पोखरा महानगरपालिकाको बजेट प्रस्तुत गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा एमाले)ले अवरोध गरेको छ। पोखरा महानगरपालिकाको नगरसभामा शुक्रबार अपराह्न ४ बजे बजेट प्रस्तुत गर्न नगरसभा बोलाइएको थियो।...
सुर्खेत : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध गरेका कारण बैठक चल्न सकेको छैन।आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै आइतबारदेखि एमालेले बैठक सञ्चालनमा अवरोध गरेको छ।सरकारले प्रतिपक्षीसँग भएको सहमति तोडेर अगाडि बढेको एमालेका सांसदहरूको आरोप छ। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेलले बजेट प्रस्तुत गर्ने विकल्प दिँदा पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पेश गर्न लागेको बजेट एमाले अवरोधका कारण प्रभावित भएको छ । प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको थियो ।
तर, बैठक शुरु गर्न लाग्दा एमालेले...
कर्णाली प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोध कायमै छ । प्रदेश सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरुको राजीनामा माग गर्दै एमालेले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।एमालेले असार १ गते यता प्रदेशसभाका लगातार ११ वटा बैठक अवरुद्ध गरेको छ । असार १ गते प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि असार ४, ६ र ८ गते बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठक एमालेकै कारण सूचना टाँस गरेर स्थगित गरियो ।असार ९ गते बस्ने भनिएको बैठक पनि ११ गते दिउँसो २ बजेसम्मका लागि सूचना टाँसेर स्थगित भयो । असार
सुर्खेत । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गरेको एक महीना बित्नै लाग्दासमेत कर्णाली प्रदेशसभामा छलफल शुरू हुन सकेको छैन । प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट असारभित्र पारित भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)को लगातारको अवरोधका कारण छलफलसमेत शुरू हुन नसकेको हो ।
प्रदेशसभामा गत असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले आव २०७८/७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसयता बसेका सबै बैठक एमालेको अवरोधपछि स्थगित हुँदै आएका छन् । प्रदेशसभाको मंगलवारको बैठकमा पनि कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न पाएन । सभामुखले बैठक प्रारम्भ गर्नासाथ एमालेका प्रदेशसभा सदस्य सिटबाट उठेर अवरोध गर्दै आएका छन् । नेकपा एमालेले सदनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत आफ्ना सदस्यलाई सरकारले सत्तापक्ष बनाएको भन्दै मन्त्री पदबाट नहटाएसम्म बैठक अवरुद्ध गरिरहने अडान राखेको छ ।
मंगलवारको बैठकमा एमाले प्रदेशसभा सदस्य दानसिंह परियारले सर्वोच्च अदालतको आदेश र सभामुखले सदनमा वाचन गरेको पत्रको कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर नहुँदा बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमाथि छलफल हुन नसकेको बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांगे्रस गठबन्धनको सरकारमा हाल एमालेका तीन सदस्य मन्त्री छन् । पार्टी निर्देशन विपरीत आफूलाई विश्वासको मत दिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एमालेका अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई लगत्तै मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारमा थापा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छन् । पार्टी निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोपमा एमालेले पदबाट मुक्त गर्न प्रदेशसभालाई सिफारिशका गरेका आधारमा प्रकाश ज्वालासहित उनीहरू तीन जना पदमुक्त भएका थिए । सर्वोच्च अदालतको जेठ २७ गतेको अन्तरिम आदेशबाट उनीहरूको पुनर्बहाली भएपछि एमाले र सरकारबीच सदनमा टकराव बढेको छ ।
अदालतको आदेशबमोजिम प्रदेशसभाले एमाले संसदीय दलको सदस्यका रूपमा बैठक कक्षमा सिट व्यवस्थापन गरे पनि मन्त्रीहरू भने सत्तापक्षकै कुर्सीमा बस्दै आएका छन् । एमालेले प्रदेश सरकारले एउटै पार्टीलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी बनाएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गर्दै आएको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीले मंगलवारको बैठकमा सभा सञ्चालनमा सहयोग नगरे अवरोधकै बीचबाट अगाडि बढ्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए । मंगलवार दुईओटा बैठक बसे पनि एमालेको अवरोध कायमै रह्यो । एमालेको अवरोध कायमै रहेपछि सभामुखले बुधवार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेका छन् । रासस
कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित बनेको छ ।प्रदेश सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेयता नेकपा एमालले बैठक चल्न नदिँदा बजेट माथिको छलफल अनिश्चित बनेको हो । आइतबारसम्म बजेटमाथिको छलफलका लागि ८ पटक (असार ४ गते, ६ गते, ८ गते, ११ गते, १३ […]
