित्तीय साक्षरता दिँदा अति उत्तम हुने उनको भनाइ थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले फाइनान्सियल डिजिटलाइजेशनलाई ग्रामीण अर्थतन्त्र र कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढाउन सके अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने बताए ।
कार्यक्रममा बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले डिजिटलाईजेशनका विषयलाई ग्राहकसम्म बुझाउन जरुरी रहेको बताए । अहिलेको युगमा पनि भौतिक कारोबारमै अल्झि राखेमा डाइनोसर लोप भएजस्तै हुने उनको बुझाइ छ । उनले बैंकहरुले भौतिक रुपमा सेव दिनेभन्दा पनि डिजिटलमार्फत सेवा दिन आवस्य भइसकेको बताए ।
नेपाल बैंकर संघका पुर्वअध्यक्ष एवं नविल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले वित्तीय साक्षरतालाई स्कुलक्याम्पस तहका पाठ्यक्रममा राख्न सबै लाग्नुपर्ने बताए । उनले डिजिटलाइजेशनमार्फत थालिवएको वित्तीय साक्षताले आउने दिनमा फड्को मार्ने बताए ।
कार्यक्रममा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियसनका अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ग्राहकहरुलाई खाता खोल्ने मात्र नभएर डिजिटल्ली ऋण लिने व्यवस्था पनि गर्न सकिने बताए । उनले यसका लागि नयाँ फेमवर्क बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
यसैगरी लघवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले गाउँ–गाउँका नागरिकहरुलाई उद्यमशिलताको विकासका लागि यस अभियानले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । जीवन वीमक संघका कोषाध्यक्ष प्रविनरमण पराजुलीले सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र डिजिटलाईजेशनका रुपमा अगाडि बढ्न आवस्यक रहेको बताए ।
त्यसैगरी प्रभु टेक्नोलोजीका अध्यक्ष कुसुम लामाले आफ्नो कम्पनीले डिजिटललाईजेशनका लागि महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको बताए ।
सो अवसरमा आइएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) सुमन पोखरेल, नेपाल क्लियरिङ हाउसका सीईओ निलेशमान प्रधान, एससिटी कम्पनीका निमित्त प्रमुखकार्यकारी अधिकृत दीपेश मास्के, निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओ जनार्दनदेव पन्त लगायतले आ -आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
