बाढीपहिरो प्रभावितलाई उद्धार र राहतमा जुट्न तरूण दलको निर्देशन

नेपाल तरूण दलले बाढीपहिरो प्रभावितलाई उद्धारका लागि जुट्न निर्देशन दिएको छ।

सम्बन्धित सामग्री

बाढीपहिरो पीडितलाई उद्धार र राहत व्यवस्था गर्न अनेरास्ववियूको माग

काठमाडौँ । अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीले बाढीपहिरो पीडितको उद्धार र उनीहरूलाई समयमै राहतको व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। बाढी पहिरोमा परेर मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई राहत र घाइतेलाई नि: शुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउनसमेत अखिल क्रान्तिकारीले माग गरेको छ। अध्यक्ष पञ्चा सिंहले विज्ञप्ति निकालेर बाढी पहिरो प्रभावितको उद्धार तथा राहतको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेकी छन्। उनले बाढी […]

कोरोना र बाढीपहिरो पीडितलाई राहत र पुनर्स्थापना प्याकेज

सरकारले कोभिड–१९ तथा बाढीर पहिरो पिडितका लागि राहत दिने भएको छ । आइतबार सार्वजनिक सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत कोभिड–१९ बाढी पहिरो ताथ अन्य विपत पिडित परिवारलाई उद्धार तथा राहत प्रदान...

विपद् व्यवस्थापनमा फितलो पूर्वतयारी

कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त भइराख्दा त्यसैमाथि बाढीपहिरोको विपद् थपिएको छ । यो आलेख तयार पर्दासम्म हालैको बाढीपहिरोबाट देशभरि ६ जनाको ज्यान गइसकेको छ । २ दर्जनभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएको गृह मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । १ हजारभन्दा बढी विस्थापित भइसकेका छन् । सडक, पुल, विद्युत्लगायत भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । जसरी बाढीपहिरोको पीडा हाम्रा लागि नयाँ विषय होइन, यस्ता प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण र त्यसका लागि पूर्वतयारीमा सरकारी उदासीनता पनि पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति पनि हो । नेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ । संघ/प्रदेश र तीनै तहका सरकारहरूको साझा अधिकार सूचीमा पनि यो दायित्व परेको छ । सरकारी आँकडाले नेपाललाई मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिमयुक्त मानेका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार बितेको १० वर्षमा बाढीपहिरोबाट १ हजार ८९६ जनाको ज्यान गइसकेको छ । विसं २०६८ देखि २०७७ सम्मको भौतिक क्षति करीब २० अर्ब रुपैयाँबराबर छ । यस वर्ष बाढीपहिरोबाट १८ लाखभन्दा बढी बासिन्दा प्रभावित हुने अनुमान राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको छ । बाढीबाट २३ जिल्लाका १७ लाख र पहिरोबाट २६ जिल्लाका १ लाख १७ हजार बासिन्दा जोखिममा पर्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । यो वर्ष वर्षा शुरू हुनुअघि मौसम नै बिग्रिने गरी डढेलो लागेकाले पहाडी क्षेत्रमा पहिरोका घटना बढ्ने अनुमान छ । विगत वर्षहरूभन्दा अहिले मनसुन चाँडै शुरू भएकोमात्र छैन, औसतभन्दा बढी वर्षा हुने बताइको छ । अहिले बाढीबाट सिन्धुपाल्चोक सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । मनाङ, लमजुङ, स्याङ्जा, बाजुरा, गोरखा, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, कास्की, पर्वत, म्याग्दी, डोटीलगायत पहाडी जिल्लामा बाढीले बढी क्षति पुर्‍याएको विवरण गृह मन्त्रालयले अद्यावधिक गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यो वर्षामा औसतभन्दा धेरै पानी पर्ने बताएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्ले अब तराईका जिल्लामा डुबान र बाढीको जोखिम बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । परिषद्ले यस्ता घटनाबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणको बन्दोबस्त मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । यो वर्ष बाढीपहिरोको उच्च जोखिम सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ आपत् आइलाग्दा समाधानका उपायमा चर्का बहस छेड्ने र विपत्तिको पीडा मत्थर हुनासाथै प्राथमिकता बिर्सिने प्रवृत्तिले सकस थपिराखेको छ । प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न रणनीतिक योजना चाहिन्छ । अल्पकालीन योजनामा उद्धार, राहत र पूर्वतयारी प्रमुख हुन् । अहिले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत पहिलो काम बन्नुपर्छ । यस्ता क्षेत्रमा विभिन्न रोगको महामारी पैmलिने जोखिम हुन्छ । कोरोना संक्रमण महामारीका रूपमा फैलिइराखेका बेला यसमा पर्याप्त सतर्कताको खाँचो छ । सरकारले यही असारको शुरुआतमै बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको छ । वर्षात् रोकिएसँगै यो प्रक्रिया पनि रोकिए नौलो हुने छैन । विगत वर्षका बाढीपहिरो पीडितहरू अहिलेसम्म पाल र टहरामुनिको वासको बाध्यताबाट मुक्त भइसकेका छैनन् । वर्षेनि आइपर्ने बाढीपहिरोको क्षति घटाउन पूर्वतयारी मुख्य शर्त हो । प्रत्येक वर्ष विपत्तिका बेला फितलो तयारी प्रकट भइराखेको छ । विपत्ति बाजा बजाएर त आउँदैन । तर, जोखिमको सही मूल्यांकन र बलियो तयारीले कम क्षतिमै विपत्तिको सामना गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ ससानै विपत्तिमा अधिक मानवीय र भौतिक क्षतिका उदाहरणहरूको कमी छैन । संघ सरकारले तराईमा आउन सक्ने बाढीको जोखिमको प्रतिकार्यका निम्ति तयार रहन मातहतका तहलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमात्र दिने, पूर्वतयारीका पूर्वाधार नदिने परिपाटीले प्रत्येक विपद्मा क्षतिको आँकडा अनपेक्षित हुन्छ । सरकारले प्रतिबद्धतामा दोहोर्‍याउने पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, उद्धार, खोज र पुनःस्थापना व्यवहारमा भने अत्यन्तै फितलो प्रतीत हुन्छ । सरकारसित वर्षा मापनका स्वचालित संयन्त्र छन् । यस्ता केन्द्रहरूबाट १०/१० मिनेटमा नदी र खोलामा पानीको मात्रा पत्ता लगाउन सकिन्छ । यस्ता संरचना र प्रविधिलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदा क्षति घटाउन सकिन्छ । सरकारले विगत केही वर्षदेखि बाढीपहिरोका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई मोबाइलमार्पmत सूचना दिने गरेको छ । यसपटक जल तथा मौसम विज्ञान विभागले साढे २ लाख मोबाइल प्रयोगकर्तालाई बाढीको पूर्वसूचना पठाएको छ । यो उपायले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता र आफ्नो सुरक्षामा सचेत बनाउन सक्छ । पानीको बहाव र डुबानका सम्भाव्य क्षेत्र र भौगर्भिक दृष्टिले पहिरोको जोखिमयुक्त इलाकामा बस्ती विस्तार रोक्नुपर्छ । त्यस्ता बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थलतर्फ सार्ने कामलाई योजनाबद्ध तरीकाले अघि बढाइनुपर्ने हो । २०७२ को भूकम्पलगत्तै यो बहस बाक्लै सुनिएको थियो । बस्ती स्थानान्तरणदेखि एकीकृत बस्ती निर्माणसम्मका योजना नबनेका होइनन् । एकाध परोपकारीले तयार पारेका नमूना बस्तीबाहेक सरकारी स्तरबाट उल्लेख गर्नलायक काम भएको जानकारी अहिलेसम्म छैन । विकासका नाममा पर्यावरणमाथि भइराखेको अन्धाधुन्ध हस्तक्षेप बाढीपहिरोको उत्प्रेरक हो । पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रिया कर्मकाण्डमै सीमित छ । हालै बजेटमार्फत ल्याइएको ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासीको योजना पर्यावरण विनाशको उपक्रम हो भन्नु अब नयाँ विषय लाग्दैन । यसले विपद्लाई निम्तो दिनेमा द्विविधा आवश्यक छैन । सीमाक्षेत्रमा भारतले बनाएका बाँधलाई तराई क्षेत्रमा बाढी र डुबानको मूल कारण मानिन्छ । नेपालका ६० ओटा ठूला नदीनाला भारततिर बग्छन् । बाढीबाट आफ्नो भूभाग बचाउनकै लागि भारतले सीमानजिकै बाँधजस्ता सडक निर्माणका विषय प्रत्येक वर्षामा समाचारको विषय बन्छन् । नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा यस्ता १८ ओटा बाँध छन् । अन्तरराष्ट्रिय कानूनले सरोकारका देशको सहमतिविना दशगजाबाट १२ किलोमीटर क्षेत्रमा नदीको बहाव प्रभावित पार्ने गरी बाँध बनाउन रोक लगाएको छ । यस्ता बाँधमध्ये केहीमात्र द्विदेशीय सम्झौतामा बनेका छन् । कोशी ब्यारेज, गण्डक, लक्ष्मणपुर, टनकपुरलगायत विषय राजनीतिक नेतृत्वका निम्ति राष्ट्रियता प्रदर्शन गर्ने औजारबाहेक अन्य केही बनेका छैनन् । राजनीतिले बेलामौकामा यस्ता ब्यारेजको चाबी खोस्नेदेखि संरचना नै भत्काउनेसम्मका उत्तेजना ओकल्नुबाहेक उपयोग र समाधानमा कूटनीतिक चातुर्य अपनाउन आवश्यक ठानेको छैन । सरकारले विपद्मा उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मी खटाउने गरको छ । यस वर्ष पनि प्रहरी र नेपाली सेनालाई तयारी अवस्थामा राखिएका समाचार आएका छन् । विशेषज्ञ जनशक्ति पर्याप्त छैनन् । नेपाल प्रहरीमा ८ हजार, सशस्त्र प्रहरीमा १ हजार ५ सय र नेपाली सेनामा १ हजार २ सय तालीम प्राप्त जनशक्ति छन् । प्रत्येक विपद्मा प्रतिकार्यको अग्रमोर्चामा देखिँदै आएका यी निकायलाई थप दक्षता र स्रोतसाधनयुक्त बनाइनु वाञ्छनीय हुन्छ । नेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ । संघ/प्रदेश र तीनै तहका सरकारहरूको साझा अधिकार सूचीमा पनि यो दायित्व परेको छ । तहगत सरकारहरूले पनि आआफ्नो क्षेत्रको भौगोलिक जोखिम विश्लेषणका आधारमा जनशक्ति एवम् पूर्वाधार तयारीलाई प्राथमिक कार्यभार बनाउनुपर्छ ।

बाढीपहिरो पीडितहरुको खोज, उद्धारमा सेना परिचालन

बिगत केही दिनदेखि परिरहेको अविरल वर्षाको कारण देशका विभिन्न स्थानहरुमा गएको बाढी पहिरोबाट प्रभावित स्थानहरुमा नेपाली सेनाको श्रोत साधन तथा जनशक्ति परिचालन गरि खोज, उद्धार तथा राहत कार्य शुरु गरिएको जनाएको छ । जसअनुसार मंगलबार धादिङको बेनीघाट रोडाङ गाउँपालिका१० स्थित तिङराङ खानी क्षेत्रमा पर्ने पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएकामा नेपाली सेनाको टोलीले उक्त पहिरो हटाई यातायात सुचारु गरेको छ । यस्तै आज सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका ११ स्थित मेलम्ची खोलामा आएको बाढीपछि अम्बथान, क्युल, चनौटे र मेलम्ची बजार ईलाकालाई प्रभ...

बाढीपहिरो पीडितको उद्दार र राहतमा जुट्न एमालेको आव्हान

काठमाडौं। एमालेले आज विज्ञप्ति जारी गरी देशका विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरोमा परी बिचल्ली परेका तथा बेपत्ता भएका नागरिकको उद्धार र राहत वितरण लागि तत्काल जुट्न जनप्रतिनिधि,पार्टी कमिटी र युवा पङ्तीलाई आव्हान गरेको छ। एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा तत्काल उद्धार र राहतका काम प्रभावकारी बनाउन,मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन,बेपत्ताहरूको खोजी र बाढीले बेघरबार भएकालाई व्यवस्थित गर्न माग गरेको छ।

बाढी, पहिरो र डुबान क्षेत्रमा सेनाको खोज, उद्धार र राहत वितरण जारी

अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा गएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित स्थानमा नेपाली सेनाले खोज तथा उद्धारको कार्यलाई जारी राखेको छ ।           सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार, सेनाले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा जनशक्ति र स्रोतसाधन परिचालिन गरी खोज उद्धार तथा राहत वितरणको कामलाई जारी राखेको छ । परिचालित फौजले अस्थायी तटबन्ध निर्माण, अस्थायी पुल निर्माण, अवरुद्ध भएका सडक सञ्चालन गर्ने र जोखिममा रहेका स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको कार्य गरिरहेको छ ।

बाढी-पहिरोपीडितको उद्धार तथा राहत वितरणमा ढिलाइ नगर्न अर्थ समितिको निर्देशन

काठमाडौं : व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले बाढीपहिरो तथा डुबानपीडितको उद्धार तथा राहत वितरणमा ढिलाइ नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। समितिको बिहीबार बसेको बैठकले बाढीपहिरो र डुबानपीडितको उद्धार, राहत र पुनर्वासलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउन तथा राष्ट्रिय विपत्ति घोषणा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। साथै बैठकले बा...

उद्धार र राहत कार्यमा जुट्न आयोगको आग्रह

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षासँगै देशका विभिन्न भागमा आएको बाढीपहिरो तथा डुबानबाट थप जनधनको क्षति हुन नदिन सावधानी अपनाउँदै उद्धार र राहत कार्यमा अविलम्ब जुट्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।