राजधानी दैनिक

आषाढ २०७८

कोरोना खोपको उपलब्धतामा राजनीति

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्मा विश्वासको मत माग्दा पहिलो, दास्रो र तेस्रो प्राथमिकता नै खोप भएको र साउन ४ गते जोन्सन खोपको शुभारम्भमा खोप केन्द्रहरूको अनुगमनलाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले चर्काे शब्दमा विरोध तथा हँसीमजाक गरेका थिए । किनभने, उनको ठम्याई सबैलाई पुग्नेगरी खोपको व्यवस्था आफूले जाँदाजाँदै गरिसकेको भन्नेछ । त्यसो त पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले […] The post कोरोना खोपको उपलब्धतामा राजनीति appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रप्रति राजनीति किन उदासीन ?

अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छैनन् । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न सरकार आयात नियन्त्रणमा उत्रिएको छ । यसले बजारमा अराजकताको खतरा बढेकोमात्र होइन, संकेत देखा परिसकेको छ । तरलता संकट छ । आयातमा नगद मार्जिनले तरलताको संकटलाई अझ उचाल्ने देखिएको छ । समाधानका लागि अपनाइएका अल्पकालीन उपायहरू प्रभावकारी छैनन् । वित्तीय क्षेत्र र यसका उपकरणहरू ग्रस्त छन् । संसदमा राजनीतिक रङ जति पनि देखिन्छ तर अर्थतन्त्रका समस्या र यसको समाधानका उपायमा खासै बहस भएको देखिँदैन । आयात बढेको छ, निर्यात व्यापारमा सुधार देखिएको छैन । व्यापारघाटा बढेको बढ्यै छ । डलरको भाउ वृद्धिले उत्पादनको लागत र व्यापारघाटा थप चुलिने अवस्था देखिएको छ । ढुवानी भाडा र कच्चा पदार्थको भाउमा वृद्धिले लागत बढेको छ । यसबाट बा⋲य बजारमा निकासी र आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा दुवै कमजोर बन्दै छ । वैदेशिक रोजगारीबाट अउने आय घटेको छ । शेयरबजार र घरजग्गाको कारोबार थला परेको छ । घरजग्गा कारोबार र निर्माणमा आएको मन्दीले निर्माण र निर्माण सामग्रीका उद्योग प्रभावित छन् । नेपालमा आत्मनिर्भर भनिएका सिमेन्ट र फलामका उद्योगहरू बजार नपाएर खुम्चिएका छन्, मूल्य भने आकाशिएको छ । सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमता दयनीय छ । सरकार यसमा सुधारको सट्टा आफ्नो कमजोरी ढाकछोपमा तल्लीन देखिएको छ । खर्च बढाउने सन्दर्भमा अर्थमन्त्री निरीह छन् । पूँजीगत खर्च बढाउन दबाब दिए पनि प्रगति छैन । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चले आर्थिक अराजकता दोहोरिनेमात्रै हो । खर्च नहुनुमा दोषारोपणमात्र भएको छ, समाधान खोज्ने काम भएको छैन । राजनीति अर्थतन्त्रप्रति कतिसम्म उदासीन छ भने अर्थमन्त्री फेर्नुपर्ने दबाब बढे पनि प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनमा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्नसमेत गर्न नसकेका समाचार आएका छन् । खर्च प्रभावकारी बनाउन संविधानमै बजेट ल्याउने दिन तोकिए पनि प्रवृत्ति नफेरिएका कारण सुधार देखिन नसकेको हो । सरकारले साधारण खर्चका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन थालेका खबर आएका छन् । अहिलेसम्म राजस्वबाट साधारण खर्च धानिएकोमा अब यो आधार पनि कमजोर देखिएको छ । सत्ताधारी, कर्मचारी, राष्ट्रसेवकको सुविधा र तलबका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था भनेको अर्थतन्त्रका निम्ति सुखद संकेत होइन । अहिलेको व्यापार नियन्त्रणको नीतिले राजस्व घट्ने र यो समस्यालाई आउँदा दिनमा अझ चर्काउने निश्चित छ । सरकार रोजगारी र आय बढाउने योजनामा उदासीन छ । अप्रत्यक्ष करको आयबाट खर्च चलाउने मानसिकतामा सुधारका खाँचो अहिले महसूस गरिएको होइन, तर यसमा राजनीति गम्भीर देखिएको छैन । कोरोना महामारीको असर जारी नै रहेकै बेला शुरू भएको रूस–युक्रेन युद्धका कारण बजारमा थप अन्योल र अराजकता देखा परेको छ । समग्र आर्थिक परिदृश्य कहालीलाग्दो देखिँदा पनि राजनीतिको ध्यान यसको समाधानमा आवश्यकता जति केन्द्रित नहुनु भने अप्रत्याशित विषय बनेको छ । राजनीति कहिल्यै पनि अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नदेखिएको भान हुन्छ । कोरोना महामारीबाट वैश्विक अर्थतन्त्र चरम सकसमा गुज्रियो । विश्वका अनेक देशले अनेक उपाय लगाएर अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका काम गरे । हाम्रो राजनीति भने कोरोनाजस्तो जनताको जीवन र मरणसँग जोडिएको महामारीलाई पनि कमाउने मौका बनाउन उद्यत देखियो । औषधि र उपचारका सामग्रीसम्ममा कमिशनका खेल छताछुल्ल हुँदा राजनीतिले किञ्चित हीनताबोध गरेको आभाससम्म भएन । सत्ताका नाइकेहरू उल्टै ढाकछोपमा लागे । यतिसम्म कि, जनता जीवन जोगाउन खोपको व्यग्र प्रतीक्षामा रहँदा कमिशनमा कुरा नमिल्दा खोप आपूर्ति हुन नसकेकाजस्ता लज्जाजनक तथ्यसँग जनता साक्षात्कार हुनु पर्‍यो । कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहँदै देखियो, राजनीतिक जनताको जीवनप्रति कति असंवेदनशील छ भनेर । उपचार र यसका पूर्वाधारको बलमा होइन, जनतालाई घरमा थुनेर महामारी नियन्त्रणमा लागेको सरकार कर नउठेर साधारण खर्च नचलाउन नसक्ने भएपछि बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा हटाउन तयार भयो । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिलाई उकास्ने योजना र कार्यक्रम त कर्मकाण्डमात्रै भएको तथ्य अब विगत कोट्याइराख्नु पर्दैन । अहिले कोरोना महामारीको डर कम हुँदै गएको छ । तर, यसका असरहरू थप जटिल बन्दै गएको तथ्यलाई राजनीतिले किनारामा धकेलिरहेको छ । कोरोना महामारीकै कारण उत्पादन र आपूर्ति शृंखला बिथोलिनु र यसको चक्रीय प्रभाव अहिलेको अर्थतन्त्रका सूचकमा प्रकट भएकोमा विवाद आवश्यक छैन । तर, राजनीतिक दलको एजेन्डामा यो विषय परेकै छैन । कोरोना महामारीको बीचमा प्रमुख राजनीतिक दलका महाधिवेन पनि भए । अर्थतन्त्रको परिदृश्यमा देखिएको संकट समाधानमा स्पष्ट दृष्टिकोण र दीर्घकालीन योजनाहरू तिनका राजनीतिक दस्तावेजमा देख्न पाइएन । राजनीति दलीय लाभहानिमा खुम्चिएको छ । अर्थनीति बनाउने र हाँक्ने राजनीतिले नै हो । यस अर्थमा आर्थिक सरोकारमा राजनीतिको दृष्टिकोणले देशको आर्थिक भविष्यको मार्गचित्र निर्भर हुन्छ । हाम्रो राजनीतिले कहिल्यै पनि अर्थतन्त्रको उत्थान र प्रवद्र्धनलाई केन्द्रीय भागमा राख्दै राखेन । कर्मचारीतन्त्रले लिएका अल्पकालीन नीतिको टालटुले टेकोमा अर्थतन्त्र बलियो तरीकाले उभिन पनि सम्भव छैन । अहिले सतहमा देखिएका तरलता संकट, विदेशी विनिमयको दबाब, व्यापार नियन्त्रणजस्ता उपक्रम यस्तै टालटुले नीतिका नमूना र परिणाम हुन् । यस्ता उपायले अर्थतन्त्रलाई दरिलो गरी उभ्याउने सामथ्र्य त राख्दैनन् भने वैश्विक अर्थतन्त्रको लयमा गति मिलाउन सम्भव हुने कुरै भएन । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाएको संसद्मा राजनीतिक रङ जति पनि देखिन्छ । तर, अर्थतन्त्रका समस्या र यसको समाधानका उपायमा खासै बहस भएको देखिँदैन । बजेट पेश गर्ने समयमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रकट हुने आग्रहबाहेक यो थलोमा अर्थतन्त्रका सरोकार अपवादकै रूपमा देखिन्छन् । निजीक्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण र निर्णायक सरोकार भए पनि कानून निर्माणमा निजीक्षेत्रप्रति पूर्वाग्रह देखिन्छ । निजीक्षेत्रसँग सम्बद्ध कतिपय कानूनबाट आज यो क्षेत्र त्रस्त छ । सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । तर, त्यो आवाजको सुनुवाइ छैन । दुई दर्जनभन्दा बढी यस्ता कानूनमा संशोधनको आवश्यकता छ भनिएको छ । तर, यो आवश्यकतालाई ओझेलमा पारिएको अवस्था छ । राजनीतिक स्थायित्वपछि आर्थिक विषयले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा थियो । यो अपेक्षा पनि दलीय आचरणका अगाडि असान्दर्भिकजस्तै भइआएको छ । खासमा राजनीतिक स्थिरताको आधार राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तिमुखी चरित्रकै कारण क्षयीकरण भइरहेको छ । बितेको ५ वर्षमा आर्थिक विकासका आधार खडा हुने अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन । तर, यसबीचमा राजनीतिको ध्यान अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा कहिल्यै केन्द्रित भएन । राजनीति त वैयक्तिक लाभ र स्वार्थको प्रवद्र्धनमा उद्यत देखियो । परिणाम, स्थायित्व टाढा धकेलियो । अब अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भइरहेको अवस्थामा राजनीतिको ध्यान तहगत चुनावमा केन्द्रित भइसकेको छ । राजनीतिक गतिविधि चुनावलक्षित दाउपेच र सहकार्यका मोडेलमा दत्तचित्त भएको देखिन्छ । राजनीतिक लाभका निम्ति बन्ने गठबन्धन बन्छन्, तर यो प्रयास अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा किन सम्भव हुँदैन ? राजनीति अब यो प्रश्नमा घोत्लिनुपर्ने भएको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका सवालमा भएका एकाध प्रतिबद्धता भने कर्मकाण्डमात्रै प्रतीत भएका छन् । राजनीतिक स्थायित्व र यसको उद्देश्यका लागि पनि आर्थिक सबलीकरण उत्ति नै अनिवार्य र अकाट्य पक्ष हो भन्ने सत्यलाई राजनीतिले आत्मसात् गर्नुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

सङ्कटमै प्राप्त हुन्छ अवसर

कोरोना भाइरस (सार्स)–कोभ–२) का कारण सिर्जित सङ्क्रामक रोग कोभिड–१९ लाई छिमेकी मुलुक चीनलगायत केही मुलुकले खोपको विकास गर्नुपूर्व नै नियन्त्रण गर्न सफल भएको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा भने यो रोगको प्रकोप मानवीय क्षतिका हिसाबले निकै महँगो साबित हुँदैछ । प्रारम्भिक चरणदेखि नै अर्थात् करिब १४ महिना अगाडि कोरोनाको सङ्क्रमण नेपालमा देखिनु पूर्वको तयारीमा पनि चुक्यौँ, त्यसपछिको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने सवालमा पनि चुक्यौँ । राज्यको उपल्लो तहमा गठित ‘कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थपन केन्द्र (सीसीएमसी)’ ले यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी योजना बनाएर काम गर्न नसकेको महसुस भयो । परिणामतः पहिलो चरणको ‘लकडाउन’ ले केही मत्थर भएको सङ्क्रमण फैलियो । अहिले मुलुक आम नागरिकको सुरक्षा र दैनिक जीवन–निर्वाहका दृष्टिकोणबाट गम्भीर सङ्कटमा छ । यतिबेला राज्यका सम्पूर्ण स्रोतसाधन, संयन्त्र तथा जनप्रतिनिधिहरूको विवेक र क्षमता स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर सङ्कटको सामना गर्ने कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, जनप्रतिनिधिहरू त्यो जिम्मेवारीबाट सम्पूर्ण रूपमा स्खलित भएका छन्, राजनीति ‘देख्नेलाई लाज’ को अवस्थामा पुगेको छ । यो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो । विज्ञहरूले कोरोना विरुद्धको खोपमा संसारका सबै नागरिकको पहुँच नपुगेसम्म यो रोगबाट पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति पाउन सकिन्न भनिरहेका छन् ।

गोरखापत्र बैशाख २०७८

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कोरोना संकटका बेला आउने बजेट र अपेक्षा

देश कोरोना महामारीको चपेटामा छ । महामारी नियन्त्रणका निम्ति अग्रस्थानमा देखिनुपर्ने सरकारको भूमिका सत्ता राजनीतिमा एकोहोरिएको छ । महामारीबाट अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी जोगाउनेभन्दा पनि सत्ता कसरी ढाल्ने र बचाउने भन्ने ध्याउन्नमा राजनीति केन्द्रित छ । यसैबीच अबको केही दिनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक ल्याउनैपर्ने अवस्था छ । संविधानले नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना महामारीबाट विश्व नै अक्रान्त भइरहेको बेलामा जनताको जीवन रक्षा र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बजेटको मूल प्राथमिकता हुनुपर्छ, यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । सरकारले यो आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको पनि छ । आर्थिक विकासको अग्रभागमा देखिने निजीक्षेत्रले पनि यो कुरालाई बारम्बार उठाउँदै आएको छ । यो आवश्यकताको प्रत्याभूतिमा भने अनेक सन्देह र असन्तोषहरू छन् । समस्याको चुरो नै यहीँ छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । अहिले कोरोना संकट दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ । अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । ४ जिल्लामात्र निषेध आदेशमुक्त छन् । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । संक्रमित अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन्, सद्दे मानिस घरभित्र थुनिएका छन् । अस्पतालमा बेड छैन, सास फेर्न अक्सिजन छैन । उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त छैनन्, भएका पनि अत्यावश्यकीय पूर्वाधारको अभावमा दुव्र्यवहार सहेर उपचारमा खटिन विवश छन् । संक्रमितका आफन्तहरू उपचारको अभावमा जीवन गुमाउँदै गरेका प्रियजनको मृत्यु हेर्न लाचार छन् । संकटका बेला जनतासँग उभिनुपर्ने सरकार नामको संयन्त्रका गतिविधिले भने जनतालाई राहतको सट्टा आहत बनाउने काममात्र गरेको छ । राजनीति त सत्ता विघटन र बचाउमा लागेको छ । स्मरण हुन्छ, २०७२ सालको भूकम्पलाई कारण देखाएर राजनीतिक दलहरू सत्ता र शक्तिको झगडा प्रमुख होइन भन्दै संविधान निर्माणका लागि एक ठाउँमा उभिएका थिए । अहिले जनजीवन यत्रो महामारीको कहरमा हुँदा पनि नेतृत्वमा त्यो जिम्मेवारी बोध देखिएको छैन । भूकम्पताका संविधान निर्माणका लागि देखिएको त्यतिखेरको मतैक्यता सत्ता र शक्ति साझेदारीको फरक आवरणमात्र रहेछ भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन । सरकारले किस्ताबन्दीमा थपेको निषेधाज्ञा कम्तीमा १ महीना जाने निश्चित भइसकेको छ । गतवर्षको चैतमा शुरू भएको बन्दाबन्दी र त्यसपछिको निषेध ६ महीनासम्म चलेको थियो । त्यतिबेला महामारीको क्षति अहिलेको तुलनामा कम भए पनि नियन्त्रणमा सरकारी भूमिका सन्तोषजनक थिएन । सरकार योजनाभन्दा पनि छिमेकी देश भारतको सिको गरिरहेको थियो । त्यतिबेला सीमा नाका बन्द थिए । तर, अहिले खुला राखिएको छ । खुला सिमानाबाट भइरहेको आवागमन र मापदण्डको पालनामा लापरबाही अहिले संक्रमण र क्षतिको उत्कर्षको कारण हो भन्न द्विविधा मान्नु पर्दैन । अहिले संक्रमण र क्षति बढी हुँदा कहिले कसरी नियन्त्रणमा आउला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकार देशैभरि कडा बन्दाबन्दी लगाउने तयारीमा रहेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । जनतालाई घरभित्रै थुन्ने र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सक्रिय नहुने हो भने बन्दाबन्दीको अर्थ छैन । महामारी नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छ । नेतृत्व सत्ता र शक्तिको राजनीतमै मग्न हुने हो भने नियन्त्रण सम्भव छैन । यस्तै अवस्था कायम रहने हो भने अहिलेको निषेधाज्ञा विगत वर्षभन्दा लामो समयसम्म जाने अनुमानचाहिँ गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । सँगै आर्थिक दिनचर्या पनि दिनदिनै संकटतिर धकेलिँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा छ । अहिलेको राजनीतिक दृश्यले बजेटको विधि, प्रक्रिया र प्रभावकारितामा अन्योल उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन बसेको संसद् बैठकमै पनि विपक्षी नेताहरूले राजनीतिक गतिरोधबीच आगामी बजेट कस्तो हुने र कसरी आउने भन्नेमा आशंका व्यक्त गरिसकेका छन् । तर, आशा र अपेक्षा भने हराएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट र यसको कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको निजीक्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीबाट उत्पन्न असहजता समाधानको लागि विशेष राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । आगामी वर्षको बजेट एउटा असाधारण परिस्थितिको बीचमा आउन लागेको छ । कारोना महामारीले देश अस्तव्यस्तमात्र छैन, राजनीतिक दाउपेचले सरकारको प्राथमकिता महामारी नियन्त्रणबाट हटेर सत्ता जोगाउने तिकडमका केन्द्रित भएको अवस्था छ । यस्तो परिवेशमा आउने बजेट यथार्थ आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक आग्रह र आवश्यकतामा दुरुपयोग हुने सम्भवना बढी हुन्छ । कोरोना माहामारीले आर्थिक र सामाजिक दैनिकी अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा जनताको जीवन बचाउन स्वास्थ्य उपचार र पूर्वाधारमा लगानीको खाँचो छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक प्याकेजको आवश्यकता छ । समग्रमा बजेट आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महामारीले पारेको क्षति न्यूनीकरण एवम् पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विश्वका सबैजसो अर्थतन्त्रले यस्ता योजना ल्याइरहेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । बेवास्ता भएमा अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । यसो त यो महामारी र यसको असर नियन्त्रणमा आर्थिक शक्तिहरूलाई त हम्मेहम्मे परेको छ भने हामीजस्तो सीमित स्रोतसाधनको जगमा उभिएको देशका निम्ति सहज पक्कै छैन । भएकै साधनको समुचित व्यवस्थापन र उपयोग हुन सक्यो भने त्यो अपेक्षित नभए पनि आवश्यकतालाई सहजीकरण बनाउने सन्दर्भमा उपलब्धि हुनेमा आशावादी बन्न सकिन्छ । सरकारले चालू वर्षका लागि ल्याएका राहतका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीका कारण लक्षित वर्गले त्यसको लाभ उठाउन सकेको छैन । यसले कतिसम्म राहत दिएको छ र प्रभावकारिता कति छ भन्ने कुरा त निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको छ । विगतभन्दा यसपटक कोरोना महामारीको असर बढी पर्ने अनुमान छ । यो अवस्थमा आउने बजेटले यसको यस्तो असर सम्बोधनमा प्रभावकारी काम गर्न सकेन भने अर्थतन्त्रका अवयवहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने छ । बजेटलाई महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने निजीक्षेको आग्रह छ । यस्ता कार्यक्रमले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाएर निजीक्षेत्रले काम गर्न सक्ने वातावरण बन्ने निजीक्षेत्रका अगुवाहरूको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । कर तथा राजस्व नीतिमा सुधारका सवालहरू निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएको छ । छिमेकी देश भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको परिप्रेक्ष्यमा हामीकहाँ भने यो जटिलमात्र होइन, अव्यावहारिक बन्दै गएको सत्य हो । दुई तिहाइ व्यापार भारतमै केन्द्रित भएकाले त्यहाँ गरिएको सुधारको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि परिरहेको तथ्यप्रति नीति निर्माताले आँखा चिम्लिनु हुँदैन । भारतले कर प्रणालीमा सुधार गरिरहँदा हाम्रोमा देखिएको संरचनागत र प्रक्रियागत जटिलताले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर पार्नेमा आशंका आवश्यक छैन । स्वदेशी उत्पादन र व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रतिबद्धतामा सरकार इमानदार छ भने यो आवश्यकतालाई सम्बोधनमा विलम्ब गर्नुपर्ने कारण छैन । कोरोना प्रभावित उद्यम व्यापारका लागि आर्थिक प्याकेज, श्रमका समस्याको समाधान, रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगका समस्या सम्बोधनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने निश्चित नभएकाले यसको दीर्घकालीन बचाउका उपायमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा संक्रमणको चेन तोड्ने तत्कालीन उपायमात्र हुन् । सबै नागरिकलाई खोपको उपलब्धता र पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार यसको दीर्घकालीन उपाय हो । खोप र उपचारलाई सहज बनाएर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै अर्थसामाजिक दैनिकीलाई चलायमान बनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तयारी केही नगर्ने तर निषेधाज्ञालाई हतियार बनाएर दैनिकीलाई अवरोधमात्रै गर्ने हो भने रोगभन्दा भोक गम्भीर समस्याका रूपमा उपस्थित हुनेछ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कोरोना महामारी र खोपको विश्व राजनीति

काठमाडौँ । कोभिड–१९ को जीवाणुले विश्वभरिका देशलाई डस्न थालेको ठ्याक्कै डेढ वर्ष भयो । सन् २०२० को डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट उत्पत्ति भएको भनिएको यो विषाक्त जीवाणुले आजसम्म आइपुग्दा विश्व विचरण गरिसकेको छ । यो आलेख तयार पार्दासम्म यसको असरबाट विश्वका कुनाकाप्चाका ३२ लाखभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् । त्यस्तै अहिलेसम्म यसबाट विश्वका १५ करोडभन्दा […]

नेपाल समाचारपत्र चैत्र २०७७