न्यायाधीशहरुले बार पदाधिकारीलाई भने : न्यायालय सुधारको एजेण्डामा सम्झौता हुन्न

देवीदेवताका थान नै गरिबको ‘न्यायालय’

कालिकोट । अड्डा अदालतमा धेरैजसो टाठाबाठा मात्र जान्छन्, गरिबको न्यायालय त देवीदेवताका थान हुन् । यो भनाइ रास्कोट नगरपालिका–२ का ६२ वर्षीय गोरे सार्कीको हो । उनले थपे, ‘बिना पैसामै जतिबेला पनि भाकल र वर माग्न सकिने गाउँघरकै देवीदेवताका थान हामी जस्ताका लागि न्यायालय हुन् ।’ गाउँमा केही घटना होस् वा वादविवाद, जे जस्ता विवाद […] The post देवीदेवताका थान नै गरिबको ‘न्यायालय’ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक श्रावण २०८०

अन्यायमा न्यायालय

मुलुकका कुनै पनि निकाय, तह, व्यक्ति आदिमाथि अन्याय भयो भने न्याय माग्न जाने अन्तिम थलो हो न्यायालय। नेपाल मात्र हैन, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाएका विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पनि हुने यही हो। तर यसरी सबैलाई न्याय प्रदान गर्ने न्यायालय आफैँ अन्यायमा पर्यो भन...

नागरिक दैनिक आषाढ २०८०

‘न्यायालय सुधार गर्ने व्यक्ति भएन’

आम जनताको अन्तिम भरोसाको केन्द्र हो न्यायालय। त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतप्रतिको आस्था सबै भन्दा बढी हुने गर्छ। पछिल्लो केही महिनादेखि दोस्रो पटकको कार्यकाल कायमुकायम न्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालत चलिरहेको छ। गत वर्ष झन्डै ११५ दिन न्यायालय सुधार गर्नका निमित्त भन्दै आन्दोलन भएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा हडताल पनि भएको थियो। न्यायालय सुधारको यो प्रक्रिया कहाँ गएर […]

Khabarhub फाल्गुन २०७९

राजनीतिक आग्रहमा पर्दा न्यायालय निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन सकेन : केपी ओली

काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालय राजनीतिक आग्रह वा अन्य खालको स्वार्थमा परेकाले न्याय सम्पादन निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन नसकेको दावी गरेका छन्।काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित कानुनका विद्यार्थीहरुसँगको अन्तरक्रियामा उनले न्यायालय राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि खालको डर, त्रास र प्रलोभनमा पर्न नहुने बताए।उनले नयाँ पुस्तालाई कुनै पनि स्वार्थमा नफसी न्याय सम्पादन गर्न आग्रह गरे। ओलीले भने, ‘न्यायालय निष्पक्ष हुनु पर्छ। यदि न्यायाधीशलाई उसको स्वार

थाहा खबर फाल्गुन २०७९

भारतले न्यायालय भित्रबाट राष्ट्रपति बनाउन खोजेको छ : बिजुक्छे

२ पुस, काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले भारतले न्यायालय भित्रैबाट राष्ट्रपति बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । अध्यक्ष बिजुक्छेले खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाए जसरी नै भारतले राष्ट्रपति पनि न्यायालय भित्रैबाट बनाउने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसविरुद्ध लड्नुपर्ने बताए । भक्तपुर नगरपालिकाको ७३ औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर शनिबार आयोजित […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७९

गरिमा गुमाएको न्यायालय

काठमाडौँ – सन् २०२१ मा नेपालको न्यायालय इतिहासमा सर्वाधिक विवादित बन्न पुग्यो। २०६२–६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपबाट गुज्रदै आएको न्यायालय एक वर्षको अवधिमा झन् विवादित र बदनाम भयो। गत वर्ष पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवधौनिक रुपमा गरेको पहिलो संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेसँगै न्यायालय राजनीतिको केन्द्रमा तानियो। […]

Desh Sanchar मंसिर २०७८

न्यायालय विवादमा पहिलोपटक बोल्यो गठबन्धन

शीर्ष नेताहरूले न्यायालय विवादको समाधान त्यहीँभित्रबाट हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका वेला सत्तागठबन्धनले पहिलोपटक यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । गठबन्धनले विवादमा ‘ध्यानाकर्षण भएको’ भन्दै ‘यथाशीघ्र निकास हुनुपर्ने’ धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७८

‘न्यायालय नै न्यायको बाधक बन्याे’

काठमाडौँ – न्यायालय नै न्यायको बाधक बनेको भन्दै सर्वोच्च अदालत अगाडि प्रदर्शन भएको छ । माओवादी द्वन्द्वकालमा मारिएका गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीको न्यायका लागि आन्दोलन गर्दै आएका दाई नुरप्रसाद अधिकारीसहितको टोलीले आइतबार प्रदर्शन गरेका हुन् । ‘न्यायाधीशहरुले न्याय सेवा नै बन्द गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । न्याय पाउनु पर्ने जनता मर्कामा छन्’, नुरप्रसादले भने, ‘अपराधीहरुले देश […]

Desh Sanchar आश्विन २०७८

न न्याय न लय, तर न्यायालय

'न्यायालयको भर गरौं, इन्टरनेट अदालतको प्रयोग नगरौं' भन्दै बोलियो, लेखियो, चिच्याइयो। अन्त्यमा आएर त्यही न्यायालय आफैं इन्टरनेट अदालतको 'ट्रेन्डिङ' मुद्दा बनिदियो। अब मैले कुन नैतिकताले इन्टरनेटलाई अदालत नबनाऊँ भन्न मिल्छ? के प्रमाण पक्रेर इन्टरनेटभन्दा अदालत भरपर्दो भन्न मिल्छ?

सेतोपाटी आश्विन २०७८

आफैँ अन्यायमा न्यायालय र न्यायमूर्ति !

आफू अनुकुल फैसला आउँदा न्यायालय र न्यायाधीशको जयजयकार गर्ने अनि प्रतिकुल फैसला आउँदा सत्तोसरापमा उत्रने नेपाली राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको बानीनै भइसकेको छ ।

Image Khabar आषाढ २०७८

न्यायाधीशहरुले बार पदाधिकारीलाई भने : न्यायालय सुधारको एजेण्डामा सम्झौता हुन्न

सम्बन्धित सामग्री